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Wednesday, May 1, 2013

Some Thoughts on Steven Soderbergh’s Speech

Some Thoughts on Steven Soderbergh's Speech

1 MAY 2013 NO COMMENT

♦ BRAD BREVET

Iwant to start by saying I appreciate Steven Soderbergh's passion as presented in the above "State of Cinema" speech he gave at the San Francisco Film Festival on Saturday, April 27. I watched all 30+ minutes nodding my head in agreement, finding comfort in his frustration only because it's a shared frustration with the state of cinema (and/or movies) today depending on how you want to define the two as Soderbergh himself doesn't see them as one and the same and even that, I agree.

However, within all that agreeing you have to then take a step back and evaluate everything that's being said as an objective observer, which I'm happy to see Soderbergh does. His rant targets the studio system while at every turn he is able to interpret why things are the way they are.

He talks about how spending $60 million to promote a $100 million film is a better proposition for a studio than spending that same $60 million to promote a $10 million film. He uses a two-times multiplier to decide when a film is going to finally be in the black and by that math the $10 million film would need to make $140 million to make its money back while the $100 million film would need to make $320 million. By all counts, the chances of making that money back on the $100 million involves less risk.

Later in the speech he says, "I get it, it's the studio, you need all kinds of movies: you need comedies, you need horror films, you need action films, you need animated films — I get it. But the point is, can't some of these be cinema also?"

Well, let's see…

Soderbergh begins by defining art saying, "Art is storytelling, and we need to tell stories to pass along ideas and information and to try and make sense out of all this chaos."

Steven Soderbergh

If art is passing along "ideas and information" how many studio films would you consider art? I saw two major blockbusters recently and while each had their share of emotion and attempts at character building I would argue these were only peripheral elements, while the primary focus was spectacle and giant set pieces. Are these films still art?

Then we get to his definition of cinema:

Cinema is a specificity of vision, it's an approach in which everything matters. It's the polar opposite of generic or arbitrary and the result is as unique as a signature or a fingerprint. It isn't made by a committee, and it isn't made by a company, and it isn't made by the audience. It means that if this filmmaker didn't do it, it either wouldn't exist at all, or it wouldn't exist in anything like this form.

I can only imagine him coming up with that definition, shaping it over and over again to ensure it only included his own specificity of vision. Consider the number of major films out there that simply wouldn't exist if a pitch had to meet each and every one of the criteria set out in that definition. It's a definition that I feel boils down to two words — passion and responsibility — and Soderbergh exhibits both.

Soderbergh clearly has a passion for film, cinema, movies, whatever you want to call it, but I think the following says a lot more about what he's looking for and how he feels about his position:

I've been in meetings where I can feel it slipping away, where I can feel that the ideas I'm tossing out, they're too scary or too weird, and I can feel the thing–I can tell: it's not going to happen, I'm not going to be able to convince them to do this the way I think it should be done. I want to jump up on the table and scream: "Do you know how lucky we are to be doing this? Do you understand that the only way to repay that karmic debt is to make something good, is to make something ambitious, something beautiful, something memorable?" But I didn't do that. I just sat there, and I smiled.

Now there's a ton of ego in this speech, but I've always believed truly great filmmakers need giant egos, otherwise they would be second-guessing themselves and allowing anyone to come along and change their mind. What is important about the comment I quoted above is the section I placed in bold, the moment he refers to a "karmic debt."

For all the ego Soderbergh puts on display he still feels a debt to the audience to make something good, ambitious, beautiful and memorable. I wonder how many of today's studio filmmakers can honestly say the same. How many of them can step back and look at their films objectively and say with confidence that their film met the standards Soderbergh is setting here?

To all of this, there is the obvious problem and it's the hardest one to overcome. Soderbergh adds, "[T]he problem is that cinema as I define it, and as something that inspired me, is under assault by the studios and, from what I can tell, with the full support of the audience." Iron Man 3 hits theaters this weekend and it's a perfectly fine movie if two hours of escapism are what you're looking for, but to call it ambitious or memorable would be overstepping boundaries. It is, however, what the audience wants and they are primed to eat it up to the tune of nearly $1 billion over the course of its worldwide theatrical run.

There's nothing wrong with Iron Man 3 finding success, but the one thing Soderbergh brings up that is very important in this case is that while Iron Man 3 is dominating 4,000+ screens it means there is little room left for anything else.

To hear Soderbergh describe the situation:

In 2003, 455 films were released, 275 of those were independent, 180 were studio films. Last year 677 films were released, so you're not imagining things–there are a lot of movies that open every weekend. 549 of those were independent, 128 were studio films. So, a 100% increase in independent films, and a 28% drop in studio films, and yet, ten years ago: studio market share 69%, last year 76%. You've got fewer studio movies now taking up a bigger piece of the pie and you've got twice as many independent films scrambling for a smaller piece of the pie.

So what of it? If there were more theaters available would more people go see those 549 independent films? I think you'd be hard-pressed to convince anyone it would be cost effective, but the key to all of this, I think, is that while we can lament the quality and dominance of studio films we can appreciate the number of independents now available and the countless ways we can consume them.

To complain about the studios the way Soderbergh has done here is to simply give additional detail where before there were some grey areas. He's spot on with his analysis and I agree, why not abandon work on just one of your half-billion dollar blockbusters and fund a handful of smaller films from respected filmmakers? Maybe one day that will come about, but right now the franchise wheels are turning as Marvel mania is dominating, DC is hoping to catch up and every slightly-known young adult series is snatched up for an adaptation, most of which will likely crash and burn, but the smoldering ashes will only linger for a weekend as we're on to the next thing before we know it.

BRAD BREVET(Brad started RopeofSilicon.com in 2003 as a hobby and a way to possibly create an online portfolio in an attempt to get work as a freelance writer. Suddenly he realized he was having a hell of a lot of fun spawning the site you see here today and the changing designs you see above. He is now a member of the Broadcast Film Critics Association (BFCA) and has been running RopeofSilicon.com as his full-time job since 2007.)

http://mohallalive.com/2013/05/01/some-thoughts-on-steven-soderbergh-s-speech/

मल्‍टीनेशनल गिरोह से कुछ ऐसे निकला सैनेटरी नैपकिन!

मल्‍टीनेशनल गिरोह से कुछ ऐसे निकला सैनेटरी नैपकिन!

मल्‍टीनेशनल गिरोह से कुछ ऐसे निकला सैनेटरी नैपकिन!

1 MAY 2013 NO COMMENT

♦ अरुणाचलम मुरुगनाथम

मैंअपनी बीवी के लिए कुछ खास करना चाहता था… और उसी काम ने आज मुझे यहां ला खड़ा किया। नाम और पैसे भी दिलाये। तो बात तब की है, जब मेरी नयी नयी शादी हुई थी। शादी के पहले पहले दिनों में हर पति अपनी पत्नी की नजरों में छा जाना चाहता है। मैं भी यही चाहता था। एक दिन मैंने पाया कि मेरी पत्नी कोई चीज छुपा कर ले जा रही थी। मैंने देख लिया।

"ये क्या है?" उससे पूछा।
बीवी ने कहा, "तुम्हारे मतलब का कुछ नहीं।"

मैंने भाग कर देखा, वो अपने पीछे एक पोछे जैसा कपड़ा छुपा रही थी। वैसे कपड़े से तो मैं अपना टू-व्हीलर भी साफ न करूं! तब मैं समझा वो क्या था – मासिक धर्म के दिनों से निपटने का अस्वास्थ्यकर, अस्वच्छ तरीका।

मैंने तुरंत पूछा, तुम ये अस्वास्थ्यकर तरीका क्यों अपना रही हो? उसने कहा, "मैं भी सैनिटरी पैड के बारे में जानती हूं, पर अगर मैं और मेरी बहनें उनका इस्तेमाल करने लगीं, तो महीने के दूध का खर्च काटना पड़ेगा। मुझे जैसे झटका लगा। भला दूध के खर्च और सेनेटरी नैपकिन के इस्तेमाल में क्या संबंध है? यहां सीधा सवाल था खर्चा कर पाने की क्षमता का। मैंने अपनी बीवी को खुश करने के लिए उसे सैनेटरी पैड का पैकेट देने की ठानी। मैं सैनेटरी पैड खरीदने पास की एक दुकान में गया। दुकानदार ने दायें-बायें देखा, एक अखबार फैलाया और पैकेट को उसमें लपेटकर ऐसे देने लगा, जैसे कोई बहुत गलत चीज दे रहा हो। क्यों भई? मैंने कंडोम तो नहीं मांगा था! मैंने एक पैड उठाया। मैं देखना चाहता था कि ये था क्या, और इसके अंदर क्या है?

तो पहली बार, 29 साल की उमर में, मैंने एक सैनेटरी पैड को अपने हाथ में लिया। अब आप बताइए : यहां कितने आदमी हैं, जिन्होंने सैनेटरी पैड हाथ में लिया है? मुझे पता है, आप में से ऐसा यहां कोई नहीं। आखिर ये झमेला भी तो आपका नहीं! फिर मैंने सोचा, हे भगवान, ये रूई से बनी कौड़ियों के दाम की सफेद चीज को ये लोग सौ, दो सौ गुना ज्यादा महंगा बेच रहे हैं! क्यों न मैं अपनी नयी नवेली बीवी के लिए खुद ही सैनेटरी पैड बनाऊं? तो शुरुआत यहीं से हुई। मगर सैनेटरी पैड बनाने के बाद, मैं उसे परखने कहां ले जाता? आखिर मैं उसकी जांच किसी लैबोरेटरी में नहीं करवा सकता था। मुझे किसी महिला वोलंटियर की जरूरत थी। ऐसी महिला इस पूरे भारत में कहां मिलती? ऐसा कोई बैंगलोर में मिलने से तो रहा। तो समस्या का समाधान यही था : बलि का एकलौता उपलब्‍ध बकरा, मेरी बीवी।

मैंने सैनेटरी पैड बनाकर शांति को दे दिया। मेरी पत्नी का नाम शांति है। "अपनी आंखें बंद करो। मैं तुम्हें जो देने जा रहा हूं, वो न तो हीरों का हार है, न हीरे की अंगूठी, न ही कोई चॉकलेट। मैं तुम्हें रंगीन कागज में लपेटकर एक सरप्राइज देने जा रहा हूं। अपनी आंखें बंद करो।" मैं उसे ये तोहफा बड़े प्यार से देना चाहता था। आखिर हमारी अरेंज्‍ड मैरेज थी, लव मैरेज नहीं।

फिर एक दिन उसने मुझे सीधे कहा, "मैं इसमें तुम्हारा साथ नहीं दूंगी।" मुझे नये उपयोगकर्ता चाहिए थे, तो अब मैंने अपनी बहनों से मदद मांगी। पर न बहनें, न बीवी, इस काम में मदद के लिए तैयार नहीं था। इसलिए मुझे हमेशा अपने देश के साधु-संतों से जलन होती है। उनके आस-पास हमेशा महिला स्वेच्छासेवियों की टोली होती है। लेकिन मेरी मदद को एक भी महिला तैयार नहीं? और देखिए, साधु-संतों के काम में महिलाएं बुलाने से पहले ही स्वेच्छा-सेवा के लिए जमा हो जाती हैं। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से मदद लेने की सोची। मगर उन्‍होंने भी मना कर दिया। आखिरकार मैंने तय किया कि मैं खुद ही सैनेटरी पैड पहन कर देखूंगा। मेरा काम चांद में कदम रखने वाले पहले इंसान आर्मस्ट्रांग, या पहले एवरेस्ट चढ़ने वाले तेंजिंग और हिलेरी के ही जैसा है मुरुगनाथन – दुनिया में सैनेटरी पैड पहनने वाला पहला आदमी!

तो मैंने सैनेटरी पैड पहना। एक फुटबॉल बॉटल में जानवर का खून भर कर यहां बांध दिया। इससे निकलकर एक ट्यूब मेरी चड्डी के अंदर जाती थी। चलते समय, साइकिल चलाते समय मैं उसको दबाता था, जिससे ट्यूब से खून निकलता था। इस अनुभव के बाद मैं किसी भी महिला के आगे ससम्मान सर झुकाना चाहूंगा। वो पांच दिन मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता – वो तकलीफ भरे दिन, वो बेचैनी और गीलापन! हे भगवान, सोच पाना भी मुश्किल है!

पर अब समस्या थी, एक कंपनी रूई से नैपकिन बना रही थी। उनका पैड सही काम कर रहा था। पर मैं भी तो अच्छे रूई से ही सैनेटरी पैड बना रहा था। मगर मेरे बनाये पैड काम नहीं कर रहे थे। बार-बार नाकामी से परेशान होकर मैं ये सब छोड़ देना चाहता था। पहले आपके पास पैसे होने चाहिए। पर परेशानी सिर्फ पैसे की ही नहीं थी। चूंकि मेरा काम सैनेटरी नैपकिन जैसी चीज को लेकर था, मुझे हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां तक कि अपनी बीवी से तलाक का नोटिस भी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से मदद ली थी। बीवी को लगा, मैं इस काम के बहाने मेडिकल कॉलेज की लड़कियों से चक्कर चला रहा था। आखिरकार मुझे पाइन की लकड़ी से बनने वाली विशेष सेलुलोज का पता चला, मगर उससे पैड बनाने के लिए करोड़ों की लागत वाले प्‍लांट की जरूरत थी। रास्ते में फिर रुकावट आ गयी। मैंने और चार साल बिताये और खुद ही एक साधारण, आसान सी मशीन बनायी। इस मशीन से कोई भी ग्रामीण महिला बड़े मल्टीनेशनलों के प्‍लांट में लगने वाले कच्चे माल से ही घर बैठे विश्व स्तर की नैपकिन बना सकती है। ये मेरी खोज है।

इसके बाद, मैंने क्या किया, किसी के पास कोई पेटेंट या आविष्कार होता है, तो तुरंत वो उससे पैसे बनाना चाहता है। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने उसे बिल्कुल ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि अगर कोई पैसे के पीछे ही भागता रहे, तो जीवन में कोई सुंदरता नहीं बचेगी। जिंदगी बड़ी उबाऊ होगी। बहुत से लोग ढेर सारा पैसा बनाते हैं, करोड़ों, अरबों रुपये जमा करते हैं। इस सबके बाद वो आखिर में समाजसेवा करने आते हैं, क्यों? पहले पैसों का ढेर बनाकर फिर समाजसेवा करने आने का क्या मतलब है? क्यों न पहले दिन से ही समाज के बारे में सोचें? इसीलिए, मैं ये मशीन केवल ग्रामीण भारत में, ग्रामीण महिलाओं को दे रहा हूं। क्योंकि भारत में, आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल दो प्रतिशत महिलाएं सैनेटरी नैपकिन इस्तेमाल करती हैं। बाकी सभी, फटे-पुराने, पोछे-नुमा कपड़े, पत्ते, भूसा, लकड़ी का बुरादा – इसी सब से काम चलाती हैं – सैनेटरी नैपकिन नहीं। इस 21वीं सदी में भी ये हाल है। इसी वजह से मैंने ये मशीन भारत भर की गरीब महिलाओं को देने की सोची है। अब तक 23 राज्यों और 6 और देशों में 630 मशीन लग चुके हैं।

बड़े बड़े मल्टीनेशनल और विदेशी कंपनियों के उत्पादों से जूझ कर जमकर टिके रहने का ये मेरा सातवां साल है – इस बात से सभी एमबीए दंग हैं। स्कूल की पढ़ाई भी पूरी न कर पाने वाला कोयंबटूर का एक साधारण आदमी, कैसे अब तक मार्केट में टिका है? इसी बात ने मुझे सभी आईआईएम में विजिटिंग प्रोफेसर और गेस्ट लेक्चरर बना दिया।

तो आपको याद है एक दिन अपनी बीवी के हाथ में उसे देखकर मैंने पूछा, "तुम इस गंदे कपड़े का इस्तेमाल क्यों कर रही हो?" उसने तुरंत जवाब दिया, "मुझे नैपकिन के बारे में पता है, मगर अगर मैं उनका इस्तेमाल करने लगी, तो हमें हमारे दूध का खर्च काटना पड़ेगा।" और इसी बात से मुझे प्रेरणा मिली कि क्यों न मैं कम कीमत का नैपकिन बनाऊं? तो मैंने अब तय किया है कि इस नयी मशीन को केवल महिला स्वंय सहायता समूह (एसएचजी) को ही बेचूंगा। यही मेरी सोच है।

पहले आपको नैपकिन बनाने के लिए करोड़ों निवेश करना पड़ता था, मशीन और बाकी ताम-झाम में। अब, कोई भी ग्रामीण महिला आसानी से इसे बना सकती है। वो लोग पूजा कर रहीं हैं।

जरा सोचिए… हारवर्ड, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आये दिग्गजों से मुकाबला आसान नहीं। मगर मैंने ग्रामीण महिलाओं को इन मल्टीनेशनल से टक्कर लेने की ताकत दी। मैं सात साल से अपने पैर जमाये खड़ा हूं। अब तक 600 मशीनें लग चुकी हैं। क्या है मेरा मकसद? मैं भारत को अपने जीते जी सौ फीसदी सैनेटरी नैपकिन इस्तेमाल करने वाला देश बनाना चाहता हूं। इस काम से मैं कम से कम दस लाख ग्रामीणों को रोजगार दिलाने जा रहा हूं। यही वजह है कि मैं पैसे के पीछे नहीं भाग रहा। मैं एक महत्वपूर्ण काम कर रहा हूं। अगर आप किसी लड़की का पीछा करें, वो आपको भाव नहीं देगी। मगर अगर आप अपना काम ढंग से करें, लड़की आपके पीछे-पीछे आएगी। बिल्कुल वैसे ही, मैंने कभी महालक्ष्मी (पैसे) का पीछा नहीं किया। महालक्ष्मी ही मेरे पीछे आ रही हैं, और मैं उन्हें अपने पीछे की पॉकेट में रखता हूं। सामने की पॉकेट में नहीं, मैं पैसे पीछे की पॉकेट में रखने वाला इंसान हूं। बस, मुझे इतना ही कहना था। स्कूली शिक्षा पूरी न करने वाले एक आदमी ने समाज में सैनेटरी पैड न इस्तेमाल कर पाने की समस्या को समझा। मैंने समस्या का समाधान बनाया। मैं बहुत खुश हूं। मैं अपने इस प्रयास को कोई कॉरपोरेट शक्ल नहीं देना चाहता। मैं इसे एक देसी सैनेटरी पैड आंदोलन बनाना चाहता हूं, जो आगे चलकर विश्व भर में फैल जाए। इसलिए मैंने इसकी सारी जानकारी ओपेन सॉफ्टवेयर की तरह साधारण लोगों की पहुंच में रखी है। आज 110 देश इससे जुड़ रहे हैं। क्या कहते हैं? मैं समझता हूं लोग तीन तरह के होते हैं : अनपढ़, कम पढ़े-लिखे, और बहुत पढ़े-लिखे। एक कम-पढ़े लिखे आदमी ने ये कर दिखाया। आप सब बहुत पढ़े लिखे लोग, आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं?

बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलता हूं।

अनुवाद : अर्पिता भट्टाचार्य, संपादन : राहुल

http://mohallalive.com/2013/05/01/arunachalam-muruganantham-how-i-started-a-sanitary-napkin-revolution/

बांग्लादेश की हृदय विदारक कहानियों से कुछ अलग नहीं नोएडा

बांग्लादेश की हृदय विदारक कहानियों से कुछ अलग नहीं नोएडा

बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बाहरी इलाके साभर में राना प्लाज़ा नामक एक आठ मंजिली इमारत के ढह जाने की त्रासदी की परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। इस हादसे में अब तक 350 से अधिक लोगों के मौत की पुष्टि हो चुकी है और 900 अधिक मजदूर अभी भी लापता हैं। इस इमारत में विदेशी कम्पनियों के लिए सिले सिलाये वस्त्रों को तैयार करने की कम से कम चार फैक्टरियाँ थी।
 इस इमारत में दरार पड़ चुकी थी और बाशिंदों से इसको खाली कर देने का आदेश दिया जा चुका था। पहली मंजिल में स्थित दुकानों और एक निजी बैंक ने ऐसा कर भी दिया था और बांग्लादेश गारमेण्ट मैनुफक्चरर्स एसोशियेशन ने इन फैक्टरियों के मालिकों से फैक्टरियाँ बन्द कर देने का सुझाव दिया था। मजदूरों से भी चले जाने को कहा गया था लेकिन अगले दिन यानी 24 अप्रैल को मालिकों द्वारा उन्हें पगार काट लेने और नौकरी से निकालने के धमकी देकर वापस बुला लिया गया। इन फैक्टरियों में कम करने वाले 3,500 मजदूरों के 70 फ़ीसदी जिनमें से बहुलांश महिलायें थी, उस इमारत में मौजूद थे जब यह जोरों की आवाज के साथ बैठ गयी। गारमेण्ट एक्सपोर्ट के कारखाने में विगत एक वर्ष के भीतर हुआयह दूसरा हादसा है
 विगत 24 नवम्बर 2012  को ढाका के बाहरी इलाके में स्थित ताजरीन फैशंस की फैक्टरी में आग निचली मंजिल में फ़ैली और फिर इस नौ मंजिली इमारत के ऊपरी मंजिलों के लोग वहीं फँस गये। अधिकारीयों के अनुसार आग से बचाव की बाहरी सीड़ियाँ नहीं थीं और बहुत सारे लोग आग से बचने के लिये कूदने के चलते मारे गये। इस हादसे में करीब डेढ़ सौ लोग मारे गए थे।
 इस दुर्घटना ने जो निश्चित तौर पर मानव-निर्मित है, एक बार फिर इस बात को सामने ला दिया है कि गारमेण्ट एक्सपोर्ट के क्षेत्र में किन अमानवीय परिस्थितियों में काम होता है और विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और उनके स्थानीय एजेण्टों के मुनाफे की अन्धी हवस के सामने मजदूरों के जान की कीमत कितनी कम है। यह बात सिर्फ बांग्लादेश के लिए ही सही नहीं है बल्कि  भारत और तीसरी दुनिया के अन्य गरीब मुल्कों के बारे में भी सही है जहाँ गारमेण्ट एक्सपोर्ट उद्योग में तैयार होने वाले कपड़े पश्चिमी देशों के सुपर मार्केटों और चेनों में मशहूर ब्राण्ड नामों के अन्तर्गत बिकते हैं।
 भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के गुडगाँव या नोएडा हों, पश्चिमी तमिलनाडु का तिरुपुर हो या कर्णाटक का बेंगलुरु हो, हर जगह जहाँ गारमेण्ट एक्सपोर्ट की छोटी बड़ी फैक्टरियाँ हैं, वहाँ मजदूरों को इन्ही अमानवीय परिस्थितियों में ही काम करना होता है। भारत में इस क्षेत्र में लाखों मजदूर कार्यरत है जिनमें से एक बड़ी संख्या महिलाओं की है और यह करोड़ों की विदेशी मुद्रा अर्जित करती है लेकिन किसी भी प्रकार के नियम कानून का, किसी भी तरह की विनियमन की व्यवस्था का पूर्ण अभाव है।
 नोएडा स्थित गारमेण्ट एक्सपोर्ट की सैकड़ों छोटी बड़ी इकाइयों में काम की जिन परिस्थितियों से हम वाकिफ हैं वे बांग्लादेश की इस ध्वस्त इमारत से निकल कर आ रही हृदय विदारक कहानियों से कुछ अलग नहीं हैं।
साभार रेड टूलिप्स

नोएडा में रियल इस्‍टेट माफिया के आतंक की ज़मीनी रिपोर्ट

नोएडा में रियल इस्‍टेट माफिया के आतंक की ज़मीनी रिपोर्ट

बिगुल मज़दूर दस्‍ता

नोएडा की गिनती उन स्‍थानों में होती है जिनको "उभरते हुये" और "चमकते-दमकते" भारतका गढ़ कहा जाता है। जगमगाते शॉपिंग मॉल, विश्‍व स्‍तरीय एक्‍सप्रेसवे, फ्लाई ओवर, एफ वन इन्टरनेशनल सर्किट, लक्‍ज़री अपार्टमेन्ट, विला ये सभी भारत की तरक्‍की की दास्‍तान के प्रतीक माने जाते हैं और नोएडा में ये सब देखे जा सकते हैं। पिछले दो दशकों से मुख्‍य धारा का कॉरपोरेट मीडिया उदीयमान शहरी उच्‍च मध्‍य वर्ग को इस तरक्‍की की दास्‍तान सुनाकर लम्बे-चौड़े सपने दिखा रहा है, मिसाल के लिये सुख सुविधासम्‍पन्‍न अपने घर का सपना। परन्‍तु, सोचने की बात है कि जिन मज़दूरों की हाड़-तोड़ मेहनत से इस तथा‍कथित विकास की अट्टालिका का निर्माण होता है उनकी दास्‍तान मीडिया में कहीं नहीं सुनायी देती। मज़दूर ख़बरों में तभी आते हैं जब कहीं कोई दुर्भाग्‍यपूर्ण घटना घटती है और निहायत ही बेशर्मी से बिना किसी तहकीकात के उनको जि़म्‍मेदार ठहरा दिया जाता है। ऐसी ही एक घटना 28 अप्रैल को नोएडा के एक निर्माणाधीन साइट पर हुयी जिसमें सिक्‍योरिटी गार्डों ने मज़दूरों पर गोली चला दी जिससे कुछ मज़दूर ज़ख्‍़मी हो गये।

मज़दूर बस्ती का एक दृश्य28 अप्रैल की सुबह नोएडा के सेक्‍टर 110 में स्थित थ्री सी लोटस पनाश कम्‍पनी की निर्माणाधीन साइट के मज़दूरों ने कम्‍पनी प्रबन्‍धन के बर्बर आतंक राज का मुज़ायरा देखा। उस दिन 8 बजे से चालू होने वाली सुबह की शिफ्ट में जब मज़दूर काम पर पहुँचे तो वहाँ उन्‍हें गेट में अन्‍दर जाने के लिये बहुत लम्‍बी लाइन में खड़ा होना पड़ा। इसका कारण यह था कि गेट पर मौजूद सिक्‍योरिटी गार्ड एक एक मज़दूर की सघन सुरक्षा जाँच और एन्‍ट्री करवाने में काफी समय लगा रहे थे। मज़दूरों ने गार्डों की ढिलाई का विरोध किया क्‍योंकि काम पर एक मिनट भी देर से पहुँचने पर उन्‍हें सुपरवाइजर की डाँट और गालियाँ सुननी पड़ती हैं। इसी बात पर गार्डों और मज़दूरों के बीच कहासुनी हो गयी और देखते ही देखते गार्डों ने मज़दूरों पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चला दीं। मीडिया की ख़बरों के अनुसार दो मज़दूर ज़ख्‍मी हुये। परन्‍तु जब बिगुल मज़दूर दस्‍ता की एक टीम निर्माणाधीन साइट से लगी मज़दूर बस्‍ती गयी तो वहाँ कुछ मज़दूरों ने बताया कि ज़ख्‍़मी मज़दूरों की संख्‍या चार तक हो सकती है जिनमें से एक की हालत गम्भीर है और उसकी जिन्‍दगी ख़तरे में है। जिला अस्‍पताल के रिकार्ड के अनुसार केवल एक ही मज़दूर वहाँ भर्ती हुआ। अन्‍य मज़दूर किसी निजी अस्‍पताल में भर्ती किये गये।

पूछताछ करने पर मज़दूरों ने बताया कि सिक्‍योरिटी गार्ड और सुपरवाइजर आम तौर पर मज़दूरों से गाली गलौज की ही भाषा में बात करते हैं। कुछ मज़दूरों का कहना था कि ठेकेदार ने पिछले तीन महीने से मज़दूरों का वेतन रोक रखा है। मज़दूरों ने बताया कि उस साइट पर एक अकुशल मज़दूर की दिहाड़ी 140 से 150 रूपये है और कुशल मज़दूरों की 250 रूपये। जब बिगुल मज़दूर दस्‍ता की टीम ने उनसे कहा कि यह तो सरकार द्वारा तय की गयी न्‍यूनतम मज़दूरी से भी कम है (जो अपने आप में बेहद कम है), तो मज़दूरों का कहना था कि वे जब भी दिहाड़ी बढ़ाने की माँग करते हैं, ठेकेदार कहता है कि इसी दिहाड़ी पर काम करने वाले मज़दूरों की कोई कमी नहीं है और यदि उन्‍हें इसी मज़दूरी पर काम करना है तो करें अन्‍यथा कहीं और काम ढूँढ लें।

जिस बस्‍ती में मज़दूर रहते हैं उसके हालात नरकीय हैं। इस बात की कल्‍पना करना मुश्किल है कि टिन के शेड से बनी इसअस्‍थायी बस्‍ती में मज़़दूर कैसे रहते हैं। मुर्गी के दरबों जैसे कमरों में एक साथ कई मज़दूर रहते हैं और उनमें से कई अपने परिवार के साथ भी रहते हैं। बस्‍ती में पीने के पानी की कोई व्‍यवस्‍था नहीं है। मज़दूरों को पानी खरीद कर पीना पड़ता है। बिजली भी लगातार नहीं रहती। शौचालय के प्रबन्‍ध भी निहायत ही नाकाफी हैं और समूची बस्‍ती में गन्‍दगी का बोलबाला है। नाली की कोई व्‍यवस्‍था न होने से बस्‍ती में पानी जमा हो जाता है और बरसात में तो हालत और बदतर हो जाती है। यही नहीं, जैसे ही यह प्रोजेक्‍ट पूरा हो जायेगा, इस बस्‍ती को उजाड़ दिया जायेगा और मज़दूरों को इतनी ही खराब या इससे भी बदतर किसी और निर्माणाधीन साइट के करीब की मज़दूर बस्‍ती में जाना होगा।

मज़दूरों के इस नग्‍न शोषण की दास्‍तान मुख्‍यधारा की कॉरपोरेट मीडिया में देखने को नहीं मिलती। जैसा कि अक्‍सर होता है, इस मामले में भी स्‍थानीय और राष्‍ट्रीय मीडिया ने मज़दूरों की व्‍यथा को नज़रअन्‍दाज़ कर सिर्फ़ मज़दूरों की तोड़ फोड़ की कार्रवाई पर ही ध्‍यान केन्द्रित किया जो उन्‍होंने पुलिस की निर्लज्ज अकर्मण्‍यता से आजिज़ होकर गुस्‍से में की थी। मज़दूरों के अनुसार जब सिक्‍योरिटी गार्ड गोली चला रहे थे तो पुलिस वाले पास में ही थे, परन्‍तु उन्‍होंने कुछ नहीं किया। कोई और रास्‍ता न देखकर जब मज़दूरों ने गुस्‍से में आकर तोड़ फोड़ करनी शुरू की तो एक भारी पुलिस बल और पीएसी की बटालियन वहाँ फौरन पहुँच गयी और गुस्‍साये मज़़दूरों मजदूर बस्ती का एक दृश्य,Mazdoor Basti.-1को काबू में किया और सिक्‍योरिटी गार्डों को बचाकर अपने साथ ले गयी। मज़़दूरों का कहना है कि पुलिस ने बाद में गार्डों को छोड़ दिया क्‍योंकि अगले ही दिन उनमें से कुछ गार्ड साइट के आसपास देखे गये। जबकि मज़दूर बस्‍ती को चारों ओर से घेरकर उसे पुलिस छावनी में तब्‍दील कर दिया गया मानों वहाँ मज़दूर नहीं गुण्‍डे और अपराधी रहते हों।

ज़ाहिर है कि इस पूरी घटना के लिये मज़दूरों को ही जिम्‍मेदार ठहराने के लिये पुलिस मशीनरी की कन्‍स्‍ट्रक्‍शन कम्‍पनी के प्रबन्‍धन के साथ मिलीभगत है। इस प्रकार रियल इस्‍टेट माफिया का आतंक राज पुलिस की मदद से बेरोकटोक जारी है और मज़दूर शोषण और उत्‍पीड़न की चक्‍की में पिसे जा रहे हैं पूँजीवादी विकास की देवी की भेंट चढ़ते जा रहे हैं।

http://hastakshep.com/hindi-news/khoj-khabar/2013/05/01/ground-report-real-estate-mafia-terror-noida#.UYDGKKITInU

काम के घण्टे कम कराने की ऐतिहासिक अनिवार्यता

काम के घण्टे कम कराने की ऐतिहासिक अनिवार्यता



रीतेश कुमार श्रीवास्तव

 

याद करें! पहली मई 1886 का महान् ऐतिहासिक बलिदानी दिवस। अमेरिका के शिकागो शहर की सड़कें जब लाखों मजदूरों के खून से रक्त रंजित हो उठी थीं।  ''आठ घण्टे कामआठ घण्टे आरामऔर आठ घण्टे मनोरंजन'' की राजनीतिक ऐतिहासिक मजदूर वर्गीय माँग के इस आन्दोलन ने पूँजीपति वर्ग को आठ घण्टे का कार्य दिवस लागू करने को मजबूर कर दिया था। इससे पूर्व पूँजीवाद के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में पूँजीपति वर्ग द्वारा मजदूरों से 16-18 घण्टे तक काम करवाया जाता था। इन अमानवीय स्थितियों के विरुद्ध पैदा हो रहे असन्तोष व आक्रोश के संघात में मजदूरों ने काम के घण्टे कम कराने की अपनी वर्गीय माँग को लेकर संघर्ष प्रारम्भ किया। 19 वीं सदी मे प्रारम्भ में अमेरिका के मजदूर इसके खिलाफ आवाज उठाने लगे। 1820 से 1840 तक काम के घण्टे कम कराने के लिये लगातार हड़तालें हुयीं। श्रम दिवस 10 घण्टे करने की माँग की जाने लगी। अमेरिकी सरकार को 1837 के आर्थिक संकट के राजनीतिक संघात में 10 घण्टे का श्रम दिवस लागू करना पड़ा। किन्तु कुछ ही स्थानों पर लागू होने के कारण पुनः मजदूर आन्दोलन 10 घण्टे कार्य दिवस की जगह 8 घण्टे का कार्य दिवस की माँग के साथ तेज होने लगा। यह आन्दोलन अमेरिका तक ही सीमित न रहकर उन सभी देशों में फैल गया जहाँ पूँजीवाद अस्तित्व में आ चुका था।

इसी क्रम में अमेरिका में 1866 में 20 अगस्त को 60 मजदूर ट्रेडयूनियनों के प्रतिनिधियों ने बाल्टिक मोर में एकत्रित होकर नेशनल लेबर यूनियन गठित की और प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय के नेताओं मार्क्स व एंगेल्स के साथ मिलकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयासों में लग गये। अपने स्थापना सम्मेलन में नेशनल लेबर यूनियन ने एक प्रस्ताव पास किया कि '' इस देश के मजदूर वर्ग को पूँजीपतियों की दासता से मुक्त कराने के लिये इस समय का प्रथम और प्रधान काम ऐसा कानून पास कराना है, जिससे अमेरिका के सभी अंग राज्यों में आठ घण्टे काम का समय हो। इस महान् लक्ष्य को पूरा करने के लिये हम सारी शक्ति लगाने की शपथ लेते हैं।'' 1869 में ही नेशनल लेबर यूनियन ने अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव किया। गौरतलब है कि सितम्बर 1866 में प्रथम अन्तर्राष्ट्रीय की जेनेवा कांग्रेस में ही पारित प्रस्ताव में कहा था कि काम का समय कानून के जरिये सीमाबद्ध करना एक प्राथमिक अवस्था है, इसके बिना मजदूर वर्ग की उन्नति और मुक्ति की बाद वाली सारी कोशिशें निश्चित ही विफल होंगी।

रीतेश श्रीवास्तव,

रीतेश श्रीवास्तव, पिछले दस वर्षों से गैर व्यवसायिक व व्यवसायिक पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पइलहार साप्ताहिक हमवतन में सीनियर रिपोर्टर हैं।

वहीं देखते-देखते आठ घण्टे काम, आठ घण्टे मनोरंजन व आठ घण्टे आराम का मजदूर वर्गीय आन्दोलन एटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर व न्यू इंग्लैण्ड से कैलिफोर्निया तक फैल गया। द्वितीय अन्तर्राष्ट्रीय की प्रथम पेरिस कांग्रेस में पहली मई 1886 को विशेष दिवस मनाने का फैसला लिया गया। जबकि इससे पूर्व अमेरिका के फेडरेशन ऑफ लेबर ने सन् 1884 के 7 अक्टूबर को एक प्रस्ताव पासकर 1886 की पहली मई से 8 घण्टे काम का दिन की वैधता मानने का प्रस्ताव पास किया था और वहीं मजदूरों की शहादत के साथ पहली मई 1886 को अमेरिका के शिकागो शहर में जिसका इन्कलाबी इतिहास रचा गया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष पहली मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाने की परम्परा चल पड़ी। लेकिन इस दिन को तमाम कथित कम्युनिस्ट पार्टियाँ, मजदूरों का हितैषी बताने के नाम पर मजदूरों की एकता को भंग करने वाले ट्रेड यूनियन सिर्फ एक जश्न मनाकर इसके इतिहास व कार्यभार पर पर्दा डालने का काम करते चले आ रहे हैं।

आज 21 वीं सदी के द्वितीय दशक काल में आठ घण्टे के कार्य दिवस को लागू हुये आज 127 वर्ष होने जा रहे हैं। इन वर्षों में पूँजीवाद ने अपना राष्ट्रीय रूप त्याग कर अन्तर्राष्ट्रीय यानि साम्राज्यवादी रूप ग्रहण किया। जिसका विश्लेषण मूल्याँकन कर महान् मार्क्सवादी लेनिन ने 20 वीं सदी के प्रथम दशक काल में ही कहा था राष्ट्रीय पूँजीवाद अब विकसित होकर साम्राज्यवादी अवस्था में पहुँचकर विश्व पूँजीवाद, मरणोन्मुख पूँजीवाद हो गया है। वहीं इन वर्षों में मशीनों में तकनीकी विकास व विज्ञान के सहारे श्रम उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुयी। परन्तु कानूनन कार्य दिवस आठ घण्टे का ही बना रहा। जिससे आवश्यक श्रम काल कम होता गया और अतिरिक्त श्रम काल लगातार बढ़ता गया। यानि मजदूर वर्ग का शोषण लगातार तीव्रतर से तीव्रतम होता गया। जबकि कार्य दिवस के सम्बन्ध में भयानक सचाई यह है कि अघोषित व अलिखित रूप से आज मजदूर 15 से 16-18 घण्टे तक काम करने को लगातार विवश किया जा रहा है और सरकारें कानूनी रूप से कार्य दिवस को 8 से 10-12 घण्टे करने का मंसूबा बना रही हैं। इन सबके फलस्वरूप एक तरफ आम श्रमिक जन वर्ग का शोषण, दोहन, दमन, उत्पीड़न में लगातार बढ़ोतरी होती जा रही है वहीं इसी के अनिवार्य परिणाम के रूप में उत्पन्न गरीबी, बेकारी, बेरोजगारी, महँगाई मुद्रास्फीति, भ्रष्टाचार, अराजकता, असमानता अभावग्रस्तता, सरीखी समस्याएं भी विकराल रूप धारण करती जा रही हैं। इनके बीच श्रमिक जन-वर्ग घुट-घुटकर जीने को विवश है। इसी का परिणाम है कि कहीं किसान सपरिवार आत्महत्या कर रहे हैं कहीं मजदूर। कहीं बरोजगारी, बेकारी का दंश झेलता युवा आत्महत्या का शिकार हो रहा है।

ऐसे माहौल में एक बार पुनः पहली मई 1886 की वह शहादत दुनिया के मजदूरों को आवाज दे रही है कि अगर आपको अपनी समस्याओं से निजात पाना है तो मुख्यतः तो ''पूँजीवादी वर्ग राज-व्यवस्था के ध्वंस-उन्मूलन'' शहीद-ए-आजम सरदार भगत सिंह के शब्दों में पूँजी की सत्ता को मिटाकर श्रम की सत्ता (यानि सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व) कायम करना, को अपना लक्ष्य बनाना होगा। चूंकि 127 वर्षों में जहाँ श्रम की उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हुयी वहीं काम का दिन कानूनी रूप से आठ घण्टे का ही बना रहा। इसलिये श्रम की सत्ता के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये तात्कालिक तौर पर काम के घण्टे कम कराने का आन्दोलन भी गठित विकसित करना होगा। जिससे मजदूरों की वर्गीय एकता कायम हो सके और वह निजी सम्पत्ति की सुरक्षा पर टिके ढाँचे को नेस्तनाबूद कर सके। यही समय की माँग है और मजदूर वर्ग के कन्धों पर इतिहास द्वारा डाला गया ऐतिहासिक दायित्व भी।

वैश्विक पैमाने पर गहरा होता जा रहा है पूँजीवाद का संकट

वैश्विक पैमाने पर गहरा होता जा रहा है पूँजीवाद का संकट

साथियो,

127 वर्ष पहले सन् 1886 में एक मई के ही दिन अमेरिका के शिकागो शहर के मजदूरों ने उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूँक दिया था और एकजुट होकर व्यापक हड़ताल कर दी थी। इस विद्रोह को अमेरिका के सत्ताधारियों ने बन्दूक और गोली के दम पर कुचल दिया लेकिन उसकी आवाज को वे दबा नहीं सके और अन्तत: उन्हें अपने कदम पीछे हटाने पड़े। पहले उस देश में और बाद में पूरी दुनिया में उन्हें आठ घण्टे के कार्य दिवस को मान्यता देनी पड़ी। इतिहास का यह रक्तरंजित पन्ना मजदूर वर्ग के उस शानदार संघर्ष एवं उसकी उपलब्धियों के याद दिलाता है और मई दिवस या अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में दुनिया भर के मजदूर वर्ग की एकजुटता और उसके लिये संकल्प को दुहराने का दिन बना हुआ है।

इस संघर्ष के एक सदी से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद इतिहास आज खुद को दुहराने की तैयारी में है। आज मजदूर वर्ग की स्थिति औद्योगिक क्रान्ति के बीते जमाने जैसी हो गयी है और हालात गुलामी से भी बदतर हो गये हैं। अब न तो काम के घण्टे तय रहे और न हीमजदूरी के मोलभाव का अधिकाररहा। पेनशन, भविष्यनिधि और सुरक्षा जैसे बुनियादी अधिकार तक छिन गये। यहाँ तक कि यूनियन बनाने तक का अधिकार भी जाता रहा। मजदूरी अब नाममात्र की रह गयी है और उस पर भी पूँजीपतियों की बनावटी महँगाई ने सेंध लगा दी है । तीन-तीन चार-चार हजार में बहुलांश मजदूर फैक्ट्रियों व कल कारखानों में दिनों-रात खट रहे हैं और किसी तरह अपना गुजारा कर रहे हैं। उनकी सुनवाई कहीं नहीं है क्योंकि वे एकजुट नहीं हैं। मजदूर एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ उन्हें अपने संघर्ष की शुरुआत एकदम नये सिरे से और नये तौर-तरीकों से करनी है ।

पिछली सदी में मजदूरों ने अनगिनत कुर्बानियों से जो कुछ हासिल किया थाधीरे-धीरे वह सभी कुछ छिनता जा रहा है। जिस आठ घण्टे काम की माँग के लिये मजदूरों ने कुर्बानी दी वह तक छिन चुका है और 12 घण्टे काम एक आम बात हो गयी है। हमारे देश में आठ घण्टे के कार्य दिवस का कानून हो या दूसरे ऐसे अधिकार हों,  मसलन, यूनियन बनाने का अधिकार, न्यूनतम मजदूरी का कानून, काम के अतिरिक्त घण्टों के लिये विशेष दरों पर ओरव टाइम भत्ते का अधिकार, परिवारजनों के शिक्षा और इलाज का अधिकार, सेवा निवृति के बाद की सुविधाएँ आदि, इन सभी को मजदूरों ने अपनी एकता, संघर्ष और कुर्बानियों के बल पर हासिल किया था। अब ये सारे अधिकार पूँजीवाद की सर्वग्रासी हवस की भेंट चढ़ चुके हैं। इसीलिये तमाम देशों में पूँजी के जुए के नीचे पिस रही जनता सड़कों पर उतर रही है और पूरी दुनिया में मजदूर आन्दोलनों की झड़ी सी लग गयी है। अपना देश भी इससे अछूता नहीं है। पिछली शताब्दी के उत्तरार्द्ध में आया ठहराव अब खत्म होने की कगार पर है और एकता की ताकत ने फिर से करवट लेनी शुरू कर दी है। भारत के मजदूर वर्ग का समय-समय पर फूट पडऩे वाला गुस्सा इस बात का सबूत है कि वह फिर से उठ खड़े होने की कोशिश में हैं।

May Day 2013 , मई दिवस पर श्रमजीवी पहल का  कार्यक्रमतमाम केन्द्रीय यूनियनों के अह्वान पर विगत फरवरी में आयोजित दो दिवसीय देशव्यापी हड़ताल भले ही रस्मी रही हो लेकिन वह जिस स्तर पर सफल रही उसने एक तरफ तो भारतीय पूँजीपतियों के माथे पर शिकन ला दियावहीं दूसरी ओर मजदूर वर्ग के हौसले को बढ़ाया है। हड़ताल के दौरान नोएडा और दिल्ली एनसीआर के कुछ अन्य इलाकों में मजदूरों का गुस्सा फूट पड़ा और प्रशासन को उनके दमन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। गुडग़ाँव में मारुति सुजुकी के मजदूरों ने एक ऐसी माँग के लिये लम्बे समय तक बहादुराना संघर्ष चलाया जो हमारे संविधान के मुताबिक एक मौलिक अधिकार है, यानी, यूनियन बनाने का अधिकार। और यह माँग केवल उनकी ही नहीं है, बल्कि आज भारत की सम्पूर्ण मजदूर आबादी के एक बड़े हिस्से की माँग है। सम्भवत: इसीलिये मारुति सुजुकी के मजदूरों के संघर्ष को तोड़ने के लिये लगभग समूचे भारतीय पूँजीपति वर्ग और सत्ताधारियों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर काम किया। भले ही यह आन्दोलन बेनतीजा रहा हो लेकिन इसने भविष्य के मजदूर आन्दोलनों की एक झलक जरूर दिखा दी है। मजदूर वर्ग की कसमसाहटों की ये कुछ बानगी भर हैं।

मई दिवस पर एक स्थानीय कार्यक्रमहाल ही में दिल्ली में हुये अनेक विरोध प्रदर्शनों ने भी जनता की बेचैनी को सतह पर ला दिया है। भ्रष्टाचार और महँगाई से त्रस्त आवाम में अब सड़कों पर उतरने की हिचक जाती रही। देश के न्यायप्रिय नौजवान अन्याय के खिलाफ संघर्ष में अग्रिम पंक्ति में खड़े नजर आ रहे हैं। महँगाई और भ्रष्टाचार ने जनता की नज़रों में इस बात का पर्दाफाश कर दिया है कि देश की सत्ता की लगाम असल में देशी-विदेशी पूँजीपतियों के हाथ में है। इन्ही पूँजीपतियों के इशारे पर 1990 में शुरू हुई आर्थिक नीतियों ने श्रम कानूनों को कूड़ेदान में डाल दिया ताकि मजदूरों से अमानवीय श्रम करवा कर अधिकाधिक मुनाफा निचोड़ा जा सके, किसानों की उपजाऊ जमीनों के धड़ाधड़ अधिग्रहण का रास्ता खोल उन्हें अपनी जगह-जमीन से बेदखल कर दिया और जंगलों के खजाने पर कब्जा करने को कानूनी जामा पहनाकर आदिवासियों को बेघर-बार कर दिया। यह घनघोर अन्याय देश की आवाम के लिये दिन के उजाले की तरह साफ है। इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि, अगर किसी में इस अन्याय से लड़ सकने और आवाम को मुक्ति दिला सकने की क्षमता है तो वह मजदूर वर्ग की एकजुट ताकत में है।

मजदूर वर्ग के फिर से उठ खड़े होने और न्याय के लिये संघर्ष की परिस्थितियाँ आज दुनिया के पैमाने पर तैयार हो रही हैं।पूँजीवाद का असमाधेय संकट वैश्विक पैमाने पर गहरा होता जा रहा है। पश्चिम के पूँजीवादी देशों में भयावह आर्थिक संकट के कारण मजदूर आन्दोलनों का ताँता लगा हुआ है। स्पेन, पुर्तगाल, यूनान, साइप्रस समेत यूरोप के तमाम देश दिवालिया हो चुके हैं या होने की कगार पर हैं और वहाँ पेनशन और भविष्यनिधि के रूप में आवाम की बचत को हड़प कर जाने के खिलाफ सशक्त आन्दोलन चल रहा है। अमेरिका तक में जनता सड़कों पर उतर कर पूँजीवाद के खिलाफ अपने आक्रोश का इजहार कर रही है। दशकों से सत्ता पर काबिज तानाशाह को मिस्र की जनता ने उखाड़ फेंका और पूरे अरब जगत को जाग्रत कर दिया। बांग्लादेश के मजदूरों की हड़ताल की खबरों की स्याही अभी सूखी नहीं है और वहाँ आन्दोलन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। वैश्विक परिदृश्य पर ये सारी स्थितियाँ इस ओर इशारा कर रही हैं कि इतिहास करवट ले रहा है। गैरजरूरी अधिकाधिक उत्पादन, उपभोग और मुनाफे की संस्कृति ने पूँजीवाद को एक ऐसे दलदल में फँसा दिया है जहाँ मजदूर वर्ग का एक धक्का उसे रसातल में पहुँचा सकता है।

पिछली शताब्दी में मजदूर वर्ग ने दुनिया के कई मुल्कों में अपना राज स्थापित किया और न्याय, बराबरी और तरक्की के अभूपूर्व कीर्तिमान स्थापित किए। लेकिन कुछ बाहरी वजहों और कुछ अन्दरूनी कमजोरियों के चलते उन देशों मजदूर वर्ग का शासन जारी नहीं रह सका। हालाँकि आज अतीत की इन गलतियों, कमियों और कमजोरियों का भार मजदूर वर्ग के कन्धों पर है लेकिन ऐसी अनुकूल परिस्थिति आ रही है जिनमें मजदूर वर्ग को खुद को और पूरी मानवता को पूँजी के जुए से मुक्त करने के ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा करने के लिये एक बार फिर आगे आना होगा। इसके लिये अपनी एकजुटता कायम करनी होगी और किसानों, नौजवानों और देश की आवाम को एकजुट करना होगा। जाति और धर्म की बन्दिशों से निकल मजदूर वर्ग की सच्ची एकता स्थापित करनी होगी। यह काम आसान नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं जितना दिखाई देता है। शेर उतना ही खतरनाक होता है जितना दिलोदिमाग में उसकी दहशत पैठी रहती है। और फिर यह शेर तो कागजी है और इसका खौफ हमें अपने दिमागों से निकालना होगा। हमें अपनी एकता को सुदृढ़ करने के लिये कमर कस कर जी जान से जुट जाना होगा।

यह इतिहास का बहुत ही उथल-पुथल का दौर है। देश और दुनिया में अन्याय अत्याचार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पूँजीवाद अपनी ही बनाई खंदक में गिर कर पस्त है और खुद की मुश्किलों से पार पाने के लिये लाखों लोगों की ज़िन्दगी को गर्क कर रहा है। अन्याय और अत्याचार की पूँजीवादी दुनिया का खत्मा ही करोड़ों आवाम की ज़िन्दगी की शर्त बन चुका है। मई दिवस के अवसर पर हमें अपने अतीत के संघर्षों की विरासत की याद को ताजा करना होगा। हम जहाँ और जितने भी हैं, हमें वहीं और उतने से ही शुरुआत करनी होगी। एक नई दुनिया बनाने के लिये पूँजी के गुलामी के जुए को उखाड़ फेंकने का संकल्प हमें दुहराना होगा। साथियों, आईये मिल बैठकर इस पर विचार करें कि एक नई पहल कैसे की जाये। बिल्कुल शुरू से और एकदम ताजा।

क्रान्तिकारी अभिवादन के साथ,

श्रमजीवी पहल

"চাল ধোঁয়া ভেজা হাত, ধান মাখা চুল"

"চাল ধোঁয়া ভেজা হাত, ধান মাখা চুল" 



I have heard labour leaders speaking against capitalism. But I never heard any labour leaders speaking against Brahmanism amongst workers. On the other hand their silence on this point is quite conspicuous.
--Dr. BABASAHEB AMBEDKAR



Ambedkar, as Labour Member of the Viceroy's Council,1942-45, played a role in recognizing many of the historic demands of the Indian working class; among other things, the passage of the Minimum Wages Act and the recognition of the worker's 'Right to Strike.' etc......





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