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Saturday, July 2, 2016

दो करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी सीमापार घुसने के इंतजार में असम में अल्फा राज और बंगाल में उग्र हिंदुत्व के नजारे बांग्लादेश के हालात और मुॆस्किल बना रहे हैं यह संकट सुलझाने के लिए राजनीति से ज्यादा कारगर राजनय हो सकती है और फिलव्कत वह दिशाहीन है।भारतीय राजनीति के रंग में राजनय डूब गयी है या कारपोरेटहितों के मुताबिक कारोबारही राजनय है,ऐसा कहा जा सकता है।इसलिए भारत से बाहर भारती�

दो करोड़ बांग्लादेशी शरणार्थी सीमापार घुसने के इंतजार में

असम में अल्फा राज और बंगाल में उग्र हिंदुत्व के नजारे बांग्लादेश के हालात और मुॆस्किल बना रहे हैं

यह संकट सुलझाने के लिए राजनीति से ज्यादा कारगर राजनय हो सकती है और फिलव्कत वह दिशाहीन है।भारतीय राजनीति के रंग में राजनय डूब गयी है या कारपोरेटहितों के मुताबिक कारोबारही राजनय है,ऐसा कहा जा सकता है।इसलिए भारत से बाहर भारतीयहितों के मद्देनजर हमारी राजनय सिरे से फेल है और बांग्लादेश ही नहीं,पाकिस्तान,नेपाल,श्रीलंका समेत इस महादेश में और बाकी दुनिया में भारतीयविदेश मंत्रालय,विदेसों में भरतीय दूतावास और कुल मिलाकर भारतीय राजनय प्राकृतिक संसाधनों की खुली नीलामी और अबाध पूंजी बेलगाम मुनाफावसूली के अलावा किसी काम की नहीं है।हालात इसलिए अग्निगर्भ है और भारतीय नागरिक इसीलिए कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।

वे कौन से मुसलमान हैें जो पाक रमाजान माह में नमाज,रोजा और इफ्तार के अमन चैन के बाजाये कत्लाम में मशगुल है।बांग्लादेश की प्रधानमत्री शेख हसीना वाजेद की यह कथा व्यथा है जो निहायत दलित आत्मकथा नहीं ह।यह इस महादेश तो क्या,पूरी दुनिया का सच है।


ढाका के राजनयिक इलाके गुलशन में आतंकी हमला,मुठभेड़ और फिर सबकुछ ठीकठाक का रोजनामचा है,मुंबई इसका भोगा हुआ यथार्थ है तो दिल्ली में चाणक्यपुरी या व्ही आईपी जोन में अभी हमला नहीं हुआ पर भारतीय संसद में हमला हो गया है और देश में कोई भी ठिकाना,कोई भी शहर,कोई भी धर्मस्थल और कोई भी नागरिक अब सुरक्षित नहीं है।


जो मारे नहीं गये,अंत में वे मारे जायेंगे।रोज रोज के तजुर्बे के बावजूद हम पल दर पल मौत का सामान बना रहे हैं और हमारा सामाजिक उत्पादन यही आत्मध्वंस है।


हमारा बंगाली  विभाजन पीडित शरणार्थियों से निवेदन है कि बंधुआ वोट बैंक बने रहकर उनका कोई भला नहीं हुआ है और वे आदिवासियों की तरह एकदम अलगाव में है।इसलिए बाकी जनता के साथ गोलबंदी से ही उन्हें इस नरक यंत्रणा से मुक्ति मिल सकती है।


ऐसा हम दलितों,पिछड़ो,आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से भी कह रहे हैं कि हम अब अकेले जिंदा रह नहीं सकते इस नरसंहारी अश्वमेध समय में जबकि राजनय,राजनीति और अर्थव्यवस्था में हमारा हस्तक्षेप असंभव है और लोकतंत्रा का अवसान है।समता और न्याय के लक्ष्य बहुत दूर हैं।



पलाश विश्वास


रंग बिरंगे आतंकवादी हमले अब इस दुनिया को रोजनामचा लाइव है।न्यूयार्क 9/11 के ट्विन टावर विध्वंस के बाद यह दुनिया अप इंसानियत का मुल्क नहीं है और सभ्यता अविराम युद्ध या फिर गृहयुद्ध है।तेलकुओं की आग से धधक रही है पृथ्वी और सोवियत संघ के विभाजन से लेकर ब्रेक्सिट तक विभाजन नस्ली रंगभेदी अंध धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद है तो वही आतंकवाद है और फासिज्म का राजकाज भी वहीं।जम्हूरियत और इंसानियत दोनों जमींदोज है तो फिजां कयामत बहार है।


असम में अल्फा केसरिया राज है और बंगाल में संघ परिवार का कैडर भर्ती अभियान चल रहा है।यह संजोग है कि कोलकाता में बांग्लादेस हाईकमीशन पर हिंदू जागरण मंच और हिंदू संहति मच के प्रदर्शन और सीमा पर नाकेबंदी के साथ ही गुलशन ढाका में आतंकी हमला हो गया है।


भारत में हिंदुत्व का धर्मोन्मादी कार्यक्रम अपनाकर हम बांग्लादेश को तेजी से अपने शिकंजे में ले रहे इस्लामिक बाग्लादेश राष्ट्रवाद और इस्लामिक स्टेट का मुकाबला तो कर ही नहीं सकते बल्कि हमारी ऐसी कोई भी ङरकत बांग्लादेश के दो करोड़ अल्पसंख्कों को कभी भी शरणार्थी बना सकती है।


हमारी हर क्रिया की प्रतिक्रिया बांग्लादेश में कई गुमा ज्यादा आवेग और वेग के साथ होती है और ऐसे हालात में वहां धर्मनरपेक्ष और लोकतांत्रिक ताकतों के लिए भी भारत की तरह अल्पसंख्यकों  का रक्षाकवच बन पाना निहायत मुश्किल है।


भारत में सत्ता का केंद्रीयकरण हो चुका है और सत्ता यहां निरंकुश है तो इसके मुकाबले बांग्लादेश में सत्ता अस्थिर डांवाडोल है और वहां विपक्ष में मजहबी धर्मोन्माद भारत के सत्ता पक्ष के धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद से कहीं मजबूत है।


इसके अलावा जैसे रंगबिरंगे बजरंगियों पर न संघ परिवार और न भारत सरकार और न कानून व्यवस्था को कोई नियंत्रण है,उसीतरह बांग्लादेश में वहां की प्रधानमंत्री,सरकार और कानून व्यवस्था का कोई नियंत्रण पक्ष विपक्ष के धर्मोन्मादी आतंकी तत्वों पर नहीं  है।


इसके उलट हिंदुओं की बेदखली के अभियान में आवामी लीग के कार्यकर्ता और नेता रजाकर वाहिनी और जिहादियों के मुकाबले किसी मायने में कम नहीं है।हम सिलसिलेवार हस्तक्षेप पर ऐसी रपटें भी लगाते रहे हैं।


यह संकट सुलझाने के लिए राजनीति से ज्यादा कारगर राजनय हो सकती है और फिलवक्त वह दिशाहीन है।


भारतीय राजनीति के रंग में राजनय डूब गयी है या कारपोरेटहितों के मुताबिक कारोबारही राजनय है,ऐसा कहा जा सकता है।


इसलिए भारत से बाहर भारतीयहितों के मद्देनजर हमारी राजनय सिरे से फेल है और बांग्लादेश ही नहीं,पाकिस्तान,नेपाल,श्रीलंका समेत इस महादेश में और बाकी दुनिया में भारतीयविदेश मंत्रालय,विदेसों में भरतीय दूतावास और कुल मिलाकर भारतीय राजनय प्राकृतिक संसाधनों की खुली नीलामी और अबाध पूंजी बेलगाम मुनाफावसूली के अलावा किसी काम की नहीं है।


हालात इसलिए अग्निगर्भ है और भारतीय नागरिक इसीलिए कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं।


वे कौन से मुसलमान हैें जो पाक रमाजान माह में नमाज,रोजा और इफ्तार के अमन चैन के बाजाये कत्लाम में मशगुल है।बांग्लादेश की प्रधानमत्री शेख हसीना वाजेद की यह कथा व्यथा है जो निहायत दलित आत्मकथा नहीं ह।यह इस महादेश तो क्या,पूरी दुनिया का सच है।


ढाका के राजनयिक इलाके गुलशन में आतंकी हमला,मुठभेड़ और फिर सबकुछ ठीकठाक का रोजनामचा है,मुंबई इसका भोगा हुआ यथार्थ है तो दिल्ली में चाणक्यपुरी या व्ही आईपी जोन में अभी हमला नहीं हुआ पर भारतीय संसद में हमला हो गया है और देश में कोई भी ठिकाना,कोई भी शहर,कोई भी धर्मस्थल और कोई भी नागरिक अब सुरक्षित नहीं है।


हमले किसी भी वक्त कहीं भी हो सकते हैं तो यह समस्या सिर्फ बांग्लादेश की नहीं है।


जब कोई सुरक्षित नहीं है ऐसे में हम मुक्तबाजारी कार्निवाल में अपनी छीजती हुई क्रयशक्ति और गहराते रोजगार आजीविका संकट,कृषि संकट,उत्पादन संकट और हक हकूक के सफाये के दौर में कैसे सुरक्षित हो सककते हैं,फुरसत में ठंडे दिमाग सेसोच लीजिये।


बंगाल की आबादी नौ करोड़ हैं और इनमें कमसकम तीस फीसद मुसलमान हैं और बड़ी संख्या में गैरबंगाली हैं जो कोलकाता और आसनसोल दुर्गापुर शिल्पांचल से लेकर सिलिगुडीड़ी से लेकर दार्जिलिंग कलिम्पोंग  तक में गैरबंगाली आबादी बहुसंख्य है।


इस हिसाब से बंगाल में हिंदू तीन करोड़ भी होगे या नहीं,इसमें शक हैइसके विपरीत उत्तर प्रदेश और असम,छत्तीसगढ़ और ओड़ीशा में दलित हिंदू विभाजन पीड़ित शरणार्थी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश,आंध्र के शरणार्थी और बाकी देश में बंगाली हिंदू दलित विभाजन पीड़ित शरणार्थी दोगुणा तीन गुणा ज्यादा है,जो बंगाल के इतिहास भूगोल से बाहर विभिन्ऩ राज्यों के सत्तावर्ग और राजनीतिक दलों के गुलाम हैं।हमने लगातार उनसे सपर्क बनाये रखा है और हम उन्हें गोलबंद करने का जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं।


हमारा बंगाली  विभाजन पीडित शरणार्थियों से निवेदन है कि बंधुआ वोट बैंक बने रहकर उनका कोई भला नहीं हुआ है और वे आदिवासियों की तरह एकदम अलगाव में है।इसलिए बाकी जनता के साथ गोलबंदी से ही उन्हें इस नरकयंत्रणा से मुक्ति मिल सकती है।


ऐसा हम दलितों,पिछड़ो,आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से भी कह रहे हैं कि हम अब अकेले जिंदा रह नहीं सकते इस नरसंहारी अश्वमेध समय में जबकि राजनय,राजनीति और अर्थव्यवस्था में हमारा हस्तक्षेप असंभव है और लोकतंत्रा का अवसान है।समता और न्याय के लक्ष्य बहुत दूर हैं।


सच यह है कि 1947 से बंगाली हिंदू शरणार्थियों की  संख्या बिना नागरिकता,बिना नागरिक और मानव अधिकारों के लगातार बढ़ती रही है।राजधानी दिल्ली और मुंबई में कोलकाता से ज्यादा शरणार्थी है और उत्तर भारत के हर छोटे बड़े शहर में उनकी भारी तादाद है तो देश भर में मेहनत मशक्कत के तमाम कामकाज में वे ही लोग हैं


1977 में पराजय झेल चुकी इंदिरा गांधी से पिताजी पुलिनबाबू के बहुत अच्छे ताल्लुकात थे।हम होश संभालते ही पिताजी की अविराम सक्रियता की वजह से किसावन आदिवासी आंदोलन के अलावा शरणार्थी समस्या से भी दो दो हाथ करते रहे हैं और देश भर के शरणार्थियों की समस्या हमें बचपन से सिलसिलेवार मालूम है।


पिताजी से हमेशा हमारी बहस का यही मुद्दा रहा है कि सिर्फ बंगाली शरणार्थी के बारे में ही क्यों,हम बाकी लोगों को लेकर आंदोलन क्यों नहीं कर सकते और क्यों शरणार्थी समस्या का स्थाई हल नहीं निकाल सकते।


अपनी जुनूनी प्रतिबद्धता के बावजूद,सबकुछदांव पर लगाकर सबकछ खो देने के बावजूद  वे कुछ खास करने में नाकाम रहे और शरणार्थी समस्या और आतंक की समस्या अब एकाकार है और यह भारत के अंदर बाहर के सभी शरणार्थियों,सभी दलितों,पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के जीवन मरण की समस्या है,बाकी नागरिकों के लिए भी।लगता है कि लडाई शुरु करने से पहले ही हम पिता की तरह फेल हैं।


इंदिराजी से पिताजी की हर मुलाकात से पहले उन्हें हमने बार बार आगाह किया कि वे उनपर दबाव डालें कि भारत सरकार की शरणार्थी नीति में पुनर्वास के अलावा भारतीय राजनय और राजनीति की दिशा दशा बदलने के लिए वे पहल करें।


इंदिरा गांधी तब इंदिरा गांधी थीं और तब बंगाली शरणार्थी आज की तरह संगठित भी नहीं थे।हम नहीं जानते कि गदगद भक्तिभाव के अलावा पिताजी अपने संवाद में दबाव डालने की स्थिति में थे या नहीं,क्योंकि उनके पास धन बल बाहुबल जनबल कुछ भी नहीं था।


वे अपने हिसाब से देश भर में जहां तहां दौड़ लगाते लगाते रीढ़ के कैंसर से दिवंगत हो गये 2001 में और तब से हम देख रहे हैं कि हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं और हमारे अपने लिए भी जिंदा रहना,सक्रियबने रहना कितना मुश्किल है।


1971 की तरह फिर बांग्लादेश से शरणार्थी सैलाब फूटा तो बंगाल में उनके लिए मरीचझांपी नरसंहार के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है।


भारत के दूसरे राज्यों में ही वे मरने खपने पहुंचेंगे और उन राज्यों में उनकी जो गत होगी सो होगी,उन राज्यों का क्या होगा,यह हसीना वाजेद की फौरी और स्थाई समस्याओं से भारी दीर्घकालीन समस्या हमारी है।


हम लगातार बताते रहे हैं कि बांग्लादेश में हालात कितने अग्निगर्भ है।पिछले साल आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अल्पसंख्यकों की बेदखली के लिए हत्या, लूटपाट, संघर्ष के अलावा 490 महिलाओं के साथ बलात्कार की वारदातें हुई हैं।


गौरतलब है कि बांग्लादेश में अब भी हिंदू,ईसाई,आदिवासी और बौद्ध समुदायों के करीब दो करोड़ अल्पसंख्यक हैं और वे लगातार निशाने पर हैं।भारत में कही भी कुछ घटित होता है तो उसकी तीखी प्रतिक्रिया यही होती है कि तुरंत बांग्लादेश में साफ्ट टार्गेट अल्पसंख्यकों पर हमले शुरु हो जाते हैं।


ऐसे व्यापक हमले हजरत बल प्रकरण के बाद 1964 के आसपास हुए जबकि 1960 में पूरे असम बांगाल खेदओ आंदोलन हुआ और फिर 1971 में भारत में 90 लाख शरणार्थी आ गये।


बांग्लादेश की आजादी की उपलब्धि के बावजूद उस घटना की छाप हमारी राजनीति और अर्थव्यवस्ता में गहरी पैठी हुई है और 1971 से हमें निजात मिली नहीं है।जिसकी फसल हम अस्सी के दशक में बार बार काटते रहे हैं और बम धमाकों में हमारी सबसे प्रिय प्रधानमंत्री  इंदिरा गांधी की 31 अक्तूबर 1984 को हत्या हो गयीं और सिखों का नरसंहार हो गया।


उनका बेटा राजीव गांधी संघ परिवार के समर्थन से प्रधानमंत्री तो बने लोकिन श्रीलंका में शांति सेना भेजने की कीमत उन्हें भी बम धमाके में अपनी जान गवांकर अदा करनी पड़ी।अस्सी के दशक में ही असम में उल्फाई तत्वों की अगुवाई में छात्र युवा आंदोलन हुए और असम और त्रिपुरा में खून का समुंदर उमड़ने लगा।


अब वही असम अल्फा के हवाले है।


बाबरी विध्वंस के बाद बने हालात का दस्तावेज तसलिमा नसरीन का उपन्यास लज्जा है,जिनने अपने हालिया स्टेटस में भारत में गोमांस निषेध के संघ परिवार के आत्मगाती आंदोलन की हवाला देकर धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद पर तीखे प्रहार किये और गुलशन में हुए हमले के दौरान जब नई दिल्ली में सभी भारतीयों के सुरक्षित होने के दावे किये जा हे थे,तभी तसलिमा ने ट्विटर पर संदेश दे दिया कि गुलशन में भारतीय किशोरी संकट में है,जिसे भारतीय राजनय आखिर कार बचा नहीं सकी।


आप हस्तक्षेप या हमारे ब्लागों को देख लीजिये,हम लगातार हिंदी,बांग्ला,अंग्रेजी और असमिया में भी सरहदों के आर पार कयामती फिजां के बारे में आपको आगाह करते रहे हैं।तसलिमा नसरीन पिछले तेइस साल से बांग्लादेश के हालात और अल्पसंख्यक उत्पीड़न की वजह से भारत में सबसे मशहूर शरणार्थी हैंं तो सीमा पार से शरणार्थी सैलाब थम ही नहीं रहा है।अब दो करोड़ और इंतजार में हैं


साल भर में कितने ब्लागरों,लेखकों,पत्रकारों और बुद्धिजीवियों की हत्या बांग्लादेश में होती रहती है और वहां धर्मनिरपेश लोकतांत्रिक ताकतों की गोलबंदी कितनी और कैसी है,हम लगातार बताते रहे हैं।


असम चुनावों के बाद अल्फा का रंग केसरिया हो जाने के बाद असम में केसरिया अल्फाई राजकाज से गुजराचत नरसंहार से वीभत्स नरसंहारी माहौल सीमा के आर पार कैसा है,हम लगातार बता रहे हैं।लगता है कि आपने गौर नहीं किया।


हमारी औकात दो कौड़ी की है।प्रोफाइल है ही नहीं।कभी बड़ी नौकरी के लिए हमने एप्लाई नहीं की सरकारी चाकरी के लिए दस्तखत नहीं किया और बाजर में खुद को नीलमा करने के लिए बोली नहीं लगाई तो हम सीवी भी बना नहीं सके अब तक।बायोडाटा भी नहीं है अपना।1973 से जो लोग मुझे लगातार जानते रहे हैं,वे हमारे कहे लिखे को भाव नहीं देते तो कासे शिकवा करें।


पहले खाड़ी युद्ध से हम लगातार इस देश के अमेरिकी उपनिवेश बनने की चेतावनी देते रहे हैं और संपूर्ण निजीकरण और संपू्र्ण विनिवेश के विरुद्ध अपनी औकात के मुताबिक देशभर में जनमोर्चे पर सक्रिय रहे हैं। अपना बसेरा तक नहीं बना सके और अब एकदम सड़क पर हूं और हालात ऐसे बने रहे हैं कि राशन पानी के लिए भीख मांगने की नौबत आ सकती है लेकिन मेरा लिखना बोलना न थमा है और न थमेगा।


ताजा हालात ये है कि असम में अल्फा के राजकाज में भारत चीन युद्ध के बाद अरुणाचल की चीन से लगी सीमाओं पर जैसे चटगांव से बेदखल चकमा शरमार्थियों को ढाल के बतौर बसाया गया है,भारत बांग्ला सीमा सील कर देने के ऐलान के बावजूद बीएसएफ की मदद से सीमापार से हिंदू दलितों को असम के मुस्लिम बहुल इलाकों में बसाया जा रहा है ताकि उनका इस्तेमाल भविष्य में मुसलमानों के किलाफ दंगा फसाद में बतौर ढाल और हथियार किया जा सके।


हम हिटलरशाही की बात खूब करते हैं और यह हिटलरशाही क्या है,थोड़ा असम के डीटेंशन कैंपों में घूम लें तो पता चलेगा।यह भाजपा या संघ परिवार का कारनामा मौलिक नहीं है।कापीराइट कांग्रेसी मुख्यमंत्री तरुण गोगोई का है।जिनने नागरिकता कानून के तहत अस में दशकों से रह रहे,सरकारी सेवा में काम कर रहे लोगों को कट आफ ईअर के लिहाज से संदिग्ध विदेशी होने के जुर्म में डीवोटर करके सपरिवार इन कैंपों में डालना शुरु किया और अब संघ परिवार के निशाने पर हैं असम के तमाम मुसलमान तो अल्फा की नजर में हैं बीस लाक हिंदू शरणार्थी औऱ भारतके दूसरे राज्यों से असम आकर दशकों से आजीविका कमा रहे लोग।



हम इस नये असम के नजारे देखते हुए भी नजरअंदाज करते रहे हैं।


आजकल रात के  दो बजे तक सो जाता हूं।फिर सुबह जल्दी उठकर कहीं कार्यक्रम न हुआ तो तत्काल पीसी पर मोर्चा जमा लेता हूं।


आज करीब सुबह साढ़े सात बजे हमारे आदरणीय गुरुजी ताराचंद्र त्रिपाठी ने फोन किया और यक्ष प्रश्न के मुखातिब खड़ा कर दिया कि क्या जाति और वर्ग की राजनीति एकसाथ चल सकती है।


हमें उन्हें कैफियत देनी पड़ी कि जाति के नाम जिस तरह से राजनीति के शिकंजे में हैं बहुजन ,उसके मद्देनजर इस सामाजिक यथार्थ को नजरअंदाज करके हम कोई सामाजिक आंदोलन बदलाव के लिए खड़ा नहीं कर सकते और हमारा राजनीतिक सरोकार बस इतना है कि लोकतंत्र सही सलामत रहे और हम फासिज्म के राजकाज के खिलाफ तमाम सामाजिक शक्तियों को गोलबंद कर लें।


लंबी बातचीत में वैकल्पिक मीडिया और हस्तक्षेप के बारे में भी बातें हुईं और यह स्पष्ट भी करना पड़ा कि मेरा उत्तराखंड वापसी क्यों असंभव है और कोलकाता में बने रहना क्यों जरुरी है।


लगता है कि गुरुजी को मैंने संतुष्ट कर दिया।फोन रखते ही सविता बाबू ने टोक दिया कि व्यवहारिक बातचीत के बिना सैंद्धांतिक बहस से क्या बनना बिगड़ना है।


उनने कह दिया कि गुरुजी ने सबसे पहले हस्तक्षेप की मदद की पेशकश की थी तो उनने अपने शिष्यों से हस्तक्षेप के लिए कोई अपील जारी क्यों नहीं की या न्यूनतम मदद क्यों नहीं की,इस पर बात हमने क्यों नहीं की।


सही मायने में अमावस की अखंड रात है यह वक्त और काली अंधेरी सुरंग में कैद हूं.न रिहाई की राह निकलती दिख रही है और न जंजीरें टूटने की कोई सूरत है और न रेशांभर रोशनी कही नजर आ रही है।


दिशाबोध सिरे से गड्डमड्ड है।रासन पानी बंद होने का वक्त है यह और समाज में बने रहने के बावजूद अकेले चक्रव्यूह में मारे जाने का भी वक्त है यह।


हम मुकम्मल तेलकुंआ बने महादेश में दावानल के शिकंजे में हैं और बुनियादी जरुरतों से बड़ी प्राथमिकता अब कयामती यह फिजां जितनी जल्दी है ,उसे बदलने की है।आपदाओं से टूटने लगा है हिमालय और सारे के सारे किसानों,मजदूरों,बच्चों,युवाओं और स्तिरियों के हाथ पांव कटे हैं और दसों दिशाओं से खून की नदियां निकलती हुई दीख रही है,जबकि पीने को पानी और सांस लेने को आक्सीजन की भारी किल्लत है।


भारत विभाजन के वक्त हुई मारकाट हमारे पुरखों की स्मृतियों में से हमारे वजूद में पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित है और यह महादेश विभाजन की उस प्रक्रिया से अभीतक उबरा नहीं है।शरणार्थी सैलाब देस की सीमाओं से जितना उमड़ रहा है,उससे कही ज्यादा देश के अंदर है और अब तो गरीब बहुजनों की बेदखली हिमाचल जैसी देवभूमि में चलन हो गया है और उत्तराखंड की एक एक इंच जमीन बेदखल है।


अर्थव्यवस्था सिरे से अंततक शेयर बाजार है और उत्पादन प्रणाली है ही नहीं तो समाज भी फर्जीवाड़ा है और सामाजिक यथार्थ भी मुक्तबाजार का केसरिया जलजला है जो आत्मध्वंस के अलावा क्या है,परिभाषित करना मुश्किल है।


सारा सौंदर्यबोध मुक्त बाजार का सौंदर्यहबोध है।भाषाएं बोलियां,माध्यम,विधाएं सबकुछ इसी मुक्तबाजार में निष्णात।अपने समय,अपने स्वजनों और देश दुनिया को सूचना क्रांति के इस परलय समय में कैसे सच से आगाह करें,जिंदा बचे रहने से बड़ी चुनौती अभिव्यक्ति का यह अभूतपूर्व संकट है।


भारत विभाजन रोक ना पाना हमारी आजादी की लड़ोई को बेमतलब बना गया। आजादी भी फर्जी साबित होने लगी है और हम दरअसल भारत विभाजन से कभी उबरे ही नहीं है।


विभाजित कश्मीर में यह पल दर पल कुरुक्षेत्र का शोकस्तब्ध विलाप और अखंड सैन्यशासन है तो मध्यभारत में सलवा जुड़ुम।


पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को पुनर्वासित करने में कामयाबी मिल गयी लेकिन सिखों को नरसंहार 1984 में इतना भयानक हो गया कि विभाजन की त्रासदी फीकी हो गयी।


इसीतरह गायपट्टी में विभाजन की प्रक्रिया अभी धर्मोन्मादी ध्रूवीकरण है और बहुजन आंदोलन तेज होते रहने के बावजूद सामाजिक बदलाव हो नहीं रहा है और राजनीति वही संघ परिवार की शक्ल में हिंदू महासभा बनाम अनुपस्थित मुस्लिम लीग है।


भारत पाकिस्तान द्विपाक्षिक संबंध सरहदों पर अविराम युद्ध है और इन्ही पेचीदा राजनीतिक राजनयिक संबंधों की वजह से प्रतिरक्षा खर्च के बहाने लोकतात्रिक लोक गणराज्य और लोक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं ध्वस्त है और यही ऩफरत,जंग और जिहाद हमारी आंतरिक सुरक्षा,राष्ट्रीय एकता और अंखडता,बहुलता और विविधिता मध्ये एकात्मकता को सिरे से खत्म कर रही हैं और हम कुछ

भी बचा लेने की हालत में नहीं है।


अपनी जान माल भी नहीं।

मौत सर पर नाच रही है।


कोई भी कहीं भी कभी भी बेमौत मारा जा सकता है।


जो मारे नहीं गये,अंत में वे मारे जायेंगे।रोज रोज के तजुर्बे के बावजूद हम पल दर पल मौत का सामान बना रहे हैं और हमारा सामाजिक उत्पादन यही आत्मध्वंस है।



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Friday, July 1, 2016

यस्मिन देशे कल्कि काले विनिवेश विध्वंस आत्मध्वंस सर्वोच्च प्राथमिकता



-- सेज पर बैठी दीदी चली अबाध पूंजी के बुद्धदेव राजमार्ग पर
दीदी अपनी छवि में कैद रही हैं जो अब नारदा शारदा दफा रफा हो जाने के बावजूद धूमिल हैं तो किसी महान कलाकार की तरह वे भी अब आत्म ध्वंस के मूड में अपनी तराशी हुई छवि तिलांजलि देने की तैयारी में हैं और जिस सिगूर और नंदीरग्राम से उनकी विजयगाथा की शुरुआत है वहीं उसे परिणति देने के लिए वे अब फिर बुद्धदेव के चरण चिन्ह पर चलकर सेज सवार अश्वमेधी सिपाहसालार हैं।

चुनाव भी विकल्पहीनता,नेतृत्वविहीन वामपक्ष की अविस्वसनीयता और सक्रिय संघ  समर्थक मोदी दीदी गुपचुप गठबंधन से जीतने के बाद वोटबैंक साधने की तात्कालिक कोई अवरोध दीदी के समाने नहीं है और इसीलिए फिर बंगाल में सेज समयहै।
अबभी  केंद्र के वेतनमान राज्यकर्मचारियों के वेतनमान की तुलना में वहीं आधा अधूरा है।इस वजह से राज्य सरकारों के लिए अभूतपूर्व कर्मचारी आंदोलन का मुकाबला करना अनिवार्य है जबकि उनका सारा राजस्व कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में खर्च होता है और केंद्र से मिले अनुदान को भी इसी मद पर खर्च करने के सिवाय उनका राजकाज असंभव है।इसलिएअबाध पूंजी की दौड़ में राज्यसरकारें कम पगलायी नहीं है।

আলোচনায় রাজি সরকার, 'সেজ' নিয়ে আশার আলো


एक्सकैलिबर स्टीवेंस विश्वास
हस्तक्षेप
आनंद बाजार के मुताबिकः

আলোচনায় রাজি সরকার, 'সেজ' নিয়ে আশার আলো

mamata

ছবি:পিটিআই

বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলের (সেজ) অনুমোদন দেওয়ার ব্যাপারে কোনও আশ্বাস নেই। তবে এই তকমা থাকলে একটা শিল্প সংস্থা যে সব সুবিধা পায়, তার সবই দিতে রাজি রাজ্য সরকার। এমনকী, এ ব্যাপারে ইনফোসিস এবং উইপ্রোর সঙ্গে আলোচনাতেও আগ্রহী তারা। এবং এই সংস্থার লগ্নির দরজা খোলা রইল বলেই মত শিল্পমহলের।
গত পাঁচ বছরে একটিও শিল্প সংস্থাকে 'সেজ' অনুমোদন দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। ইনফোসিস বারবার আর্জি জানানো সত্ত্বেও রাজারহাটে ৫০ একর জমিতে তাদের প্রস্তাবিত ক্যাম্পাসকে 'সেজ' তকমা দিতে রাজি হননি মুখ্যমন্ত্রী। ফলে ঝুলে রয়েছে ৫০০ কোটি টাকার লগ্নি। এ রাজ্যে উইপ্রোর প্রথম ক্যাম্পাস 'সেজ' হলেও রাজারহাটে তাদের প্রস্তাবিত দ্বিতীয় ক্যাম্পাস সেই অনুমোদন পায়নি। আটকে গিয়েছে দু'টি প্রকল্প মিলিয়ে প্রায় ৪০ হাজার কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাও।
কিন্তু এই ছবিতে সম্প্রতি কিঞ্চিৎ বদল এসেছে উইপ্রো কেন্দ্রীয় সরকারের সেজ সংক্রান্ত পরিচালন পর্ষদ বা বোর্ড অব অ্যাপ্রুভালসের কাছে রাজারহাটে 'সেজ' তৈরির ব্যাপারে নতুন করে আবেদন জানানোয়। তথ্যপ্রযুক্তি শিল্প মহলের অনেকেই মনে করেন, রাজ্যের থেকে ন্যূনতম ইঙ্গিত না পেলে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে এই আবেদন করত না উইপ্রো।
साभार आनंद बाजार पत्रिका

केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों का यह असर हुआ कि विदेशी पूंजी और विनिवेश के लिए राज्यसरकारों में घमासान है।केंद्र सरकार के करीब एक करोड़ कर्मचारियों के लिए सातचवें वेतन आयोग की सिफारिशें मंजूर करने की घोषणा हो गयी है जबकि राज्य कर्मचारियों के लिए अनेक राज्यों में छठे वेतन आयोग की सिफारिशें अभी तक लागू हो नहीं पायी।मसलन बंगाल में छठां वेतनमान की सिफारिशें लागू करने का ऐलान तो हो गया है लेकिन महंगाई भत्ता न मिलने की वजह से टेक होम  आधा अधूरा है।

अबभी  केंद्र के वेतनमान राज्यकर्मचारियों के वेतनमान की तुलना में वहीं आधा अधूरा है।इस वजह से राज्य सरकारों के लिए अभूतपूर्व कर्मचारी आंदोलन का मुकाबला करना अनिवार्य है जबकि उनका सारा राजस्व कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में खर्च होता है और केंद्र से मिले अनुदान को भी इसी मद पर खर्च करने के सिवाय उनका राजकाज असंभव है।इसलिएअबाध पूंजी की दौड़ में राज्यसरकारें कम पगलायी नहीं है।

केंद्र से लगातार पैकेज ओवर ड्राफ्ट वगैरह वगैरह के तोहफे के बावजूद।सरकार चलानी है तो विकास के सब्जबाग दिखाने अनिवार्य है और इसीलिए विभिन्न दलों और विचारधाराओं की सरकारे अब केंद्र सरकार के अश्वमेधी अभियान में शामिल हैं।

बंगाल में ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनावों में भीरी बहुमत हासिल करके विपक्ष का सफाया कर दिया है और सत्तादल क्या पूरे बंगाल में इनकी मर्जी कालीघाट की मां काली की मर्जी से कम निरंकुश नहीं हैं।लेकिन खाली खजाना और कर्मचारियों के वेतन भत्ते के साथ विकास के सब्जबाग को जमीन पर अंजाम देने की चुनौती उनके लिए भी बेहद मुश्किल है।

कुछ वैसे ही संकट में वे फंसी हैं जैसे कामरेड ज्योति बसु के भूमि सुधार और विकेंद्रीयकरण की कृषि प्राथमिक राजकाज के बाद उनके चरण चिन्ह पर चलाना नये मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए एकदम असंभव हो गया था।

कोलकाता और तेजी से शहरीकरण और बढ़ती हुई बेरोजगारी के मुकाबले पहला कार्यकाल के बाद भारी बहुमत से जीते बुद्धदेव ने विचारधारा और पार्टी दोनों को तिलांजलि देकर सिंगुर नंदीग्राम के सेज अभियान के जरिये पूंजी वादी विकास का राजमार्ग पर चलाना चाहा तो नंदीग्राम में पुलिस को गोली क्या चलानी पड़ी कि तबतक शांत सिंगूर में भूमि अधिग्रहण के बाद ऐसा भयंकर जनांदोलन हो गया कि शेरनी की तरह मैदान फतह करके मुख्यमंत्री बन गयी ममता बनर्जी।

अपने पहले कार्यकाल में दीदी शेर की पीठ से उतरने की हिम्मत नहीं कर सकी और लगातार भूमि अधिग्रहण विरोधी तेवर में रही जिस वजह से राज्य में उद्योग और कारोबार का रथ जमीनोंदोज होता चला गया।

अब उसे पटरी पर लाने के सिवाय दीदी के लिए पहले छठा वेतनमान और फिर सातवां वेतनमान लागू करना असंभव साबित हो रहा है।

इसलिए दीदी फिर उसी सेज पर बैठ गयीं और नंदीग्राम में दीघा के पर्यटन विकास के लिए नब्वे मील जमीन के टुकड़े के अधिग्रहण का कोई प्रतिरोध नहीं हुआ देखकर फिर भारी बहुमत से महाबिल वे बुद्धदेव के चरण चिन्ह पर चलकर पूंजी और निवेश की तलाश में हैं।

इंफोसिस और विप्रो को सेज देने की मनुहार वे मान चुकी हैं और सेज केंद्रित स्मार्ट सिटी केंद्रित, मेट्रों केंद्रित,बुलेट केंद्रेत ,माल और हब केंद्रित विकास के रास्ते अंधी दौड़ में वे बुद्धदेव को पीछे छोड़ने की तैयारी में हैं लेकिन अब भी उनका दावा है कि जबरन भूमि अधिग्रहण वे नहीं करेंगी।

अंडाल में विमान नगरी का विरोध सत्तादल के बाहुबल से खत्म करने के बाद किसी जनांदोलन की चुनौती जाहिरा तौर पर उनके सामने नहीं हैं।

कांग्रेस और वामपक्ष का जनाधार धंस चुका है और वहां जमीनी स्तर पर नेतृत्व करके कोई जनांदोलन खड़ा करने लायक प्रतिपक्ष नहीं है जबकि तेजी से खिल रहे कमल वनों में हिांस और घृणा के तमाम जीवजंतुओ की भूमिगत और सतही हरकतों के बावजूद उनका एजंडा असम के बाद बंगाल को केसरिया बनाना है और जल जंगल जमीन को लेकर केसरिया वानर सेना का कोई सरदर्द वैसे ही नहीं है जैसे केसरिया राज्यों में सर्वत्र सलवा जुड़ुम अश्वमेधी अभियान से हिंदुत्व की पैदल फौजों को कोई ऐतराज नहीं है।

रेलवे कर्मचारी हड़ताल के रास्ते रवानगी की उड़ान पर है और बाकी कर्मचारी संगठनों ने हिसाब किताब लगाकर देख लिया कि सातवां वेतन आयोग की सिफारिशों की मंजूरी दरअसल चूं चूं का मुरब्बा है और भविष्यनिधि और दूसरी सुविधाय़े सीधे बाजार में जाने की वजह से उन्हें हासिल कुछ नहीं होने वाला है।

इस पर तुर्रा स्थाई नियुक्ति न होने के कारण और चौबीसों घंटा बाजार खुला रखकर निनिदा नियुक्ति के बाद अब अंशकालिक सेवा के जरिये रोजगार सृजन के पथ पर सब्जबाग बहुतेरे हैं लेकिन रोजगार की कोई गारंटी नहीं है।

निजीकरण और विनिवेश की वजह से हर सेक्टर में व्यापक चंटनी अब अश्वमेधी राजसूय है।इन परिस्थियों में केद्रीय कर्मचारियों के लिए भी आगे आंदोलन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।

दीदी अब राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर परिपक्व हैं और अच्छी तरह समज रही हैं कि तुरंत पूंजी और निवेश के तमाम दरवाजे नहीं खुले तो खैरात बांटकर आम जनता तो क्या अपने समर्थकों को भी बांधे रखना मु्शिकल है।

पहले ही दीदी गुजरात के विकास माडल के तहत निजी उद्यम को प्राथमिकता देने की घोषणा करती रही हैं और उनकी सारी परियोजनाएं,परिकल्पनाएं पीपीपी माडल के मुताबिक है तो केंद्र सरकार के विकास के माडल को अंजाम देना उनके लिए सैद्धांतिक या वैचारिक कोई पहेली वैसे ही नहीं है,जैसे राज्यों में राजकाज चला रहे रंग बिरंगे क्षत्रपों का यह सरदर्द कभी नहीं रहा है।

चुनाव भी विकल्पहीनता,नेतृत्वविहीन वामपक्ष की अविस्वसनीयता और सक्रिय संघ  समर्थक मोदी दीदी गुपचुप गठबंधन से जीतने के बाद वोटबैंक साधने की तात्कालिक कोई अवरोध दीदी के समाने नहीं है और इसीलिए फिर बंगाल में सेज समयहै।

दीदी अपनी छवि में कैद रही हैं जो अब नारदा शारदा दफा रफा हो जाने के बावजूद धूमिल हैं तो किसी महान कलाकार की तरह वे भी अब आत्म ध्वंस के मूड में अपनी तराशी हुई छवि तिलांजलि देने की तैयारी में हैं और जिस सिगूर और नंदीरग्राम से उनकी विजयगाथा की शुरुआत है वहीं उसे परिणति देने के लिए वे अब फिर बुद्धदेव के चरण चिन्ह पर चलकर सेज सवार अश्वमेधी सिपाहसालार हैं।
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“This Pay Scale Calculator Based on the Recommendations of 7th Central Pay commission “कर्मचारियों की सेलरी में करीब 23.6 फीसद का इजाफा मंजूर!


7th Pay Commission Pay Scale Calculator

7TH CPC PAY CALCULATOR


7th Pay Commission Pay Scale Calculator

"This Pay Scale Calculator Based on the Recommendations of 7th Central Pay commission "

At first We would like to extend our gratitude for your over whelming response for our simple 'Expected Pay Calculator as per 7th Pay Commission' provided here by us. This was done by assuming that how the Pay and Allowances will be recommended by 7th Pay Commission almost one year before.

Like it was done before, now we have prepared a New Pay Scale Calculator based on 7th Pay Commission recommendations and You can use this calculator to know your Revised Pay and Allowances with effect from 1.1.2016.

  • Enter Your Current (6th CPC) Basic Pay (Band Pay + Grade Pay) and Select Your Pay Band with Grade Pay
  • Select Your Present HRA% and Select your Transport Allowance and also select your city as per the recommendations of 7th CPC
  • Click the 'Calculate' button to get your 7th CPC Revised Basic Pay, Matrix Level, Index Level, Revised amount of HRA, Revised amount of Travelling Allowance and the Total Revised Pay per month as per the recommendations of 7th Pay Commission.

Write us your comments about this calculator.

7th Pay Commission Pay Scale Calculator
Basic Pay as on 1.1.2016
(Including Grade Pay)
Select Your Pay Band
and Grade Pay
Select Your
Transport Allowance
Select Your
House Rent Allowance
Select Your City
Details given below*
Non Practicing Allowance
Note*: 7th CPC refers 19 Cities as Higher TPTA Cities:Delhi, Hyderabad, Bengaluru, Greater Mumbai, Chennai, Kolkata, Ahmedabad, Surat, Nagpur, Pune, Jaipur, Lucknow, Kanpur, Patna, Kochi, Kozhikode, Indore, Coimbatore and Ghaziabad
Click to view the Bunching Increment Benefit Tables

Pay Matrix Table for Central Government Employees

Pay Matrix Table for Defence Personnel

7th Pay Commission Fixation of Pay Initial Appointment on or after 1.1.2016

OROP PENSION ARREARS ESTIMATOR 2016

Disclaimer: This calculator gives only approximate value on the basis of the recommendations of 7th Central Pay Commission and also shown the estimate figures only basis on your inputs. Reader are requested to refer 7th Pay Commission Report]

कर्मचारियों की सेलरी में करीब 23.6 फीसद का इजाफा मंजूर!
कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) ईटीएफ के जरिये शेयर बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में धन निवेश करने के बारे में 7 जुलाई की बैठक में निर्णय।
हर मंत्री पांच सौ करोड़ तक की परियोजना बेखटके मंजूर करें तो अबाध पूंजी की गंगा बहने लगेगी सर्वत्र!
रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। 11 जुलाई से हड़ताल में जाने का एलान।



भारत में संसदीय प्रणाली का मजा यह है कि राजकाज में और नीतिगत फैसलों में संसद की कोई भूमिका नहीं है।



मतलब यह कि जनता के अच्छे दिन जब आयेंगे,तब आयेंगे, मंत्रालयों और मंत्रियों के दिन सुनहरे हैं और राजकाजा और राजधर्म की स्वच्छता पर मंतव्य राष्ट्रद्रोह भी हो सकता है,इसलिए यह कहना जोखिमभरा है कि अब हर मंत्री चाहे तो देश में कहीं भी नियमागिरि या बस्तर या दंडकारण्य में कहीं भी आदिवासियों के सीने पर या अन्यत्र कहीं भी समुद्र तट,अभयारण्य या उत्तुंग हिमाद्रिशिखर पर स्थानीय जनगण या स्थानीय निकायों की कोई सुनवाई किये बिना, पर्यावरण हरी झंडी के बिना, किसी संस्थागत मंजूरी के बिना,संसदीय अनुमति के बिना अबाध पूंजी की निरमल गंगा बहा सकते हैं और उस गंगा में हाथ धोने की आजादी भी होगी।
पलाश विश्वास
भारत में संसदीय प्रणाली का मजा यह है कि राजकाज में और नीतिगत फैसलों में संसद की कोई भूमिका नहीं है।खास खबर फिर वहीं है कि संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा। कैबिनेट की बैठक में आज इस बात का फैसला लिया गया। 12 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में सरकार जीएसटी संविधान संशोधन बिल पास कराने की कोशिश करेगी। इसके अलावा 25 और बिल भी मॉनसून सत्र में पेश किए जाएंगे।



जीएसटी बिल को इस मॉनसून सत्र में पारित करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री वेकैंया नायडू ने विपक्ष से सहयोग की मांग की है। उनका कहना है कि इसके पारित होने से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।


भाड़ में जाये आम जनता,वोटों के अलावा उनके जीने मरने का क्या क्या और पढ़े लिखे जो हैं,उन्हें उनकी खास परवाह करने की कोई जरुरतभी नहीं हैं क्योंकि आज का दिन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशियों भरा रहा। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है।ब्रेक्सिट से निपटने का आसार तरीका बाजार में मांग बनाये रखने के लिए नकदी की सप्लाई जारी रहे।कर्मचारियों के वेतन में बढ़तरी से बाजार में भारी जोश इसीलिए हैं और शेयर बाजर बल्ले बल्ले है।मुनाफावसूली मस्तकलंदर खेल है।


बताया जा रहा है कि कर्मचारियों की सेलरी में करीब 23.6 फीसद का इजाफा होगा। कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से बढ़ी हुई सैलरी का एरियर भी मिलेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने ट्वीट कर बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 23 फीसद से ज्यादा का इजाफा होगा। इसीके साथ  कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने देश के सभी कर्मचारियों को 2030 तक भविष्य निधि, पेंशन और जीवन बीमा के दायरे में लाने का लक्ष्य तय किया है। ईपीएफओ ने बयान में कहा कि संगठन की ओर से तैयार विजन लेटर में अनिवार्य आधार पर भविष्य निधि, पेंशन तथा बीमा के जरिये सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा कवरेज का उल्लेख किया गया है।



इसके साथ खबर यह भी है कि कर्मचारी भविष्य निधि कोष संगठन (ईपीएफओ) ईटीएफ के जरिये शेयर बाजारों में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में धन निवेश करने के बारे में 7 जुलाई की बैठक में निर्णय कर सकता है। ईटीएफ के जरिये निवेश पर संगठन को मुनाफा होने लगा है। यह बात आज श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कही। दत्तात्रेय ने कामकाज की जगह सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर एक कार्यक्रम में कहा, 'ईटीएफ में ईपीएफओ के निवेश पर एक रपट केंद्रीय न्यासी बोर्ड (सीबीटी) के समक्ष रखी जाएगी। रिपोर्ट अब अच्छी है। हम निवेश का अनुपात बढ़ाने पर फैसला करेंगे और इससे निवेश की मात्रा भी बढ़ेगी।' कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ): की बैठक 7 जुलाई को होनी है। उसकी अध्यक्षता श्रम मंत्री करेंगे। निवेश पर 7 जुलाई को विस्तृत विश्लेषण होना है।



अब केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 18000 रुपये सैलरी मिलेगी, जबकि बढ़ा हुआ वेतन 1 जनवरी 2016 से मिलेगा। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से सरकारी खजाने पर 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बोझ पड़ेगा। सरकार के इस कदम से 48 लाख कर्मचारी और 55 लाख पेंशनभोगियों को फायदा होगा। साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों के ग्रैच्युएटी की रकम 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी गई है। केंद्रीय कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी से इकोनॉमी में 1 लाख करोड़ रुपये आएंगे। इक्रा की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर का कहना है कि 7वें वेतन आयोग के सुझावों के लागू होने से कंज्यूमर डिमांड बढ़ेगी जिससे जीडीपी को सपोर्ट मिलेगा।



सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नागपुर के कर्मचारी काफी खुश नजर आए, हालांकि लुधियाना के कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाखुश दिखें। इधर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों का विरोध भी शुरू हो गया है।



रेलवे कर्मचारियों ने हड़ताल की धमकी दी है। उन्होंने 11 जुलाई से हड़ताल में जाने का एलान भी किया है।



वहीं मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी को कैबिनेट ने हरी झंडी दिखाई है, इससे माइनिंग कंपनियों को फायदा होगा। इसके अलावा मॉडल शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को भी मंजूरी दी गई है। मॉडल शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू होने से शॉपिंग मॉल्य और रेस्टोरेंट 24 घंटे खुले रहेंगे। मॉडल शॉप एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट को मंजूरी मिलने से रेस्टोरेंट, मल्टीप्लेक्स और रिटेल शेयरों में तेजी देखने को मिली। मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी मिलने के बाद माइनिंग शेयरों में खासी तेजी देखने को मिली। 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद डिमांड बढ़ने की उम्मीद में रियल एस्टेट, ऑटो और सीमेंट कंपनियों के शेयरों में खासी तेजी देखने को मिली।



नई दिल्ली में केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के कैबिनेट के फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर सालाना 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना भार आएगा।



मीडिया के मुताबिक जेटली की कही बातों का मुख्य अंश -
  • 3 बड़े हाइवे प्रोजेक्‍टस को कैबिनेट की मंजूरी।
  • पंजाब, ओडिशा और महाराष्‍ट्र में हाइवे का प्रस्‍ताव।
  • महिलाओं के लिए रोजगार का अवसर बढ़ाने की कोशिश।
  • महिलाओं को देर तक काम करने की इजाजत का प्रस्‍ताव।
  • 5वां पे कमिशन आया था तो सरकार को उस पर निर्णय लेने के लिए 19 महीने लगे, जबकि 6वें में 36 महीने लगे थे।
  • पे और पेंशन के संबंध में कमिशन की सिफारिशों को सरकार ने स्‍वीकार किया है। 1 जनवरी 2016 से लागू होंगी।
  • 47 लाख सरकारी कर्मचारी और 56 लाख पेंशनर्स पर प्रभाव पड़ेगा।
  • निजी सेक्‍टर से सरकारी सेक्‍टर की सैलरी की तुलना की गई। निजी सेक्‍टर से तुलना के आधार पर सिफारिश की गई।
  • कमेटी की सिफारिशें आने तक मौजूदा भत्‍ते जारी रहेंगे।
  • सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अधिकतर स्वीकार किया गया है।
  • ग्रुप इंश्‍योरेंस के लिए सैलरी से कटौती की सिफारिश नहीं मानी।
  • इस साल एरियर का 12 हजार करोड़ का अतिरिक्‍त बोझ पड़ेगा।
  • क्लास वन की सैलरी की शुरुआत 56100 रुपये होगी।
  • वेतन आयोग रिपोर्ट में जो भी कमी है उसे एक समिति देखेगी।
  • ग्रैच्युटी को 10 लाख बढ़ाकर 20 लाख किया गया।
  • एक्स ग्रेशिया लंपसम भी 10-20 लाख से बढ़ाकर  25-45 लाख रुपये किया गया।
  • वेतन आयोग द्वारा सुझाए गए भत्तों पर वित्त सचिव अध्ययन करेंगे और फिर इस अंतिम निर्णय होगा।
  • कुछ कर्मचारी संगठनों के विरोध के प्रश्न पर जेटली ने कहा कि विरोध का कोई औचित्य नहीं है।
इससे पहले जेटली ने ट्वीट कर कहा था कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।



मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जेटली ने एक ट्वीट में कहा, "सातवें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा केंद्र सरकार के अधिकारियों, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को उनके वेतन और भत्तों में ऐतिहासिक वृद्धि पर बधाई।" वेतन आयोग की सिफारिशों को मिली मंजूरी का लाभ केंद्र सरकार के करीब 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को मिलेगा। जेटली बुधवार को ही बाद में अन्य विवरणों की और जानकारी देंगे।



बहरहाल आम नागरिकों के हक हकूक और उनके संवैधानिक, नागरिक और मानवाधिकारों के मामले में कहीं भी संसदीय हस्तक्षेप नहीं है।



आर्थिक सुधार हों या विदेशी पूंजी निवेश या विदेशी मामलों में राष्ट्रहित या सीधे तौर पर देश के प्राकृतिक संसाधनों का मामला,हमारे जनप्रतिनिधि हाथ पांव कटे परमेश्वर हैं और अब शत प्रतिशत निजीकरण और शत प्रतिशत विनिवेश के कायाकल्प के दौर में सनातन भारत के आधुनिक यूनान बनने की पागल दौड़ में भारतीय संसद की बची खुची भूमिका भी खत्म है।



केंद्र सरकार तो संसद की परवाह करती ही नहीं है,किसी मंत्री को भी किसी की परवाह नहीं करनी है।



अंधाधुंध विकास के बहाने अबाध पूंजी के लिए सारे दरवाजे और खिड़कियां खोल दिये गये हैं। परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी लाने के लिये सरकार ने विभागों और मंत्रालयों के वित्तीय अधिकार बढ़ा दिये हैं।केंद्र सरकार के मंत्री  अब 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे। अब तक उन्हें केवल 150 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी देने की शक्ति प्राप्त थी।



निरंकुश सत्ता ने अभिनव आर्थिक सुधार के तहत सत्ता का अभूतपूर्व विकेंद्रीकरण कर दिया है और इसके तहत अत्यधिक केंद्रीयकरण के आरोप का सामना करने वाली केंद्र सरकार ने अपने मंत्रालयों को चार गुना अधिक वित्तीय अधिकार प्रदान कर दी है।



मतलब यह कि जनता के अच्छे दिन जब आयेंगे,तब आयेंगे, मंत्रालयों और मंत्रियों के दिन सुनहरे हैं और राजकाजाऔर राजधर्म की स्वच्छता पर मंतव्य राष्ट्रद्रोह भी हो सकता है,इसलिए यह कहना जोखिमभरा है।



बहरहाल  अब हर मंत्री चाहे तो देश में कहीं भी नियमागिरि या बस्तर या दंडकारण्य में कहीं भी आदिवासियों के सीने पर या अन्यत्र कहीं भी समुद्र तट,अभयारण्य या उत्तुंग हिमाद्रिशिखर पर स्थानीय जनगण या स्थानीय निकायों की कोई सुनवाई किये बिना, पर्यावरण हरी झंडी के बिना, किसी संस्थागत मंजूरी के बिना,संसदीय अनुमति के बिना अबाध पूंजी की निरमल गंगा बहा सकते हैं और उस गंगा में हाथ धोने की आजादी भी होगी।



गौरतलब है कि उदारीकरण के ईश्वर की विदाई के लिए वैश्विक व्यवस्था का महाभियोग नीतिगत विकलांगकता का रहा है जिसकी वजह से अरबों अरबों डालर की परियोजनाएं लटकी हुई थीं।



जाहिर है कि अब लंबित और विवादित परियोजनाओं को चालू करने के लिए कहीं किसी अवरोध को खत्म करने के लिए  सरकार या संसद के हस्तक्षेप की जरुरत भी नहीं होगी।



कोई भी केंद्रीय मंत्री अपने स्तर पर पांच सौ करोड़ की परियोजना मंजूर करने की स्थिति में दिशा दिशा में विकास के जो अश्वमेधी घोड़े कारपोरेट लाबिंग और हितों के मुताबिक दौड़ा सकेंगे,उसपर संसद या भारतीय जनगण का कोई अंकुश नहीं होगा,मंत्री के हाथ मजबूत करने का मतलब यही है।



वित्त मंत्रालय के अनुसार मंत्रियों को गैर-योजनागत परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में प्रशासनिक मंत्रालयों के प्रभारी मंत्री के लिए सीमा बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये तक दी है। अब केंद्रीय मंत्री 500 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी दे सकेंगे।



अब तक यह सीमा 150 करोड़ रुपये थी। मंत्रालय का कहना है कि 500 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्ति वित्त मंत्री के पास होगी। वहीं 1000 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी के लिए कैबिनेट या कैबिनेट की आर्थिक मामलों संबंधी समिति के पास जाना पड़ेगा।



सरकार ने यह फैसला सरकार के अलग-अलग स्तरों पर परियोजनाओं को मंजूरी देने के संबंध में प्रक्रिया में बदलाव कर लिया है। मंत्रालय का कहना है कि केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों के सभी प्रकार के गैर-योजनागत व्यय के संबंध में मंजूरी देने का काम करने वाली समिति अब 300 करोड़ रुपये तक के व्यय के प्रस्तावों को मंजूरी दे सकेगी। अब तक इस समिति को 75 करोड़ रुपये तक के प्रस्ताव को मंजूरी देने का अधिकार था।



वहीं संबंधित मंत्रालय की स्थाई वित्त समिति अब 300 करोड़ रुपये तक की गैर-योजनागत परियोजनाओं के प्रस्तावों पर विचार करेगी। सरकार ने परियोजनाओं की बढ़ी लागत के संबंध में भी सचिवों और फाइनेंशियल एडवाइजर्स के अधिकार बढ़ाए हैं।



एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) की यूनिटों को बाजार में शेयरों की तरह ही खरीदा बेचा जा सकता है। इस फंड का पैसा चुनिंदा शेयरों, बांड, जिंस और सूचकांक आधारित अनुबंधों में लगाया जाता है। ईपीएफओ ने पिछले साल अगस्त में ईटीएफ में निवेश शुरू किया था पिछले वित्त वर्ष के दौरान ईपीएफओ में बढ़े हुए कोष का पांच प्रतिशत ईटीएफ में जमा किया गया था। अब इस अनुपात को और बढ़ाने का विचार चल रहा है। मंत्री ने कहा, 'ईपीएफओ के न्यासी विभिन्न संबद्ध पक्षों के साथ परामर्श करने के बाद ईटीएफ में निवेश का अनुपात बढ़ाने के संबंध में फैसला करेंगे।'



दत्तात्रेय ने कहा, 'रपट के विश्लेषण पर विचार के बाद मैं अध्यक्ष के तौर पर सीबीटी के अन्य सदस्यों के साथ ईटीएफ में निवेश का अनुपात बढ़ाने पर चर्चा करुंगा। पिछले साल यह पांच प्रतिशत था। वित्त मंत्रालय के निवेश पैटर्न के लिहाज से यह 15 प्रतिशत तक जा सकता है।' मंत्री ने कहा कि 31 मार्च 2016 तक 6,577 करोड़ रुपये की राशि का निवेश किया था जो 0.37 प्रतिशत बढ़कर 6,602 करोड़ रुपये हो गया। 30 अप्रैल 2016 को 6,674 करोड़ रुपये का निवेश 1.68 प्रतिशत बढ़कर 6,786 करोड़ रुपये हो गया। यह प्रस्ताव कानून विभाग के पास जाएगा जिसके बाद यह मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजा जाएगा।



मंत्री ने कहा कि फैक्ट्री अधिनियम में पेशवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा आकलनकर्ताओं के लिए नए प्रावधान पेश करने की भी जरूरत है। सुरक्षा आकलनकर्ताओं से जुड़ा प्रस्ताव कानून मंत्रालय के पास जाएगा और फिर यह मंत्रिमंडल के पास जाएगा। श्रम मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि सुरक्षा आकलनकर्ता की अवधारणा पेश करने के लिए संबंध में त्रिपक्षीय परामर्श पेश किया जा चुका है क्योंकि इस संबंध में दो दौर की वार्ता हुई है।



ब्रेक्सिट के बाद से दुनियाभर के बाजारों में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। और अब भारत पर इसका कितना असर होगा इसपर बात करते हुए एचडीएफसी के वाइस चेयरमैन और सीईओ केकी मिस्त्री ने कहा कि ब्रेक्सिट का भारत पर सीधा असर होने की आशंका नहीं है। लेकिन आगे रुपया कुछ कमजोर हो सकता है। आरबीआई ने फॉरेक्स का अच्छा इस्तेमाल किया है।



केकी मिस्त्री ने ये भी कहा कि करेंसी पर करेंट अकाउंट डेफिसिट का असर दिख सकता है। पूरी दुनिया में कहीं ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन भारत में हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। बाजार में अब भी लिक्विडिटी बनी हुई है। रुपया 5-7 फीसदी और कमजोर होना चाहिए। आगे निवेश बढ़ने से एनपीए घटेगा और ग्रोथ बढ़ेगी।
इसी बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शॉपिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॉडल कानून को आज मंजूरी दे दी। इस कानून से इन प्रतिष्ठानों को अपनी सुविधा के अनुसार कामकाज करने यानी खोलने व बंद करने का समय तय करने की सुविधा मिलेगी। इस कानून के दायरे में विनिर्माण इकाइयों के अलावा वे सभी प्रतिष्ठान आएंगे जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं पर यह विनिर्माण इकाइयों पर लागू नहीं होगा।



यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने तथा साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है। इसके साथ ही इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम पर लगाने की छूट तथा पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा व क्रेच जैसी सुविधाओं के साथ कार्यस्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधन किया गया है।



सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया, 'द मॉडल शॉप्‍स ऐंड इस्टेबलिशमेंट (रेग्यूलेशन ऑफ इंप्लायमेंट ऐंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज) बिल 2016 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है।' इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। श्रम मंत्रालय द्वारा रखे गए प्रस्ताव के तहत राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं। इस कानून का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है क्योंकि दुकानों व प्रतिष्ठानों के पास ज्यादा समय तक खुले रहने की आजादी होगी जिसके लिए अधिक श्रमबल की जरूरत पड़ेगी।



यह आईटी व जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च दक्ष कर्मचारियों के लिए दैनिक कामकाजी घंटों (नौ घंटे) तथा साप्ताहिक कामकाजी घंटों (48 घंटे) में भी छूट देता है। इस कानून को विधाई प्रावधानों में समानता लाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देश भर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा।


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