नयी दिल्ली, 24 मार्च :भाषा: वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट पर राजनीतिक दलों द्वारा किये जा रहे होहल्ले को अनावश्यक बताते हुये आज कहा कि यह रिपोर्ट शुरुआती प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम रिपोर्ट आने पर इसमें से 90 प्रतिशत मुद्दे हट जाते हैं।
मुखर्जी ने विभिन्न राजनीतिक दलों के गुस्से को शांत करने के प्रयास में कहा, ''कैग की यह कथित रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं है, यह कैग की सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, इसमें उठाये गये मुद्दों का मंत्रालय को जवाब देना है, अंतिम रिपोर्ट उसके बाद तैयार होगी और कई बार पहले उठाये गये 90 प्रतिशत तक मुद्दे अंतिम रिपोर्ट से हटा दिये जाते हैं।''
वित्त मंत्री ने कहा कि कैग एक संवैधानिक संस्था है और इसका कार्य सरकार के कामकाज में कमियों को ढूंढ़ना है। मुखर्जी ने कहा ''मैंने बार बार यह कहा है कि इसका काम सरकार की प्रशंसा कर प्रमाणपत्र देना नहीं है बल्कि सरकारी कामकाज में कमियां ढूंढना है...फिर उसकी जांच प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक सनसनी क्यों फैलाई जाती है।'' उन्होंने कहा कि कैग की मसौदा रिपोर्ट के आधार पर कुछ समाचारपत्रों ने कोयला आवंटन मामले में सरकार को 10 लाख करोड़ रुपये का नुकसान होने का मामला उछाला है। संसद में इस मुद्दे को लेकर काफी शोरशराबा हुआ जिसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय को कैग से एक पत्र मिला जिसमें कहा गया कि समाचार भ्रामक है।
मुखर्जी ने कहा कि कैग की रिपोर्ट पर अंतत: संसद को ही संज्ञान लेना है। ''वास्तविकता यह है कि यह रिपोर्ट ही नहीं है, कैग को अभी अपनी रिपोर्ट को अंतिम रुप देना है। रिपोर्ट लोक लेखा समिति के पास जायेगी, जो कि इस पर विचार विमर्श कर अपने विचार संसद में रखेगी।'' |
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