From: NAPM India <napmindia@napm-india.org>
Date: 2012/4/30
Subject: [initiative-india] On this May Day / इस मजदूर दिवस के अवसर पर ...
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[हिंदी वक्तव्य अंग्रेजी के बाद और संलग्न भी है ]
Our Labour ! Our Strength ! Workers Power Zindabaad !
Labour Day : An Appeal from Jan Sansad
Dear Friends,
Zindabaad !
Every year the May Day is celebrated by millions of workers around the world commemorating the the hard earned workers rights after years of struggles. It is a celebration but also a time to remember the victories, defeats and challenges infront of the workers movement even as we move ahead. Workers of the world unite ! The slogan has assumed much importance and the meaning of work and labour has also gone through significant changes over years. Today nearly 93% of the workers are in the unprotected and unorganised sector who are still having to fight for their basic rights : social security, job security, pension, health and education facilities, eight hour working day, mandatory leaves, fair wages, minimum wages, right to unionise and others.
A hard fought right to form independent unions by the workers is under threat and so are other rights in the era of global capital pushing for maximum exploitation of labour and complete privatisation and contractualisation of work in neo liberal reforms era. Millions of agricultural workers, NREGA workers, construction workers, fish workers, forest workers, hawkers, and many other non-traditionally recognised forms of workers remain outside the social security net and face problems with the authorities in forming their own unions across the country. In the same way millions of workers working in manufacturing sector face the same problem most recent being Maruti factory in Gurgaon, Rockman and Satyam in Dehradun and elsewhere.
Various studies, surveys and reports have accepted the fact that this group of workers contributes more than 60% to the GDP. From road construction crews to domestic help, they work long hours for less than the minimum wage, receive no compensation for work-related injuries; and they receive no social security. About 44% of all unorganised urban workers are construction workers but they have no social security or job security, most of them migrants who stream in from remote villages where agriculture can no longer support their growing numbers. It is unfortunate that even though nearly 60% of the population is engaged in the agriculture, fishery and forestry but their total contribution to the GDP has come down to nearly 16%, indicating worst agrarian crisis fuelling large scale farmers suicide and migration.
These issues and others were discussed at Rashtriya Jan Sansad held in New Delhi (March 19 – 23), attended by nearly 7,500 people from 20 States over five days. Member's of People Parliament agreed that time has to demand rights and justice for the working class people who are running the economy today but remain unprotected and unorganised. Some of the significant resolutions from the discussions on the subject are following :
The honest producers of this country – workers, artisans, fisher folks, hawkers, and others in unprotected and unorganised sectors continue to be oppressed and often victimised. The 93% of workers who have been denied social security pensions should be given protection equivalent to the organised and secured sectors. There should be access to food, water, shelter etc. to everyone equitably. Every service, every resource or development benefits should be equitably distributed.
The Provisions for pension must be extended to the 93% workers in the informal and unorganised sector workers, the current provisions are not at all adequate. The inequality in various pension schemes in different states must be removed.
There should be an end to inequality in the country. The politicians are working only for the interests of a handful of people, not for the interests of the masses. There shouldn't be a difference of more than 1:10 in the income of the people and a ameeri rekha should be determined. Tax should be levied on property and assets, not on small productions or incomes.
Right to Unionise is a fundamental right and it must be respected irrespective of the sector, work, etc.
All forms of forced labour must be stopped effectively. There is need of comprehensive social protection for all unorganised sector workers and fair wages must be given to them. The minimum wages must be raised to a living wage level and it must be ensured that these are remitted on time. Minimum wages should be as such that the whole family is provided for by the income of one. The below poverty line families list should be enumerated by the members of the gram sabha or the electorate of the urban areas.
There must be provisions for Rain Basera (shelter homes) for daily wagers and migrant workers. The migrant workers in cities who have faced eviction must be duly rehabilitated.
Under NREGA, work must be provided throughout the year. Corruption must be stopped in NREGA and different pension schemes must be introduced.
The ambiguities and contradictions in central and state labour laws must be removed. The labourers must be adequately represented in the labour boards.
The use of machines in PMGSY must be stopped and manual labour be implemented so that the employment can be provided to workers and their skills can also be upgraded.
There is a need for changes in the hawkers policy and provisions must be made for them to be allotted shops and given rehabilitation as per requirement.
The domestic workers must be brought under the sexual harassment act and be provided protection and security under various acts.
Many other issues were discussed during the Jan Sansad which will take forward the struggle for the development with justice and equity. The programmes emerging from the Jan Sansad will be carried forward in coming days by the movements and community groups in their regions and areas through struggles, moblisations and advocacy.
On this Mazdoor Diwas on May 1st our constituent groups organise to demand the rights, dignity and security for the 93% of the working force of this country and pave the way forward for a most just and humane society. We hope you all will join us in taking forward the struggle for a life and livelihood of dignity for millions of working class people of the country.
In Solidarity,
Medha patkar, Prafulla Samantara (Orissa), Sandeep Pandey (Uttar Pradesh), Dr. Sunilam (Madhya Pradesh), Gautam Bandopadhyay (Chattisgarh), Suhas Kolhekar, Vilas Bhongade, Subhash Lomate, Sumit Wajale (Maharashtra), Shaktiman Ghosh (National Hawker Federation), P Chennaiah, Ramakrishna Raju (Andhra Pradesh), Gabriele Dietrich (Tamilnadu), Vimal Bhai (Uttarakhand), Rakesh Rafique, Manish Gupta, Rupesh Verma (Western Uttar Pradesh), Prof. Ajit Jha, Rajendra Ravi, Bhupendra Singh Rawat, Vijayan M J, Madhuresh Kumar (Delhi), Gurwant Singh (Punjab), Anand Mazgaonkar (Gujarat), Mahender Yadav (Patna, Bihar), Nizam Ansari (Bokaro, Jharkhand), Geo Jose (Kerala) and others
(Jan Sansad Coordinating Committee)
हमारी मेहनत ! हमारी शक्ति ! मजदूर एकता जिंदाबाद !
मजदूर दिवस के दिन जन संसद का एक आह्वाहन
प्रिय साथियों
जिंदाबाद !
हर साल दुनिया के लाखों करोड़ों मजदूर १ मई को मजदूर दिवस मनाते हैं | यह दिन सिर्फ जीत का जश्न मनाने का दिन नहीं, बल्कि जीत के साथ साथ हार एवं आज के समय में मजदूरों के सामने मौजूद चुनौतियों के बारे में सोचने का भी समय है | दुनिया के मजदूर एक हो! आज के दौर में इस नारे का महत्व और बढ़ गया है | आज देश में ९३ प्रतिशत मजदूर असंगठित एवं असुरक्षित वर्ग में हैं जो कि अपने बुनियादी हकों के लिए जबरदस्त संघर्ष कर रहे हैं - सामाजिक सुरक्षा, पेंसन, शिक्षा, स्वस्थ्य, आठ घंटे की समयसीमा, नौकरी के निश्चितता, नियमित छुट्टियाँ, मजदूर संघ बनाने का अधिकार, उचित मजदूरी और अन्य तमाम मुद्दे |
आज के समय में एक तरफ मजदूर निष्पक्ष मजदूर संघ बनाने के अधिकार को लेकर लड़ रहा है जहाँ उसके लिए खतरे के सिवाए कुछ नहीं है, वहीं दूसरी तरफ नव उदारवाद के दौर में वैश्विक पूंजी के आने के साथ निजीकरण एवं ठेकेदारी प्रथा बढती जा रही है | करोड़ों कि संख्या में खेतिहर मजदूर, वन श्रमजीवी, मत्स्यजीवी, नरेगा के मजदूर, खादानों में काम करने वाले मजदूर, निर्माण मजदूर, हाकर्स एवं इस तरह के तमाम गैर - परंपरागत श्रमिक सामाजिक सुरक्षा से वंचित हैं एवं देश भर में अपने संघ बनाने को लेकर सरकार से लड़ रहे हैं | उत्पादन के कामो में लगे मजदूर, चाहे वो गुडगाँव के मारुती में काम करने वाला मजदूर हो, देहरादून के सत्यम या रॉकमान का हो या कहीं और का, उसी तरह के परेशानियों को झेल रहा है |
तमाम सर्वे एवं शोध ने इस बात को साबित किया है कि जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) का कूल ६० प्रतिशत इस तबके के मजदूरों कि मजदूरी के योगदान से आता है | निर्माण के क्षेत्र से लेकर घरेलू कामगारों तक यह मजदूर ८ घंटे से ज्यादा काम करते हैं जिसके एवज में उनको पूरा मजदूरी भी नहीं मिलती और न हि सामाजिक सुरक्षा | ४४ प्रतिशत से ज्यादा असंगठित / असुरक्षित शहरी मजदूर निर्माण के क्षेत्र में लगे हुए हैं जिनको न कि कोई सामाजिक सुरक्षा मिलती है और न ही काम की सुरक्षा, अधिकांशतः ये मजदूर गांव में खेती और उचित रोजगार न होने के चलते शहरों में आते हैं | यह बहुत शर्म कि बात है कि, ६० प्रतिशत से ज्यादा आबादी खेती, मत्स्य पालन जैसे कामों में लगा है लेकिन इनका सकल घरेलु उत्पाद में योगदान घट कर सिर्फ १६ प्रतिशत रह गया है और यह आंकड़े खेती में हो रहे घाटे एवं उससे हो रहे पलायन एवं आत्महत्या को दर्शाते हैं |
मार्च १९ से २३ को नयी दिल्ली में हुए राष्ट्रीय जन संसद में ५ दिनों में करीबन ७५०० लोग २० राज्यों से शामिल हुए वहाँ इन सवालों के ऊपर गहराई से चर्चा हुई | राष्ट्रीय जन संसद में आये हुए जन सांसदों ने महसूस किया कि अब वक्त आ गया है कि अर्थ व्यवस्था को चलने वाले असुरक्षित / असंगठित मजदूरों के आवाज़ को एवं उनके मांगों को आगे बढ़ाया जाये| जन संसद में पारित कुछ प्रमुख सुझाव इस प्रकार से हैं-
हमारे देश के सच्चे उत्पादक, सच्चे कुशल कारीगर, सही निर्माणकर्ता आजतक वंचित है, शोषित पीड़ित है | जिन ९३% श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित रखा गया है. उन्हें संगठित – सुरक्षित क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर सुरक्षा दी जाये | रोजी, रोटी, कपडा, मकान, हर किसी को प्राप्त हो | हर सेवा का, हर संसाधन या विकास के लाभ जैसे पानी, उर्जा का समान बटवारा हो |
जिन ९३% श्रमिको को सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित रखा गया है. उन्हें संगठित – सुरक्षित क्षेत्र के श्रमिकों के बराबर सुरक्षा दी जाये क्यूँ कि अभी के समय में जिन सुविधायों को दिया गया है वो बिलकुल हि न के बराबर है |
देश में गैरबराबरी कि हद हो चुकी है, उसे खत्म किया जाये, राजनेता खुद और मुट्ठी भर लोगों के उपभोग के पक्ष में है, न की सबकी जरूरत पूर्ति के | आय में किसी भी कीमत पर १:१० से अधिक का फर्क न रहे, देश में 'अमीरी रेखा' सुनिश्चित करने की आज जरुरत है | अधिकांश कर संग्रह (टैक्स) सम्पत्ति पर हो, न की छोटे – बड़े उत्पादन या आय से |
संघ बनाने के अधिकार बुनियादी अधिकारों में से है उस अधिकार को हर एक तबके के मजदूरों के लिए लागू करना चाहिए |
हर तरह के बंधुआ मजदूरी को खतम करना चाहिए | सभी मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा कानून के तहत सुरक्षा प्रदान किया जाये एवं सभी को न्यूनतम मजदूरी दिया जाये | (न्यूनतम) मजदूरी इतनी हो कि पूरे परिवार का पालन पोषण एक के रोजगार से मिले | गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की सूचि ग्रामसभा तय करे और शहर में वार्डसभा तय करे |
दिहाड़ी मजदूरों के लिए एवं बाहर से आये हुए मजदूरों के लिए रेन बसेरा का प्रावधान रखा जाये एवं जब शहरों में मजदूरों के बस्तियों को विस्थापित किया जाता है तो उनका सही जगह में पुनर्वसन किया जाये |
नरेगा कानून के अंदर पुरे साल काम देने का प्रावधान हो | एवं नरेगा में चल रहे भ्रष्टाचार को तुरंत खतम किया जाये |
केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच श्रम कानूनों के भेद को मिटाया जाये एवं सभी मजदूरों को श्रम बोर्ड में उचित स्थान मिले |
हाकर्स के लिए कानूनों में बदलाव कि ज़रूरत है | सभी हाकर्स का सही पुनर्वसन किया जाये |
घरेलू कामगारों को लैंगिक / दैहिक उत्पीडन कानून के अंतर्गत लाया जाये | उनको कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान किया जाये |
जन संसद में पारित सभी प्रस्ताव संघर्षों को आगे ले जाने के राह में कारगर साबित होंगे जो कि एक समता एवं न्यायपूर्ण समाज का गठन करेंगे | जन संसद में उभरे सभी मुद्दे संघर्षों के कार्यक्रमों के ज़रिये आगे बढ़ेंगे |
इस १ मई, मजदूर दिवस के दिन हम सभी संघर्षों / आंदोलनों के साथियों को आग्रह करते हैं कि वह इन ९३ प्रतिशत मजदूरों के मुद्दों को आगे बढ़ाये एवं एक समतामूलक समाज के निर्माण में अपना योगदान करे | आप भी जुडिये हमारे इस संघर्ष में !
आपके साथी
मेधा पाटकर, प्रफुल्ल सामंतरे (उड़ीसा), संदीप पाण्डेय (उत्तर प्रदेश), डॉ. सुनीलम (मध्य प्रदेश), गौतम बंदोपाध्याय (छत्तीसगढ़), सुनीति एस आर, सुहास कोल्हेकर, विलास भोंगाडे, सुभाष लोमटे, सुमित वंजाले (महाराष्ट्र), शक्तिमान घोष (राष्ट्रीय हाकर्स फेडरेशन), पी चेन्नैया, रामकृष्ण राजू (आंध्र प्रदेश), गैब्रियल डिएट्रिच (तमिलनाडु), राकेश रफीक, मनीष गुप्ता, रूपेश वर्मा, ऋचा सिंह (उत्तर प्रदेश), विमल भाई (उत्तराखंड), प्रोफ. अजित झा, राजेन्द्र रवि, भूपेन्द्र सिंह रावत, विजयन एम जे, मधुरेश कुमार (दिल्ली), गुरवंत सिंह (पंजाब), आनंद मज्गाव्कर (गुजरात), कामायनी स्वामी, किशोरी दास, सिस्टर डोरोथी, महिंद्र यादव (बिहार), निजाम अंसारी (बोकारो, झारखण्ड), जियो जोस (केरल), और अन्य
राष्ट्रीय जन संसद संयोजन समिति
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