छनछनाता विकास,
आम आदमी की परिभाषा,वामपंथी विरासत और
कामरेड का तीसरा मोर्चा
COMMUNIST STYLE
OF FUNCTIONING
पलाश विश्वास
आज का संवाद
छनछनाता विकास, आम आदमी की परिभाषा,वामपंथी विरासत और कामरेड का तीसरा मोर्चा
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How will the AAP Shape up?
Prakash Karat
THE Aam Aadmi Party (AAP) which was founded a year ago in Delhi has formed the government after winning 28 out of the 70 seats in Delhi assembly. This rapid rise of a new party in the capital city has sparked off a lot of discussion and has been generally welcomed by the democratic and secular circles in the country.
A POSITIVE
DEVELOPMENT
Of course, this is not the first time a political formation has made a speedy ascent by gaining popular support. The Telugu Desam Party (TDP), founded by N T Rama Rao in Andhra Pradesh, made a spectacular debut winning the assembly elections in 1982. The Asom Gana Parishad also rose to power on the basis of the AASU movement in the eighties. These parties have endured, though there have had a chequered career as regional parties.
The AAP's rise has been unique in that it could build a network and gather support from the middle classes and subsequently extend its influence amongst the poorer sections in the setting of a metropolitan city. Secondly, it could do so in a place which has seen a bipolarity between the Congress and the BJP for more than five decades.
The AAP originated from the anti-corruption movement in 2011. At that time, the Anna Hazare movement for a Jan Lokpal Bill had drawn support from wide sections of the middle class, particularly youth in Delhi. This movement, which was focused solely on anti-corruption, could not be sustained after a few months. The decision of Arvind Kejriwal and others to form a political party and to take up issues such as exorbitant electricity rates and other problems of the people helped the new party to attract volunteers and gain influence among the people.
The success of the AAP, as against the Congress and the BJP, is thus a positive development. The involvement of a normally apolitical middle class and attracting the youth to political activism with idealism is a singular achievement. There are lots of expectations from the AAP government which in Delhi does not even have the full powers of a state government. While, at the same time, both the Congress and the BJP are faced with a political challenge outside the framework of their conventional politics.
The election manifesto of the AAP dealt with some of the specific problems and issues of the people: a promise of reduction in electricity rates by 50 per cent, free supply of 700 litres of water per household per day, decentralised decision making throughmohulla sabhas, regularisation of contract workers and so on.
SILENCE
ON POLICIES
While the AAP proposes to tackle some of the critical problems faced by the people, including corruption, it has so far been silent on the nature of the economic policies which have produced these problems. For instance, the continuously rising electricity rates are due to the privatisation of power distribution in the city. The high level institutionalized corruption is an outcome of the neo-liberal regime. So is the contractised work pattern. But the AAP is yet to spell out its comprehensive policy platform. Do they advocate any alternative policies to neo-liberalism? There seems to be a tendency to gloss over these matters, perhaps due to the contradictions that exist in the social base which has rallied around in the party. An AAP leader has even gone to the extent of saying, "the Left-Right spectrum never made sense in the Indian context." He has also talked of a better model emerging from Latin America. But he should remember that the Latin American model has explicitly opposed neo-liberalism and imperialism.
The AAP has effectively checked the BJP's advance and exposed their corruption and policies which are similar to those of the Congress. Narendra Modi's appeal to the middle class and the youth was blunted by the AAP campaign in Delhi. However, in this context, the AAP's stand on communalism and its attack on the communal Hindutva agenda was absent. Can the AAP ever hope to present itself as an alternative without taking a clear-cut stand against communalism?
Now that the AAP is planning to become a national party and to fight elections in other states, it becomes all the more important that it spell out its basic programmes and policies. Only then, will it be possible for the people to determine the nature of the party and the direction it will take.
The AAP has so far been riding on the plank of fighting the "political establishment" --- a stance which tars all political parties with the same brush, including the Left parties.
COMMUNIST STYLE
OF FUNCTIONING
The virtues that AAP claims for itself – a clean image, incorruptibility, denial of perks and privileges of power and funding based on people's contributions – are all part of the style and practice of the communists from the outset. Take the financing of the party, for instance. The CPI(M) has always relied on mass contributions of small amounts and the levy paid by party members (a percentage of their income) as the main source of its funding. Any one who has witnessed the bucket collections in Kerala by CPI(M) members knows this. Recently in September, in two days of mass collections throughout the length and breadth of Kerala, Rs 5.43 crore was collected for the party fund.
The citizens of Delhi have appreciated the refusal of Arvind Kejriwal and his other ministers not to seek large official accommodations and to stick to their modest housing. This is the tradition set by communist leaders in public office. Communist chief ministers like EMS Namboodiripad, Jyoti Basu and Nripan Chakraborty set the example. The former chief minister of West Bengal, Buddhadeb Bhattacharya, lived in a two bedroom flat throughout his tenure as a minister and later as chief minister. The former Kerala chief minister, V S Achuthanandan, has the image of an incorruptible leader. The current chief minister of Tripura, Manik Sarkar, is known to be the "poorest chief minister" in the country in terms of his income and assets.
AAP AT THE
CROSSROADS
It is good that the AAP government is setting a new precedent in Delhi by adhering to simplicity and setting new norms of public service. But it should not be forgotten that Left-led governments have always adhered to these values. Not only governments, Left MPs and legislators are known for their easy access to the people and their simple style of living.
The non-political and even anti-political origins of the AAP with its middle class/NGO antecedents seems to prevent it from discerning the ruling class politics and politicians from those like the communists who have always stood firmly in support of the working people and their cause. The Left agenda has been clear-cut – policies in favour of the working class and other working people, for social justice and democratisation and decentralisation of power. Left-led governments, starting from the first communist ministry in 1957 in Kerala to the various Left-led governments in the three states of West Bengal, Kerala and Tripura, have implemented land reforms, assured the rights of the working people, decentralised powers to the panchayati raj system and set an example in running corruption free ministries.
Today in the country, the two premier parties of the ruling classes – the Congress and the BJP – have heaped burdens on the people and intensified exploitation by pursuing policies which are in the interests of the international finance capital and Indian big business. The neo-liberal regime they uphold is the fountainhead of high level corruption. Unfortunately, there are very few parties, apart from the Left parties, who have policies which are different from those of these two parties. The AAP is, therefore, at an important crossroads after the Delhi elections. Will it be able to spell out an alternative policy direction and build a party which will represent the interests of the aam aadmi and the working people of the country? On this will depend the future trajectory of this novel political formation.
http://pd.cpim.org/2014/0105_pd/01052014_prakash.html
कामरेड प्रकाश कारत ने कांग्रेस और भाजपा दोनों के विरोध में तीसरे मोर्चे के गठन के सिलसिले में आम आदमी पार्टी को वामपंथी विरासत का होने का सर्टिफिकेट दे दिया है। दिल्ली में कांग्रेस को पराजित करने की आप की उपलब्धि के आधार पर उन्होंने तीसरे मोर्चे के गठन का संकल्प भी दोहराया है।जबकि दिल्ली विधानसभा में आस्था प्रस्ताव पर अपने जवाबी भाषण में अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा आम आदमी की परिभाषा देते हुए अमीर और गरीब दोनों को आम आदमी बताया है।अर्थशास्त्र का कोई भी अधकचरा विद्यार्थी भी इसे उत्तर आधुनिक मुक्त बाजार के छनछनाते विकास की अवधारण मानेगा।तो क्या कामरेडों ने सर्वहारा के अधिनायकत्व और वर्ग विहीन शोषणविहीन समाज की स्थापना के सपने से किनारा कर लिया?
प्रकाश कारत का कहना है कि जो काम वामपंथियों को करना चाहिेए था,वह आम आदमी पार्टी कर रही है।सामाजिक शक्तियों की गोलबंदी और अस्मिता राजनीति तोड़ने में नायाब कामयाबी के लिए हमने भी आप की तारीफ की है और इसे अनुकरणीय भी मानते हैं जनपक्षधर मोर्चे के लिए। लेकिन हम कामरेड कारत की तरह आप को कोई जनपक्षधर विकल्प मानने के बजाय कारपोरेट कायाकल्प और कारपोरेट राजनीति का एनजीओ करण मानते हैं।हमारी नजर से संघ परिवार और नरेंद्र मोदी की तुलना में प्रबंधकीय दक्षता की यह धर्मोन्मादी एनजीओ राजनीति का अंतिम लक्ष्य महाविध्वंस है जो संघी राष्ट्रवाद के लिए भी हजम करना मुश्किल है। कम से कम खुदरा कारोबार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संघ परिवार समर्थन नहीं कर सकता और न ही रक्षा क्षेत्र में अबाध विदेशी पूंजी प्रवाह। जिसपर अमेरिकी युद्धक अर्थव्यवस्था और एकाधिकारवादी अमेरिकी राजनय का सबसे बड़ा दांव लगा है।जाहिर है कि नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्रित्व पूरी तरह अमेरिकी एजंडे के माफिक है ही नहीं।इसी वजह से अमेरिका परस्त तमाम ताकतें नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्रित्व के बजाय अरविंद केजरीवाल के ईश्वरत्व का गुणगाण और महिमामंडन में लगे हैं।अचरज तो इस पर है कि इस महिमामंडन में भारतीय वामपंथी आंदोलन के सबसे बड़े स्वयंभू झंडेवरदार भी पीछे नहीं है।
प्रकाश करात ने बुधवार को कहा था कि आप को हम गैर भाजपा और गैर कांग्रेस के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने आप को समर्थन देने पर विचार करने की बात भी कही थी।जाहिर है कि कुछ दिनों पहले तक मुलायम सिंह यादव के साथ मिल कर तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश में जुटी वामपंथी पार्टियां अब भाजपा और कांग्रेस के खिलाफ तीसरे विकल्प के लिए आम आदमी पार्टी की ओर उम्मीद भरी नजर से देख रही है। करात ने माना कि अगर इस पार्टी का प्रसार होता है तो वह गैर भाजपा, गैर कांग्रेस राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है। इसलिए उनकी नजर भी इसके चुनावी प्रदर्शन पर होगी। उन्होंने यह भी माना कि राजनीति को लेकर उदासीन रहने वाले शहरी मध्य वर्ग को जोड़ने से लेकर सोशल मीडिया के उपयोग तक को 'आप' से सीखा जा सकता है। इससे पहले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि इस पार्टी से सीखने की जरूरत है।
गौरतलब है कि प्रकाश करात ने कहा है कि लेफ्ट पार्टियों को 'आप' से सीखना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर कैसे युवा लोगों से संवाद स्थापित किया जाए।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल के तौर तरीकों को सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि लालकृष्ण आडवाणी और राहुल गांधी की भी तारीफ मिल चुकी है। और अब वामपंथी दल के नेता भी अपने कार्यकर्ताओं से आप से सीखने की नसीहत दे रहे हैं।
देश की सबसे बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने कहा है कि हमारे दल को अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी से सीखना चाहिए। टीम केजरीवाल की तारीफ करते हुए करात बोले कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस को चुनौती दे पाई और इससे यह साबित होगा कि देश में वैकल्पिक राजनीति की गुंजाइश है।
करात ने कहा कि जब केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड के निजीकरण का विरोध कर रहे थे, तब वह मुझसे आकर मिले थे। करात ने कहा कि यह अच्छा है कि केजरीवाल नीतियों के बारे में बात कर रहे हैं. हम उन्हें, उनकी राजनीति को गौर से और करीब से देख रहे हैं ।
गौरतलब है कि लोक निर्माण विभाग (पीडब्लूडी) मंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से पेश किए गए विश्वास मत प्रस्ताव पर विधानसभा में हुई करीब साढ़े चार घंटे की चर्चा के अंत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी सदस्यों से यह फैसला करने की अपील की कि 'वे किस तरफ हैं'।
चर्चा के समापन के समय अपने 25 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे तीन बातें रखना चाहता हैं। दिल्ली के आम आदमी ने देश को यह बताने में अगुआई की है कि राष्ट्रीय राजनीति को किस दिशा में बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सदन में मौजूद सदस्यों को यह भी फैसला करना चाहिए कि राजनीति में सच्चाई और ईमानदारी की लड़ाई में वे किस तरफ हैं और क्या वे इसमें भागीदार बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी पार्टी या सरकार के लिए सदस्यों का समर्थन नहीं मांग रहे बल्कि उन मुद्दों पर समर्थन मांग रहे हैं जिनका सामना दिल्ली कर रही है।
आम आदमी' की परिभाषा बताते हुए केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी वह है जो ईमानदारी और सच्चाई से रहना चाहता है चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। उनमें से हरेक आदमी को आम आदमी कहा जा सकता है। हम कौन थे, हम सभी तो बाहरी थे, हम बगैर किसी काबिलियत के बहुत छोटे आदमी थे। उन्होंने कहा कि अपराधीकरण की वजह से राजनीति भ्रष्ट हो गई है। भ्रष्ट राजनीति की वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों की हालत खराब है।
अरविंद केजरीवाल को राजनीति के आपराधिक और भ्रष्ट हो जाने का कष्ट है।राजनीति में कारपोरेट फंडिंग, कारपोरेट लाबिइंग से राजकाज,कारपोरेट नीति निर्धारण और अंततः कारपोरेट राजनीति से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शायद यह भी वामपंथी विरासत है।
तो क्या भारत में अमीर भी आम आदमी है,कामरेडों की नजर में और वर्ग संघर्ष की विचारधारा छनछनाते विकास में निष्णात हो गयी है ?तो क्या छनछनाते विकास के पैरोकारों की तरह कामरेडों का मानना है कि अमीरों की बेहिसाब विकास से ही छनाछनाकर विकास की गंगा बाकी भारतीयों के घर आंगन तक पहुंच जायेगा?वैसे भी आम आदमी पार्टी की कमान वाणिज्य प्रबंधकों,बाजार विशेषज्ञों और आईटी के रथी महारथियों के पास है। भरती अभियान में भी फोकस खास लोगों पर ज्यादा है। ये तमाम लोग जिनके हित साध रहे हैं,क्या वे वामपंती विरासत के मुताबिक सर्वहारा या सर्वस्वहाराओं के हितों के समार्थक हैं,यह विचारणीय है।
अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए कहा कि कर्म उनके हाथ में है,फल नहीं है।फल ईश्वर के हाथ में है। राजकाज के इस भागवत गीता आख्यान पर हालांकि कामरेड कारत ने वामपंथी विरासत की प्रासंगिकता की चर्चा नहीं की है। लेकिन यह भारतीय इतिहास के जानकार सारे लोग जानते हैं कि कर्मफल के सिद्धांत पर ही वर्ण विद्वेषी जाति व्यवस्था की नींव है,जो बहुसंख्य भारतीय जनगण के अर्थव्यवस्था समेत जीवन के हर क्षेत्र से बहिष्कार की बुनियाद है। भारत में वामपंथी आंदोलन और वाम नेतृत्व के इतिहास को देखें तो कामरेड कारत को न शपथ ग्रहण और न आस्थामत के दौरान धर्म और आस्था संक्रांत वक्तव्य से कोई ऐतराज है।
कामरेड कारत को तो आम आदमी के इस चामत्कारिक उत्थान में नया राजनीतिक विकल्प दीख रहा है और आम आदमी पार्टी की तारीफ करते हुए वे तीसरे मोर्चे का संकल्प भी एक ही सांस में दोहरा रहे हैं।क्या वामपंथी विचारधारा के रथी महारथियों को.जिन्हें जमीनी हकीकत और भारतीय यथार्थ के मुकाबले रंग बिरंगे विमर्शों और बहुआयामी अकादमिक अवधारणाओं पर बहस करते रहने से फुरसत ही नहीं मिलती,उन्हें कोई गड़बड़ी नजर नहीं आ रही है?
वर्ग संघर्ष के वामपंथी सिद्धांत का बारह बजाते हुए जो सामाजिक दृष्टिकोण बता रहे रहे हैं अरविंद केजरीवाल ,लगता है कि कामरेडों को उसपर भी कोई ऐतराज नहीं है।केजरीवाल ने कहा कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं है। वे आज सरकार बचाने के लिए नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि उन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि वे राजनीति में आएंगे। उन्होंने कहा कि देश का आम आदमी चाहता है कि उसे सुविधाएं मिले, उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा व सुरक्षा मिले, न्याय व्यवस्था ठीक हो। लेकिन 65 साल में उन्हें वह व्यवस्था नहीं मिली है। कुछ दिन पहले दिल्ली में ठंड से दो लोग मर गए हैं। आजादी के बाद अरबों रुपए तरह-तरह की योजनाओं पर खर्च हुए हैं। लेकिन वे पैसे गए कहां। ये जानने के लिए आम आदमी सड़कों पर उतर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के नेताओं ने आम आदमी को ललकारा है। उन्होंने कहा कि शायद देश के नेताओं को ये नहीं पता कि इस देश का आम आदमी हल जोतता है, कोई नेता नहीं। इस देश का आम आदमी रिक्शा चलाता है, आटो चलाता है, कोई नेता नहीं चलाता। देश का आम आदमी शोध करता है, चांद पर जाता है, कोई नेता ये काम नहीं करता। उन्होंने कहा कि लड़ाई असंभव थी, जीत की संभावना जीरो थी। कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। आम आदमी पार्टी की जीत हुई ,सच्चाई की जीत हुई।
आस्था प्रस्ताव पर जवाबी भाषण में जो केजरीवाल ने कहा ,वह भी कम गौरतलब नहीं है।केजरीवाल ने कहा कि राजनीति की सफाई के लिए हमें साथ आने की जरूरत है। हमें राजनीति में आने, चुनाव लड़ने और अपने कानून बनाने की चुनौती दी गई थी। लड़ाई नामुमकिन थी। जीत की संभावना शून्य थी और तब हमने राजनीति में आकर इसे साफ करने का फैसला किया। बड़ी पार्टियों के नेताओं ने सबसे बड़ी भूल यह सोचकर की कि आम आदमी चुनाव कहां लड़ने जा रहा है। तब हमने चुनाव लड़ने का फैसला किया। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे। चार और आठ दिसंबर को चमत्कार हुआ। मैं पहले एक नास्तिक था पर अब मैं भगवान पर यकीन करने लगा हूं। दिल्ली की जनता ने साबित कर दिया है कि सच्चाई को मात नहीं दिया जा सकता।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली की जनता ने देश को यह दिखाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है कि देश को भ्रष्ट राजनीति से किस तरह मुक्ति दिलाई जा सकती है।
राज्यतंत्र में बिना किसी बुनियादी परिवर्तन के टल्ली और मुलम्मा लगाकर मुक्त बाजार की जनसंहारी व्यवस्था को जारी रखने की कवायद अगर वामपंथी विरासत है कामरेड करात के नजरिेये से,तो किसी मंतव्य की जरुरत है ही नहीं।वैसे बंगाल में कामरेडों को धर्म कर्म की इजाजत देकर जनता से सीधे जुड़कर सत्ता में वापसी की इजाजत देने वाले माकपाई नेतृत्व ने केरल में कामरेडों को धर्म कर्म की इजाजत नही ंदी है।धर्मोन्मादी राष्ट्रवाद के मामले में संघपरिवार को हमेशा कटघरे में खड़ा करने वाले कामरेडों को कांग्रेसी धर्मोन्माद से कभी परहेज रहा हो,ऐसा उनके कट्टर दुश्मन भी नहीं कह सकते। तो जैसे केरल में धर्म अफीम है,लेकिन बंगाल में जनसंपर्कका अचूक हथियार,ठीक उसीतरह संघी हिंदुत्व का विरोध करने को कटिबद्ध धर्मनिरपेक्ष कामरेडों को कांग्रेस के हिंदुत्व की तरह केजरीवाल के अमेरिकी हिंदुत्व से भी कोई परहेज है नहीं।
इसी के मध्य मुक्त बाजार की कयामत बेरोकटोक जारी है और कामरेडों के विमर्श में मुक्त बाजार के जनसंहारी तौर तरीके नरमेध अभियान के प्रतिरोध का कोई विमर्श है ही नहीं। रसोई गैस की कीमतों में सीधे एकमुश्त 20 रुपये की बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार मध्यरात्रि से क्रमश: 75 पैसे और 50 पैसे की वृद्धि की जा रही है। अन्य कर अतिरिक्त होंगे। यह जानकारी सरकारी तेल विपणन कंपनी इंडियन आयल कारपोरेशन ने दी।
देश की सबसे बड़ी तेल विपणन कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इंडियन आयल कारपोरेशन ने पेट्रोल के खुदरा बिक्री मूल्य में 75 पैसे प्रति लीटर और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य में 50 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि करने का फैसला लिया है। दोनों उत्पादों पर राज्यों के अधिभार इसके अतिरिक्त होंगे। पिछले मूल्य परिवर्तन से एमएस (पेट्रोल) के अंतर्राष्ट्रीय दाम में वृद्धि हुई है और रुपये-डॉलर विनिमय दर में अवमूल्यन हुआ है। वैश्विक स्तर पर भूराजनीतिक और आर्थिक विकास के कारण अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में अस्थिरता जारी है।
सरकार द्वारा तेल विक्रेताओं को दिया जाने वाला कमीशन बढ़ाने के बाद पिछले महीने पेट्रोल की कीमत में 41 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत में 10 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई थी। विक्री कर या वैट इसके अतिरिक्त थे।
बढ़ती महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने जनता पर और बोझ दिया है। बगैर सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलिंडर के दामों में 220 रुपये का इजाफा कर दिया गया है।
दरअसल नए साल में सरकार ने आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बिना सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 220 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में अब गैर सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1241 रुपये हो गई है, जो पहले 1021 रुपये थी। एक परिवार साल भर में सब्सिडी वाले 9 सिलेंडर मिलते हैं। इसके अलावा उन्हें बाजार दर पर सिलेंडर लेना पड़ता है।
पिछले एक महीने में यह तीसरा मौका है जब गैर-सब्सिडी वाले सिलेंडरों के दाम बढ़ाए गए हैं। एक दिसंबर को सिलेंडर का दाम 63 रुपये और 11 दिसंबर को 3.50 रुपये बढ़ाया गया था।
कामरेडों को यह चिंता भी नहीं सताती कि एक जनवरी से सरकार ने दिल्ली और मुंबई समेत 105 और जिलों में एलपीजी पर डायरेक्ट कैश ट्रासंफर स्कीम यानी डीबीटीएल शुरू कर दी है। लेकिन अभी भी काफी ग्राहकों को इस योजना को लेकर काफी कन्फ्यूजन है। मसलन एपीएल और बीपीएल कार्ड धारकों को क्या इस योजना में अलग-अलग फायदे हैं। अब डायरेक्ट कैश ट्रासंफर स्कीम के तहत नगद सब्सिडी ग्राहकों के बैंक खाते में सीधी भेजी जा रही है।
सबके लिए डायरेक्ट कैश सब्सिडी एक समान है। एपीएल और बीपीएल कार्ड का कैश सब्सिडी से कोई लेना देना नहीं है। अब केवल आधार कार्ड वाले ग्राहकों को ही कैश सब्सिडी मिलेगी। इसके तहत सब्सिडी वाले केवल 9 सिलेंडरों के लिए पैसा मिलेगा। सब्सिडी मिलने पर बाजार रेट पर सिलेंडर खरीदना होगा। सब्सिडी वाला सिलेंडर बुक कराते ही बैंक खाते में पैसा आ जाएगा।
नगद सब्सिडी के लिए ग्राहकों को आधार कार्ड बनवाना होगा। ग्राहकों को आधार कार्ड को अपने बैंक खाते से लिंक कराना होगा। आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक कराने के लिए बैंक की ब्रांच से संपर्क करना होगा या फिर एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर के पास ड्राप बॉक्स में फार्म जमा करना होगा। आखिर में अपने एलपीजी कनेक्शन से आधार कार्ड को लिंक कराना होगा।
गौरतलब है कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के महासचिव प्रकाश करात ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) के शानदार प्रदर्शन की सराहना की, और कहा कि आप भविष्य के अपने राजनीतिक कार्यक्रमों व योजनाओं को स्पष्ट करे। करात ने अागरतला में जारी माकपा की केंद्रीय समिति की बैठक के दौरान संवाददाताओं से कहा, विधानसभा चुनाव में आप कांग्रेस और भाजपा के सामने एक सशक्त विकल्प के रूप में उभरी है। हमें आप को समर्थन देने से पहले उनके राजनीतिक कार्यक्रमों, नीतियों और योजनाओं को देखना है।यानी वामपंथी आप को समर्तन देने ौर तीसरे मोर्चे में उसे शामिल करने से परहेज नहीं करने वाले।
विधानसभा चुनावों के परिणामों पर करात ने कहा कि भाजपा 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में इन पांच राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और मिजोरम) में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी, यद्यपि इस विधानसभा चुनावों में उसका प्रदर्शन अच्छा रहा। करात ने कहा, देश में कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां द्विध्रुवीय राजनीति है, लेकिन कई राज्यों में चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय या बहुकोणीय है, जिसके कारण तीसरे धर्मनिरपेक्ष विकल्प के आकार लेने की संभावना बनती है। करात ने कहा कि कांग्रेस और संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की शासन की विफलता के कारण विधानसभा चुनावों में भाजपा को लाभ हुआ।
माकपा नेता ने कहा कि वाम दल लोकसभा चुनाव से पहले सांप्रदायिक ध्रुवीकरण रोकने के लिए काम करेंगे। करात पार्टी की केंद्रीय समिति के 77 सदस्यों, जिसमें पोलिब ब्यूरो के 13 सदस्य शामिल हैं, के साथ तीन दिवसीय बैठक में हिस्सा ले रहे हैं, जो शुक्रवार को शुरू हुई। माकपा केंद्रीय समिति में कुल 93 सदस्य और पोलित ब्यूरो में 15 सदस्य हैं। माकपा का गठन 17 अक्टूबर, 1920 को हुआ था और उसके बाद से केंद्रीय समिति और पोलित ब्यूरो की बैठक पहली बार त्रिपुरा में हुई। त्रिपुरा एक मात्र राज्य है, जहां माकपा की सरकार है।
मजे की बात है कि संजोग से प्रधानमंत्रित्व से रिटायर होने की घोषणा करते हुए छनछनाके विकास के मसीहा और मुक्त बाजार के अप्रतिम अर्थशास्त्री डा. मनमोहन सिंह भी दिल्ली में कांग्रेस की शिकस्त के बाद आप की सरकार को समर्थन देने की अभिज्ञता के आलोक में कामरेड कारत के वक्तव्य की प्रतिध्वनि करते नजर आये।दिल्ली के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जबर्दस्त प्रदर्शन पर चुप्पी तोड़ते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज कहा कि जनता के फैसले का सम्मान होना चाहिए लेकिन साथ ही कहा कि यह आकलन करना जल्दबाजी होगी कि आप के प्रयोग सफल होंगे या नहीं ।
सिंह ने आप की सफलता पर एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत की जनता ने दिल्ली में आप में विश्वास व्यक्त किया । ''मेरा मानना है कि हमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए ।''
उन्होंने कहा कि समय ही बताएगा कि ये अनुभव हमारी अर्थव्यवस्था एवं राजतंत्र की चुनौतियों से निपटने में सक्षम है या नहीं । अभी काफी कम वक्त बीता है एक सप्ताह से कम । उन्हें खुद को साबित करने के लिए समय और मौका देना चाहिए ।''
अरविन्द केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप ने दिल्ली में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में जबर्दस्त प्रदर्शन किया है । आप के मुद्दे महंगाई और भ्रष्टाचार थे ।
सिंह ने माना कि भ्रष्टाचार एक मुद्दा है और केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप भ्रष्टाचार को समाप्त करने को लेकर अपनी चिन्ताओं की वजह से सफल हुई ।
उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से निपटना आसान प्रक्रिया नहीं है । विभिन्न राजनीतिक दलों को भ्रष्टाचार के दानव से निपटने के लिए मिलकर काम करना होगा ।
प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिसके सत्ता में रहते अहमदाबाद में कत्लेआम हुआ हो, वो मजबूत नेता कैसे हो सकता है। मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए घातक होगा। आज एक अहम प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मनमोहन सिंह ने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए सही व्यक्ति बताते हुए ये भी साफ कर दिया कि 2014में वे पीएम पद की रेस में नहीं होंगे।
गुजरात नरसंहार युद्ध अपराध है तो भोपाल गैस त्रासदी की रासायनिक आयुध प्रयोग और सिखों के जनसंहार के मामले में कांग्रेस को बरी करने का धर्म निरपेक्ष तेवर समझ से परे है। सांरप्रदायिकता बड़ा खतरा है लेकिन जनसंहार की आर्थिक नीतियों का खतरा उससे कही ज्यादा है।
अपने बचाव में जो मनमोहन सिंह छनछनाते विकास का सब्जबाग दिखाते हुए जो कह रहे हैं, उससे अलग नहीं है वामपंथी पक्ष। अबाध पूंजी प्रवाह और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सवाल पर आप का कोई पक्ष नही है। भाजपा को रोकने के लिए यूपीए एक के तमाम पापों के सबसे सक्रिय साझेदार के नजरिये से आप की प्रबंधकीय राजनीति को नया विकल्प बताये जाने पर कायदे से ताज्जुब होना भी नहीं चाहिए।
बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की रैलियां इन दिनों चर्चा में है, उनक विकास के मॉडल को भारत का भविष्य बताने का अभियान जोरों पर है, लेकिन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नजर में मोदी का प्रधानमंत्री बनना देश के लिए घातक होगा। दिल्ली में हुई एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मोदी की प्रशासनिक क्षमता और दक्षता को गुजरात दंगों की कसौटी पर कसा।
मनमोहन सिंह ने भरोसा जताया कि तमाम आशंकाओं को गलत साबित करते हुए 2014 के आम चुनाव के बाद भी यूपीए का ही प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन वह खुद इस रेस में नहीं हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी बिल्कुल सही व्यक्ति हैं। मनमोहन सिंह के मुताबिक बतौर प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल की सबसे चमकदार उपलब्धि अमेरिका के साथ हुआ परमाणु करार है। उन्होंने माना कि महंगाई, भ्रष्टाचार और रोजगार के मोर्चे पर वे कामयाब नहीं हो पाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया चुनाव में महंगाई की वजह से कांग्रेस को नाकामी मिली, लेकिन इसके लिए तमाम राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय कारण जिम्मेदार है। भ्रष्टाचार बड़ी समस्या है, लेकिन इसके खिलाफ माहौल बनाने में आरटीआई जैसे अधिकार ने अहम भूमिका निभाई जो यूपीए की देन है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरी ईमानदारी से देश की सेवा की और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को कोई फायदा नहीं पहुंचाया।
बतौर प्रधानमंत्री लगभग 10 साल के कार्यकाल ये तीसरा संवाददाता सम्मेलन था जिसमें मनमोहन सिंह ने खुलकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने ये भी साफ किया कि उनसे इस्तीफा देने के लिए कभी नहीं कहा गया। यही नहीं, सरकार के कामकाज में सोनिया और राहुल गांधी के कथित हस्तक्षेप से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। उल्टे इससे कामकाज बेहतर बनाने में मदद मिली। आईबीएन7 के खास कार्यक्रम एजेंडा में इसी मुद्दे पर चर्चा में शामिल थे केंद्रीय मंत्री हरीश रावत, बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के प्रशांत भूषण, संघ के विचारक राकेश सिन्हा और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव।
गौरतलब है कि अमेरिकी विदेश नीति के विशेषज्ञ भी अब अरविंद केजरीवाल के विश्वभर के सौ चुनिंदा विचारकों में मानते हैं जैसे वे अब तक डा. मनमोहन के अर्थसास्त्र की तारीफ करते अघाते नहीं है।कामरेड कारत के वक्तव्य के आलोक में अमेरिकी वक्तव्य बेहद प्रासंगिक है।आम आदमी पार्टी (आप) के संस्थापक अरविन्द केजरीवाल अमेरिकी पत्रिका फॉरेन पॉलिसी के वर्ष 2013 के 100 शीर्ष वैश्विक विचारकों में शामिल हैं। इस सूची में उन लोगों को शामिल किया गया है जिन्होंने दुनिया में 'अहम अंतर' लाने में योगदान दिया और ''असंभव की सीमा को पीछे धकेल दिया।''
उर्वशी बुटालिया और कविता कृष्णन जैसी कार्यकर्ताओं ने भी इस सूची में जगह हासिल की है जिसमें पहला स्थान अमेरिकी खुफिया सूचनाओं का खुलासा करने वाले एडवर्ड स्नोडन को मिला है।
45 वर्षीय केजरीवाल को सूची में 32वां स्थान मिला है। उन्हें वैश्विक विचारक माना गया है क्योंकि उन्होंने भारत की राजधानी में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया और देश का ''संभ्रांत'' वर्ग की चिंता का कारण बने।
पत्रिका के अनुसार केजरीवाल ''एक क्रांति को हवा दे रहे हैं'' वह नई दिल्ली को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए एक प्रभावशाली अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं और जनता की जरूरतों की तरफ सरकार का ध्यान दोबारा आकर्षित कर रहे हैं।
सूची में बुटालिया और कृष्णन दोनों ही 77वें स्थान पर हैं।
पत्रिका के अनुसार दोनों ''ना केवल विचारशील कार्यकर्ता हैं बल्कि दोनों भारत में यौन हिंसा की समस्या के खिलाफ खड़े अगुआ विरोधियों में से हैं।''
सूची में शामिल अन्य भारतीयों में स्वास्थ्य अधिकार को लेकर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत आनंद ग्रोवर, गिवडायरेक्टली नाम के गैर सरकारी संगठन के सह संस्थापक रोहित वांचू, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में महामारी विशेषज्ञ एवं चिकित्सक संजय बसु और ऑनलाइन संगठन एजेंलिस्ट के सह संस्थापक नवल रविकांत के नाम हैं।
सूची में अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, जापानी प्रधानमंत्री शिंजो अबे, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और अमेरिकी मानवाधिकार उच्चायुक्त नवी पिल्लई के नाम भी शामिल हैं।
कामरेड कारत के बयान के मुताबिक इस पर जरुर गौर करें कि आम आदमी पार्टी ने तय किया है कि वो 2014 के लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यही नहीं, पार्टी के धुरंधर वक्ता कुमार विश्वास ने तो अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर कर दी है। इस बीच वामपंथी खेमा भी आम आदमी पार्टी की शक्ल में गैर भाजपाई-गैर कांग्रेसी मुहिम को आगे बढ़ते देख रहा है। प्रकाश करात ने आप को एक अच्छा विकल्प बताया है। जबकि जानकार बीजेपी की उम्मीदों पर पानी फिरता देख रहे हैं। उनका मानना है कि नरेंद्र मोदी से जो माहौल बना था उसकी हवा केजरीवाल ही निकालेंगे।
दरअसल कांग्रेस विधान सभा चुनावों की हार से हताश है। बीजेपी मोदी लहर की उम्मीदों पर सवार है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह खेल खराब हुआ पार्टी उससे सकते में है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने ये ऐलान कर उसकी चिंता और बढ़ा दी है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर लड़ने की तैयारी है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ तो पार्टी के युवा नेता कुमार विश्वास को उतारने की तैयारी है।
अब तक आम आदमी पार्टी को हल्के में ले रही पार्टियां भी अब गंभीर दिख रही हैं। अब तक का सबसे गंभीर बयान वामपंथी खेमे से आया है। प्रकाश करात ने इसे गैर कांग्रेसी-गैर भाजपाई विकल्प की तरह देखा है। वो कहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ लड़कर आप ने जो परिणाम दिए हैं वो अच्छे हैं। कांग्रेस के खिलाफ जनता में रुझान है। एक विकल्प मिल सकता है जो गैर-भाजपा और गैर-कांग्रेस मुहिम हो।
अब तक कांग्रेस के खिलाफ बने माहौल को बीजेपी अपने पक्ष में जाता देख रही थी। इस माहौल को भुनाने के लिए उसके पास मोदी जैसा मजबूत उम्मीदवार था। लेकिन दिल्ली में आप की सरकार बनने के बाद भाजपा की बेचैनी बढ़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में डील वाले नितिन गडकरी के बयान को उसकी हताशा का नतीजा माना जा रहा है। राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा परेशानी भाजपा को है। भाजपा का सारा अरविंद केजरीवाल से खत्म हो गया है।
सियासी पंडितों का तो यहां तक मानना है कि 2014 में अपनी हार तय मान कर कांग्रेस अब आप को आगे बढ़ाने में लगी है। पार्टी के कई नेता की राय है कि नरेंद्र मोदी को किसी भी हाल में प्रधानमंत्री बनने से रोका जाए। अगर मोदी के सामने केजरीवाल जैसा चेहरा होगा तो भ्रष्टाचार और महंगाई के मारे मध्यवर्ग का वोट बंटेगा। ऐसे में बीजेपी के सत्ता में आने की संभावना क्षीण होगा। दिल्ली में आम आदमी सरकार को खड़ा करने के पीछे यही दूरगामी रणनीति है।
आईबीएन7 के खास कार्यक्रम एजेंडा में इसी मुद्दे पर चर्चा में शामिल थे बीजेपी नेता और राज्यसभा में उपनेता विपक्ष रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, सीनएबीसी आवाज के संपादक संजय पुगलिया और आईबीएन7 के एडिटर इन चीफ राजदीप सरदेसाई।
आदरणीय एच एल दुसाध जी ने लिखा हैः
पलाश दा प्रकाश करत का इस प्रकार 'आप' से विमुग्ध होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है.आप की तरह मार्क्सवादी दल भी भारतीय लोकतंत्र के ध्वंस के लिए प्रयत्नशील रहे हैं.आप की भांति ही मार्क्सवादी भी लम्बे समय से आरक्षण के विरोधी रहे हैं.आप जिस तरह भ्रष्टाचार के खात्मे की आड़ में सवर्ण हित पोषण की पर्क्ल्पना की है ,वैसे सवर्ण मार्क्सवाद का मुखौटा लगाकर सवर्ण हित साधते रहे हैं.ऐसे में संभव है कि मार्क्सवादियों का आप के साथ संयुक्त मोर्चा बन जाए.लम्बे समय से प्रतिक्रियावादी दल मार्क्सवादियों से मेल कर अपनी छवि सुधारने की जुगत भिड़ाते रहे हैं.मुमकिन है कि केजरीवाल भी वह इतिहास दोहरा दें.
Aam Aadmi Party
"There's a lot of controversy about my new house...I have received phone calls from friends and well-wishers. So I have decided not to move to the new house. I will ask for another smaller house. Like Caesar's wife we have to be above suspicion and we have to subject ourselves to scrutiny," Arvind Kejriwal.
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अरविंद केजरीवाल ने आम लोगों की इच्छा के मुताबिक एक और फैसला लेते हुए डुप्लेक्स घर लेने से इनकार कर दिया है. केजरीवाल ने आज सुबह साफ कर दिया कि वह भगवान दास रोड पर बना डुप्लेक्स घर नहीं लेंगे. — with Aman Jha and 10 others.
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Prakash K Ray Arvind Kejriwal और Aam Aadmi Party के मंत्रियों को सरकारी आवास लेने चाहिए. कुछ कमरे निजी इस्तेमाल के लिए रखकर बाक़ी कार्यालय आदि के लिए काम में लाये जाएँ. विरोधी हर तरह का तमाशा खड़ा करेंगे. उनपर ध्यान नहीं देकर सरकार और को मुद्दों पर तेज़ी से काम करना चा...See More
Like · Reply · 2 hours ago
Áñkìt Kümàr Go on go on ..Dont look back ..Dogs only bark .Accept the house and live comfortable and work comfortable for us.Do something for India we need you.
"Berojgar ko rojgar Do"
Like · Reply · 376 · 3 hours ago
Nikhil Sharma कुछ लोग कह रहे है कि केजरीवाल नायकफिल्म के अनिल कपुर की तरह है । लेकिनजहाँ तक मुझे याद है मैंने पुरी फिल्म मेंकहीं भी अनिल कपुर को अमरीश पुरी केसाथ मिलकर सरकार बनातेनहीं देखी थी ।
Like · 7 · 2 hours ago
Áñkìt Kümàr hmmmm...that the point tanuj...lalbati gari and all...we all are only focus on that small thing..we should focus on the duty and what worked done by aap.because we donate we spend our money in election we have right to know what is going on,
Like · 3 · 2 hours ago
Vishnu Raj i appreciate and salutes the decision taken by AK. without defending it, he gave up the flat..this is what india needs..politicians who listens to the people.. in news channel debates, daily we see politicians defending huge corruptions..the journslists asks onething, the politicians gives answers that in no way related to his question. arnab goswami's news hour debate is a very good example..
Áñkìt Kümàr @himanshu : why u dont like aap , can u explain,let us know ?
Vishnu Raj @Tanuj Girdhar: 100% disagreement with u..people do care about all this..this is the root cause of corruption..politicians become addicted to all this and they cant live without it and they go for better things..it's like marijuvana..once used it, u will become addicted to it..you will do anything for that..understand this first..
Like · 2 · 2 hours ago
Mayank Joshi जरुरी सुचना : चुनावो के दौरान AAP के पास जो कोंग्रेस के खिलाफ सबूतों का बेग था खो गया है, जिन्हें भी मिले दफ्तर में पहुचने का कस्ट करे
Like · 2 · 2 hours ago
Aditi Tiwari Times Now reports 'Kejriwal says no to banglow'....no reports of 'public anger' & what happened earlier
Surely Arnab is I&B Minister of AAP.
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Like · 1 · 2 hours ago
Vishnu Raj these politicians in power wants us to look at them as we have seen some aliens(infact this is what happening)..they think they're above all of us and we, the people are their servants..why these men interested in politics?? because to serve the people?? hell no...they want us to serve them..
Rohit Seth ITS all ABOUT PUBLIC PERCEPTION ONCE YOU TAKE MORAL HIGH GROUND THAT YOU ARE DIFFERENT FROM OTHERS AND WILL NOT TAKE CARS OR HOUSES AND THEN DO EXACTLY WHAT OTHERS DO IS RIDICULOUS THAT IS WHY SUPPORTERS LIKE ME WERE AGAINST TAKING SUPPORT FROM CONGRESS AS THAT MAKES AAP PART OF UPA3 SORRY MR. KEJRIWAL YOU HAVE LOST A LOT OF SUPPORTERS BY YESTERDAYS EPISODE AND DAMAGE CANT BE UNDONE. PLEASE FOR HEAVENS SAKE WE DO NOT WANT UPA3 AT ANY COST WHETHER YOU GIVE OR TAKE SUPPORT TO CONGRESS AFTER LOKSABHA POLLS INSTEAD OF CHEATING US LATER ANNOUNCE IN BEGINNING ITSELF WHO YOU ARE WITH .
Like · 2 · 2 hours ago
Suraj Tripathy "Baba Ji Ka Thullu " dega ye sab ko.
Like · 2 · 2 hours ago
Before election arvind kejriwal said he will pur sheila dixit in jail if AAP com...See More
Like · 6 · 2 hours ago
Vishnu Raj @Rohit Seth: i don't agree..now i'm more interested in aap because i got a feeling that Aap listens to people and care about what we say..
Like · 2 · 2 hours ago
Ganeshkumar Krishnakumar this is a must see for you https://twitter.com/San.../status/419129891074736128/photo/1
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Like · 2 · 2 hours ago
Áñkìt Kümàr Aap will make some changes..sit relax Wait and watch
Like · 1 · 2 hours ago
Vishnu Raj finally i want to say one thing: If aap deviates from their principles without listening to the people, it will be the END OF AAP
बजरंग दल मुंब्रा @ Ankit & Vishnu......
R U from Delhi.....?
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if not then, plzzzzz Real this carefully......
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ye kis tarah ka bhed bhav kiya AAPne, woh bhi sirf 9 lakh gharonko hi jin ke paas frictional meter hai, jab ki delhi me 19 lakh connection hai, baki ke bache huye 10 lakh gharo ke baare me to unhone socha hi nahi, un pe to 10% extra tax bitha diya
agar 20,000 ltr use karoge to free & 20,001 bhi use kar liya to Rs. 884/-........?
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Bijli milo bt woh bhi 5% rate badhakar,
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means 400 unit tak use karoge with 50% subsidy u have 2 pay Rs. 927/- out of 1854/- & 401 bhi kar liya to Rs. 2308/-
ab to jaag jao, asli chehra pehachano.....
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see d reality, dnt see what paid media is showing u.....
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plzzzzz
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Like · 2 · 2 hours ago
Aditi Tiwari 'Dharmendra Koli to bachcha hai...'
Like · 1 · 2 hours ago
Er Manish Singh https://www.facebook.com/photo.php?fbid=650132221717289&set=a.370607759669738.87990.370597503004097&type=1&theater
सभी केजरीवाल भक्तो को खुला चैलेंज …यदि एक भी सवाल का जबाब दें… केजरी भक्त स्वयं ...See More
Like · 2 · 2 hours ago
Raj Sharma Pahele AAP party wale netao ke larai tha corruption ke khilaf, ab iska larai hay modiji ke khiraf. keo ki AAP party ab congress ka another face.
Like · 3 · 2 hours ago
Raj Sharma Arbind kejliwal n AAP party dictionaly-
1) Black money -chanda
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2) 10 Rooms bunglow -small house
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3) Toyota fortuner - not laal barti Toyota fortuner
Áñkìt Kümàr Hmmmm......What about previous governmnet..aam aadmi party is better than congress ..
Am I Ryt?
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Like · 4 · about an hour ago
प्रल्हाद सूर्यवंशी केजरीवाल ने किया जनता को गुमराह |
Like · 3 · about an hour ago
Aditi Tiwari He should pay the cost of renovation to concerned authority
Like · 1 · about an hour ago
Raj Sharma shila dikhshit kob jel jayegi?
Like · 1 · about an hour ago
Save India Vote AAP https://www.facebook.com/SaveIndiaVoteAap join And Prmote
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It Is A Mission To Add People For Voting In Upcoming LS Election For Corruption ...See More
Community: 268 like this
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Like · 1 · about an hour ago
Raj Sharma Modi hay to umid hay,
but kejliwal hay to kashmir pakistan dene ka dar hay.
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Like · 3 · about an hour ago
Santosh Bangera u r r8
Pradeep Sharma http://abpnews.abplive.in/.../%E0%A4%95%E0%A5%88%E0%A4%B8...
कैसा है दिल्ली के सीएम केजरीवाल का घर? - Hindi News India, Latest news in Hindi, World, Cricket,...
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ABP News features breaking news on sports, business, politics, and bollywood. Get in-depth coverage of news from India and around the world
Irfan Khan I think u don't care abour AK living style we must care about working style.
Like · 2 · about an hour ago
TaraChandra Tripathi
अरविन्द जी, सत्ता बचाने के चक्कर में यदि 'आप' समझौते करती गयी, तो वह दूसरी कांग्रेस बन जायेगी. याद रखें सता किसी भी 'बापू' को आसाराम बापू बनाने का मौका नहीं छोड़्ती.
Like · · Share · 5 hours ago ·
Yashwant Singh
चलिए, हमारे आपके दबाव में केजरीवाल को अकल आ गई... दोस्तों, सच्चा पत्रकार वही होता है जो अच्छाई की बिना किसी लालसा तारीफ करे और बिना किसी भय बुराई को कोसे... उम्मीद करते हैं कि केजरीवाल कम से कम उन बातों वादों से तो नहीं हटेंगे, खिसकेंगे, बदलेंगे जो उन्होंने जनता के सामने लिखित में कही है... उसी में से सरकारी घर और सरकारी गाड़ी न लेने का वादा था... अगर केजरीवाल में सचमुच एक गांधी होता तो वह यह सोचता ही नहीं कि उसे सरकारी बंगला चाहिए... इतनी फजीहत कराने के बाद बंगला न लेने या छोटा बंगला लेने का फैसला लेना केजरीवाल को हास्यास्पद बना देता है... भाजपा वालों ने विश्वासमत के दिन ही विधानसभा में बता दिया था कि ये केजरीवाल सरकारी घर लेने को ओके कर चुका है.. पर मुझे तब विश्वास नहीं हुआ... लेकिन कल ज्योंही पता चला कि केजरीवाल भाई साहब सच में सरकारी घर लेने वाले हैं तो झटका सा लगा.. मैं फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल को अपने चंदों से एक किराए पर घर ले लेना चाहिए और उसमें रहकर काम करना चाहिए... शुरुआती दो चार दिन अपनी कार, छोटी कार, अपने घर, मेट्रो आदि का ड्रामा करके प्रचार वाह वाह पाने वाले केजरीवाल एंड कंपनी की पोल इतनी जल्दी खुल जाएगी, मुझे अंदाजा नहीं था.. मेरे तो सच में कान खड़े हो गए हैं..
Like · · Share · 21 minutes ago ·
Braj Kishore Singh, Vk Sharma and 30 others like this.
Sharad Tiwari Congres + aap
Chor kaa saathi girahcut
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Chor chor mosere bhayi
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11 minutes ago via mobile · Like
Rakesh Dev Narula agge agge dekhtein hain kya hota hai....
Pradeep Sharma दादा ये बात नहीं है मुझे लगता है इनको अभी कुछ बक्क्त देना जरुरी है
4 minutes ago via mobile · Like
Kamlesh Kumar Singh Jai ho, waqt rehte ......
about a minute ago via mobile · Like
Ak Pankaj
आज रात से चार दिनों की यात्रा शुरू हो रही है. पहला पड़ाव जामताड़ा में है. जहां 50 के दशक के एक गुमनाम पर बिहार-झारखंड के महत्वपूर्ण लेखक से मुलाकात होगी. जिन्होंने हिंदी साहित्य के विकास के शुरुआती दौर में आदिवासी जीवन पर तीन उपन्यास लिखे हैं और ढेरों कहानियां. 50-60 के लगभग सभी उल्लेखनी साहित्यिक पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपी हैं. पर बिहार-झारखंड ही नहीं देश के हिंदी साहित्य इतिहास में उन्हें एकसिरे से गायब कर दिया गया है.
हमें पूरा यकीन है कि इस यात्रा के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिवासियों और झारखंड के मूलवासियों की जानबूझकर की गई बेदखली से परदा उठ सकेगा. बिहार-झारखंड के हिंदी साहित्य का इतिहास थोड़ा दुरूस्त हो सकेगा. हमारी इस यात्रा में भाई Vijay Gupta दस्तावेजीकरण में सहयोगी रहेंगे और पटना में जुड़ जाएंगे साथी Arun Narayan. उम्मीद तो Bidesia Rang के भी साथ होने की कर रहा हूं.
अफसोस है! यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब बड़े भाई Dhruv Gupt पटना में नहीं हैं. उनसे न मिल पाने का मलाल रहेगा. और यदि भाई Parvez Akhtar, हसन इमाम व Anish Ankur से मिलना हो जाए तो मजा आ जाए.
Like · · Share · 18 minutes ago ·
Mohan Shrotriya and Himanshu Kumar shared a link.
Akhilesh Yadav upset with NDTV over Muzaffarnagar coverage
Akhilesh Yadav, the chief minister of Uttar Pradesh, nettled by a series of NDTV reports on the pathetic living conditions in Muzaffarnagar's relief camps, today said at a press conference in Lucknow that he would not take any questions from me. (Read more)
Mohan Shrotriya via Himanshu Kumar
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सरकार ने दंगा भड़काने वाले खाप पंचायतों के चौधरियों पर से मुकदमे हटाने का फैसला ले लिया है .
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इधर दंगे में जिनके घर जल गए उन गरीब मुसलमानों को वही सरकार डंडे के जोर पर राहत शिविरों से भगा रही है ....See More
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चन्द्रशेखर करगेती
कैसे-कैसे लोग ?
अब केजरीवाल द्वारा सुविधाएं लेने पर सवाल उठ रहे हैं, हद्द है बेईमानी और पूर्वाग्रह की ? ये हिंदुस्तान के दकियानूसी मन की पुरानी चालाकी है, सज्जन को सज्जन बने रहने के लिए इतनी कठोर शर्तं थोप दी जाती हैं की वो सज्जन होने के आलावा बाकी कुछ ना कर पाए l अगर कोई भला आदमी एक जून की रोटी खाकर चंद चीथड़े ओढ़कर जीने लगे तो हम वाह वाह करते हैं लेकिन वही एक बड़ी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी में संविधान या क़ानून स्वीकृत कुछ सुविधा लेने लगे तो हमारी सज्जनता की परिभाषा को तकलीफ होने लगती है !
ये अजीब हालत है ...
हमने कभी नेताओं के अरबों के खर्च पर व्यापक बहस नहीं की ?
हमने कभी राजनैतिक पार्टियों को मिलने वाले गुप्त चंदे पर चर्चा नहीं की ?
हमने कभी लोकसभा-विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च किये जाने वाले अथाह धन के स्रोत पर चर्चा नहीं की, उसे कभी मुद्दा नहीं बनाया ?
हमने कभी भी खनिज घोटालों पर आँख टेढ़ी नहीं की ?
हर नेता हेलिकोप्टर कैसे जुगाड़ लेता करता है या उसकी "सुरक्षा" में लगी सैकड़ों कारों का या रैली का खर्चा कौन देता है - इस पर कभी हमने बात नहीं की ?
लेकिन केजरीवाल और उनके साथी एक 5 बेडरूम का फ्लेट ले ले (जिसे बंगला कह प्रचारित किया जा रहा),एक इनोवा कार लें लें, तो सब को कष्ट होता है... ऐसा क्यों ?
शायद यही पुरानी बीमारी है जो भारतीय मन में घुसी हुई है, हम सर्वत्यागी राम और महाभोगी कृष्ण और निर्लिप्त शिव तीनों को स्वीकार तो करते हैं लेकिन उन तीनों की भूमिकाएं कब और कैसे बदलती हैं ये नहीं समझना चाहते l
इन तुलना करने वालों की दिल की बात सुने तो इनके हिसाब से हर इमानदार आदमी को सर्दी खांसी या मलेरिया से या भूख से मर जाना चाहिए ? फिर ये ही लोग उन सज्जनों की कब्र/समाधि पर सबसे पहले फूल माला लेकर पहुंचेंगे, ये बहुत दुःख की बात है कि हम सब सामूहिक रूप से अपने सज्जनों के जीवन की बजाय उनकी तकलीफों या मृत्यु में ज्यादा रूचि लेते हैं !
अब समझ में आ रहा है कि देश में जब कभी भी आम लोगो के हक की बात की जाती थी, तो यही वह वर्ग था, जिसने उसके हक की आवाज को दबाया था,और वे लोग आज भी वही काम कर रहें है...
जागो भाई पूर्वाग्रह त्यागो, कहीं ऐसा ना हो कि अबकी वही जनता लठ्ठ लिए तुम्हारे द्वार पर ही स्वागत को खड़ी हो !
साभार पोस्ट : संजय जोठे
Like · · Share · 7 hours ago · Edited ·
Rajiv Nayan Bahuguna, Umesh Tiwari, Bhaskar Upreti and 49 others like this.
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4 of 53
Kailash Rawat Kargeti g Aap ke tikat par chunav lad rahe ho kya
2 hours ago via mobile · Like
Manish Pandey चाइना गेट मे एक डाईलोग है
"जगीर सेठ मुझसे लड़ने के लिए तुम हिम्मत
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तो जुटा सकते हों , लेकिन मेरे जैसा कमीनापन
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दिल कहा से लाओगे ?" यही आज की राजनीती की वास्तविकता है " आप "वालो इन कमीनो से लड़ने के लिए कमीनापन कहा से लाओगे
रवि ओझा अरे मिस्टर इन सवालो का जिम्मेदार केजरीवाल ही है ,क्या जरूरत थी पहले इतना फन्ने खां बनने की ,खुद ही उसने कहा था मै ये नही लूँगा वो नही लूँगा ये नही करूंगा वो नही करूंगा , भूल गये क्या ?????
about an hour ago via mobile · Like
Ajay Kanyal हमे लगा कि आमजन तक ताकत का हस्तांतरण होगा और स्थानीय मुद्दों पर जनता स्वयं निर्णय लेगी । जनता को गोदी में उठा कर खिलाने से देश मजबूत बनेगा ? ये आम लोग हैं कौन जो रोजगार और महँगाई से ज्यादा पानी बिजली चाहते हैं ।
Mohan Shrotriya
***अन्ना की गुहार***
यह तो खूब ही रही !
अन्ना ने भाजपा अध्यक्ष को पत्र लिखकर शिकायत की है कि हरियाणा में उनकी पार्टी का एक प्रभावशाली नेता गुडगांव में उनकी (अन्ना की) मूर्ति लगाने का विरोध कर रहा है.
अन्ना ने राजनाथ सिंह से आग्रह किया है कि वह अड़चनें खड़ी करने वाले नेता को पाबंद करें !
इसे पढ़कर भी नहीं कहेंगे क्या कि यह तो हद ही हो गई !
Like · · Share · 5 hours ago near Jaipur ·
Rajiv Nayan Bahuguna, Himanshu Kumar, Surendra Grover and 80 otherslike this.
Ravinder Kumar अन्ना काे मरने तक इन्तज़ार करना चािहऐ क्याेिक गांधीवादी काे आत्मर्त्व का बाेध हाेता है।
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अंजू शर्मा kamal hai
52 minutes ago via mobile · Like
Misir Arun प्रतिमा ही की तो लड़ाई है ........
Haider Rizvi अन्ना की ,मूर्ती तो पटेल जी से भी बड़ी लगायी जानी चाहिए... जिसकी जितनी ऊंची होगी उसको हम उतने वोट देंगे ...
विनोद भगत
नमस्कार दोस्तों , हम तो आप में शामिल हो रहे हैं और आपका क्या विचार है ?
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राजेन्द्र सिंह कुँवर 'फरियादी' and 7 others like this.
Sharad Tiwari Congres +aap
Chor ka saathi girahcut
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Chor chor mosere bhayi
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5 minutes ago via mobile · Like
Sharad Tiwari Aage aapki marji bade bhaayi
5 minutes ago via mobile · Like
Sribilash Gaur jaldi mat karana aapko bharat mata ki kasam , kaheen par mere man main hai ki kaheen ye sab modi ko rokane ke kiye to nahi hai, center main modi caheye
CA Satyendra Hemanti सद विचार
Our Uttarakhand
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Economic and Political Weekly
Anand Teltumbde writes in EPW: http://www.epw.in/margin-speak/humiliation-class-matters-too.html
Dilip C Mandal
नई भीड़ देखते ही कुछ लोगों को लाल-लाल दिखने लगता है. चाहे वह भीड़ 'नीचे केजरी-ऊपर मोदी' वाली ही क्यों न हो.
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Ajit Rai, Ramchandra Gadhveer, Kedar Kumar Mandal and 49 others like this.
Shyam Kumar लाल लाल चिल्लाने वालों को स्ट्रक्चर,सुपर स्ट्रक्चर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बाहर कुछ सोचने को मिला है,,,, नये हमले ने उनकी हेकड़ी बन्द कर दी
2 hours ago via mobile · Like · 1
Satyendra Pratap Singh लाल के बारे में कुछ कहना उचित नहीं। विलुप्तप्राय प्रजाति कहीं न कही आश्रय लेगी ही।
2 hours ago via mobile · Like · 2
Mahesh Rathi 'नीचे केजरी-ऊपर मोदी' वाली ही क्यों न हो !
31 minutes ago · Like · 1
H L Dusadh Dusadh सत्येन्द्र जी मीठी छुरी चलाने में आपका जवाब नहीं.मार्क्सवादियों के विषय में आपकी टिपण्णी इसकी मिसाल है.
Bodhi Sattva
The Economic Times
Successful GSLV launch on Sunday important for ISRO5
Like · · Share · 51015105 · 3 hours ago ·
Navbharat Times Online
सीएम के बाद केजरीवाल को पीएम बनाना चाहती है 'आप'
खबर- http://navbharattimes.indiatimes.com/india/national-india/aap-to-release-first-list-of-lok-sabha-candidates-within-two-weeks/articleshow/28371878.cms
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Aalok Shrivastav
Like · · Share · December 31, 2013 at 9:25pm ·
Satya Narayan likes an article.
साम्प्रदायिक दंगे और उनका इलाज
agadishwar Chaturvedi
अरविंद केजरीवाल को जानना और समझना होगा कि सही राजनीतिक विचारधारा के अभाव में नैतिकता अल्पजीवी होती है ।
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Virendra Yadav, Mohan Shrotriya, DrKavita Vachaknavee and 31 others like this.
Sitaram Singh you know what they want.but they created a histrical situation in the ciuntry and congress is liking it
Saurabh Shekhar संकल्प की उम्र बहुत दराज़ होती है! कोई विचारधारा उसके आगे नहीं टिकती.
3 hours ago · Like · 3
Satish Misra Middle class ideology he has and that means opportunism in grab of emply idealism
3 hours ago · Like · 2
Dhananjay Shaw behad hi satik bat ;;;;;;;
about an hour ago · Like · 1
The Economic Times
Petrol price hiked by 91 paise/litre, diesel by 56 paise http://ow.ly/sg74K
Like · · Share · 56438244 · 8 hours ago ·
Bhaskar Upreti shared a link.
किरण बेदी और हेगड़े 14 जनवरी को बीजेपी में होंगे शामिल!
Like · · Share · about an hour ago via NewsHunt : India News | Jobs ·
4 people like this.
Chandan Rawat Chalo thik kabhi jangal jangal bhi khelana chihiye
डॉ. अजीत अन्ना को लगे हाथो साथ ले लेते तो बेहतर रहता
15 minutes ago via mobile · Like
Sanjay Kumar
एक और चौकाने वाल फैसला ...............
अमौसी नरसंहार मामले मे सजा पाये सभी 14 उच्च न्यायालय से बरी
पटना . पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के चर्चित अमौसी नरसंहार के मामले मे निचली अदालत से फांसी की सजा मिले दस लोगो और आजीवन कारावास की सजा पाये चार लोगो को आज बरी कर दिया है . न्यायमूर्ति वी.एन. सिन्हा और न्यायमूर्ति आर.के. मिश्रा की खंडपीठ ने दोनो पक्षो की दलीले सुनने के बाद अमौसी नरसंहार मामले मे निचली अदालत से सजा पाये सभी 14अभियुक्तो को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया . खगडि़या जिले के अमौसी मे एक अक्टूबर 2009 को पांच बच्चे समेत 16 लोगो की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। खगडि़या के जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रभूषण दूबे ने इस मामले मे आठ फरवरी 2012 को दस लोगो को फांसी की सजा और चार अन्य लोगो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी।
Like · · Share · 20 hours ago near Patna · Edited ·
Shoshit Samaj Dal, Musafir D. Baitha, Diwakar Ghosh and 8 others like this.
Lalajee Nirmal न्यायपालिका में विविधता बेहद जरूरी है ,बार और बेंच दोनों से बहुजन गायब है |
18 hours ago · Like · 2
Rajendra Prasad nirmal ji and friends,we have to improve the quality,not the quantity.in executive there are enough representation,but they are not united.they quarrel and fight among them self.and thus unable to fight even for their cause.no doubt situation in judici...See More
17 hours ago · Like · 1
Sushil Kumar Yeh Decision hai Manuwadi Nayapalika ka
5 hours ago · Like · 1
Shoshit Samaj Dal मतलब घटना ही नही घटी थी
2 hours ago via mobile · Like
Ashok Dusadh
उल्लू बनाया ,बड़ा मजा आया !
जब भी मुस्कराकर/हंसकर अरविन्द केजरीवाल बाईट देते हैं तो ऐसा ही लगता है !
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Nomad's Hermitage, Vikash Mogha and 23 others like this.
Manoj Kumar Dilli walo , ab batao, INOVA aur 10 bed room ke flat me kaisa lag raha hai ? Pahle se aaram hai na !
5 hours ago · Like · 1
Saurabh Shekhar आप उन्हें प्यार से नहीं देखते..प्यार से देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा..
Manoj Kumar bhai, rain basera wale AAM AADMI unhe pyar kare. ham kyo kare ?
Prakash K Ray
Arvind Kejriwal और Aam Aadmi Party के मंत्रियों को सरकारी आवास लेने चाहिए. कुछ कमरे निजी इस्तेमाल के लिए रखकर बाक़ी कार्यालय आदि के लिए काम में लाये जाएँ. विरोधी हर तरह का तमाशा खड़ा करेंगे. उनपर ध्यान नहीं देकर सरकार और को मुद्दों पर तेज़ी से काम करना चाहिए. समय कम है. बहुत जल्दी आम चुनावों की घोषणा के साथ आचार-संहिता लागू हो जायेगी. तब नई घोषणाएँ नहीं कर पाएंगे. साथ ही, आम चुनावों पर भी काम होना है. बड़ी पार्टियाँ नखरे मचाएंगी. उनसे तो सिर्फ़ यह पूछना है कि न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए वे कब तक आधिकारिक बंगलों में से अपना-अपना पार्टी दफ्तर हटाएंगी?
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Arun Dev, Shree Prakash, Sachin Kumar Jain and 26 others like this.
Tej Thakur App is making houses,cars issues,who is stoping them in takeing these,but porform by this u will pro
3 hours ago via mobile · Like
Tej Thakur u will prove,do not create drama by saying janta ko puchha,take decsions on ur own for which ur elec
3 hours ago via mobile · Like
Shishir Tiwari Sadagi ka tamasha.
Nidhi Singh क्या फर्क पड़ता है कि वो कितने बड़े घर में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, फर्क तो ये पड़ता है कि वो काम कितना बड़ा करते हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आयी कि ये मिडिया के पास और कोई न्यूज़ नही है जो केजरीवाल के घर को लेकर इतना तमाशा कर रही है???
Sudha Raje
अब ये तो हद हो गयी!!!!!
एक आम आदमी मिनिस्टर होकर जीवन में निजी तौर पर तो सरल रह सकता है किंतु ।
हजारों लोग दिन भर मिलने तो आयेंगे?
गाङियाँ और बैठकें भी भीङ करेगी
कौशांबी के साधारण घर में बुजुर्ग माँ पिता किशोर बच्चों और पत्नी तथा परिजनों को जरा भी प्रायवेसी नहीं रहेगी ।
सामाजिक जीवन
का एक पहलू ये जरूरी परिसर और दफतर है ।
प्रशासनिक कार्यों की गोपनीयता ।
जनसरोकारी बैठकें
और मुलाकातें
तो हाय हाय क्यों??
जब कोई ऑफिसर रिटायर होता है सरकारी बंगला त्यागकर गांव लौट जाता है ।
लेकिन
सरकारी भीङ ड्यूटी पब्लिक दरबार को तो जगह चाहिये
चाहे कलेक्टर हो या ।
प्रधानमंत्री ।
दिल्ली की डेढ़ करोङ जनता को मिलने और सँभालने के लिये कम से कम पाँच सौ आदमी प्रतिदिन मुलाकात की जगह तो चाहिये न?
हद भी है
बुंदेली में कहावत है ""कणवा अपनौ टैंट निहारत नईयाँ पराई फुल्ली पर परकें हेरत ""
@सुधा राजे
Like · · Share · 20 hours ago · Edited ·
Rajiv Nayan Bahuguna, Sudha Raje, Nityanand Gayen and 55 others like this.
Sudha Raje दिल्ली की विधान सभा ओलंपिक खिलाङियों की तरह चुस्त दुरुस्त रेडी फॉर एक्शन होनी चाहिये हर पल चौकन्नी
5 hours ago via mobile · Like · 2
Shridhar Dwivedi ap ne thik kha log turant parinam chahte hea.kease hoga sambhav.
about an hour ago · Like · 1
Inder Belag sahi
51 minutes ago · Like · 1
Sudha Raje दिल्ली पर बाहरियों का जबरदस्त दवाब है
26 minutes ago via mobile · Like
Jagadishwar Chaturvedi
दिल्लीवालों को आप पार्टी ने पानी मुफ़्त देकर अपने साथ कर लिया ! देखना है हरियाणा को केजरीवाल क्या देंगे ? फ़्री दूध या खाद ? या फ़्री दाल- दारु -दाना!!
Like · · Share · 17 hours ago · Edited ·
Jayprakash Manas and 12 others like this.
Anand Dubey Khairat baantne vale desh ke dushman hain. Subsidy dekar to Sheela bhi daam kar saktin thin !!!!!
Jagadishwar Chaturvedi
राजनीति फ़िलहाल जिस जगह पर पहुँच गयी है वहाँ नैतिकता ,मान-मर्यादा , स्वाभिमान आदि का कोई मूल्य नहीं है , नेता से जानता माँग कर रही है और नेता मांगपूर्ति में लगे हैं । मांगपूर्ति का धंधा जब राजनीति में होने लगे सोचो राजनीति वेश्या हो गई है । सवाल यह है कि क्या नेता माँग पूर्ति के फ़्रेमवर्क के बाहर निकलकर देखने और जनता को समझाने के लिए तैयार हैं ?
Like · · Share · 3 hours ago ·
ibnlive.com
Yesterday, Arvind Kejriwal had to justify his majority to the house.
Today, he has to justify his house to the majority.
And 12 other #ArvindKejriwal jokes you mustn't miss
The 13 Arvind Kejriwal jokes on Twitter you absolutely shouldn't miss
Like · · Share · 4527233 · about an hour ago ·
Economic and Political Weekly
"Nothing regarding the arrest of Devyani Khobragade, then deputy consul general at India's New York consulate, and the reaction to it inspires confidence about public affairs in the United States and in India. If the manner in which she was arrested and subjected to various indignities – handcuffing, strip searches, body cavity searches – could have been avoided considering her position and the nature of her alleged "crime", the reactions to this incident have also been strident, betraying a sense of misplaced nationalism on the part of the Indian political establishment..."
EPW edit on the Khobragade affair: http://www.epw.in/editorials/crass-decision.html
Like · · Share · 3154 · 3 hours ago ·
Prabhat Mathpal
केजरीवाल ने किया जनता को गुमराह | कथनी और करनी मे फ़र्क है भाई .
आप जेसे नेता जय प्रकाश नारायण भी रहे हैं पर वे बहूत इमानदार थे .
Like · · Share · about an hour ago ·
24 Ghanta
সুচিত্রা সেনের শারীরিক অবস্থার কিছুটা উন্নতি হয়েছে। গতকালের তুলনায় ভাল আছেন মহানায়িকা। তবে এখনও অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। সকালে প্রাতরাশ করেছেন মহানায়িকা। ফিজিওথেরাপিও করানো হচ্ছে তাঁকে। দুপুর একটার মেডিকেল বুলেটিনে একথা জানানো হয়েছে। গতকালের তুলনায় মহানায়িকার হৃদস্পন্দন নিয়মিত রয়েছে। তবে এখনও ফুসফুসে সংক্রমণ থাকায় মেডিকেল বোর্ডে আনা হয়েছে দুজন চেস্ট স্পেশ্যালিস্টকে।
http://zeenews.india.com/bengali/kolkata/veteran-actress-suchitra-sen-on-ventilator-support-live-update-of-her-meical-health_19103.html
Like · · Share · 2391719 · about an hour ago ·
Sudin Chattopadhyay with Mohsin Chowdhury and 16 others
My first book purchase of the New Year -2014
An absorbing & highly readable book...own story of a sixteen year old girl who made an extra ordinary journey from a remote valley in northern Pakistan to the halls of the United Nations in New York..she has become a global symbol against Talibani Terrorism ......
Like · · Share · 4 hours ago ·
The Economic Times
Online shopping is a lonely experience. InstaClique, a year-old startup, has developed technology that allows those browsing for smart buys online to compare and check notes with friends before making a purchase. Read more at http://ow.ly/serPu
Like · · Share · 138518 · 20 hours ago ·
Economic and Political Weekly
The entire issue of Economic and Political Weekly has been uploaded online.
Read: http://www.epw.in/
Like · · Share · 472 · 4 hours ago ·
Gopikanta Ghosh likes an article on Indiatimes.
He does not deserve any respect. I repent respecting him so long
Anna seeks Rajnath's help in installing own statue - The Times of India
Like · · Share · 23 minutes ago via Indiatimes ·
Navbharat Times Online
आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स और दिल्ली के सीएम केजरीवाल के नक्शे कदम पर चलते हुए राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी यह खास कदम उठायाhttp://nbt.in/7nN0eb
Like · · Share · 7727859 · 33 minutes ago ·
Tehelka
Why I'm not a part of the Aam Aadmi Party
The central issue for our society is inequality, not just corruption, feels Sandeep Pandey | http://bit.ly/1hcQfcd
Like · · Share · 624 · 23 minutes ago ·
Mohsin Chowdhury with Mafruha Zaman and 47 others
( ভুলে যাইনি সেইসব দিনগুলি)
আওয়ামীলীগের আন্দোলল ছিল এরকম রাজপথে নিবেদিত ভাবে, বি এন পির মত ঘরে বসে নয়।
Like · · Share · 5 hours ago near Tarabania, Bangladesh ·
Mohsin Chowdhury and 71 others like this.
Belayet Moral শিক্ষা শান্তি প্রগতি এর ধারক, 1948 সালের 4 January (তখন পরাধীনতার যঁতাকলে আবদ্ধ দেশ) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালেয়র কার্জন হলে বংগবন্ধুর হাতে গড়া ছাত্রলীগ ,স্বাধীনতার প্রতীক বাংলাদেশ ছাত্রলীগ , ৯০ এর গণঅভ্যুথানে ছাত্রলীগের একজন সৈনিক হয়ে এরশাদ বিরোধী আন্দোলনে ঢা...See More
4 hours ago · Like · 3
Mostafizur Rahaman je kotha vola jayna
2 hours ago · Like · 1
Mohsin Chowdhury Belayet Moral ভাই এড করেনিন আমায়।
2 hours ago via mobile · Like
Abdullah Al Mamun Takdir Ha ha ha ha ami tother charbona ..........................
about an hour ago · Like · 5
Dilip Kumar Gain -पूरा भारत दिल्ली मे निवास करता है ,
इसलिए
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दिल्ली मे जो हो रहा है उसका असर हम सब
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पर पड़ेगा
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2-चुनाव सिर्फ दिल्ली में हुए हैं , राजस्थान
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MP और छत्तीसगढ़ में नही
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3-आप को पूर्ण बहुमत मिला है , बाकी 3
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राज्यों में BJP ने
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कांग्रेस के साथ सरकार बनाई है
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4- 70 में से 62 सीट लाने के बावजूद केजरीवाल
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को कांग्रेस के साथ सरकार बनानी पड़ी
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5-ईमानदार सिर्फ ए के सर हैं , मनोहर
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पारिकर तो युगांडा के
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किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं
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6-अरविन्द सर् इतने मितव्ययी हैं
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कि वो भयंकर सर्दी मे भी बिना जूतों के पैदल ही सफ़र करते हैं
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7-बिजली सस्ती हुई है दिल्ली में , मगर
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गोवा में पेट्रोल
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सस्ता नही हुआ
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8-दिल्ली में 34 लाख में से 4 लाख
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घरों को पानी मिला मगर BJP शासित राज्यों में लोग शायद
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वाष्पन की क्रिया से पानी प्रयोग में लाते हैं
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9-BJP शायद ए के सर की सरकार गिरा देगी .
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क्यूंकि विपक्ष अगर अपना समर्थन खीच ले
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तो सरकार
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गिर जाती है 10-गुजरात पहले से विकसित राज्य था ,
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मोदी ने कुछ
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नही किआ किन्तु दिल्ली एक बीमारू
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क्षेत्र
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था जिसको ए के सर दो दिन मे ही इतने ऊपर
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लाये उपरोक्त तथ्य ए के सर और News Channels ने हमें
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दिखा दिए हैं ...
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Like · 1 · about an hour ago
Ajinkya Khollam thes all are paid news channel,no dought he is doing xcellent,they (media) are hilighting kejriwaal somelike this ,,(kejriwaal subah 5 baje uthe, ye kiya,wo kiya, bahar nikle ,gamcha pehna, station gaye,metro aai, metro me chade,...n bla bla bla... but this media disappointed 2 BJP CMs of Goa n Chg,let me tell these cm also bont uses LAL BATTI n react like a AAM aadmi ,but what kejriwal is doing ,he informs media first that I m gong 2 do this, (metro/lal batti/wagon r) ,n dear do u know the school fees of his childrn...? in lacs.... ok tell me... before the elections kejriwal was saying his govt will investigate corruption of shiela and now after taking support of Congress Party he is saying If BJP will provide us proofs we will investigate
Before election arvind kejriwal said he will pur sheila dixit in jail if AAP com...See More
Pavan Surwade bjp ne kargil k baad jeete huye mounts pakistan ko AS A GIFT wapas de diye the..hats off to bjp ..
AK Nayk P Do every dog has bented tail? Or they bend it by attitude?
Like · 1 · 53 minutes ago
Pranam Kumar yes we r dogs so we voted him. We voted for simplicity , vote we are am admi , now we r dogs na. Come loka sabha election street brother. We wil show dog wil also bit
Like · 1 · 49 minutes ago
Satyam Singh Dost ab rojgar ki kya jaroorat hai free khana khao ,pani piyo bijli bhi sasti hai aram se TV dekho aur intjar kro BJP ka shayad free me Tea bhi miljaye.....
Avinash Das
दरअसल Arvind Kejriwal कौशांबी (गाजियाबाद) के जिस गिरनार अपार्टमेंट में रहते हैं, वहां लोगों की एकांतिकता (प्राइवेसी) भंग हो गयी है। पिछले साल मैं एक बार उनके घर गया हूं। तब नीचे गार्ड कॉर्नर पर कोई ज्यादा औपचारिकता नहीं बरती जाती थी। बस नाम-पता-फोन नंबर-इन/आउट टाइम लिखना होता था। अब सौ दो सौ लोगों की कतार लगी रहती है। मैं तो जाने की हिम्मत नहीं कर पाया हूं अभी तक कि मुझे खांमखां दो घंटे लाइन में लगना पड़ेगा और तब भी अरविंद से मुलाकात हो - यह जरूरी नहीं। अपार्टमेंट के दूसरे परिवारों में जाने वाले अतिथियों के लिए यही मुश्किल पेश आ रही है। इस एक गर्व के अलावा कि मुख्यमंत्री इसी सोसाइटी में रहते है, सोसाइटी वालों की जान सांसत में है। दूध वाला/पेपर वाला भी अंदर अंदर कुढ़ने लगा है। ऐसे में मैं अरविंद का धर्मसंकट समझ सकता हूं। वे दूसरा स्वतंत्र मकान लेना चाहेंगे भी तो चुनाव-पूर्व किये गये वादों का जनदबाव और विपक्षी पार्टियों का हमला उन्हें ऐसा करने नहीं देगा। भगवान दास रोड वाले नये घर को लेकर जिस तरह से माहौल बना, वह सबके सामने है। अरविंद ने भी हाथ खड़े कर दिये हैं। अब सुना है, गिरनार अपार्टमेंट के लोग अरविंद को वहां से बाहर निकालने के लिए सामूहिक तौर पर हस्ताक्षरित निवेदन करने की तैयारी कर रहे हैं। आगे के हालात से निपटना अरविंद के लिए मुश्किल भरा होगा। देखिए क्या होता है...
Like · · Share · 4 hours ago · Edited ·
Subhash Gautam, Pawan Karan, Sunil Kumar 'suman' and 117 others like this.
Shashwat Gautam आपके सामने सिर्फ एक पृष्टभूमि रख दिया मैंने जिससे हम सब चीज़ों को तटस्थता के साथ देखें। आज के हिसाब किताब में कोई दल नज़र नहीं आता मगर चीज़ें तभी बदलेंगी जब हम और आप बदलाव को सम्पूर्ण प्रारूप में देखेंगे। अगर "आप" के अंदर व्यवहारिकता आ जाये तो निश्चित ही ...See More
about an hour ago · Like · 1
Rajeev Ranjan Jha किसी बड़े नेता के व्यक्तिगत उपयोग के कमरे भले ही छोटे हों, उनके घर का प्रतीक्षालय तो जरूरत के मुताबिक बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन जब केजरीवाल सबको कठघरे में खड़ा करके खुद संत बनते रहे तो आज उनके बँगले पर लोग क्यों न सवाल उछालें? सवाल उछाला हुआ तो उन्हीं का है, लोगों ने अब लपका है।
40 minutes ago · Like · 2
Joginder Rawat अपार्टमेंट मैं ना सही, पर कैंप ऑफिस कही भी स्टार्ट कर सकते है, इसमें कोई दो राय नहीं ! किन्तु १ ० कमरो के लिए जस्टीफिकेशन देना उचित नहीं केजरीवाल जी के लिए । ये लड़ाई ही उसूलो कि है, नहीं तो कोई १९ है कोई २० ।
26 minutes ago · Edited · Like
a few seconds ago via mobile · Like
Aam Aadmi Party
Aam Aadmi Party will declare the first list of its candidates who will contest the elections within 2 weeks. The decision comes as the party's national executive committee is currently meeting to formulate a plan of action for the upcoming general elections.
"The National Executive meeting of AAP today will discuss the party's strategy for the Lok Sabha elections. This is the first meeting after the Delhi Assembly elections," Yogendra Yadav — with Baldeep Mann.
Aam Aadmi Party
Did you check out the mobile version of #AAP website?
Check it out at m.AamAadmiParty.org
Aam Aadmi Party
Former Infosys Director V Balakrishnan joined AAP on Wednesday, while former Royal Bank of Scotland CEO Meera Sanyal joined the party a day later.
Mr Balakrishnan's former colleague at Infosys and prominent member of India Inc Mohandas Pai speaking to NDTV said, "They are joining politics now for a very important reason...there is a deep sense of anger and frustration about the high inflation, bad governance that has happened in the past 4-5 years."
"They (AAP) have revolutionised politics in this country, I'm fascinated with it," Mr Balakrishnan had said after announcing his membership of AAP.
While Mr Balakrishnan's entry into politics came as a surprise to many, Ms Sanyal's wasn't as big a surprise as there was already word on the Street that she may join the party after having campaigned for AAP in the run-up to the Delhi polls.
Mr Pai said AAP's spectacular debut in the Delhi elections bears testimony to the fact that people want a change. "...the UPA has let down the people of this country...it's very very clear and people are angry and upset. They want an alternative. (Narendra) Modi was an alternative that came. But AAP usurped the Modi alternative to an extent in Delhi and may be in the urban areas," Mr Pai said.
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Noel Nad ACTUALLY it seems AAP votes divide the votes against Congres
Like · Reply · 2 · 6 hours ago
Rahul Gairola do u know two iitans recently join bjp...AAP is gud for internal issues bt when we talk about external factors like pak, china then we need people like modi..kejriwal ji is extraodinary i respect bt ,.so sory my vote for modi ( experience, attitude, records, development, example gujraat).
Aam Aadmi Party
Savitribai Phule (January 3, 1831 - March 10, 1897) was the first female teacher of the first Women's School in India and also considered as the pioneer of Modern Marathi Poetry.
In 1852 she opened a school for Untouchable girls. Stones would be thrown on her and she would be orally abused but still she continued teaching. When she was hurt, she would be encouraged by her husband, Mahatma Jyotirao Phule.
She was the leader of the first women's liberation movement. She worke...See More — with Dilip C Mandal and 10 others.
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Palash Biswas http://antahasthal.blogspot.in/2014/01/blog-post_3.html
अंतःस्थल - कविताभूमि: जान माल से कितने सुरक्षित हैं भारत के नागरिक जिनकी गोपनीयता और निजता भ
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जान माल से कितने सुरक्षित हैं भारत के नागरिक जिनकी गोपनीयता और निजता भारत सरकार भंग कर रही है!
Like · Reply · Remove Preview · 1 · 20 hours ago
Pabitra Vishwas jay ho
Like · Reply · 18 hours ago
Surendra Grover
रतन टाटा ने पहले टाटा नैनो के नाम पर देश की आँखों में धूल झोंकी और मुंह की खाई.. फिर नमो को प्रधानमंत्री बनाने का बीड़ा उठाया मगर अब केजरीवाल धूल चटाने आ गया.. बहुत हुआ देश लूटने वालों.. अब जनता देखेगी...
Unlike · · Share · 4 hours ago near New Delhi ·
Surendra Grover
मीडिया से रूबरू मनमोहन सिंह बोले कि "पिछले नौ सालों में कभी नहीं लगा कि मुझे इस्तीफा दे देना चाहिए."
(पर हमें तो कई सालों से लग रहा था)
Like · · Share · 16 hours ago near New Delhi ·
Sudha Raje
अब ये तो हद हो गयी!!!!!
एक आम आदमी मिनिस्टर होकर जीवन में निजी तौर पर तो सरल रह सकता है किंतु ।
हजारों लोग दिन भर मिलने तो आयेंगे?
गाङियाँ और बैठकें भी भीङ करेगी
कौशांबी के साधारण घर में बुजुर्ग माँ पिता किशोर बच्चों और पत्नी तथा परिजनों को जरा भी प्रायवेसी नहीं रहेगी ।
सामाजिक जीवन
का एक पहलू ये जरूरी परिसर और दफतर है ।
प्रशासनिक कार्यों की गोपनीयता ।
जनसरोकारी बैठकें
और मुलाकातें
तो हाय हाय क्यों??
जब कोई ऑफिसर रिटायर होता है सरकारी बंगला त्यागकर गांव लौट जाता है ।
लेकिन
सरकारी भीङ ड्यूटी पब्लिक दरबार को तो जगह चाहिये
चाहे कलेक्टर हो या ।
प्रधानमंत्री ।
दिल्ली की डेढ़ करोङ जनता को मिलने और सँभालने के लिये कम से कम पाँच सौ आदमी प्रतिदिन मुलाकात की जगह तो चाहिये न?
हद भी है
बुंदेली में कहावत है ""कणवा अपनौ टैंट निहारत नईयाँ पराई फुल्ली पर परकें हेरत ""
@सुधा राजे
Like · · Share · 8 hours ago · Edited ·
Rajiv Nayan Bahuguna, Sudha Raje and 37 others like this.
Anil Kumar Lall You are really full of ebullience.
Journalist Vipin दीदी मुख्यमंत्री आवास नही है क्या दिल्ली में। घोर आश्चर्य का विषय है यह तो। अगर है तो ये फिजूलखर्ची क्यों?????
3 hours ago via mobile · Like
Samadhi Prakash समाधि प्रकाश का फ़ोटो गैलरी & बीडीओ जरुर देखे,http://www.hindidainiksamadhiprakash.com,
अवैध रेत माफिया के खिलाफ २१ दिन का अनशन २०१२ के काले कारनामे का आईना रोज पढ़े और देखे, जबाब सवाल के लिए मिसकल करे मो. न. 09323289551
Ak Pankaj shared Artist Against All Odd (AAAO)'s photo.
तो अब मेरे सफर की बारी है हमसफर
मैं अपने पहले
पॉलिटिकल एक्शन के लिए तैयार हूं
तुम कहां हो पार्टनर
पार्टनर अब नहीं करूंगी वही सवाल कि तुम्हारी पॉलटिक्स क्या है बताऊंगी तुम्हें कि पॉलटिक्स क्या है और वह भी संसद में नहीं सबसे पहले इसी घर में जहां तुम रहते हो हालांकि लोगों का भ्रम है कि घर में हमदोनों साथ रहते हैं वैसे एक उम्र गुजार दिया है मैंने भी इसी गफलत में कि ये घर हमारा है पर न जाने कितने पतझड़ों के बाद समझ पाई पार्टनर तुम्हारी पॉलटिक्स कोई बात नहीं यात्राओं से ही सीखता है इंसान चलते हुए ही जान पाते हैं हम कि रास्ते कहीं नहीं जाते इंसान ही ले जाता है रास्तों को अपनी मंजिल तक और यदि नहीं होते हैं रास्ते तो बनाता भी है वह नए रास्ते तो अब मेरे सफर की बारी है हमसफर मैं अपने पहले पॉलिटिकल एक्शन के लिए तैयार हूं तुम कहां हो पार्टनर Painting by Londos Alicia Title : Naked man holding woman, 2012
Like · · Share · 6 hours ago ·
Anita Bharti, Jitendra Yadav and 14 others like this.
S.r. Darapuri
An intelligent man's guide to AAP's agenda
Myopia, Distortions and Blind Spots in the Vision Document of AAP | Economic and Political Weekly
Like · · Share · 2 hours ago ·
TaraChandra Tripathi
आज दिल्ली की विधान-सभा में विश्वास मत की कार्यवाही देखी. अरविन्द केजरीवाल ने अपनी बात से दिल् छू लिया. I belong to you Kejarwal
Like · · Share · January 2 at 6:48pm ·
Mohan Shrotriya
#मुख्यमंत्री-निवास ही ठीक नहीं रहता क्या, अरविंद केजरीवाल?
इन दोनों फ़्लैट्स से तो छोटा ही था ! नहीं क्या?
#प्रतीकात्मकता दूर तक, और देर तक, साथ नहीं देती !
सुरक्षा भी तो लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदा रहना ज़रूरी है ! जैसे-जैसे आगे बढोगे, देश भर में अपने आपको और #आप को फैलाओगे, खतरे भी तो बढ़ेंगे ही !
यह व्यवस्था सारे टोटके-तरीक़े जानती है, प्रतिज्ञा तोड़ने के ! प्रतिज्ञाएं टूट जाएंगी, यह व्यवस्था बनी रहेगी !
अभी तो संभला जा सकता है...फिर बहुत देर हो जाएगी !
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Surendra Grover, Girijesh Tiwari, Mohit Khan and 63 others like this.
Gaurav Kabeer National School of Drama ke pass hi ghar lia hai sir ... Abhi to aur drama hoga
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Kanupriya Goel यह व्यवस्था सारे टोटके-तरीक़े जानती है, प्रतिज्ञा तोड़ने के ! प्रतिज्ञाएं टूट जाएंगी, यह व्यवस्था बनी रहेगी !
Devendra Surjan Itna hokar bhi Kejriwal yadi Jairam Ramesh kii tarah saadgi se rah paaye to aam aadmi ke liye yah badi baat hogi . Jairam Ramesh ke yahaan na koi suraksha hai na chaprasi aur na koi kaamwali Bai. Yah maine suna hai. Kisi bhi Mukhya Mantri ko ek protoco...See More
5 hours ago via mobile · Like
O P Veerendra Singh Some truth..but here is the truth about the allegation ( flimsy and silly as it is ) made against Arvind Kejriwal about his U turn on taking gaadi, bangla & security.
FIRST THE BANGLA STORY: As there were thousands of ppl coming to see him everyday mak...See More
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Panini Anand
बहार आई तो खुल गए हैं, नए सिरे से हिसाब सारे... (फ़ैज़)
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Lalajee Nirmal
लोग बदलाव चाहते है ,जहा भी उम्मीद नजर आती है लोग दौड़ पड़ते है |आज नेता, मंत्री लोगो के लिए विलेन बन चुके है |मिनी ट्रक जैसी ऊँची ऊँची लक्जरी गाड़ियो के काफिले में हूटर की कर्कश आवाज के साथ घूमते ये जन प्रतिनिधि अब गब्बर जैसे भयावह हो चले है |राजनीती में माफिया,हत्यारे,बलात्कारी देश के लिए कानून बनाये यह लोगो को रास नहीं आ रहा है |सांसद और विधायक निधि इन जन प्रतिनिधिओ को किस अँधेरी और गुमनाम गली की ओर ले जा रही है ये खुद नहीं जानते |कुछ राजनैतिक दल तो अब टिकटों का ब्यापार करने लगे है |ऐसे लोग लोकतंत्र के साथ माइनर रेप कर रहे है |बेलगाम अफशरशाही,भ्रष्ट राजनेता ,अंग्रेजो के जमाने की पुलिस अब लोगो से नहीं सही जा रही है और इसी बदलाव की चाह अरविन्द केजरीवाल जैसे नेतृत्व को जन्म दे रही है किन्तु यह अभी शुरुआत है |दुखद यह है की इस बदलाव के परिदृश्य से सामाजिक न्याय गायब है |
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Mohan Shrotriya
प्रधानमंत्री का आज का संवाददाता सम्मेलन इतना ज़रूरी था क्या?
खुद की भद्द पिटवाई सो पिटवाई, कांग्रेस की मुश्किलें और बढ़ा दीं ! बेतहाशा !
कितनी सीटें कम हो जाना सुनिश्चित हो गया होगा, अंदाज़न?
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Surendra Grover, Durgaprasad Agrawal, Mohit Khan and 67 others like this.
Satya Veer Singh But the comment on Modi was right from his heart. I liked that.
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Mohan Shrotriya That was the only sane thing he said.#Satyaveer Singh
6 hours ago · Like · 2
Vinit Sharma पीएम ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने हमेशा से अपने को कमजोर ही साबित किया। पीएम होने के साथ अर्थशास्त्री के रूप में भी अपनी छवि को बरकारर नहीं रख सके और अभी से अगले लोक सभा चुनावों में पार्टी की हार का कारण महंगाई को ठहरा रहे हैं। कैसा सुशासन द...See More
6 hours ago · Like · 2
Sayeed Ayub मैं तो उन्हें शाबाशी देना चाहता हूँ. वे इतिहास पुरुष बनाकर अमर होना चाहते हैं. मैं चाहता हूँ एक-दो और संवादाता सम्मलेन कर लें. पब्लिक उन्हें ऐसा अमर करेगी कि उनका बाप विष बैंक भी देखता ही रह जाएगा.
Alok Putul
http://cgkhabar.com/manmohan-singh-last-press-meet-20140104/
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Alok Putul
केजरीवाल को, मीडिया के पितृपुरुष कल कहने वाले हैं- रैन बसेरा में क्यों नहीं रहते केजरीवाल ?? इन सुअरों की तरह विचरने वाले पितृपुरुषों से पूछने का मन करता है कि कोट-पैंट-स्वेटर उतार कर वे रिपोर्टिंग क्यों नहीं करते ? आखिर वे जनता के दुख-दर्द की बात ही तो करते हैं.
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Arun Dev, Shree Prakash, Savita Singh and 33 others like this.
Manish Kumar Neurosurgeon paid news
Alok Putul Makrand Bhoot aap ne sahi kaha- AK became CM in 2013, it's now 2014 and still nothing
Alok Putul मेरे दो मित्रों ने फ़ोन कर के मुझसे पूछा है कि ये पितृपुरुष क्या होता है ? इस सवाल के ठीक-ठीक जवाब के लिये मैं अपने अग्रज Vinod Verma जी को याद करता रहता हूं.
Manish Kumar Neurosurgeon अरे पितृपुरुष का मतलब होता है अंगरेजी में पैट्रीआर्च - पितातुल्य - पिटा कि श्रेणी का . . . भारतीय मीडिया के लिए जैसे प्रणव रे
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TaraChandra Tripathi
'आप' भी कहीं राजनीतिक रोमैंटीसिज्म सिद्ध न हो.
क्योंकि प्रतिबद्धता और सजगता रहित निष्ठा चाहे राजनीतिक हो या आध्यात्मिक क्षणभंगुर होती है. हमारे 'सन्त',भी जिन्हें हम नाना रूपों में हर रोज देखते हैं, जिनके पीछे लोग सम्मोहित से दौड़ते हैं, वे औरों को भले ही दौड़ा दें, अपने चंगे रहते हैं। उनका एक मिशन होता है। इस मिशन के लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के लिए जानेअनजाने वे एक सुनहरा जाल बुनते हैं। यह जाल आरंभ एक कल्पनाशील युवा का रूमानी स्वप्न भी हो सकता है। संसार को बदल देने का स्वप्न। पर माया ? पीछे लगने वाले लोग, ठकुर सुहाती कहने वाले लोग, बढ़ता हआ तामझाम और हुजूम, चेले-चपाटे, माला-वनमाला और तालियों की गड़गड़ाहट, समाज और सत्ता पर छाये लोगों का आगमन, अभिनन्दन, वेश और वाणी के सहारे झरता वैभव, युवा कल्पनाशील योगी को एक घाघ व्यापारी में बदल देता है।
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Kiran Tripathi, Yuva Deep Pathak and 3 others like this.
Yogesh Bahuguna Aap ka ho halla ek tarah ka romaantisism hee hai. Fir sab apnee aukat par aa jayenge.
4 hours ago via mobile · Like
Ajit Tripathi बाबूजी भारत में बहुत लोग हैं निराशा फ़ैलाने के लिए. आप तो खुद गुरु हैं, अध्यापक हैं - अगर आप सकारात्मक बातें नहीं करेंगे तो जो लोग भी अच्छा काम करना चाहते हैं वो सब ठन्डे पड़ जायेंगे। जो लोग भी अच्छा काम या फिर चलो अच्छी बातें ही कर रहे हैं हमें उनका ...See More
4 hours ago · Edited · Like · 2
Girish Chandra Joshi Indian democracy main ek naya rocket launch ho raha hai, ho sakta hai experiment successful ho ya na ho lekin dekhana to parega hi.Kuch bhi ho democracy aur systems se acchhi hai.Kam se kam itni freedom to hai hi ki kuch na kuch acchha to soch sakte hain.
about an hour ago · Like · 1
H L Dusadh Dusadh
मित्रों!जिस तरह 'आप' वाले 'मैं आदमी हूँ'की टोपी लगाकार खुद को आम आदमी की पार्टी होने दावा करते हैं,उससे क्या ऐसा नहीं लगता कि यह 'खास'लोगों की पार्टी है जिसे आम लोगों की पार्टी बताने के लिए गोएबल्स थ्योरी का अवलंबन करना पड़ रहा है.सोशल साइक्लोजी बताती है कि चोर खुद को इमानदार साबित करने के लिए इमानदारी कुछ ज्यादा ही ढिढोरा पीटते हैं,उसी तरह खाते-पीते अघाए वार्ग की इस पार्टी को आम आदमी साबित करने लिए कुछ ज्यादे ही ढिढोरा पीटना पड़ रहा है.आप आपके समर्थकों के चेहरे देखिये क्या वे आम आदमी लगते हैं?मुझे तो भ्रष्टाचारियों की संतान लगते हैं.बिना भ्रष्टाचार का माल चाभे क्या ऐसे लाल-लाल चेहरे होते हैं?.
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Ashok Dusadh, Sudhir Ambedkar, Shoshit Samaj Dal and 34 others like this.
H L Dusadh Dusadh श्रवण जी आपकी आशंका खूब निराधार नहीं है.
Rajesh Kumar Ravi "अगेँस्ट आरक्षण पार्टी" से बहुजनोँ का किसी तरह का लाभ होने की कोई आशा नहीं बल्कि यह इनको भविष्य में भी पहले की तरह ही उलझाए रखने का मनोहारी षड्यंत्र है.
5 hours ago via mobile · Edited · Like · 1
रजक एकता जन चेतना देश इस समय दोराहे पर खड़ा है। राजनीतिक लोग अपना स्वार्थ तलाश रहे हैं! उम्मीद है कि आप समाज के सर्वाध्कि शोषित तबके की पीड़ा और समस्याओं पर यथाशीघ्र विचार करेंगे! आज हमें राष्ट्र को सार्थक दिशा मे ले जाने के लिए नेक-नियत, इच्छाशक्ति और आत्मबल की जरूरत है।
रजक एकता जन चेतना यहा यह कहना सुसंगत होगा कि हमारे लिए यह शर्म की बात है। प्रचार तंत्र से पैदा हुए ये बाबा हमारी सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र को तो मैला कर रहे हैं मगर खुद स्वच्छ होने का ढोंग पीट रहे हैं। इस ढोंग से निपटने के लिए हमें विश्वास और आस्था के अपने खांचे फिर से बनाने होंगे।देखें आने वाले कल मे हमारा समाज पहले से ही बंद पड़े इस खुद के शेर को कब और कैसे छुड़वाता है।
Amalendu Upadhyaya shared a link.
इन टोपियों की क़ीमत न चुकानी पड़े !
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The Economic Times
Payments delay forces small businesses to take more loans. Read the full story here http://ow.ly/segig
Like · · Share · 35516110 · 9 hours ago ·
Mohan Shrotriya
विश्वास मत के प्रस्ताव पर अरविंद केजरीवाल ने अपना वक्तव्य दिल को छू लेने वाली सहज शैली में दिया !
पर इस बात को नज़रों से ओझल मत हो जाने दीजिए कि उन्होंने तथाकथित अनुभवी राजनीतिबाज़ों को अपनी #निपुणता से निरुत्तर भी कर दिया ! कौन इन मुद्दों का विरोध करता है, यह कहते हुए, तथा तीन प्रमुख सवालों को दोहराते हुए उन्होंने मुशायरा लूट लिया !
यह नए युग के #राजनीतिककौशल का नमूना था ! उन्हें बधाई दिया जाना तो बनता ही है.
नहीं क्या?
Like · · Share · January 2 at 7:08pm near Jaipur · Edited ·
S.r. Darapuri
Who weeps for Sangeeta and Soni Sori? It is all Devyani!
http://www.epw.in/system/files/pdf/2014_49/2/Humiliation_Class_Matters_Too.pdf
Who weeps for Sangeeta and Soni Sori? It is all Devyani!
Like · · Share · about an hour ago ·
Economic and Political Weekly
"...In Qutba village, where from single largest number of Muslim killings has been reported (8 Muslim were killed) a picket of PAC (provincial armed police) was posted in the village at the time of riots. These policemen were having tea in the Pradhan's house when mobs started rampaging Muslim households..."
Excerpts from the independent fact finding committee's report on Muzaffarnagar riots that shows the divisive and communal politics played by politicians and the local administration.
Read the full report @EPW: http://www.epw.in/web-exclusives/fact-finding-report-independent-inquiry-muzaffarnagar-%E2%80%9Criots%E2%80%9D.html
Like · · Share · 36217 · 8 hours ago ·
Ashok Dusadh
उसने सबको मोर बनाया ,सबको खूब नचाया ,उसके 'बिरादरी ' वालों ने भरपूर साथ दिया ,फिर भी ढोल फट गया ,पोल खुल गया . तब भी मीडिया वाले अनुलोम -विलोम करना नहीं छोड़ेगे क्योंकि उन्होंने उसकी खातिर सत्य को ही शीर्षासन करने पर मजबूर कर दिया था .
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Dilip Khan
सादगी मेनटेन कीजिए, लेकिन बड़बोला मत बनिए। केजरीवाल एंड कंपनी को बहुत आहिस्ते-आहिस्ते देख रहा हूं। धैर्य के साथ। काम को बेचने के अंदाज में इसका कोई सानी नहीं है। IIM वालों के भीतर AAP पर बहस करने की इच्छा यूं ही नहीं जगी। सरकारी घर ले लेते तो क्या वोटर नाराज हो जाते? अब बड़ा सा बंगला लेने पर मीडिया पीछे लगा है तो क्या बुरा किया? AAP शुरू में कहती रही कि ऑडिट का फैसला सरकार के बस में है लिहाजा सत्ता में आते ही ऑडिट करवा लेगी। कल विधानसभा में सभी पार्टियों से 'सहयोग' की अपील करनी पड़ी। घंटों के हिसाब से काम पूरा करने की डेडलाइन की शुरुआत पार्टी ने ख़ुद की। जाहिर है सवाल भी उतनी ही अधीरता से उठेंगे। बिटवीन द लाइंस पढ़िए और देखते रहिए।
[मैं AAP का फैन नहीं हूं। आपको मुझसे नाराज होने का पूरा हक़ है।]
Like · · Share · 9 hours ago near Delhi · Edited ·
Kripal Bisht, Vikash Mogha, Rajesh Prasad and 66 others like this.
Shashi Bhushan Singh बड़ा सा बँगला ?
5 hours ago via mobile · Like
Dilip Khan Han, 5 bedroom or 2 chhota bedroom. Bada hi toh hai.
Akshay Kumar AAP to aam admi party hai....kay aam admi ko 10 room wala ghar mai nehi rehna chahiye.......AAP ka moto jhadu lagana hai na ki hath milana aur kamal khilana hai....vidhan shabha bina help ke nehi chel sakti.....aur banki rehi iim ki bate....iim wale lalu g ke student hai....
Ajay Kumar Tiwari meri soch bhi yahi banti jaa rahi hai to kya mai ye maan lu rajniti sahi me kichchad hai dilip ji
4 hours ago via mobile · Like
Jagadishwar Chaturvedi
वोट को जंग नहीं कहते , यह लोकतंत्र है! लोकतंत्र में बहस होती है । लेकिन जंग नहीं होती ।
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Sanjoy Roy, Jayprakash Manas, Ashutosh Singh and 14 others like this.
Arunesh Mishra swagat yogy vaktavy .sbke liye .
5 hours ago via mobile · Like
Awadhesh Mishra विचारधारा की जंग ।
4 hours ago via mobile · Like · 1
Jagadishwar Chaturvedi अवधेशजी,आपको वैचारिक जंग से बड़ा प्रेम है !ज़रा ,जंग के बिना भी विचारों को रखें !!
8 minutes ago via mobile · Like
Ashok Kumar Pandey
आदरणीय केजरीवाल साहब,
सादर नमस्कार
हमें इस बात से सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी रिहाइश कहाँ बनाएँगे. कमरे चाहे कितने हों आपके घर में या लोकेशन चाहे जो हो उसकी...फर्क नहीं पड़ता हमें. आदत है बड़े लोगों को बड़े घरों में देखने की.
फर्क इस बात से पड़ता है कि कहीं आप इस पानी-बिजली वाली सब्सीडी को हम जैसों की जेब से न वसूलने लगें. कहीं आपके राज में भी दिल्ली वालों को घूस देकर काम न करवाना पड़े. कहीं आप उनके बीच रहते रहते उन जैसे न हो जाएँ.
मुझे आपसे बहुत उम्मीद नहीं है, पर वो हमारे आफिस वाले सिन्हा साहब, वो हमारे एक पुराने कामरेड और वह हमारे घर की सहायिका..इन सबको आपसे बड़ी उम्मीद है. इसीलिए जब यह .रायल बैंक आफ स्काटलैंड की इण्डिया हेड मीरा सान्याल से लेकर बड़े बड़े लोग टोपी लगाए दिख रहे हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं सिन्हा साहब, कामरेड और हमारे घर की उम्रदराज़ सहायिका को इन टोपियों की क़ीमत न चुकानी पड़े.
जब आप मुजफ्फरनगर पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, आपके साथी प्रशांत भूषन को सी पी एम से तो दिक्कत होती है पर कांग्रेस का समर्थन नहीं खलता...जब आपके लोग निजी बातचीत में पी एम के लिए साहेब की वक़ालत करते नज़र आते हैं और जब वह आपका कवि मित्र अपने बडबोलेपन में अपनी भयावह स्त्रीविरोधी सामन्ती चुटकुलेबाजी पेश करता है तो उन लोगों को भले फर्क न पड़े पर मुझे डर लगता है. लेकिन मेरी छोडिये...मेरा डर आपसे दूर नहीं हो सकता. हाँ ... मारे आफिस वाले सिन्हा साहब, वो हमारे एक पुराने कामरेड और वह हमारे घर की सहायिका..इन सबको आपसे बड़ी उम्मीद है.
आपका
दिल्ली का एक ताजातरीन रहवासी
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Bhawan Nath Paswan and 4 others shared a link.
अरविन्द केजरीवाल किसी अभिजात्य शैक्षणिक संस्थान में आरक्षण की बाबत अपने दल की समझदारी बता रहे हैं। संविधान ,सर्वोच्च न्यायालय ,संसद की आरक्षण की समझदारी से व...
Bhawan Nath Paswan via Vikash Mogha
अरविंद केजरीवाल आरक्षण विरोधी संगठन - यूथ फॉर इक्वालिटी के मंच पर सक्रिय रहे हैं। देखना है कि क्या जन लोकपाल बिल में उद्योग जगत के भ्रष्टाचार को शामिल करेगें? क्या आरक्षण का प्रावधान उसमें होगा।
Like · · Share · 1 · 29 minutes ago ·
Bauddh Priya Raj via Anita Bharti
अरविंद केजरीवाल आरक्षण विरोधी संगठन - यूथ फॉर इक्वालिटी के मंच पर सक्रिय रहे हैं। देखना है कि क्या जन लोकपाल बिल में उद्योग जगत के भ्रष्टाचार को शामिल करेगें? क्या आरक्षण का प्रावधान उसमें होगा।
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Vikash Mogha
मैं अपनी पूर्व में चलायी गयी "पढ़े लिखे बेवकूफ" श्रृंखला का समापन आज भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान आई० आई० टी० से शिक्षित (जिसमें ख़ास लोग ही पहुँच पाते है ) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (जिसमें ख़ास लोग ही पहुँच पाते है) के पूर्व आयकर अधिकारी श्री श्री 1008 आम आदमी अरविन्द केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री की कथनी और करनी के देख कर इस सन्देश के साथ ख़त्म करता हूँ कि "पढ़े लिखे बेवकूफों" को एक पढ़ा लिखा ठग ही "आम आदमी" बनाकर ऐसे छल सकता है जैसे सड़क के किनारे मजमा लगाकर दन्त मंजन बेचने वाला अच्छे अच्छों का उल्लू बना जाता है।
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Sudhir Ambedkar, Jayantibhai Manani, Satyendra Murli and 38 others like this.
जनरल केटेगरी के लोग आम आदमी है, इसीलिए ही उन्हों ने आम आदमी पक्ष बनाया है.. जबकि देश के ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय के लोग खास केटेगरी के लोग है, लेकिन वे खास आदमी पक्ष नहीं बना सके है. वैसे तो कोंग्रेस और भाजपा भी आम आदमी पक्ष उन के प्रारभ से ही रहे है.
क्योकि उन की स्थापना खास केटेगरी के लोगो ने नहीं लेकिन आम केटेगरी के लोगो ने कियी है.
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मित्रो, आप क्या कहेंगे...
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32 minutes ago · Like · 1
Dinesh Sant Kejrivaal mool roop se Sawarna hinduon ke samarthak aur pratinidhi hain.
5 minutes ago via mobile · Like
Dinesh Sant Kejrivaal abhi tak Modi aur Rahul se behtar hain.
5 minutes ago via mobile · Like
Dinesh Sant Agar dalit netaa, muslim netaa aur obc netaa aapas mein gathbandhan kar lein. Aur apnaa media mazboot kar lein. Tau Congress, BJP aur AAP kaafi buree tarah haar jaayengi
4 minutes ago via mobile · Like
Musafir D. Baitha
झोपड़पट्टी में अपने कुछेक दिन के नौटंकी-वास को तो आपने बहुत गाया-बजाया, पर लाखों के फ़्लैट को सीएम बन क्यों अपनाया?
स्लम-वास ही न करता रे फरेबी 'आम' यार!
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Bamcef Bihar, Ashok Dusadh, Rakesh Kumar Singh and 24 others like this.
Manoj Kumar 'AAP' party LEADER should have live in Delhi 's slum areas or RAIN BASERA , at least for 2-3 years for being called AAM AADMI.
Er Dasharath Baitha Laakho ka hi nahi karoro ka..
6 hours ago via mobile · Like
Achutanandsharma Sharma Yar Musafir Ji, Farebi (AAP) bhi agar fareb nahin Karen lage to kya koi punya kartavya karega.
Sanjay Kumar मुसाफिर भाई .....अभी शुरुआत है ......अभी और नौटंकी बाकी है ।
6 hours ago · Like · 1
Vikash Mogha
कल अपनी आखिरी पोस्ट में मैंने पूछा कि अब "आप" ही बताये कि "आम आदमी" का मतलब क्या है ? आज भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग संस्थान आई० आई० टी० से शिक्षित (जिसमें ख़ास लोग ही पहुँच पाते है ) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (जिसमें ख़ास लोग ही पहुँच पाते है) के पूर्व आयकर अधिकारी श्री श्री 1008 आम आदमी अरविन्द केजरीवाल जी बताते है कि आम आदमी वो है जो ईमानदारी से जीना चाहता है फिर भले ही वो रैन बसेरे में रहता हो या ग्रेटर कैलाश में। खास आदमी वो है जो बेईमानी से पैसे कमाना चाहता है भले ही उसके पास पैसे कम हों या ज्यादा।
मेरा पुन: सवाल है कि इसका मतलब मुफ्त का पानी या मुफ्त की बिजली या सब्सिडी के प्रलोभन पर जो वोट लेता और देता है, वह कहीं न कहीं मुद्रा को लेकर गम्भीर भ्रष्ट है और दोनों "आम आदमी" नहीं है" ? 02-02 बड़े बगले में रहने वाले "आप" और सस्ती अम्बेस्डर की जगह महँगी इनोवा में चलने वाले "आप" क्या कहेंगे ?
Like · Share · 5 hours ago · Edited ·
Anita Bharti, Ashok Dusadh, Jayantibhai Manani and 40 others like this.
Mukesh Kumar chauhan saab....... aap ki profile abb dekhi.......... aap toh "Guru ji" nikle....... mauf karna Sir......
4 hours ago via mobile · Like
Ambalal Chauhan MK, no problem, bt I liked ur cment, Hansi bhi aaye thi, su su wale remark per, genius indeed !
4 hours ago · Like · 1
Mukesh Kumar chauhan saab...... wo kya hai ki Modi/ AntiModi bhakto ne dukhi kar rakha hai na............ saare ke saare ek jaise hi lagte hain na ! .....lekin....... jo aap kah rahe hain wo sahi ji hoga.......... aap ki kalam se jo bhi Words niklte hain..... wo sab Kabool hian saab......
4 hours ago via mobile · Like
Vikash Mogha "आप" की दुम पकड़ कर वामपंथी अपनी एक मात्र विचारधारा "तीसरा मोर्चा" के साथ राजनीती के क्षीर सागर को पार कर सत्ता का किनारा पकड़ने में पूरा जोर लगा रहे है, यह बात अलग है कि "आप" की दुम उनके हाथ आती है या नहीं ? इधर कांग्रेस के युवराज और बी० जे० पी० की सुषम...See More
Vinay Sultan
"...मैं अच्छा किस्सागो नहीं हूँ और जो पाँच घटनाएँ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो भी कोई कहानी नहीं है। ये ऐसी त्रासदियों की ऐसी जंजीर है जिसमें एक-दूसरी से बड़ी त्रासदी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। साथ ही ये हमारे पैंसठ साला लोकतन्त्र में किसानों के बदतर हालात का लिटमस परीक्षण भी है।..."
कपास में लिपटी आत्महत्याएं : तेलंगाना डायरी | पत्रकार Praxis
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Rahul Singh
!! हर हर मोदी !!
जिन्हे जाना है जाये आप मे, लेकिन एक दिन पछताना पड़ेगा जैसे आज देल्ही के कुछ लोग पछता रहे है जिनलोगो ने खान्ग्रेस के खिलाफ वोट दिये उन्हें आप और खान्ग्रेस के निकाह मे बाराती बना दिया गया उसी तरह से केंद्र में भ्रष्टाचारी खान्ग्रेस के सहजादे के पिछे चलने को मजबुर करदिया जायेगा।
हमलोगो ने तो देल्ही चुनाव के पहले ही बता दिया था कि खान्ग्रेस और आप का निकाह होगा, नुरा - कुस्ती सिर्फ दिखावा है.
जो लोग आप का हाथ थामने के लिये उतावले है बहुत अच्छी बात है अभी भाजपा + मोदी को छोड़ दे ताकि मोदी समर्थक किसी ग़लतफ़हमी मे ना रहे और चुनाव तक इनकी भरपाई कि जा सके.
!! हर हर मोदी घर घर मोदी !! — with Bhagat Singh and 18 others.
Like · · Get Notifications · 4111 · January 2 at 12:32pm
आम आदमी हो गये फिक्की सीआईआई एसोचैम !
आखिर हर साल बजट में कॉर्पोरेट्स/ अमीरों को साढ़े पाँच लाख करोड़ रूपये की टैक्स छूट/ रियायतें भ्रष्टाचार क्यों नहीं है?
आनंद प्रधान
अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी की परिभाषा देते हुये कहा कि जो ईमानदारी के साथ है वह सब आम आदमी है, चाहे वह झुग्गी में रहता हो या ग्रेटर कैलाश में।
सर जी, टाटा-बिरला-अम्बानी सहित सारे कारपोरेट और उनके लाबी संगठन-फिक्की/ सीआईआई/ एसोचैम ईमानदारी की कसमें खाते हैं। अपने सम्मेलनों में भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं। लेकिन आप की नई परिभाषा के मुताबिक, वे सब कहीं आम आदमी तो नहीं हो गये? नहीं, सिर्फ पूछ रहा हूँ? आखिर वे सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं।
लेकिन एक बात पूछूँ, क्या बेईमान सिर्फ घूस माँगने वाला ही है या घूस देनेवाले की भी कुछ जिम्मेदारी है? क्या घूसखोरी के दो पक्ष नहीं हैं- एक माँग पक्ष और दूसरा आपूर्ति पक्ष?
सर जी, सच यह है कि कॉर्पोरेट्स इस देश में भ्रष्टाचार के मुख्य स्रोत हैं। वे अपने मुनाफे की भूख में सही-गलत काम के लिये नेताओं/ अफसरों को पैसा खिलाते हैं। दबव बनाते हैं। अपनी मर्जी के अफसर और मंत्री बनवाते हैं। फिर अपने मुताबिक, नीतियों और फैसलों को बदलवाते हैं।
क्या यह सही नहीं है कि सिर्फ प्रत्यक्ष घूस लेना-देना ही भ्रष्टाचार नहीं है बल्कि अमीरों/ कार्पोरेट्स के हित में नीतियों को बनाना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार है? आखिर हर साल बजट में कॉर्पोरेट्स/ अमीरों को साढ़े पाँच लाख करोड़ रूपये की टैक्स छूट/ रियायतें भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? रिलायंस को केजी बेसिन की गैस की कीमतों में दोगुने की बढ़ोत्तरी की इजाजत भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? और उदाहरण दूँ?
फिर ये आम आदमी कैसे हो गये सर जी? जी, बस जी घबरा रहा था, इसलिए पूछ लिया।
About The Author
हार्डकोर वामपंथी छात्र राजनीति से पत्रकारिता में आये आनंद प्रधान का पत्रकारिता में भी महत्वपूर्ण स्थान है. छात्र राजनीति में रहकर बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में AISA के बैनर तले छात्र संघ अध्यक्ष बनकर इतिहास रचा. आजकल Indian Institute of Mass Communication में Associate Professor . पत्रकारों की एक पूरी पीढी उनसे शिक्षा लेकर पत्रकारिता को जनोन्मुखी बनाने में लगी है
सरकारी सुविधाओं को लेकर केजरीवाल पर हमला निरर्थक….
-अनुराग मिश्र||
इन दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल व उनकी आम आदमी पार्टी हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. चर्चा इस बात कि अरविन्द केजरीवाल वास्तव में आम आदमी के नेता है या फिर आम आदमी का नेता बनने का ढोंग कर रहे है. उन पर ये आरोप लग रहें है कि वो भी पूर्व राजनेताओं का की भांति सरकारी संसाधनो के उपयोग में लगे हुए है.
ऐसे में यह देखना आवश्यक है कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उनका मंत्रिमंडल सरकारी संसधानों का उपयोग किन रूपों में कर रहा है ? यदि वो सरकारी गाडी और सरकारी फ्लैट का इस्तेमाल अपने निजी उपयोग के लिए कर रहा है तो ये गलत है. लेकिन अगर जनता के हित के कर रहे हैं तो यह सही है. क्योकि शासन में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रीगण ही जनता प्रतिनिधितव करते है और जनता से सीधा संवाद कायम रखने के लिए और जनता के हितों के लिए बनी योजनाओ का क्रियान्वयन करने के लिए उन्हें एक समुचित स्थान व माध्यम की आवश्यकता पड़ती है. अगर इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो जनता के धन से ख़रीदे गए संसाधनो का प्रयोग करते है तो इसमें गलत क्या है ?
वस्तुतः सवाल ये नहीं होना चहिये कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल क्या ले रहे है बल्कि सवाल ये होना चाहिए कि अरविन्द केजरीवाल दे क्या रहें है ? और इस लिहाज से देखा जाये तो अब तक केजरीवाल द्वारा उठाया हर कदम आम जनता के हित में ही रहा है.
जहाँ तक सवाल विरोधियों का है तो एक कटु सत्य यह भी है लोकप्रियता अपने साथ विरोधियों को लेकर आती है. जैसे-जैसे आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी वैसे-वैसे आपके विरोधी भी बढ़ेंगे. इतना ही नहीं सत्ता भी अपने साथ आरजकता भी लाती है. इसलिए यदि आने वाले समय में टीम अरविन्द के कुछ सदस्यों पर अगर किसी तरह के अनर्गल आरोप लगते है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी. बड़ी बात तब होगी जब आरोप लगें और केजरीवाल उसकी जांच न करायें. आरोपी को बचायें जैसा कि अभी तक का रस्मो रिवाज चला आ रहा था.
एक बात और अरविन्द जो भी कर रहे है वो इस देश के इतिहास के लिए कोई नयी बात नहीं है. अरविन्द के जिस कदम को भारतीय राजनीती के इतिहास में एक क्रन्तिकारी कदम माना जा रहा है उसका सूत्रापात तो आजादी के कुछ सालों बाद ही सन 1957 में हो गया था जब पहली बार केरल में गैर कोंग्रेसी सरकार बनी थी और ई.एम.एस.नम्बूदरीपाद उस सरकार के मुख्यमंत्री बने थे.
उस समय नम्बूदरीपाद देश में अकेले ऐसे मुख्यमंत्री थे जो साईकिल से सचिवालय जाते थे. सिवाए सरकारी कार्यों के उन्होंने कभी भी सरकारी गाडी का उपयोग नहीं किया. इतना ही नहीं नम्बूदरीपाद सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबराई कांग्रेस ने पहली बार जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को अपदस्थ करने के लिए सन 1959 में अनुच्छेद 356 का उपयोग किया और नम्बूदरीपाद सरकार को बर्खास्त कर दिया.
ये बात अलग की है कि उस दौर में जन-चेतना उतनी चेतन्य नहीं थी कि कांग्रेस की इस नापाक हरकत पर देश की जनता कोई प्रतिक्रिया देती.
पर अब हालात बदल चुके है अब जनता सतर्क है अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है. ऐसे में जब अरविन्द केजरीवाल जैसा आदमी जनता के बीच से निकलकर सत्ता के सिंहासन पर काबिज होता है तो आज के दौर में भ्रष्ट राजनीति के इजारेदार सहम जाते है. उन्हें अपनी जागीर खतरें में दिखायी देती है. यही खतरा विरोध के रूप बार-म-बार सामने आता रहता है.
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आप के हर कदम पर जनता की नजर है…
-हरेश कुमार||
हाल ही में दिल्ली की गद्दी पर सत्तासीन हुए अरविंद केजरीवाल ने चुनाव में देश व दिल्ली की जनता के बीच इतनी सारी उम्मीदें जगा दी है कि उन्हें अपना हर कदम फूंक-फूंक कर रखना होगा. मीडिया से व्यापक तौर पर मिली कवरेज से आम आदमी पार्टी को चुनावों में काफी लाभ हुआ, जिससे 13 महीने पहले गठित यह पार्टी देखते ही देखते इतनी ताकतवर हो गई कि इसने पहले से स्थापित पार्टियों को नए सिरे से सोचने व सीखने पर मजबूर कर दिया.
चुनावों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 15 साल से सत्ता में स्थापित कांग्रेस को ना सिर्फ गद्दी से हटाया बल्कि भाजपा के चुनावी रथ को रोकने में भी कामयाबी पाई. एक तरह से आप कह सकते हैं कि आप ने भाजपा के मुंह से सत्ता का निवाला छिन लिया. भाजपा के नेता इस बात को लेकर आश्वश्त थे कि दिल्ली में इस बार तो उनकी सरकार बनकर ही रहेगी, वे आप को जनता का समर्थन मिलने पर आंख मूंदे थे. इसे आप स्वांत: सुखाय भी कह सकते हैं. इसी कारण से भाजपा के हाथों कांग्रेस ने पहले भी सत्ता छीन ली थी, क्योंकि यहां पार्टी के लोग भले ही सार्वजनिक मंचों पर एक-दूसरे के गले मिलते रहे हों लेकिन अंदरखाने में हर एक-दूसरे को कमजोर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता था. कांग्रेस में भी यह बात थी लेकिन सोनिया गांधी का एक डर था. जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री, शीला दीक्षित और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, जय प्रकाश अग्रवाल एक-दूसरे को फूटी आंखों नहीं देखना चाहते थे. इसका प्रभाव आप जयप्रकाश अग्रवाल के संसदीय सीट के विकास पर भी स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं.
खैर, यह सब अब बीती बातें हो गईं, लेकिन केजरीवाल ने जिस तरह से चुनाव पूर्व कांग्रेस के भ्रष्टाचार और कुशासन सहित वीवीआईपी संस्कृति को मिटाने की बात कर रहे थे और चुनावों में जिस तरह से घूम-घूम कर शीला दीक्षित से विरुद्ध में 370 पेज का आरोप लगा रहे थे, वही केजरीवाल कांग्रेस के समर्थन से गद्दी प्राप्त करते ही अब भाजपा के विधानसभा में नेता हर्षवर्धन से इसके सबूत मांग रहे हैं. सत्ता में आप हैं और आपने जनता से वादे किए थे कि सत्ता में आने पर कांग्रेस के 15 सालों के भ्रष्टाचार पर कड़ाई से कदम उठायेंगे और एक-एक भ्रष्टाचारी को जेल भेजेंगे, चाहे कोई भी हो. लेकिन अरे ये क्या. अब तो सत्ता मिलते ही आप पर सत्ता का असर होने लगा. हां, यह सही है कि आपने प्रति परिवार को प्रतिदिन 667 लीटर यानि 20 हजार लीटर पानी और 400 यूनिट तक टैरिफ को आधा कर दिया. लेकिन ये तो आने वाला वक्त बतायेगा कि सच में जनता पर इसका असर कितना होने वाला है.
मीडिया के दबाव से भले ही केजरीवाल ने अपने लिए भगवान दास रोड पर दिल्ली सरकार की तरफ से मिला दस कमरों का फ्लैट छोड़ दिया हो लेकिन इसका गलत संदेश जनता में गया है. फिर उनके मंत्रियों के द्वारा सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल. इन सबको किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन ये तो उन्होंने ही जनता से वादा किया था कि हम जनता से किया हर वादा पूरा करेंगे और वीवीआईपी संस्कृति को खत्म करेंगे, लेकिन अभी सत्ता में आये महज जुम्मा चार दिन ही हुए हैं और आप हैं कि अभी से अपने रंगे दिखाने लगे. अरे जनाब देश-दुनिया की नजर आप और आपके कार्यों पर है.फूंक-फूंक कर कदम रखिये. वरना कहीं ऐसा ना हो जाये कि आप की हालत भी असम गण परिषद यानि अगप जैसी हो जाए जिसका गठन उस समय छात्रों ने बड़ी ही ताम-झाम से किया था लेकिन राजनीतिक चरित्र ने उसे भी अपने लपेटे में ले लिया था. यह तो आप पर निर्भर है कि आप इतिहास बनाते हैं या इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं और लगता है कि आप का उदय भले ही धूमकेतु की तरह हुआ हो लेकिन आप जल्द ही सत्ता का हिस्सा बनकर नष्ट ना हो जाये और अन्य दलों व नेताओं से ज्यादा फर्क आप में नहीं. हम सबकी इस पर नजर है. आपका शुभचिंतक.
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नायकत्व की पगड़ी बाँधने में मीडिया हड़बड़ी न करे
2013.12.31
राजनीति के व्याकरण और रंग-ढंग बदलने वाले नए नायक को दे सकते हैं तो दीजिये ये एक नाम.. राजनायक' कहिये!
नवेन्दु कुमार। एक टीवी चैनल पर देख रहा था ...अरविन्द केजरीवाल को 'जननायक' लिखा जा रहा था। मुझे तनिक खटकी ये बात... भावनाओं की बात है और इस बात से इनकार नहीं । अरविन्द में नायकत्व न सिर्फ ढूँढा जा रहा है, बल्कि नायकत्व की पगड़ी बाँधने की हड़बड़ी भी है -मीडिया हमेशा हड़बड़ी में रहता है, सो उधर से हड़बड़ी ज्यादा है । लेकिन इतनी सी अर्ज और सलाह कि हड़बड़ी में ऐसी गड़बड़ी न करें कि कई बड़ी विभूतियों का अपमान हो जाए और अरविन्द के हिस्से की पहचान का भी घोल-मट्ठा हो जाए।
'जननायक' इस देश में सामाजिक न्याय के पुरोधा और दबे-कुचलों की राजनीति के जरिये समाज बदलने वाले नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है।…और 'लोकनायक'कहते हैं जेपी को, आज़ाद हिंदुस्तान में तानाशाही के खिलाफ सम्पूर्ण क्रांति की मुनादी करने वाले नेता जयप्रकाश नारायण ।...तो क्यों नहीं देना ही है तो अरविन्द केजरीवाल को एक नया नाम दिया जाए !
ये नया नाम और विशेषण हो सकता है 'राजनायक' का...चूंकि अरविन्द ने इस देश की राजनीति को एक नया आयाम दिया है...वे आगे क्या करेंगे, क्या नहीं, लेकिन अब तक जो वे करते रहे और चुनाव लड़ने, जीतने, सरकार बनाने तक जो कर रहे हैं वो दरअसल इस देश की राजनीति के तर्ज को बदल देने जैसा है...जैसे कोई राजनितिक क्रांति! केजरीवाल ने दिल्ली चुनावी परिणामों के बाद जंतर मंतर पर अपनी "धन्यवाद रैली" में खुद को 'लिबरल सोशलिस्ट' बताते हुए कहा भी था कि वे देश में "राजनैतिक क्रांति" लाएंगे। चुनावी राजनीति ही सही, तो वे अब पूरे देश में चुनाव लड़ेंगें।... "I am a Liberal Socialist" !
ये भ्रम मुझे तो नहीं ही है कि 'आप' या अरविन्द कोई आम –अवाम या किसान-मजदूरों, दलित-पीड़ितों की मुक्ति के नायक बनने जा रहे हैं या बनेंगें, क्योंकि उनकी मॉस लाईन बिलकुल दीगर है...समानता की लडाई और सामंतवाद-पूँजीवाद के खिलाफ मुक्ति संग्राम जैसी सोच और शब्दावली वे कभी उच्चारित भी नहीं करते । भ्रष्टाचार उनका मेन एजेंडा है...सेवा क्षेत्र को वे जनहितकारी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा से देखते है शायद। बिजली-पानी पर जोर उसी का हिस्सा माना जाना चाहिए। राजनीतिक पद्धति को निहायत ही लोकतान्त्रिक बनाना उनका शगल दीखता है ।...ये काम और लक्ष्य कम से कम मौजूदा संसदीय राजनीति और राजनीतिज्ञों के रंग और ढंग बदल दे, तो भी बड़ी बात होगीl वर्ना आज संसदीय राजनीति में आम आदमी के लिए छल और फरेब के बचा ही क्या है? राजनीति बचेगी तभी कुछ और बच पायेगा ।
आप के मंत्री मनीष सिसोदिया ने अपने दो दिनों के मंत्रालयी कामकाज और संस्कृति में भी उस राजनीति का ही अक्श देखा जिसने आम जनता का जीना हराम कर रखा है। मनीष ने हाल-ए-दास्ताँ कुछ यूँ सुनाई... "अभी तो नई राजनीति बनाम पुरानी राजनीति की परंपराओं में यह टकराव चलेगा।...अगर हम स्कूलों में बच्चों को अच्छी शिक्षा, साफ पानी और साफ-सुथरे शौचालय भी मुहैया नहीं करा सकते तो शिक्षा विभाग की जरूरत ही क्या है?...अगर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं तो दिल्ली जल बोर्ड या फिर जल संसाधन मंत्रालय के अस्तित्व का क्या मतलब है?...अगर हम इस ठंड में खुले आसमान के नीचे सोने वाले के लिए छत, बीमार के लिए इलाज और हर व्यक्ति को पीने के लिए पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते, तो विकास का नारा किसके कानों तक पहुंचा है "।
वे आगे क्या करेंगे, क्या नहीं, लेकिन अब तक जो वे करते रहे और चुनाव लड़ने, जीतने, सरकार बनाने तक जो कर रहे हैं वो दरअसल इस देश की राजनीति के तर्ज को बदल देने जैसा है...जैसे कोई राजनीतिक क्रांति!
जनता कैसी राजनीति पसंद करती है?...खुद को जन प्रतिनिधि और उनका हमदर्द कहने वाले दलों और नेताओं से वह कैसे सरोकार की अपेक्षा करती है?...साथ ही गवर्नेंस के लिहाज से गवर्न करने वाले वाले के लिए ज़रूरी है कि वह श्रेष्ठ सेवक मानिंद लगे...तात्पर्य ये कि सेवा निमित शासन की नीति से लबरेज हो राजनीति...कोई लाव-लश्कर वाला मुखिया मंत्री नहीं, हमारे-आपके जैसा हमारा नेता । अलबता ये नेतागिरी ही चलन में रहे तो वैसे ही भ्रष्टाचार के कई कारक स्वतः समाप्त हो जायेंगे । भले ही क्रन्तिकारी वामपंथियों को 'आप'और अरविन्द बुर्जुआ के नए लोकप्रियतावादी मुखौटा लगें, लेकिन राजनीति की चाल-ढाल और सलीका बदलने वाले किसी नायक को एक सीरे से ख़ारिज भी कैसे कर सकते हैं? इस फलसफे को कैसे दरकिनार कर सकते हैं की सत्ता संभालने का बाद भी कोई लूट और भ्रष्टाचार के सिस्टम के खिलाफ जनता के साथ संघर्ष करने का शंखनाद करे! सत्ता का सवार सादगी का दामन न छोड़े!
अगर लगता है आपको कि अरविन्द और 'आप' छलिया राजनीति के धुरंधरों को भी अपनी लोक राजनीति से मात दे रहे हैं...लगता है आपको कि वे देश में राजनीति का न सिर्फ नया व्याकरण गढ़ रहे हैं, बल्कि उस पर अमल भी कर रहे हैं...लगता है आपको कि राजनीति की शुचिता बचेगी तभी बच पायेगी किसी क्रन्तिकारी राजनीति की धार भी और जनता आपके साथ, आपके पास रहेगी, तभी कर पायेंगे आप कोई जन राजनीति भी...तो फिर बेहिचक कहिये और दीजिये उन्हें एक नया नाम – "राजनायक"!
(नवेन्दु कुमार जी के ब्लॉग Navendu ki Batein से साभार )
COMMENTARY
विदाई बेला के मुखर मौनमोहन
कायदे से कहें तो मीडिया से यह डॉ मनमोहन सिंह की विदाई वार्ता थी लेकिन मनमोहन सिंह ने इसे स्वागत वार्ता में तब्दील कर दिया। पूरे दस साल तक राजनीतिक टिप्पणियों से कमोबेश दूर ही रहनेवाले मनमोहन सिंह ने सिर्फ अपनी उपलब्धियां ही नहीं गिनाई बल्कि अपनी नाकामियों का भी जिक्र किया। और दो चार बातें ऐसी बोल दीं जो राजनीतिक भूचाल से कम नहीं हैं। दस साल के शासनकाल में मौनमोहन के नाम से मशहूर हो चुके मनमोहन सिंह बोले तो ऐसा बोले कि लोगों की बोलती बंद कर दी।
संसद से सड़क तक आम आदमी
अरविंद केजरीवाल द्वारा विश्वास मत के दौरान प्रस्तुत 17 मुद्दों में से अधिकतर वही हैं जिनमें से अधिकतर 1947 को देश को आजादी मिलने के बाद से ही जस के तस पड़े हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के बाद स्वास्थ्य, शिक्षा, पानी, बिजली, सुरक्षा जैसी उचित सुविधाओं के अभाव में जनता तब से ही त्रस्त होती रही है। उस समय की संसद और पहली विधानसभाओं में भी लगभग यही मुद्दे ऊंचे स्वरों में गूंजते रहे थे। देश को आजाद हुए सात दशक होने को है परंतु इनके समाधान की तरफ गंभीरतापूर्वक किसी का ध्यान नहीं गया।
News Network
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जाति पूछकर तय किया जाता है वेतन
बिहार के संस्कृत शिक्षा बोर्ड में कार्यरत कर्मियों का जाति के आधार पर वेतन निर्धारण किया जाता है। यानी उच्च जाति के कर्मियों को उच्च वेतनमान और निम्न जाति के कर्मियों का निम्न वेतनमान दिया जा रहा है। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब संस्कृत शिक्षा बोर्ड के लिपिक रामनारायण पासवान ने शिकायत दर्ज कराई। लिपिक की शिकायत के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने जब जांच की तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ... Full story
1 hour ago
मुसहर भी करेंगे अपनी जमीन पर खेती
02 जनवरी 2014 को मानवाधिकार जन निगरानी समिति के नेतृत्व में ग्लोबल फण्ड फॉर चिल्ड्रेन / जनमित्र न्यास के आर्थिक सहयोग से उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के ग्राम पंचायत- सकरा के मुसहर बस्ती में कृषि हेतु ट्यूबेल लगवाया गया जिसका लोकार्पण दर्जनों गांव के हजारों लोगों की उपस्थिति में पारुल शर्मा (जो भारतीय मूल की स्वीडन नागरिक एंव मानव अधिकार कार्यकर्ता है) एंव सावित्री बा फूले महिला पंचायत की संयोजिका श्रुति नागवंशी द्वारा किया गया। ... Full story
14 hours 9 minutes ago
बड़े नहीं, छोटे बंगले में रहेंगे केजरीवाल
दिल्ली विधानसभा में विश्वासमत हासिल करते वक्त वीआईपी कल्चर के खिलाफ नारा बुलंद करनेवाले अरविन्द केजरीवाल पर उसी वीआईपी कल्चर की मार पड़नी शुरू हो गई है। आखिरकार अरविन्द केजरीवाल को बतौर मुख्यमंत्री दिल्ली के सरकारी आवास में रहने के लिए अधिकारियों ने राजी कर लिया है और उनके लिए दिल्ली के तिलक मार्ग-भगवानदास रोड स्थित डीडीए के सरकारी फ्लैट दो फ्लैट एकसाथ आवंटित करके उनके लिए तैयार कर रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन यहां बने आवासों को बंगला ही कहा जाता है लेकिन व्यावहारिक रूप में ये छोटे बंगलेनुमा दोमंजिला मकान है जिसमें अगर ऊपर और नीचे की मंजिल मिला दी जाए तो एक मिनी बंगला तैयार हो जाता है। ... Full story
हर जन जो काम करेगा, वो जाना जाएगा
By संजय तिवारी
JAN
01
2014
तारीख 20 सितंबर 2013। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यालय को सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगने के लिए एक आवेदन भेजा जाता है और उसमें एक जानकारी मांगी जाती है। हाथ से लिखे आवेदन में सूचना मांगनेवाला व्यक्ति दिल्ली सरकार से यह जानना चाहता है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार ने कितने रैन बसेरे बना रखे हैं, उन पर सरकार का कितना खर्च होता है, और उन रैन बसेरों में कितने आदमी रहते हैं। जिन आलोक कुमार ने सूचना अधिकार के तहत दिल्ली सरकार से यह जानकारी मांगी थी उन्हें विशेष नोट यह लगा रखा था कि कृपया जानकारी हिन्दी में ही देने की कृपा करें। ... Full story
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मोदी को कितनी चुनौती 'आप' की?
By रवीश कुमार
DEC
31
2013
राजनीति में मुख्य रूप से दो प्रकार के गणित होते हैं। एक वास्तविक गणित और दूसरा अवधारणात्मक गणित। राजनीतिक जानकार इन दोनों ही आधार पर किसी पार्टी या नेता की लोकप्रियता का मूल्याँकन करते रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो अवधारणा हो वैसा ही नतीजा हो और जैसा नतीजा हुआ है उसके आधार पर नई अवधारणा के लिए कोई गुज़ाइश न हो। कई प्रकार के अपवाद हैं। ... Full story
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खत्म हो जाने का खतरा
By ओ पी सोनिक
DEC
31
2013
हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने बाल अधिकार संरक्षण आयोग गठित नहीं करने वाले राज्यों को कड़ी फटकार लगाई है। कई राज्यों में अभी तक बाल आयोगों का गठन नहीं होने के कारण बच्चों के अधिकारों की निगरानी एवं उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप राज्यों में बच्चों के शोषण की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो पाएंगे कि जिन राज्यों में बाल अधिकार संरक्षण आयोगों का गठन हो चुका है वहां भी बच्चों के शोषण की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। खासतौर पर अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के बच्चे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। ... Full story
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खैरात की सौगात
By प्रेम शुक्ल
DEC
31
2013
रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल एंड नौटंकी कंपनी के शपथग्रहण के साथ बीते एक पखवाड़े से जारी बुद्धू बक्से के तमाशे का एक चरण पूरा हुआ। अब घोषणापत्र के घोषणा को बारी बारी से पूरा करने के दावे के साथ आम आदमी पार्टी अपने तमाशे का दूसरा चरण पूरा कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केजरीवाल एण्ड कंपनी सचमुच लोकतंत्र को मजबूत कर रही है या फिर सस्ती लोकप्रियता के लिए वह नागरिकों को दिग्भ्रमित कर रही है। ... Full story
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मोदी, मीडिया और केजरीवाल
By संजय मिश्र
DEC
31
2013
दिल्ली में राजनीतिक शतरंज की गोटियां बिठाने की चाल हद से ज्यादा चली जा रही है...राजनीतिक खिलाड़ी पर्दे के पीछे हैं और वहां का मीडिया खुद मोहरा बन इसकी अगुवाई कर रहा है... इंडिया में जो वर्ग केजरीवाल के उभार से व्यवस्था परिवर्तन की उम्मीदें पाले बैठा है वे सुखद अनुभूति से भर उठे होंगे कि अब नरेन्द्र मोदी के बरक्स केजरीवाल को राजनीतिक क्षितिज पर पेश किया जा रहा है... नगर निगम से थोड़ी ही ज्यादा पावर वाले दिल्ली के विधानसभा के सत्ताधीशों से देश में राजनीतिक क्रांति का ज्वार पैदा करने वाले मीडिया में केजरीवाल वर्सेस राहुल गांधी जैसे जुमले का नहीं होना संदेह जगाने के लिए काफी है। आप फेनोमेना के मुरीदों को इस पर चौंकना चाहिए। ... Full story
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आम चुनाव की कड़ी चुनौती
DEC
30
2013
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को आगे करके भाजपा ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को एक अहम मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। यूं तो हर चुनाव में मुसलिम वोटर अहम होते रहे हैं, लेकिन मोदी के आने की वजह से उनके अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। कांग्रेस समेत सभी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक दलों का लगता है कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से दूर रखने के लिए मुसलमान उनके इर्दगिर्द ही सिमटा रहेगा, जिससे उनकी राह आसान हो जाएगी। ... Full story
अपने 10 अक्टूबर, 1988 के अंक में एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सुदीप चक्रवर्ती का लिखा एक आलेख छपा था। एक औद्योगिक केंद्र और शहर दोनों के बतौर जमशेदपुर की अंदरूनी चाल को समझने का साहस और उत्कंठा रखने वाले किसी भी शख्स के लिए यह आलेख प्रस्थान बिंदु का काम करेगा। आलेख का शीर्षक था 'इंडियन सिटी इज रन द टाटा आइरन वे – पैम्पर्ड इंडियन सिटी हैज इट्स ड्रॉबैक्स' (भारतीय शहर जो टाटा के फौलादी तरीके से चलता है – सुविधासंपन्न शहर की खामियां), जिसमें 1958 में टिस्को के मजदूरों द्वारा की गई उस हड़ताल का जिक्र है जिसे बुरी तरह कुचल दिया गया था। संवाददाता कहता है, "स्थानीय मजदूर नेताओं की मानें तो कम्पनी (टाटा आइरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड) से डरने के कई वास्तविक कारण हैं। वे 1958 में मजदूरों के एक प्रदर्शन का हवाला देते हैं जिसमें सैकड़ों मजदूर संगठनकर्ताओं को पुलिस ने गोली मार दी थी और उनका आरोप है कि पुलिस ने ऐसा टाटा आइरन के इशारे पर किया था।''
हमारा मस्तिष्क एक बल खाती नदी के जैसा है जिसमें बहता पानी स्मृतियों के तटबंधों को समय-समय पर झकझोरता है तो उन्हें साफ भी करता चलता है। सुदीप चक्रवर्ती 1958 की जिस हड़ताल का जिक्र एशियन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अपने आलेख में करते हैं, उसकी कुछ स्मृतियां अब भी मेरे मस्तिष्क में बची हुई हैं। उस वक्त मैं कुल जमा दस बरस का था। वह हड़ताल उस समय तक अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मदूर संगठन एटक ने बुलाई थी। यह मदूरों का एक स्वयं स्फूर्त उभार था जिसे एटक के बैनर तले संगठित किया गया था। उस वक्त कंपनी में जो यूनियन थी वह कांग्रेस पार्टी की इंटक से संबद्ध थी। उसने प्रचार किया कि यह हड़ताल चीजों को अपने हाथ में लेने के लिए कम्युनिस्टों की साजिश है। पटना और दिल्ली दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकारें थीं, लिहाजा राज्य तंत्र ने बर्बर तरीके से इस हड़ताल को कुचल दिया। पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हड़ताली मजदूरों पर गोलिया चलाईं और कई की जान चली गई और कई गुना मदूर बेरोजगार हो गए।
इसके बाद जमशेदपुर में मजदूर आंदोलन कभी उस गौरव को हासिल नहीं कर पाया। मजदूरों की स्वतंत्र आवाज को दबा दिया गया और इसके बाद से इंटक की कठपुतली यूनियन, जिसे बचाए रखने में टिस्को के प्रबंधन ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा अपने घुटनों पर आ गई। याद आता है कि प्रबंधन ने बिना कोई देरी किए घोषणा कर दी थी कि हड़ताल दरअसल मजदूरों के बीच आपसी मतभेदों का नतीजा है और प्रबंधन का उससे कोई लेना-देना नहीं था। हालांकि जमीनी तथ्य कुछ और ही सच्चाई बयान करते हैं, एक ऐसा सच जिस पर पर्याप्त बातचीत कभी नहीं हुई लेकिन जमशेदपुर के मौखिक इतिहास का वह अविच्छिन्न हिस्सा बन चुका है। श्रम और औद्योगिक संबंधों पर काम करने वाले विद्वानों और शोधार्थियों ने यदि अपने हिस्से का काम ईमानदारी से किया होता, तो 1958 की कभी न भुलाई जा सकने वाली गर्मियों में हुई उस हड़ताल और उसके बर्बर दमन के बारे में शायद देश को कहीं ज्यादा मालूमात होती।
उस वक्त के हड़ताली मजदूरों को केदार लाल दास और उनके सहयोगियों खासकर बारिन डे, अली अमजद और डॉ. उदयशंकर मिश्र से बेहतर नेतृत्व नहंीं मिल सकता था। जमशेदपुर के हजारों अन्य लोगों की ही तरह मेरे पत्रकार पिता भी सीपीआई नेता केदार बाबू को बड़े सम्मान से देखते थे क्योंकि वे उसी लायक थे। पुराने कम्युनिस्टों जैसी सात्विक शख्सियत थे केदार लाल, जिन्हें लोग केदार बाबू कहा करते थे। वे साधारण कपड़े पहनते और कम खाते थे। जीवन की शुरुआत में ही उन्होंने अविवाहित रहने का फैसला कर लिया था और आजीवन अपने बड़े भाई और उनके परिवार के साथ वे रहे। वे कम बोलते थे, लेकिन जब भी बोलते लोग उन्हें चाव से सुनते थे क्योंकि लोग जानते थे कि दूसरे तमाम नेताओं की तरह वे मुहावरेबाजी नहीं कर रहे होते बल्कि उनका एक-एक शब्द लोगों के सरोकारों को अपना बनाने के संघर्ष की आंच से तप कर निकल रहा था। मुझे याद है मेरे पिता उनके बारे में कहा करते थे, "केदार बाबू के भीतर आग है और बाहर से वे बर्फ हैं।''
1958 के उभार के कई वर्ष बाद जब केदार बाबू का निधन हुआ, कम से कम एक लाख लोग जिनमें कई ऐसे भी थे जो उनसे हर बात पर सहमति नहीं रखते होंगे, उनकी शव यात्रा में शामिल हुए और सभी रूंधे हुए गले से नारे लगा रहे थे, "कामरेड केदार दास जिंदाबाद, कामरेड केदार दास अमर रहें।'' जमशेदपुर के लोगों ने ऐसा दृश्य आखिरी बार तब देखा था जब प्रोफेसर अब्दुल बारी का निधन हुआ था। केदार बाबू की मौत के साथ ही जमशेदपुर का वाम आंदोलन अनाथ हो गया। उसके शीर्ष पर ऐसा कोई नहीं बचा जिसे इतनी इज्जत और लोकप्रियता प्राप्त थी। इससे जो खाली जगह बनी, उसे भरने के लिए दक्षिणपंथी तत्व घुस आए जिनका एजेंडा जाहिर है मजदूरों और उनके परिवारों का भला करना नहीं था।
उस हड़ताल के दौरान देश भर के कोने-कोने से पत्रकार जमशेदपुर में उमड़ आए थे। टिस्को का जनसंपर्क विभाग उनकी पूरी तीमारदारी में लगा हुआ था, जिसके मुखिया दिलीप मुखर्जी हुआ करते थे जिन्होंने बाद में कलकत्ता में दि स्टेट्समैन में नौकरी कर ली और बाद में इसे छोड़ कर दि टाइम्स ऑफ इंडिया में चले गए। कंपनी का प्रचार विभाग यहां आने वाले पत्रकारों को कंपनी का संस्करण समझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा था। यहां अर्धसत्य से लेकर सफेद झूठ तक सब कुछ प्रचारित किया जा रहा था ताकि हड़ताली मजदूरों को किसी तरह बदनाम किया जा सके। जिस तरह तथ्यों को तोड़-मरोड़कर लोगों के सामने पेश किया जा रहा था, उस पर अपने पिता के गुस्से का प्रत्यक्ष गवाह मैं और मेरे भाई थे। मां तो खैर सब जानती ही थी। पिता प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में स्ट्रिंगर की नौकरी करते थे। शायद उनके गुस्से का उनकी नौकरी पर असर नहीं पड़ा, तो इसकी वह सिर्फ यही थी कि पीटीआई ने इस हड़ताल को कवर करने के लिए कलकत्ता दफ्तर से एक वरिष्ठ पत्रकार को भेज दिया था जिनका नाम सुधीर चक्रवर्ती था। मेरे पिता की सामाजिक प्रतिष्ठा दांव पर थी, लेकिन सुधीर के आने से उन्होंने राहत की सांस ली हालांकि दुख और असंतोष पहले जैसा बना रहा।
यदि इस हड़ताल का कालानुक्रमिक ब्योरा लिखा जाता तो कुछ घटनाएं अवश्य उसमें जगह पा जातीं, जो आज तक यहां के मौखिक इतिहास तक ही सीमित हैं। यह सही है कि किसी भी घटना के बारे में हर बात दर्ज नहीं की जा सकती है। यह मानवीय स्तर पर संभव भी नहीं है और इतिहास इस तरह लिखा भी नहीं जाता। कुछ प्रत्यक्षत: छोटी लेकिन अहम घटनाएं अकसर किताबों का हिस्सा नहीं बन पाती हैं, लेकिन सामाजिक संचार के सर्वाधिक प्रभावी और टिकाऊ माध्यम यानी मौखिक संवाद से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जरूर पहुंच जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है- और शायद अपनी बात के अतिरंजित महत्त्व से पैदा हुए बोध का हो सकता है यह परिणाम हो- कि इस हड़ताल से जुड़ी हुई यदि कम से कम दो घटनाएं बताने से मैं चूक गया तो यह तय है कि दर्ज न किए जाने के चलते ये हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। यह नुकसान मामूली नहीं होगा, बल्कि रोमन साम्राज्य में प्लेबियन मजदूरों को हुए नुकसान के जैसा होगा जिसका लाभ पैट्रीशियनों को मिलना तय है।
बहरहाल, पहली घटना बारिन डे से जुड़ी हुई है, जो इस हड़ताल में केदारदास के सिपाहसालार थे। इससे पहले और इसके बाद के तमाम संघर्षों में भी वे इसी भूमिका में रहे। एक ओर जहां शहर के अभिजात्य उत्तरी हिस्से में स्थित टिस्को होटल में कंपनी पत्रकारों को शराब-कबाब खिलाकर उनका मुंह बंद करवा रही थी, वहीं दूसरी ओर बारिन काकू तकरीबन खाली पेट हड़ताली मजदूरों को संगठित करने में लगे हुए थे। वे सीपीआई के कलकत्ता से प्रकाशित होने वाले बांग्ला मुखपत्र स्वाधीनता (लिबरेशन) में लिखा भी करते थे, जोअब बंद हो चुका है। विशाल और गठीली देह वाले बारिन काकू तहमद और पूरे बांह की शर्ट पहना करते थे जिसकी बांह कुहनी तक मुड़ी होती थी। उनके पैरों में पड़ी चमड़े की चप्पलऐसी कई गर्मियां देख चुकी थी। बारिन डे त्याग की जिंदा प्रतिमूर्ति थे। अपने उस्ताद केदारदास की तरह ही बारिन डे ने भी कभी शादी नहीं की और जिनके लिए उन्होंने संघर्ष किया, उन्हें ही अपना परिवार मानते रहे। वे अकसर हमारे घर आया करते थे और हमारे ही मोहल्ले में एक अन्य चटर्जी परिवार के यहां रहा करते थे। उस घर के मुखिया भी हमारे ही पेशे से थे और मजदूरों की ओर से बारिन काकू द्वारा की जाने वाली तकरीबन आत्मघाती किस्म की कार्रवाइयों के वे बड़े प्रशंसक थे। मैं नहीं जानता कि यह बात कितनी सच है, लेकिन स्थानीय स्तर पर यह चर्चा थी कि उस घर में मुफ्त रिहाइश और खाने के बदले बारिन काकू परिवार के कपड़े धोते थे और कुछ छिटपुट घरेलू काम भी किया करते थे। सुनने में आता है कि उन्होंने कभी कहा था कि एक कम्युनिस्ट किसी से कुछ भी मुफ्त नहीं लेता।
हड़ताल चरम पर थी और गर्मी के उस दिन पारा भी आसमान पर था। हुआ यह कि बारिन काकू और मेरे पिता अचानक टिस्को होटल के पास टकरा गए। उस दिन पुलिस के मुखबिर सादे कपड़ों में हड़ताली मजदूर नेताओं का पीछा कर रहे थे जबकि नेता पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपना पीछा करने वालों सेएकाध कदम आगे ही रहें। बारिन काकू ने जब पिता को बताया कि 24 घंटे से उन्होंने कुछ नहीं खाया है और पूछा कि क्या किसी तरह कुछ खाने को मिल सकता है, तो पिता ने एक योजना बनाई। यह तय हुआ कि किसी सुरक्षित-सी जगह पर बारिन काकू उनका इंतजार करेंगे और पिता कहीं से खाना लेकर आएंगे। इसके बाद मेरे पिता टिस्को होटल में घुस गए। वहां उन्हें हर कोई जानता था क्योंकि वे स्थानीय पत्रकार थे। एक बावर्ची को लेकर वे कोने में गए और दो प्लेट चिकन सैंडविच पैक करने को कहा। चूंकि पत्रकारों को वहां मुफ्तखोरी की पहले से इजाजत थी इसलिए इस बात पर किसी को कोई संदेह नहीं हुआ। पैकेट आते ही उन्होंने फौरन उसे अपने ब्रीफकेस में रखा और वहां पहुंचे जहां बारिन काकू से मिलना उनका तय था। इसके बाद जो हुआ, उसके बारे में मुझे अब भी पिता के कहे शब्द याद आते हैं, "इतने बड़े शरीर वाले भूख से बेजार उस शख्स ने मेरे हाथ से बाकायदे पैकेट छीन लिया और बिना रुके भेडि़ए की तरह सैंडविच पर टूट पड़ा। मुझे अपने बचपन और जवानी में भूख का तजुर्बा था चूंकि हमारे परिवार के पास कभी खाने को पर्याप्त नहीं होता था, लेकिन उस दिन बिना दाएं-बाएं देखे बारिन को लगातार खाता देख मुझे भूख का एक नया मायना समझ में आया।' मेरे पिता और बारिन काकू को गुजरे लंबा समय हो गया है, लेकिन उनकी दोस्ती की यह दास्तान मेरीस्मृतियों में हमेशा जिंदा रहेगी।
इस हड़ताल में देश भर से नेताओं ने हिस्सा लिया। आज किसी भी बड़े वामपंथी नेता का आप नाम लें, वह उस दौरान जमशेदपुर में अपनी जोर आजमाइश कर रहा था। इंद्रजीत गुप्ता, जो कुछ दशक बाद देश के गृहमंत्री बने थे, उन्होंने हड़ताल के दौरान गजब की मिसाल पेश की। वे जमशेदपुर बड़े गोपनीय तरीके से पहुंचे थे। उनके पहुंचने के कुछ देर बाद ही बिहार पुलिस और टिस्को के मुखबिरों को इसकी खबर लग गई। उन्होंने "शरारती तत्वों'' को (उस वक्त हड़ताली नेताओं के लिए पुलिसवाले यही विनम्र शब्द इस्तेमाल करते थे) धरने के लिए अपनी कमर कसने में कोई समय नहंी गंवाया। बहुत देर नहीं हुई थी गुप्ता एकाध स्थानीय नेताओं के साथ छुपते-छुपाते भागे फिर रहे थे। 'रमेश केबिन' नाम के एक छोटे से इलाके में कडमा मार्केट स्थित एक ढाबे के मालिक शांति मुखर्जी बताते हैं कि एक रात गुप्ता को उनके यहां लाया गया और अनुरोध किया गया कि एकाध दिन के लिए उनहें यहां शरण दी जाए क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी हुई है।
शांति मुखर्जी धोतीधारी ठिगने और मृदुभाषी भद्रलोक वासी थे जो कम्युनिस्टों को गंभीरता से लेते थे। वे गुप्ता को एक अंधेरी और गंदी खटाल में ले गए जिसे स्थानीय लोग मामूर कोयलार ताल (मामा का कोयला डिपो) कहते थे। उन्होंने गुप्ता को कपड़े बदलने को कहा और उन्हें कच्छा-बनियान दिया जिस पर बाद में कोयले की कालिख पोत दी गई। उनके चेहरे और हाथ-पैर पर भी कालिख पोत दी गई। उन्हें वहां दो-तीन दिनों तक रहने के लिए कहा गया। पार्टी के भरोसेमंद कार्यकर्ता इन दिनों उन्हें वहां खाना-पानी पहुंचाते थे। इस डिपो के भीतर की हवा गर्म, सीली और घुटन भरी थी। सोच कर आश्चर्य होता है कि कैसे वे इस घुटन में अकेले पड़े रहे होंगे! बहरहाल, मुखर्जी को जब भरोसा हो गया कि गुप्ता को गिरफ्तार करने का दबाव कम हो चुका है, तो एक रात उन्हें चुपके से टाटानगर की ट्रेन पर बैठा दिया गया। इस दौरान गुप्ता लगातार हड़ताली मजदूरों को परामर्श देते रहे कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं।
केदार दास ने 1981 में आखिरी सांस ली। खराब तबीयत के बावजूद वे अंत तक टिस्को के लोभी ठेकेदारों के नीचे काम करने वाले मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। इनमें अधिकतर कामगार आदिवासी थे जिनसे कई बरस से बंधक की तरह काम करवाया जा रहा था, जिन्हें मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं था और उनकी दिहाड़ी भीख से ज्यादा नहीं थी। संघर्ष का उद्देश्य टिस्को प्रबंधन पर दबाव डालना था कि इन्हें "बंधक श्रमिक'' की स्थिति से "स्थायी कर्मचारी'' तक लाया जा सके। जमशेदपुर के लोग अब भी यह मानते हैं कि केदार दास की मौत असंतुष्ट मजदूरों के आंदोलन का नेतृत्व करने के दौरान टिस्को के सुरक्षाकर्मी द्वारा छाती पर हुए हमले के कारण हुई थी।
मेरे पिता द्वारा प्रकाशित और संपादित अपने किस्म के इकलौते साप्ताहिक अखबार मोटिफ में केदार दास के शिष्य पारितोष भट्टाचार्य ने लिखा था, "तूफानों के दौर में जनता के साथ खड़े रहना एक ऐसी अमर विरासत है जिसे केदार दास जैसी निस्वार्थी शख्सियतें बार-बार जिंदा कर जाती हैं ताकि धरती पर हर कहीं हर किसी के लिए बेहतर और सुखी जीवन का आगाज हो सके।''
उस लेख में अपने प्रिय केदार दा को श्रद्धांजलि देते हुए भट्टाचार्य ने बुल्गारिया के एक युवा कवि निकोलाई वुप्सारोव को उद्धृत किया था जिसे नाजी गिरोह ने गोली मार दी थी: "आफ्टर दि फायरिंग स्क्वाड, दि वम्र्स/दस डज दि सिॅपल लॉजिक गो/बट इन दि स्टॉर्म आइ विल बि विद यू/माइ पीपॅल, बिकॉज आइ लव्ड यू सो!''
1958 की स्टील मजदूरों की हड़ताल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में नाकाम रही। 1981 में ठेका मजदूरों के संघर्ष का भी यही हाल हुआ। इसके बावजूद जमशेदपुर की आबादी का आठवां हिस्सा यानी एक लाख से ज्यादा लोगों ने केदार लाल दास की अंत्येष्टि में हिस्सा लिया। अगर इस देश ने केदार बाबू, केदार दा और कुछ के लिए कॉमरेड केदार दास जैसी अनोखी शख्सियत का नाम नहीं सुना है तो यह उस दिवंगत आत्मा की बदकिस्मती नहीं है। यही बात प्रोफेसर अब्दुल बारी के लिए भी कही जा सकती है, जिनकी राजनीतिक संबद्धता केदार दास से भले भिन्न थी लेकिन मुश्किल की घड़ी में किसी भी कीमत पर मजदूरों का साथ न छोडऩे के संकल्प के मामले में दोनों समान थे।
मजदूरों पर गोली चलवाने या लाठीचार्ज करवाने के लिए पुलिस और सशस्त्र बल के इस्तेमाल के मामले में टिस्को का रिकॉर्ड 1958 या 1981 की घटनाओं के साथ समाप्त नहीं हो जाता। आउटलुक पत्रिका के 26 मार्च 2012 के अंक में अरुंधती राय ने लिखा था कि इस सदी के पहले दशक के मध्य से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ से लेकर ओडिशा तक जहां कहीं टिस्को ने अपना संयंत्र लगाया है, आदिवासियों की जमीन हड़पने के लिए उन पर हिंसा बरपाई गई है। अरुंधती लिखती हैं, "छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड की सरकारों ने 2005 में तमाम निजी निगमों के साथ सैकड़ों सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्तखत किए हैं ताकि खरबों डॉलर के बॉक्साइट, लौह अयस्क और अन्य खनिजों को कौडिय़ों के मोल लूटा जा सके… टाटा स्टील के साथ बस्तर में एक एकीकृत स्टील संयंत्र लगाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एमओयू किए जाने के कुछ दिनों बाद ही एक सशस्त्र समूह सलवा जुड़ुम का गठन किया गया। सरकार ने कहा कि जंगलों में माओवादी छापामारों के दमन से त्रस्त होकर वहां के आदिवासियों से स्वयं स्फूर्त तरीके से यह गिरोह खड़ा किया है। बाद में पता चला कि यह दरअसल जमीन को उसके रहवासियों से खाली कराने का अभियान था जिसे पैसे और हथियार सरकार व खनन में लगे निगमों से मिल रहे थे।''
जब कभी जमीन खाली कराने का ऐसा कोई अभियान चलता है तो परिदृश्य में टिस्को कहीं नहीं होता। उसकी जगह नेता, नौकरशाह, पुलिस और दूसरे किस्म के एजेंट इस स्टील कंपनी को लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी खुद आगे बढ़कर ले लेते हैं। बड़ी "कीमत'' के बदले कई "जनप्रतिनिधियों'' ने अपनी आत्मा स्वेच्छा से देश के इस सबसे बड़े साहूकार के पास गिरवी रख दी है।
अरुंधती के शब्दों में, "ओडिशा के कलिंगनगर में 2 जनवरी, 2006 को दस प्लाटून पुलिसबल टाटा स्टील के एक अन्य संयंत्र पर पहुंचा और वहां अपनी जमीनों के कम मिले मुआवजे के खिलाफ प्रदर्शन करने जुटे गांव वालों पर गोलीबारी शुरू कर दी। एक पुलिसकर्मी समेत कुल 13 लोग मारे गए और 37 लोग जख्मी हो गए। इस घटना को छह साल बीत चुके हैं और पूरा गांव आज भी पुलिस छावनी बना हुआ है, लेकिन प्रतिरोध जारी है।
दि कारवां पत्रिका के नवंबर 2011 के अंक में दिव्या गुप्ता ने कलिंगनगर की इस त्रासदी को लंबा वर्णन किया है। गोलीबारी की पृष्ठभूमि और उसके बाद का घटनाक्रम बयान करने में गुप्ता ने काफी विश्लेषण और आख्यानात्मक तरीकों का काम लिया है। भुवनेश्वर से एक उडिय़ा पाक्षिक "समदृष्टि'' निकालने वाले पत्रकार सुधीर पटनायक का हवाला देते हुए वे लिखती हैं: "विस्थापन विरोधी संघर्षों में कलिंगनगर एक निर्णायक मोड़ था। उन्होंने विस्थापन को पूरी तरह नकारते हुए उसके खिलाफ नारा दिया: पैसा हमारी जमीनों की बराबरी नहीं कर सकता।''
पुलिस की बर्बरता का वर्णन गुप्ता ने ऐसी प्रभावशाली भाषा में किया है कि अगर कोई कच्चा पत्रकार इस खबर को लिख रहा होता तो पानी सिर पर से निकल जाता: "एकत्रित भीड़ पर पुलिसको गोली चलाने के लिए किस बात ने उत्तेजित किया, इस बारे में अलग-अलग विरोधी बातें सुनने को मिलती हैं। हालांकि, जब सब कुछ खत्म हो गया, तो सामने 12 आदिवासी पुरुषों और स्त्रियों तथा एक पुलिस वाले की लाश पड़ी थी। इसके अलावा 37 आदिवासी घायल पाए गए थे। स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जितने आदिवासी मरे थे वे सभी गोलीबारी का शिकार नहीं हुए थे, बल्कि छह को पुलिस हिरासत में लेने के बाद मारा गया था। इस आरोप को तब बल मिला, जब कुछ लाशें अंत्येष्टि के लिए परिवारों के पास ऐसी भेजी गई जिनके हाथ गायब थे।''
इन मृतकों में 40 साल की एक महिला मुक्ता भी थी। वह विधवा थी और हो जनजाति से आती थी। उसके बेटे रंजीत ने गुप्ता को बताया था कि उसकी मां की लाश जब उसे वापस दी गई, तो वह बुरी तरह क्षत-विक्षत थी। दिव्या अपने लेख में रंजीत का बयान उद्धृत करती हैं, "दाहिने कान के नीचे उनकी गर्दन पर गोली लगने का निशान था। उनके दोनों हाथ काट दिए गए थे, दोनों स्तन काट दिए गए थे और उनके माथे पर चाकू के निशान थे। टाटा स्टील ने मेरी मां को मुझसे छीन लिया, मुझे बहुत बुरा लग रहा है।''
गुप्ता कहती हैं कि प्रस्तावित टिस्को संयंत्र की चारदीवारी का निर्माण कार्य जब शुरू हुआ, जो कि शुरुआती संघर्ष की वजह बना, तब कंपनी को 'भूमि अधिग्रहण और विकास के खिलाफ स्थानीय लोगों के आक्रोश की तीव्रता का पर्याप्त अंदाजा था, लेकिन विरोध के बावजूद कंपनी निर्माण कार्य पर आगे बढ़ती रही।' यह गैरजिम्मेदाराना कार्रवाई और बेपरवाह आक्रामकता सिर्फ इसी बात से समझी जा सकती है कि कंपनी को हमेशा से यह विश्वास था कि पुलिस व राज्य मशीनरी के अन्य अंग लगातार उसके साथ उसकी हर कार्रवाई में खड़े रहेंगे। गुप्ता लिखती हैं कि टिस्को के वर्तमान प्रबंध निदेशक और कलिंगनगर संयंत्र के प्रमुख रह चुके एचएम नेरूरकर ने 'साक्षात्कार के लिए मेरे अनुरोध को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि वे बहुत व्यस्त हैं और ई-मेल से भेजे गए सवालों का भी जवाब नहीं दिया।'
बहरहाल, मैं जब तक जीवित रहूंगा, 1958 की उस वहशियत भरी गर्मी को नहीं भुला सकता जिसने तमाम मजदूरों की शहादत ली और बिना एक शब्द सुनवाई किए हुए तमाम मजदूरों को नौकरी से निकाले जाने का गवाह रही। जो पाठक इस हड़ताल के बारे में अधिक जानना चाहते हैं, वे न्यू एज या मेनस्ट्रीम के पुराने अंकों को पलट सकते हैं या फिर निखिल चक्रवर्ती की इंडिया प्रेस एजेंसी (आईपीए) के भेजे डिस्पैच पढ़ सकते हैं।
वह ऐसा वक्त था जब तकरीबन समूची प्रेस पूरे उत्साह के साथ बड़ी पूंजी और उसके सबसे बड़े रहनुमा यानी राजकीय आतंक के पक्ष में जा खड़ी हुई थी। आज अपनी 175वीं वर्षगांठ मना रहा बहुसंस्करण अखबार बॉम्बे डेली उस वक्त टिस्को के झूठे संस्करण का प्रचार करने में सबसे आगे था। जाहिर है कि ऐसे प्रकाशन ही वास्तव में भारतीय लोकतंत्र-यानी समाचारों और विचारों के 'स्वतंत्र और निर्भय' प्रसार- की सच्ची सेवा करते हैं!
अनुवाद: अभिषेक श्रीवास्तव
साभार समयांतर
जुझारू जनसंघर्षों की परंपरा में एक जुझारू कविता 'अंधेरे में'
Posted by Reyaz-ul-haque on 12/26/2013 06:55:00 PM
मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में के पचास साल पूरे होने पर इस कविता और मुक्तिबोध के बारे में बहस एक बार फिर तेज हुई है. नए संदर्भों और हालात में कवि और कविता को देखने का आग्रह बढ़ा है. कवि, कार्यकर्ता और भोर के प्रधान संपादक रंजीत वर्मा का यह लेख इसी सिलसिले की एक कड़ी है.
मुक्तिबोध की कविता 'अंधेरे में' एक गुरिल्ला कविता है। इस कविता ने पहली बार हिंदी कविता को लड़ने की भाषा दी। यह संघर्ष की कविता है और साथ ही कविता के संघर्ष का भी यह एक नायाब उदाहरण है। 'अंधेरे में' कविता पचास साल की हो गई लेकिन इसके विचार में वही तेजी है और उतनी ही फुर्ती से यह कविता आज भी हमले के वक्त अपना पोजीशन ले लेती है। कभी यह स्वप्न में चली जाती है तो कभी कविता 'गहन रहस्यमय अंधकार ध्वनि सा' होकर अंडरग्राउंड हो जाती है तो कभी बरगद के 'तल खोह अंधेरे' में किसी पागल के गान में जगह बनाती है तो कभी भागती है दम छोड़, घूम जाती है कई मोड़, जबकि 'फंसाव घिराव तनाव है सब ओर' और चहुं ओर 'किसी जनक्रांति के दमन निमित्त यह मार्शल लॉ' जैसी स्थिति है, 'जमाने की जीभ निकल पड़ी है' और जहां कोई पीछा कर रहा होता है लगातार। इस कविता के लिखे जाने के चार साल बाद लोगों को नक्सलबाड़ी में बसंत का वज्रनाद सुनाई दिया, बयालिस साल बाद 2005 में लोगों ने देखा कि किस तरह नक्सलियों के सफाए के नाम पर सलवा जुड़ूम जैसा निंदनीय कार्यक्रम चलाया गया जिसमें संघर्ष कर रहे आदिवासियों के खिलाफ उनके ही भाई बंधुओं को लामबंद कर खड़ा कर दिया गया. लेकिन जब लगा कि इस कार्यक्रम को सर्वोच्च न्यायालय में सरकार संवैधानिक कार्रवाई नहीं ठहरा पाएगी, और आगे चलकर यही हुआ भी, तो उसे थोड़ा नेपथ्य में डालते हुए 2009 में यानी 'अंधेरे में' लिखे जाने के छियालिस साल बाद सरकार ने नक्सलियों के खिलाफ आपरेशन ग्रीन हंट जैसी हत्यारी कार्रवाई शुरू की और जो आज भी न सिर्फ बदस्तूर जारी है बल्कि अब इसने अपना विस्तार भी कर लिया है। और अब यह शहरी बुद्धिजीवियों के घरों के दरवाजे खटखटाने लगी है और आधी रात एक आवाज किसी को भी गूंजती सुनायी दे सकती है-'स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एक्जामिन हिम थॉरोली।' और यह थॉरोली जांच दिमाग की कैसे की जाती है इसका भी ब्योरा दिया है मुक्तिबोध ने:
मस्तक-यंत्र में कौन विचारों की कौन-उर्जा
कौन-सी सिरा में कौन-सी धकधक,
कौन-सी रग में कौन-सी फुरफुरी,
कहां है पश्यत कैमरा जिसमें
तथ्यों के जीवन दृश्य उतरते,
कहां कहां सच्चे सपनों के आशय
कहां कहां क्षोभक-स्फोटक सामान!
भीतर कहीं पर गड़े हुए गहरे
तलघर अंदर
छिपे हुए प्रिन्टिंग प्रेस को खोजो।
जहां कि चुपचाप ख्यालों के परचे
छपते रहते हैं, बांटे जाते।
इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो।
इन सबके बावजूद न तो आंदोलन की धार को कुंद किया जा सका है और न तो इस कविता के अंदर जो प्रेरकशक्ति है उसका विध्वंस किया जा सका है जबकि इस बीच उदारीकरण ने इस देश में एक तरह से मानो कारनामा ही कर दिया। उसने कर्ज में डूबा एक ऐसा खुशहाल मध्यवर्ग इस देश में पैदा कर दिया जिसके लिए कविता या क्रांति या संघर्ष या निम्न वर्ग या उसकी परेशानियां या जद्दोजहद कोई मायने नहीं रखतीं। वह अपनी खुशियों और एकाकीपन में इस तरह डूब गया कि वह अपने निकट के इतिहास से भी खुद को दूर कर लिया। हालांकि यह सब अचानक नहीं हुआ बल्कि वह अपने चरित्र में पहले से ही ऐसा था बस अनुकूल समय आने भर की बात थी जो उदारीकरण के आने के बाद उसे मिल गया और वह हद से बाहर निकल गया। मुक्तिबोध ने इसे अपने समय में ही पहचान लिया था। उन्होंने रात के अंधियारे में जिस जुलूस को देखा था उसमें मध्यवर्ग के ही पत्रकार, कवि, नेता, विद्वान आदि उद्योगपतियों और कुख्यात गुंडों के साथ शामिल थे। इस जुलूस को उन्होंने किसी मृत दल की शोभा यात्रा कहा क्योंकि इनकी जमीर मर चुकी थी और इन्होंने 'स्वार्थों के टेरियार कुत्तों को पाल लिया' था। यह कविता की ताकत है कि जब से यह कविता सामने आई है ऐसा एक भी दिन नहीं गुजरा होगा जब इस कविता को हिंदी में कहीं न कहीं किसी न किसी ने उद्धृत नहीं किया होगा या मन ही मन याद नहीं किया होगा या किसी दूसरे को नहीं सुनाया होगा। हो सकता है यह कहना सही हो कि कविता क्रांति नहीं कर सकती लेकिन यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि क्रांति के बीजों को कविता सुरक्षित रखती है।
मुक्तिबोध को इस बात का पूर्वानुमान था, जैसा कि अक्सर कहा भी जाता है कि कोई सशस्त्र आंदोलन जल्द ही विस्फोट के साथ सामने आने वाला है। हो सकता है उनकी बात सही हो क्योंकि 1967 में हुआ नक्सलबाड़ी आंदोलन ने अपनी विरासत में यह रूप धारण किया था। और एक सजग कवि होने के कारण जाहिर है कि मुक्तिबोध भी इस पूरी विरासत से अच्छी तरह वाकिफ थे। 'अंधेरे में' वे लिखते हैं:
गेरुआ मौसम उड़ते हैं अंगार
जंगल जल रहे जिन्दगी के अब
जिनके कि ज्वलंत-प्रकाषित भीषण
फूलों से बहती वेदना नदियां
जिनके कि जल में
सचेत होकर सैकड़ों सदियां, ज्वलंत अपने
बिम्ब फेंकती।
ये पंक्तियां यूं ही नहीं आ गयी हैं बल्कि इसके पीछे विद्रोह की सदियों पुरानी लंबी परंपरा है जिसे वे अपनी इन पंक्तियों में अभिव्यक्त कर रहे हैं। ये तमाम विद्रोह विभिन्न नामों से जाने जाते हैं इसके बावजूद वे एक कड़ी बनाते हैं। इस पूरी कड़ी को जोड़कर देखना बहुत जरूरी है।
अगर हम छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखें तो पाएंगे कि वहां विद्रोह की लंबी परंपरा रही है। मुक्तिबोध वहीं के थे अतः जाहिर है कि वे इन सबसे पूरी तरह अवगत थे। अमूमन देखा यह गया है कि पूरे देश में जनांदोलनों की शुरुआत कार्नवालिस एक्ट के तहत स्थायी बंदोबस्ती प्रथा लागू किये जाने के फलस्वरूप हुई जिससे छोटे किसानों, बंटाईदारों को जो अमूमन पिछड़ी जाति के हुआ करते थे, भीषण उत्पीड़न का शिकार होना पड़ा लेकिन छत्तीसगढ़ में समानता को लेकर प्रतिरोध के स्वर को 17वीं शताब्दी में ही सुना जाने लगा था जो कार्नवालिस एक्ट के आने के बाद धीरे धीरे उग्र रूप लेने लगा था। सतनामी पंथ, कबीर पंथ और रैदासी परंपरा के लोगों ने पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच अपनी जड़ें जमा ली थीं। ये समानता की बात करते थे और इनका स्वर प्रतिरोध का था। छत्तीसगढ़ के सामाजिक इतिहास की पहचान इन सामाजिक-आर्थिक आंदोलनों के द्वारा सवाल उठाए जाने की प्रक्रिया से बहुत अच्छे से की जा सकती है। 19वीं शताब्दी में जब मालगुजारी बंदोबस्ती का कानून अंग्रेजों ने छत्तीसगढ़ में लागू किया तो सनातनी लोगों ने इसका पुरजोर विरोध किया और बंटाईदारों और छोटे किसानों को बड़ी संख्या में गोलबंद किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण भूमकाल विद्रोह था। 1910 में यह बस्तर के 84 परगना में से 46 परगना में फैल गया था। आधुनिक काल में छत्तीसगढ़ में इसे आदिवासियों का पहला बड़ा सशस्त्र विद्रोह कहा जा सकता है। यह मुख्यतः इसलिए शुरू हुआ क्योंकि अंग्रेज सरकार ने पहली बार 'सुरक्षित जंगल' की घोषणा की और ठेकेदारों को अनुमति दी कि जंगलों से लकड़ी काट कर पटरी बिछाने के लिए उसे रेलवे को मुहैया करें। यही वक्त है जब जंगलों का सरकारी स्तर पर सफाया शुरू हुआ और आदिवासी विस्थापित होने लगे। विद्रोह की विकटता को देख कर इन्हीं दिनों सरकार ने कई जनजातीय समुदायों को कानून बनाकर जाति के आधार पर जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया ताकि पुलिस के लिए उन्हें कहीं से भी और बिना किसी कारण के ही उठा लेना और जेल में ठूंस देना या यहां तक कि उनकी हत्या कर देना अदालत और दुनिया के समक्ष जायज ठहराया जा सके। ये वही जनजातियां थीं जिन्होंने जंगल के अंदर भीषण लड़ाइयां लड़ी थीं। ठेकेदारों के लिए मुश्किल था बिना सेना की मदद के जंगलों से लकड़ी काट ले जाना। यह कानून एक बड़ा हथियार साबित हुआ। अब पुलिस या सेना के लिए यह बहुत आसान था पूरे आंदोलन को हिंसक तरीके से नियंत्रित करना। गुरिल्ला युद्ध एकमात्र विकल्प था आंदोलनकारियों के सामने।
भूमकाल आंदोलन के पहले कम से कम नौ महत्वपूर्ण विद्रोह हो चुके थे जिनका नामोल्लेख करना यहां जरूरी है ताकि आंदोलन की उस जमीन को समझा जा सके जिसकी मिट्टी से मुक्तिबोध पैदा हुए। वे हैं- हल्बा विद्रोह (1774-79), भोपाल पतनम संघर्ष (1795), परालकोट विद्रोह (1825), तारापुर विद्रोह (1842-54), मारिया विद्रोह (1842-63), प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (1856-57), कोई विद्रोह (1859), मुरिया विद्रोह (1876), रानी विद्रोह (1878-82) और तब जाकर 1910 में शुरू होता है भूमकाल विद्रोह। ये सारे विद्रोह इसलिए हुए क्योंकि अंग्रेज उनपर अपनी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थोप रहे थे जिससे उनकी अपनी संस्कृति और सामाजिक संरचना ध्वस्त होती नजर आ रही थी। और दूसरी ओर वे अपनी जान देने को तैयार थे लेकिन अपनी जीवनशैली को छोड़ने को कतई तैयार नहीं थे। इस तरह कहा जा सकता है कि ये सारे आंदोलन और खासकर भूमकाल आंदोलन जो पिछले सभी आंदोलनों के मुकाबले काफी उग्र था मूलतः सत्ता द्वारा मचाई जा रही लूट, शोषण और दमन के खिलाफ था।
क्या ऐसा लग नहीं रहा कि एकदम थोड़े अंतर के साथ आज भी यही सब हो रहा है? आज जंगल की लकड़ी ही नहीं बल्कि खनिज संपदा पर भी उनकी निगाह है। इस बार ठेकेदार की जगह कॉर्पोरेट घराने इस लूट में शामिल हैं जिनके हाथ में सरकार ने पट्टा थमा दिया है। साथ ही वे इस लूट को अंजाम दे सकें इसलिए उनकी मदद को भारत सरकार ने जबरदस्त तरीके से सेना को उनका रास्ता साफ करने को लगा दिया है। फिर भी राह उनके लिए पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गयी है। भारी विरोध है, आंदोलन है, सत्ता की हिंसा के जवाब में हिंसा भी है लेकिन इसके बावजूद यह पहले से ज्यादा संगठित भी है। और न सिर्फ संगठित हैं बल्कि पहली बार विद्रोह की इस लंबी परंपरा में विचारधारा दिखाई देने लगी। इस बार उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपराधी ठहराने वाले सिर्फ उसी पुराने कानून से काम नहीं चल सकता था अतः एक नया और बेहद दमनकारी कानून लाया गया और वह था 2005 में बना जन सुरक्षा अधिनियम कानून। इस कानून के साथ सरकार भारतीय जनमानस में यह बात बिठा देने में भी सफल हो गई है कि माओवादी होना एक संगीन जुर्म है। माओवादी होने की सरकारी व्याख्या के अनुसार वे सभी माओवादी हैं जो इस लूट में सरकार की दमनात्मक कार्रवाइयों का विरोध व्यावहारिक स्तर पर भले न करें लेकिन सैद्धांतिक तौर पर करते हों और वे आदिवासी जो अपनी पहचान को बचाए रखने के लिए सीधे संघर्ष में हैं उनसे किसी भी प्रकार की थोड़ी भी सहानुभूति रखते हों।
जाहिर है यह सहानुभूति रखने वाला और सैद्धांतिक बहस चलाने वाला वर्ग मध्यवर्ग है और अपनी इस परिभाषा के द्वारा सरकार ने इसी मध्यवर्ग को कसने की कोशिश की है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि मध्यवर्ग या शहरी बुद्धिजीवी सैद्धांतिक तौर पर ही सही लेकिन उनके समर्थन में उतरे।
तब और अब की जो यह दो स्थितियां हैं इन्हीं के बीच 'अंधेरे में' कविता है। किसी दीवार की तरह नहीं बल्कि पुल की तरह। एक सिरा इसका अतीत से जुड़ता है जबकि दूसरा भविष्य से। इस कविता से होकर गुजरे बिना न पिछले लगभग तीन सौ साल के संघर्ष के इतिहास की त्रासदी को समझा जा सकता है और न सत्ता द्वारा चलाए जा रहे दमनात्मक कार्रवाई को ही जो आज भी बदस्तूर जारी है। चांद का मुंह टेढ़ा है कविता संग्रह की भूमिका में अपने समय के महत्वपूर्ण कवि शमशेर बहादुर सिंह 'अंधेरे में' कविता के बारे में लिखते हैं, ''यह कविता आधुनिक जन-इतिहास का, स्वतंत्रता-पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। देश की धरती, हवा, आकाश, देश की सचमुच मुक्ति, आकांक्षी नस-नस इसमें फड़क रही है।'' 'स्वतंत्रता-पूर्व और पश्चात' कहने का मतलब कि शमशेर बहादुर सिंह ने 1947 को केंद्र बिंदु माना यानी वे भी 'अंधेरे में' या मुक्तिबोध की अन्य कविताओं में सिर्फ अतीत देख रहे थे। वे आने वाली घटना से इस कविता को न जोड़ पा रहे थे और न उस वैचारिक लड़ाई से जो आने वाले दिनों में बेहद तीक्ष्ण रूप धारण करने जा रही थी। जब मुक्तिबोध कहते है, 'मैं आततायी-सत्ता के सम्मुख' तो उनके ऐसा कहते ही शोषण और दमन के खिलाफ संघर्ष का वह रूप दिखाई देने लगता है जो स्वतंत्रता संग्राम से एक स्तर पर जुड़ तो जरूर रहा था लेकिन दूसरे स्तर पर वह आजादी का जो मतलब लिए हुए था वह गांधी और नेहरू से इतर था। 'अंधेरे में' कविता में गांधी को देखकर कवि के मुख से अचानक निकल पड़ता है: 'इस तरह पंगु!!' और तभी कवि को हतप्रभ करते मानो गांधी खुद कह उठते हैं- 'हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे/आगे तू बढ़ जा।' इस पॉलिटिक्स को समझे बिना बेहद मुश्किल है 'अंधेरे में' कविता को समझना।
हिंदी की जो भी बड़ी प्रतिभाएं उस समय थीं उन सभी ने 'अंधेरे में' कविता को अपने अपने तरीके से समझने की कोशिष की लेकिन लगभग सभी ने कविता को समझने के जो बने बनाये साहित्यिक उपकरण या मापदंड जो स्वभाविक रूप से उनके पास उपलब्ध थे उन्होंने उसी का सहारा लिया चाहे वह नामवर सिंह हों या रामविलास शर्मा। किसी ने भी सैकड़ों साल से बन रहे उस वातावरण को समझने की कोशिश नहीं की जिसका इस कविता को रचने में महत्वपूर्ण योगदान है। किसी ने भी इस कविता को समझने के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं समझी। जब आप किसी भी चीज के रचे जाने की उस पूरी परिस्थिति से अनभिज्ञ रहेंगे तो जाहिर है कि उसमें आपको रहस्यवाद दिखाई देगा जैसा कि रामविलास शर्मा को दिखाई दिया। नामवर सिंह की अत्यन्त महत्वपूर्ण पुस्तक कविता के नए प्रतिमान के परिशिष्ट में 'अंधेरे में' पर दो आलेख हैं। 'अंधेरे में: पुनश्च' नामक दूसरे लेख में जिसे नामवर सिंह ने बाद में 1974 में पुस्तक के दूसरे संस्करण के वक्त जोड़ा ताकि 'अंधेरे में' कविता को लेकर हिंदी साहित्य में जो धुंध फैली हुई है उसे साफ किया जा सके और यह काम उन्होंने बखूबी किया भी। रामविलास शर्मा की इस कविता को लेकर दी गई तमाम स्थापनाओं का जमकर और तार्किकपूर्ण तरीके से इसी लेख में उन्होंने खंडन किया है और इस कविता को लेकर डॉ. शर्मा की समझ पर चुटकी भी खूब ली है। दूसरे टिप्पणीकारों की भी उन्होंने अच्छी खबर ली है और जहां वे गलत थे ठीक वहीं उन्होंने अंगुली रखी है। लेकिन दुख की बात यह है कि वे खुद भी इस कविता की तह तक पहुंचने में बहुत सफल नहीं रहे हालांकि साहित्यिक मापदंड के सहारे जितनी अच्छी व्याख्या की जा सकती थी उन्होंने की है पर उस जमीन को परखने से चूक गए जिसकी कोख से यह कविता किसी विस्फोट की तरह प्रस्फुटित होती है।
'अंधेरे में' कविता मुक्तिबोध की अंतिम कविता है। इसमें उनके विकास का विराट फलक सामने आता है। कविता यहां अपने अंतिम सौंदर्य के साथ मौजूद है। यह कविता एक छलांग है मुक्तिबोध के जीवन में। 'अंधेरे में' का 'मैं' जो है वह मुक्तिबोध की पहले की रचनाओं में आए 'मैं' से भिन्न है। 'अंधेरे में: पुनश्च' में नामवर सिंह कहते हैं, 'इस मैं का निरंतर प्रयास है कि इस भिन्न वर्ग से एकात्म कर ले और इस प्रकार मुक्ति की प्राप्ति करे।' नामवर सिंह यहां जिसे 'भिन्न वर्ग' समझ रहे हैं 'मैं' उससे अलग नहीं है क्योंकि वह उसी वर्ग से आता है। दरअसल यह चेतनाधर्मी वर्ग है जो बदलाव की चाहत लिए सैकड़ों साल से संघर्षरत है। 'अंधेरे में' का 'मैं', 'वह' और 'अभिव्यक्ति' इसलिए कई जगह एकाकार से होते नजर आते हैं और जहां ऐसा होता है वहां वर्ग संघर्ष की तेज ध्वनि सुनाई देने लगती है। और इनका अलग होना भी रणनीति का एक हिस्सा है। ऐसा मुक्तिबोध तभी करते हैं जब 'मैं' पर खतरा मंडराता नजर आता है, जब उन्हें लगता है कि 'मैं' आततायियों के गिरफ्त में आने वाला है तो मुक्तिबोध 'मैं', 'वह' और 'अभिव्यक्ति' तीनों को अलग-अलग कर देते हैं ताकि उनकी पहचान छिपायी जा सके और सत्ता द्वारा चलाये जा रहे इस कठोर दमनात्मक कार्रवाई के समय उन्हें भूमिगत कर उनकी आत्मरक्षा की जा सके।
मुक्तिबोध, नागार्जुन और त्रिलोचन हिंदी के ये तीन ऐसे कवि हैं जो भले ही कई दूसरे कवियों की तरह आते थे मध्यवर्ग से लेकिन जिन्होंने खुद को वर्गच्युत कर सर्वहारा वर्ग की जमात में शामिल कर लिया था, लेकिन यहां भी एक अंतर है। नागार्जुन और त्रिलोचन जहां किसी फक्कड़ की तरह वहां थे वहीं मुक्तिबोध सर्वहारा वर्ग में एक योद्धा की तरह थे, वे उनकी ही आवाज थे कविता में। इस तरह का चौथा उदाहरण हिंदी साहित्य में हो सकता है न मिले शायद इसलिए इस तरह के वर्ग-परिवर्तन को लक्षित कर कभी सोचा नहीं गया। यहां तक कि नामवर सिंह भी नहीं सोच पाए और लगातार मध्यवर्ग को ग्लैमर प्रदान करते रहे। मुक्तिबोध जब कहते हैं- 'किसी की खोज है उनको/किसी नेतृत्व की' तो नामवर सिंह तुरंत कह उठते हैं- 'परंपरा से बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ही यह नेतृत्व प्रदान करते आए हैं।' मुक्तिबोध जब कहते हैं- 'रक्तपायी वर्ग से नाभिनाल-बद्ध ये लोग' या जब वे कहते हैं- 'बौद्धिक वर्ग है क्रीतदास' तो नामवर सिंह जवाब देते हुए कहते हैं- 'निस्संदेह कुछ लोग ऐसे हैं जो एकदम क्रीतदास नहीं हैं' फिर आगे कहते हैं- 'अपने वर्ग की स्वाभाविक मध्यवर्गीय कमजोरियां इनमें भी हैं किंतु इन्हें अपनी कमजोरियों का पूरा एहसास है। इनमें आत्मसमीक्षा इतनी तीव्र है कि ये वर्तमान व्यवस्था के बने रहने के लिए अपने-आपको जिम्मेदार ठहराते हैं और इस प्रकार एक गहरे अपराध-बोध से पीड़ित रहते हैं। इसलिए ये उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए स्वयं भी टूटने को तैयार दिखते हैं।'
नामवर सिंह का यह जो जवाब है या जो व्याख्या है क्या सही है? अगर कोई व्यक्ति मध्यवर्ग में होने की वजह से सचमुच अपराध-बोध से ग्रस्त है तो वह खुद को मध्यवर्ग से डीक्लास कर सर्वहारा वर्ग के बीच जाने की कोशिश करेगा न कि मष्यवर्ग में रहते हुए ही टूट जाने की हद तक जाकर व्यवस्था के खिलाफ उठ खड़ा होगा। यह कोरी भावुकतापूर्ण सोच है क्योंकि एक मध्यवर्गीय जिंदगी इतनी जगह नहीं देती। इसी लेख में आगे मजदूर की वर्गचेतना का हवाला देते हुए वे मध्यवर्ग की वर्ग-चेतना का विश्लेषण करते हुए कहते हैं 'इसी प्रकार मध्यवर्गीय व्यक्ति की वर्गचेतना केवल इतने ही तक सीमित नहीं है कि वह अपने-आपको मध्यवर्ग का सदस्य मानकर उस वर्ग के तात्कालिक हितों के लिए संघर्ष करे; बल्कि उसकी सच्ची वर्गचेतना इस बात मे है कि वह मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा में ही अंततः अपने हितों की रक्षा महसूस करे और इसके लिए पूंजीवाद के विनाश में मजदूर वर्ग का साथ दे।' क्या यह संभव है कि कोई अपने वर्ग में रहे और उस वर्ग की चिंता भी करे और साथ ही दूसरे वर्ग से भी खुद को जोड़ ले और फिर उस वर्ग के हित में ही अपने वर्ग का हित देखने लगे। दो वर्गों के हित एक कैसे हो सकते हैं इस पर नामवर सिंह ने प्रकाश नहीं डाला है। उन्होंने यह भी कहने की जरूरत नहीं महसूस की कि जिस मध्यवर्ग को वे सर्वहारा वर्ग की तरह एक वर्ग मान रहे हैं उसका आधार क्या है जबकि पहले के कई चिंतकों, विचारकों जैसे कि बर्ट्रेंड रसेल ने ही कहा था कि मध्यवर्ग कोई वर्ग नहीं है और इस वर्ग के लोगों की तुलना रेल का इंतजार कर रहे प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों से की थी। मौका हाथ आते ही ये उच्चवर्ग की ओर छलांग लगाते देर नहीं करते। इनके अंदर कोई वर्ग-चेतना नहीं होती। ये अपने वर्ग से उच्चवर्ग की ओर भागने के फिराक में लगे लोग हैं। इसलिए एक बड़ा समुदाय होते हुए भी मध्यवर्ग कोई वर्ग नहीं बनाता। वह अलगाव में रहता है और आपसी स्वार्थ की टकराहट में जीता है।
नामवर सिंह मार्क्स का हवाला देते कहते हैं, 'वर्ग-चेतना के लोप से ही मजदूर वर्ग 'अलगाव' का अनुभव करता है' और फिर सर्वहारा वर्ग के लिए दिए गए मार्क्स की इस स्थापना को वे मध्यवर्ग पर भी लागू कर देते हैं और इतना ही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग के हित से मध्यवर्ग के हित को जोड़ भी देते हैं और वह भी पहले से मौजूद बिना किसी समाज-विज्ञान के सिद्धांत के और वे खुद भी कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं करते हैं। उन्हें यहां भी मार्क्स को याद करना चाहिए था। आर लैंडर को दिए अपने साक्षात्कार में मैजिनी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में मार्क्स कहते हैं 'वह मध्य वर्ग के गणतंत्र की पुरानी धारणा का ही प्रतिनिधित्व करता है। हम मध्यवर्ग से कोई मेल मिलाप नहीं करना चाहते हैं। अब वह आधुनिक आंदोलनों से उसी तरह पिछड़ गया है जैसे जर्मनी के वे अध्यापक, जो अब भी यूरोप में भावी सांस्कृतिक लोकतंत्रवाद के मसीहा माने जाते हैं। 1948 में यह एक सच्चाई थी, जब जर्मनी का मध्यवर्ग (इंग्लैंड में प्रचलित अर्थ में) पूरी तरह विकसित नहीं हुआ था। लेकिन अब वे जर्मन अध्यापक पूरी तरह प्रतिक्रियावादियों के साथ हैं और सर्वहारा वर्ग उन्हें पूरी तरह भूल चुका है।'' (देखें संकट के बावजूद़, चयन, सम्पादन एवं अनुवाद मैनेजर पाण्डेय) यह साक्षात्कार मार्क्स ने 1871 में दिया था। प्राव्दा के 3 मई 1918 के अंक में एक लेख की शुरुआत इन पंक्तियों से होती है, 'रूसी सर्वहारा क्रांति का पहला और अग्रणी 'आंतरिक शत्रु' का गठन निम्न मध्यवर्ग द्वारा किया गया।' तो यह है मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग की ऐतिहासिक भूमिका और इसी मध्य वर्ग को नामवर सिंह मुक्तिबोध के कंधे 'अंधेरे में' शायद हिंदी की पहली कविता है जो मध्यवर्ग की कहीं से हिमायत नहीं करती बल्कि बेहद कड़े शब्दों में उसकी भर्त्सना करती है।
मध्यवर्ग के अवसरवाद और समझौतापरस्त चरित्र की शिनाख्त करती यह कविता आगे बढ़ती है और ऐसी लड़ाई में उसकी किसी भी प्रकार की सकारात्मक भूमिका को सिरे से तब तक खारिज करती है जब तक कि वह खुद को वैचारिक रूप से डीक्लास करके सर्वहारा वर्ग में शामिल न कर ले। लेकिन नामवर सिंह इस कविता में पता नहीं कैसे यह पड़ताल कर लेते हैं कि मुक्तिबोध को मध्यवर्ग में ही संभावना दिखाई पड़ती है। वे 'अंधेरे में: पुनश्च' लेख में लिखते हैं, 'किंतु इन सबके बावजूद इसी वर्ग में मुक्तिबोध को संभावना के बीज दिखाई पड़ते हैं और मुक्तिबोध के कवि-व्यक्तित्व का यही वह पहलू है जो उन्हें खूंखार सिनिक, संशयवादी होने से बचा लेता है।' विडंबनापूर्ण स्थिति तो यह है कि वे 'मैं' को राजनैतिक चेतना से लैस होकर गतिविधियों में उतरा देख तो लेते हैं लेकिन पता नही उसमें कौन-सा मध्यवर्गीय चरित्र ढूंढ़ लेते हैं कि तत्काल कह उठते हैं, 'मध्यवर्ग का सबसे संवेदनशील और जाग्रत व्यक्ति'। अब उनकी इस मासूमियत पर कौन न फिदा हो। आखिर देखिए तो सही कि उन्होंने किस तरह मध्यवर्ग की महत्ता को अक्षुण्ण बनाए रखने की कोशिश की है जबकि मुक्तिबोध ने किसी प्रत्यक्षदर्शी गवाह की तरह विस्तार से उस जुलूस का वर्णन किया है जिसमें तमाम मध्यवर्गीय पेशे से जुड़े लोग रात के अंधेरे में अपराधियों और लुटेरों के साथ मिलीभगत किए जुलूस में शरीक हैं। फिर भी नामवर सिंह मासूम कोशिश करते नजर आते हैं और वे सिर्फ कोशिश भर ही नहीं करते बल्कि मौका ताड़ कर यह भी साथ-साथ कड़े शब्दों में चेता जाते हैं कि हिंदी कविता में मध्यवर्ग की महत्ता को नकारने का मतलब कविता में खूंखार ढंग से सिनिकल हो जाना है, संशयवादी हो जाना है।
यह स्थापना नामवर सिंह ने 1974 में अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक 'कविता के नए प्रतिमान' के दूसरे संस्करण में रखी और उसके बाद की हिंदी कविता को आप सरसरी निगाह से देख जाइए। आप समझ जाएंगे कि इस स्थापना ने हिंदी कविता का कितना नुकसान किया है। मध्यवर्गीय सोच और चिताओं से त्रस्त, मध्यवर्गीय सुख और सुविधाओं को तलाशती और उनके न मिलने पर असुरक्षा, हताशा और संषय में नाक तक डूबी कविताओं की जैसे बाढ़-सी आ गई। ये लोग ही कवि भी कहलाए और जो इस उपभोक्तावादी चिंताओं से बाहर इस पूरी स्थिति को बदल डालने का हौसला लिए कविताओं में संघर्षरत थे उनकी न सिर्फ राजनैतिक चेतना बल्कि उनकी कविता को भी नकारने की शुरुआत यहीं से होती है। यहां तक कि हिंदी साहित्य में नक्सलबाड़ी धारा का जो प्रभाव था उसे भी नकारा जाने लगा। ऐसी भयानक स्थिति खड़ी हो गई कि किसी भी प्रकार की वैचारिक लड़ाई हिंदी कविता से गायब हो गई। यहां तक कि नक्सलबाड़ी आंदोलन के प्रभाव से निकल कर जो कवि आए थे उनमें से भी कई ने इस भयानक स्थिति के दबाव में अपने स्वर बदल लिए और जिन्होंने नहीं बदले उन्होंने या तो आत्महत्या कर ली या गहरी हताशा में चले गए। देखते ही देखते हिंदी कविता का जुझारूपन खत्म हो गया और आज चालीस साल बाद इसका चेहरा लगभग भीख मांगते कटोरे या जुगाड़ में लगे किसी आदमी की तरह हो गया है।
नामवर सिंह ने एक काम जरूर अच्छा किया कि रामविलास शर्मा का जबरदस्त खंडन किया और हिंदी कविता को रहस्यवाद या अस्तित्ववाद के अंधेरे से बचा लिया लेकिन उसे मध्यवर्गीय मानसिकता के महामकड़जाल में फंसा दिया। ताज्जुब होता है कि आखिर वे आलोचकगण क्या कर रहे थे जो नामवर सिंह के साथ या कुछ बाद में आलोचना के क्षेत्र में आए थे और आगे चलकर बड़े आलोचक भी कहलाए। उन्हें ही यह काम करना था ठीक उसी तरह जैसे नामवर सिंह ने किया रामविलास शर्मा के साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसे हिंदी कविता के साथ सबसे बड़ा किया गया छल ही माना जाना चाहिए। हिंदी में राजनीतिक चेतना वाली यह पहली सर्वहारा कविता है जो इतनी ताकतवर है और चालाकी देखिए इसे ही मध्यवर्ग का स्तुतिगान करने वाली किसी लचर कविता में बदल दिया।
साभारःहाशिया
India's cocooned intellectual elite
The intellectuals have invented their own version of Godwin's law—no matter what the issue, it will be turned into a debate on "secularism" and identity, feeding upon India's millennia-old caste- and religion-based tensions.
First Published: Wed, Jul 24 2013. 03 53 PM IST
Updated: Thu, Jul 25 2013. 01 13 PM IST
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The reason India's intellectual establishment doesn't challenge the government's policies on a philosophical plane is that it is very comfortable with the status quo and in fact is in broad agreement with the leftist philosophy that has directed governance in India almost uninterrupted since independence. Photo: AFP |
Senior journalist Ashok Malik lamented recently that the "problem with Indian intellectual discourse is the so-called opinion-shapers, in media and academia, have no stake in the real economy."
Malik was referring to the permanent New Delhi-based intellectual set populating academic and media institutions for whom national affairs have become a spectator sport, and which is so ensconced in the inertia of Lutyens Delhi and so comfortably intertwined with its networks of power that it can scarcely fulfil its role as a contributor of new ideas and detached analysis.
Academics at government-funded universities and institutions see their pay and benefits go up with metronomic regularity. A comparative study of faculty pay by the Center for International Higher Education published in 2012 found that on a purchasing power parity basis, Indian academics receive the fourth highest pay in the world, ahead of academics in the US, Germany, France and China.
Media organizations, especially small outfits, can reliably count on government advertisements, provided the reporting on their paymasters remains favourable enough. Open magazine reported recently on how Bihar chief minister Nitish Kumarwould use the state government's media spends to censor the news, calling him the "editor-in-chief" of Bihar. Daily News & Analysis former editor-in-chief Aditya Sinha went on record about how the Union information and broadcasting ministry underAmbika Soni tried to arm-twist his newspaper, threatening to pull government ads if their coverage did not fall in line. It is safe to say that both India's media and academic establishment are dangerously under the influence, if not control, of governments.
In his book Intellectuals and Society , economist Thomas Sowell wrote thatintellectuals are judged by whether their ideas "sound good to other intellectuals or resonate with the public." Sowell has said that there is no objective test for the ideas that intellectuals offer, and "the only test for most intellectuals is whether other intellectuals go along with them. And if they all have a wrong idea, then it becomes invincible", as the idea gets repeated and endorsed by the establishment en masse. Intellectuals have no accountability to anybody but their own community.
India's intellectual elite have routinely blamed opposition parties for not offering clear alternatives to the Congress-UPA's failed governance. But this fundamentally misunderstands the role of a political party in a democracy—it is more the intellectual establishment's job to originate new ideas and educate the public about such ideas, not that of a political party that faces electoral pressures every other quarter in a parliamentary democracy like India.
The reason India's intellectual establishment doesn't challenge the government's policies on a philosophical plane is that it is very comfortable with the status quo and in fact is in broad agreement with the leftist philosophy that has directed governance in India almost uninterrupted since independence.
Intellectuals such as Amartya Sen were quick to conjure up morbid imagery of children dying every week the food security legislation was delayed. But they remained mute on the scope the programme enjoys and the methods it employs.
It doesn't matter that the food security Bill misdiagnoses the problem, and that the public distribution system is probably the worst way to provide food to citizens in any case. Specious arguments are spun circumventing all these fundamental issues, with some "neutral" commentators even going to the extent of nakedly justifying it as a smart political move ahead of the general election. A similar spectacle was witnessed when the Congress party waived off farm loans before the 2009 general election—intellectuals lamented how the idea did not see any political opposition, without themselves critiquing the impact it had on India's banking system and the moral hazard it created for the future, for the loan waiver penalized those who had taken the trouble to pay back debts.
Opposition politicians are expected to commit electoral suicide and reject legislation such as food security outright, while the intellectuals cannot get themselves to unequivocally critique the design of such deeply flawed programmes, and just as importantly, offer actionable ideas for improvement should a political consensus exist in favour of a policy. Eventually, we are proffered the defeatist view that the politicians and "the system" are incorrigible, as India's raucous democracy will force any politician, no matter which party they come from, towards fiscal irresponsibility.
What the elite successfully veil is their own distaste for new ideas and for a new kind of governance, for such a change would undermine their influence and shake up the establishment. They have so deeply internalized and accepted the shibboleths India needs to break out from that they are unable extricate themselves from this mental straitjacket.
The intellectuals have invented their own version of Godwin's law—no matter what the issue, it will be turned into a debate on "secularism" and identity, feeding upon India's millennia-old caste- and religion-based tensions. Economic growth is portrayed as favouring only certain communities despite evidence to the contrary and without regard for endogenous social factors at play that are responsible for holding certain communities back.
Terrorist threats to internal security are painted with religious colours, as if the intellectuals are in collusion with brazenly opportunistic political parties who are evidently open to pitting India's security and intelligence agencies against each other in their quest for the marginal vote. When Swiss citizens voted in 2009 to prevent the construction of Islamic minarets in their country, in a statement that would befit a rabble-rousing, bigoted politician, one television anchor went so far as to call it "a fundamental threat to millions of Muslims" in India.
All in all, we are witnessing a calamitous spectacle—the world's largest democracy hurtles from crisis to crisis on almost every conceivable front, be it economic, foreign policy or internal security, while its effete, deracinated and comfortably cocooned intellectual elite is unable to offer new ideas. They endorse or criticize an idea not based on whether it might work, but where it came from. Rather than their political positions being informed by a philosophical worldview, their philosophical pronouncements derive from pre-meditated political positions.
Sometimes, when they judge new ideas based on whether those ideas will be "acceptable", the elite forget that they are not politicians but analysts who should first and foremost inform public debate on issues. In truth, they are only clamouring for acceptability from others in the opinion-shaping industry, and are competing naively to influence the political party in government, which simply selects the ones who suit its political and electoral objectives.
It is telling that the intellectual whose work resonates with the public is almost extinct in the prevalent climate. Social media and the Internet have made it easier to put out ideas for public consumption and break the monopoly enjoyed by India's intellectual elite, steeped as it is in a leftist consensus, on setting the narrative for public discourse. As Wall Street Journal columnist Sadanand Dhume noted recently, social media may not have a big electoral impact, but it is certainly helping shift the debate on public issues.
Rajeev Mantri and Harsh Gupta are co-founders of the India Enterprise Council.
(Republished on Junputh courtesy livemint.com)
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'लोकप्रिय' आंदोलन और मार्क्स का आवाहन
अभिषेक श्रीवास्तव
लोकप्रियता का मोह इतना तगड़ा होता है कि कल तक इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का एक ''लोकप्रिय आंदोलन'' आज राजनीतिक पार्टी बनने और सीटें जीतने के बावजूद खुद को फंसा हुआ पा रहा है और अपने अलोकप्रिय हो जाने के भय से कोई सुनिश्चित कदम नहीं उठा पा रहा। जब भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन दो साल पहले खड़ा हुआ था, तब भी उसे लेकर संदेह था और आज जब वह एक संसदीय मुकाम हासिल कर चुका है, तब भी संदेह ही पैदा कर रहा है। दरअसल, लोकप्रियता के साथ संदेह अनिवार्यत: जुड़ा है। राजनीति का इतिहास बताता है कि लोकप्रियता का मोह आपको इतना संदिग्ध बना देता है कि आप किसी संदेह के निर्णायक क्षण में लोकप्रियता चले जाने के डर से आत्मघाती कदम भी उठा सकते हैं। आखिर, संदेह के इस विराट क्षण में 'लोकप्रिय' के होने और न होने के बीच की स्थिति को कैसे समझा जाए? क्या मार्क्सवाद इसमें हमारी कुछ मदद कर सकता है?
पिछले साल 16 दिसंबर के बाद हुए बलात्कार विरोधी आंदोलन और आइएसी के भ्रष्टाचार विरोधी जन-उभार के संदर्भ में लिखा गया यह लंबा लेख अभी पढ़ा जाना चाहिए। यह लेख समकालीन तीसरी दुनिया में प्रकाशित है और वहीं से साभार हम यहां चिपका रहे हैं। उम्मीद है कि समकालीन राजनीति-समाज की परिघटनाओं पर यह कुछ प्रकाश डाल सके। (मॉडरेटर)
सवाल क्या है?
आजकल लिखने, पढ़ने और बोलने में, खासकर रोज़मर्रा की घटनाओं को समझने में आदतन कार्ल मार्क्स को याद नहीं किया जाता। ज़ाहिर है यह बात मार्क्सवादियों के संदर्भ में ही कही जा सकती है। रोज़मर्रा की पढ़ाई-लिखाई और विश्लेषण के दौरान मार्क्सवाद तकरीबन एक पवित्र ग्रंथ की तरह दिमाग के किसी धूल भरे तहखाने में दबा रहता है। यह बात सही कैसे है, अपनी बात कहने के लिए ज़रूरी क्यों है और मार्क्सवादियों द्वारा वैचारिक औज़ारों के 'चुनाव' से यह बात 'निरपेक्ष' क्यों है, इसे समझने के लिए मैं कुछ उदाहरण लेना चाहूंगा।
पहले हाल की घटना को लेते हैं। दिसंबर में दिल्ली में एक बलात्कार हुआ, जिसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन हुए। ऐसा कोई नहीं रहा होगा या कह सकते हैं कि फिलहाल ऐसा कोई नहीं होगा जो इस घटना का विरोध न करता हो। ऐसा संभव भी नहीं है। एक महिला से बलात्कार अमानवीय कृत्य है, अपराध है। इसके खिलाफ खड़े होना मनुष्य का धर्म है। चाहे वह मार्क्सवादी हो, गैर-मार्क्सवादी या मार्क्सवाद विरोधी, उसे बलात्कार जैसी घृणित घटना का विरोध करना ही होगा। इस अपराध की प्रकृति ही मनुष्य होने की सहज नैतिक अहर्ता के खिलाफ है। सवाल यह नहीं कि मार्क्सवाद से अपनी वैचारिक पहचान करने वाला अमुक व्यक्ति/समूह/सम्प्रदाय इन प्रदर्शनों में गया या नहीं, जवाब यह है कि नैतिकता के बुनियादी मानक पर वह वहीं खड़ा है जहां उसके जैसे बाकी मनुष्य खड़े हैं। उनमें फर्क है तो सिर्फ दंड विधान और समस्या निवारण की परिकल्पना के स्तर पर, जब कई ऐसी वजहें आकार ले लेती हैं जिन्हें अपने वैचारिक आग्रहों का बाइप्रोडक्ट हम कह सकते हैं।
पीछे चलते हैं। बलात्कार की घटना से पहले तकरीबन डेढ़ साल तक भारतीय मानस में जो मुद्दा केंद्रीय बना रहा वह था भ्रष्टाचार। सन 2010 में समकालीन भ्रष्टाचार का पहला संगठित खेल कॉमनवेल्थ के नाम से हुआ। उसके बाद स्पेक्ट्रम बांटने में घोटाला हुआ। फिर कोयला खदानों का भ्रष्टाचार सामने आया। इसके बाद कुछ भ्रष्टाचार खोज कर सामने लाया गया, मसलन नितिन गडकरी की कंपनियों में घपला, सलमान खुर्शीद के एनजीओ में घोटाला, जी न्यूज़ द्वारा वसूली और रॉबर्ट वढेरा का भ्रष्टाचार। सरकारी एजेंसी कैग द्वारा उजागर भ्रष्टाचार के कुछ मामलों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ जबकि बाकी मामले प्रदर्शनों से बने भ्रष्टाचार विरोधी माहौल में किए गए खुलासों का परिणाम रहे। आखिर कौन कहेगा कि वह भ्रष्टाचार के पक्ष में है? कोई नहीं। वह मार्क्सवादी हो, गैर-मार्क्सवादी या मार्क्सवाद विरोधी, भ्रष्टाचार के खिलाफ होना सहज मानवीय नैतिकता का सवाल है। पहले आप भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ही होंगे, भ्रष्टाचार निवारण और दंड विधान के सवाल पर भले वैचारिकी आड़े आ जाए। गर्ज़ ये, कि मार्क्सवाद की ज़रूरत यह बताने के लिए नहीं है कि आपको भ्रष्टाचार पर क्या स्टैंड लेना है।
कुछ और पीछे चलें। 2008 के अंत में वैश्विक मंदी आई थी। हमारे यहां भी इसका असर हुआ था। महंगाई बढ़ने लगी थी। बेरोज़गारी भी बढ़ रही थी। अर्थव्यवस्था थम गई थी। महंगाई, बेरोज़गारी और आर्थिक गतिरोध का विरोध करने के लिए मार्क्सवादी होना ज़रूरी नहीं होता। यह सीधे हमारी जि़ंदगी पर असर डालती हैं। अब भी डाल रही हैं। हम इनके खिलाफ हैं। वे भी हैं, जिन्होंने 1990 के बाद अपनी वैचारिक आंख खोली है और वे भी, जो नक्सलबाड़ी और संपूर्ण क्रांति का दौर देख चुके हैं। भारत में लोकप्रिय आंदोलनों का इतिहास अगर लिखा जाएगा तो शायद इन्हीं चरणों से होकर गुज़रे- बलात्कार के खिलाफ 'इंडिया गेट अपराइजिंग', भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत का 'अरब स्प्रिंग', जेपी का 'संपूर्ण क्रांति आंदोलन' और 'नक्सलबाड़ी' (हाल के दिनों में हुए विरोध प्रदर्शनों को इस सूची में 'आंदोलन' की श्रेणी में रखा जाए या नहीं, यह सवाल अभी ठीक नहीं)। संपूर्ण क्रांति का आंदोलन नेहरूवादी समाजवाद से सघन मोहभंग और युवा असंतोष की देन था, जिसके खिलाफ बिल्कुल मौके पर खड़ा होना उसी तरह असंभव था जिस तरह आज कोई भी बेरोज़गारी का समर्थन नहीं कर सकता। ठीक वैसे ही किसानों के ज़मींदारों द्वारा शोषण के खिलाफ नक्सलबाड़ी के आंदोलन का भी उसी देश-काल में विरोध नहीं किया जा सकता था, जिसमें छात्र, डॉक्टर, पेशेवर, अध्यापक, बुद्धिजीवी यानी मध्यवर्ग के सब घटक शामिल थे।
इन ऐतिहासिक पड़ावों के प्रति हमारे नज़रिये में फर्क कहां पैदा होता है?पहला, लड़ाई के तरीके में। दूसरा, समस्या निरूपण में। तीसरा, अपराधी के खिलाफ दंड विधान में, और चौथा समस्या निवारण में। एक मार्क्सवादी, गैर-मार्क्सवादी या मार्क्सवाद विरोधी के बीच ये सारे फर्क हालांकि 'विरोध के ऐन क्षण' में पैदा नहीं होते। इस बात को उलट कर अंग्रेज़ी में कहें, तो 'प्रेशियस मोमेंट ऑफ डाउट' यानी 'संदेह का बहुमूल्य क्षण' इन सब घटनाओं में नदारद है। तो क्या इतिहास खुद को दुहराता है? क्या दुहरा रहा है? 'संदेह का बहुमूल्य क्षण' तो वहां भी नहीं था, यहां भी नहीं है। तो क्या आज के 'लोकप्रिय आंदोलन' चालीस साल पहले हुए 'लोकप्रिय आंदोलनों' का विस्तार कहे जा सकते हैं? अगर नहीं, तो क्यों? अगर हां, तो दोनों में फर्क क्या है? क्या मार्क्सवाद इन्हें समझने में हमारी कुछ मदद कर सकता है? कार्ल मार्क्स की सबसे मशहूर उक्ति थी- ''डाउट एवरीथिंग'' (हर चीज़ पर संदेह करो)। क्या इंसानी मुद्दों की बुनियादी प्रकृति, 'विरोध का ऐन क्षण' ही अपने आप में इस मार्क्सवादी उक्ति के साथ विडंबना नहीं पैदा कर देता?
रोजर स्क्रूटन के बहाने
साठ के दशक में न सिर्फ भारत में, बल्कि तमाम देशों में लोग सड़क पर उतरे थे। आज जो मुद्दे सामान्य नागरिक उठा रहे हैं, वे उस वक्त वामपंथी आंदोलनों के नारे हुआ करते थे। तब के आंदोलनकारी यह मानते थे कि चूंकि वे बुर्जुआज़ी के खिलाफ लामबंद हैं, इसलिए अपने उद्देश्यों में भी वे एक हैं। चूंकि अपने उद्देश्यों में वे खुद को एक मानते थे, लिहाज़ा उन्हें यह भी लगता था कि उनके उद्देश्यों की एकता है। क्या ऐसा वाकई था?अमेरिका में पढ़ाने वाले एक राजनीतिक दार्शनिक रोजर स्क्रूटन अपने एक लेख में बड़े काम की बात कहते हैं। वे कहते हैं कि उस वक्त के सामाजिक असंतोष के स्रोतों को संगठित आकार देने के लिए उसे ''बुर्जुआज़ी'' के खिलाफ लक्षित किया गया था, जबकि राजनीतिक संदर्भों में ''बुर्जुआज़ी'' एक काल्पनिक निर्मिति थी। एक काल्पनिक निर्मिति के खिलाफ संगठित होने का यह अर्थ नहीं कि आप अपने राजनीतिक उद्देश्य में भी एक हों। वे कहते हैं कि यह एक बड़ी वजह थी कि लोगों का गुस्सा उनकी कल्पनाओं की ज़मीन पर साझा हो रहा था लेकिन जब ऐन राजनीतिक क्षण में टिकने की बारी आई, तो वह भरभरा कर गिर गया (भ्रष्टाचार विरोधी आक्रोश से तुलना करते चलें)। इसके लिए वे इक्कीसवीं सदी की तमाम विफल क्रांतियों का हवाला देते हैं। पश्चिम में तो उस वक्त खड़े हुए आंदोलनों की मांग ही विरोधाभासी थी- मसलन, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो चाहिए लेकिन न्यायपालिका का नाश भी, ''बंद ढांचों'' से मुक्ति चाहिए लेकिन आर्थिक जीवन पर राज्य का नियंत्रण बना रहे, निजी संपत्ति का खात्मा हो लेकिन हर व्यक्ति की अपनी-अपनी निजी स्पेस भी कायम रहे। इन मांगों का विरोधाभासी चरित्र इतना मुखर था, सिर्फ इसी वजह से ये संघर्ष जनांदोलन नहीं बन पाए बल्कि वर्गीय आंदोलन बन कर रह गए। इस आंदोलन का चेहरा बुद्धिजीवी, सरकारी कर्मचारी, छात्र, ट्रेड यूनियन नेता और ऐसे दूसरे लोग थे जिनके लिए विरोध की भाषा और अपने पसंद के निजी जीवन की भाषा एक थी। जिस तबके के साथ भाषा का ऐसा चमत्कारिक संयोग नहीं था, मसलन किसानों को ही लें, उनके बारे में तो कहना ही क्या। चालीस साल पुराने दूसरे तबकों के नारे से आज ''ज़मीन जोतने वाले की'' के नारे की तुलना कर लें, तो इसकी अप्रासंगिकता का खोखलापन किसान आंदोलन की पारंपरिक मार्क्सवादी समझ से मोहभंग पैदा करने के लिए ही पर्याप्त होगा। बहरहाल, ऐसे आक्रोशित वर्गीय संघर्षों के साथ एक दिक्कत रोजर यह गिनाते हैं कि इनकी सारी कार्रवाइयां भविष्य के लिए लक्षित होती हैं, जबकि भविष्य धुंधला और सरलीकृत होता है, बिल्कुल ''पूर्ण साम्यवाद'' या ''संपूर्ण क्रांति'' की तरह। दिलचस्प है कि इस भविष्य को परिभाषित करने में बरती गई कोई भी सतर्कता एक किस्म का संदेह पैदा कर देगी। और जब क्रांति की प्रक्रिया में संदेह ही आ गया, तो क्रांति काहे की?
कल और आज
इसीलिए रोजर स्क्रूटन की बात पर आगे बढ़ने से पहले ''डाउट एवरीथिंग'' का हश्र देख लेना कारगर होगा। नक्सलबाड़ी के संघर्ष के मॉडल पर (चारू मजूमदार की लाइन वर्ग शत्रु का सफाया) आज बात भी नहीं होती है, ''ज़मीन जोतने वाले की'' का नारा बदल कर नया नारा लाना तो दूर की बात रही। ''संपूर्ण क्रांति'' के संसदीय सुअरबाड़े में लोट जाने के काफी बाद इसे प्रतिक्रियावादी साबित करने की मार्क्सवादी तर्कपद्धति निकाली गई। इमरजेंसी को लेकर आज तक कई किस्म के भ्रम और किंवदंतियां हैं। रूस टूट गया, तब जाकर आस्था के पुल टूटे और मार्क्सवादी दर्शन के औज़ारों को दोबारा चमकाना पड़ा। चीन को लेकर अब तक अलग-अलग भ्रामक धाराएं भारतीय मार्क्सवादियों के भीतर बह रही हैं। इतना कुछ होने के बावजूद भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल आंदोलन और बलात्कार विरोधी ''अपराइजिंग'' की धूल बैठने के बाद भी मार्क्सवादी समूह अपना-अपना श्रेय का हिस्सा लूटने की कोशिशों में जहां-तहां लगे हैं।
बहरहाल, मार्क्स ने एक और कारगर बात कही थी, जो ''क्रांति के क्षण से बाहर'' चालीस साल पीछे हुए घटनाक्रम को आज के हालात से जोड़ने की समझदारी दे सकती है। उसने मध्यवर्गीय बुर्जुआ को ऐतिहासिक रूप से क्रांति का निर्णायक बताया था। साठ और सत्तर के दशक में हुए वैश्विक आंदोलनों में यह बात साफ थी। आज मध्य-पूर्व से लेकर अमेरिका और भारत में जिस कदर छात्रों, शहरी युवाओं और नौकरीशुदा शहरातियों की भागीदारी सड़कों पर देखने को मिली है, मार्क्स आज भी सही लगते हैं। पेंच सिर्फ एक है कि क्या पिछले आंदोलन क्रांति के लिए किए गए थे या आज के आंदोलन किसी क्रांति का स्वप्न लेकर किए जा रहे हैं? तब के विरोधाभास हमने देखे, आज के विरोधाभास भी बड़े दिलचस्प और अलहदा हैं। विरोधाभासी मांग का एक उदाहरण देखिए- अविकसित देशों को विकसित होने का मौका दिया जाए और उनके पर्यावरण की रक्षा की जाए। क्या ये दोनों मांगें एक साथ सही ठहराई जा सकती हैं? विकास और प्रकृति के दोहन का यह बुनियादी विरोधाभास तो खुद मार्क्सवाद के भीतर है। बुर्जुआ फ्रेमवर्क में तो यह और भी नहीं लागू होगा। ऐसे तमाम विरोधाभास, जो ज़ाहिर है इतने गूढ़ भी नहीं, आज के ''लोकप्रिय आंदोलनों'' में पाए जा सकते हैं। रोजर के मुताबिक बस एक अंतर आया है- कल जो मध्यवर्ग सड़क पर था, वह आक्रोशित बुनियादी वर्गों से उपजे असंतोष को आवाज़ दे रहा था जबकि आज सड़क पर जुटा मध्यवर्ग खुद अपनी ही मांगों को आवाज़ दे रहा है। इस बात को समझने के लिए बहुत सिर खपाने की ज़रूरत नहीं है। 17 दिसंबर से शुरू होकर लगभग दो सप्ताह तक बलात्कार के विरोध में हज़ारों शहरी भारतीय सड़कों पर उतरते रहे, लेकिन 2 जनवरी 2013 को जब आदिवासी महिला सोनी सोरी के लिए आवाज़ उठाने की बारी आई तो दिल्ली के जंतर-मंतर से भगवानदास रोड तक पहुंचने वाले समूह में बमुश्किल पचास युवा थे जिनमें अधिकतर एक राजनीतिक संगठन आइसा से जुड़े थे। दो सप्ताह से जारी ''स्वत: स्फूर्तता' अचानक अगले ही दिन विषय बदलने से खत्म हो गई।
चालीस साल पहले और आज के लोकप्रिय आंदोलनों (फिलहाल दोनों को आंदोलन ही कहते हैं) का यह फर्क कई अलग-अलग सरलीकृत तरीकों से इधर बीच उठाया भी गया है। एक तबका है जिसका मानना है कि इधर बीच हुए आंदोलन सवर्णवादी, शहरी और मध्यवर्गीय हैं। यह बात उसी हद तक सपाट और सही है जिस हद तक इस देश की नागरिकता की मुख्यधारा में आक्रोश मौजूद है और जिस सीमा तक बुनियादी वर्ग/अस्मिताएं अपने-अपने कठघरों में कैद हैं, लेकिन ऐसा कह कर इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि यह परिघटना अकेले भारत तक सीमित नहीं है। पिछले चार साल के दौरान भारत, ब्राज़ील, इंडोनेशिया और चीन समेत समूचे मध्य-पूर्व में सामान्य मध्यवर्गीय शहरी सड़कों पर उतरे हैं। अगस्त 2011 में चीन के डालियान शहर में हुए तियानमेन चौक जैसे प्रदर्शनों को याद करें या फिर उसी साल ब्राज़ील में भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे कई मंत्रियों से इस्तीफा लिए जाने की घटना के आलोक में इसे देखें। मिस्र, यमन, अल्जीरिया, सीरिया आदि के हालात अब भी नहीं सुधरे हैं (हालांकि वहां हुए आंदोलन सत्ता परिवर्तन की ओर लक्षित थे जबकि भारत जैसे देशों में ऐसा नहीं है)। दरअसल हुआ ये है कि पिछले चार-पांच साल में पश्चिमी विकसित देशों की सरकारें जिस कदर वहां की मंदी और ठहराव के चलते नरम पड़ी हैं, उसी अनुपात में विकासशील जगत की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में उदारीकरण का सीधा लाभार्थी रहा मध्यवर्ग यहां की सरकारों के लिए बेचैनी का कारण बना है। डेढ़ सौ साल पहले मार्क्स जिस मध्यवर्ग की बात कर रहे थे, आज विकासशील देशों में उसका आकार बिल्कुल अलग है लेकिन आज भी वे मार्क्स के कथन को ही चरितार्थ कर रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक 2 डॉलर से 13 डॉलर के बीच रोज़ाना कमाने वाला मध्यवर्ग एशिया के विकासशील देशों में सिर्फ 1990 से 2005 के बीच तीन गुना हुआ है। भारत और चीन को मिला लें तो यह संख्या दो अरब के आसपास ठहरती है। इसी अवधि में लातिन अमेरिका का मध्यवर्ग 28 करोड़ से 40 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है जबकि सब-सहारन अफ्रीका में यह 12 करोड़ से बढ़कर 20 करोड़ पर आ गया है। मध्यवर्ग के नए मानक के मुताबिक वे तमाम लोग इसमें आते हैं जो अभी-अभी गरीबी के चंगुल से छूटे हैं और जो 2 डॉलर से 20 डॉलर तक कुछ भी रोज़ाना कमा रहे हैं। वॉशिंगटन के ग्लोबल एटिट्यूड्स प्रोजेक्ट ने 13 उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक सर्वेक्षण किया था। इसमें यह बात सामने आई थी कि मध्यवर्ग के दो केंद्रीय मुद्दे अभिव्यक्ति की आज़ादी और निष्पक्ष चुनाव हैं, जबकि ये मुद्दे गरीबों के लिए मायने नहीं रखते क्योंकि उनकी प्राथमिक चिंता पहले गरीबी से बाहर निकलने की है। हो सकता है यह सामान्य बात हो, लेकिन इसका एक मतलब यह निकलता है कि जैसे-जैसे मध्यवर्ग की संख्या बढ़ती है, राजनीति में राजकाज करने के अमूर्त नुस्खे कहीं ज्यादा बड़ी भूमिका निभाने लगते हैं।
दरअसल, ऐसा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। भारत के संदर्भ में मार्क्स अंग्रेज़ी राज के बारे में दो बातें कहते हैं। उनके मुताबिक अंग्रेज़ यहां दो काम करने आए थे- विनाश और पुनर्रचना। विनाश तो उन्होंने पर्याप्त किया, पुनर्रचना का काम छोड़ दिया। हां, हज़ारों साल पुराने समाज का विनाश करते वक्त वे पुनर्रचना की ज़मीन ज़रूर तैयार कर गए। दिक्कत बस यह रह गई कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद सरकारी संरक्षण वाले अर्थतंत्र की ज़मीन पर मध्यवर्ग की फसल नहीं लहलहा सकी। इसीलिए उदारीकरण से पहले के दौर में हमारे यहां जो भी आंदोलन हुए, वे सभी उपजे तो वर्गीय आक्रोश से ही थे, लेकिन उनका अगुवा अनिवार्यत: मुट्ठी भर मध्यवर्ग ही रहा और ''बुर्जुआज़ी'' के खिलाफ लक्षित सभी संघर्ष एक यूटोपियाई मंजि़ल की परिकल्पना लिए हुए रहे। उदारीकरण के बीस वर्षों में एक बदलाव दबे पांव आया। वास्तव में, सभी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में (ब्रिक्स देशों में) लंबे समय तक मध्यवर्ग राजनीतिक रूप से निष्क्रिय रहा था। यह अकेले भारत की बात नहीं है। मध्यवर्ग के बारे में द इकनॉमिस्ट (3 सितंबर, 2011) कहता है:
''चीन में उन्होंने खुद को अपने तक ही सीमित किए रखा, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा किए गए एक अघोषित सामाजिक अनुबंध का परिणाम था- तुम हमें राज करने दो, हम तुम्हें पैसे बनाने देंगे... भारत और ब्राज़ील का नया एलीट राजनीतिक प्रभाव के मामले में गरीबों से भी कमज़ोर रहा है (जो कि अपनी संख्या के कारण चुनाव में अहम हो जाते हैं) और पुराने एलीट तबके के मुकाबले भी (जो सत्ता प्रतिष्ठानों में गहरे धंसे हुए हैं)... मध्यवर्ग इसलिए भी सुप्त रहा है क्योंकि भारत, चीन और ब्राज़ील द्वारा अपनाई गई उदारीकरण और आधुनिकीकरण की नीतियों ने मोटे तौर पर उसी के सदस्यों को लाभ पहुंचाया है... अब जब उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है, तो एक न एक दिन यह होना ही था...।''
मध्यवर्ग का मैनिफेस्टो
तो इन बीस वर्षों में जो मध्यवर्ग चुपचाप आर्थिक सुधारों के लाभ लेता रहा, आज उसकी राजनीतिक आकांक्षाएं मुखर हो गई हैं। मध्य-पूर्व में पढ़-लिख कर सोशल मीडिया पर जवान हुए मध्यवर्ग को एक अनपढ़ तानाशाह नहीं चाहिए, तो भारत में सुविधाओं के बीच पले-बढ़े शहरी मध्यवर्ग को भ्रष्टाचार और बलात्कार नहीं चाहिए। दोनों जगह आक्रोश बुनियादी तौर पर 'स्टेट' (राज्य) के खिलाफ लक्षित है, फर्क सिर्फ यह है कि हमारे यहां 'स्टेट' कहीं ज्यादा अदृश्य है। मध्य-पूर्व में राज्य का पर्याय तानाशाह है, लेकिन हमारे यहां राज्य का पर्याय चुनी हुई सरकार नहीं है। कितनी दिलचस्प बात है कि जिस वजह से मध्य-पूर्व का मध्यवर्ग अपने तानाशाह का तख्तापलट करना चाह रहा था, बिल्कुल उसी वजह से आंदोलनरत यहां का मध्यवर्ग अपनी सरकार को बदलने की कोई ख्वाहिश नहीं रखता। ध्यान रहे कि लोकपाल से लेकर बलात्कार विरोधी आंदोलनों में कहीं भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को बदलने का नारा नहीं आया है। ठीक ऐसे ही चीन में एक भीषण रेल दुर्घटना के बाद रेल विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ वहां का मध्यवर्ग खड़ा हुआ था जबकि इंडोनेशिया में अरबों के ठेके भ्रष्ट तरीके से दिए जाने के खिलाफ उसका गुस्सा सड़क पर आया था। इन तमाम देशों के मध्यवर्गीय उभार में एक ही तर्क काम कर रहा है- वो यह, कि पूंजीवादी लोकतंत्र का जहां जैसा चरण है, उसी के मुताबिक वहां की सरकार और 'स्टेट' के बीच दृश्य-अदृश्य रिश्ता भी है और यही लुकाछिपी मध्यवर्ग के प्रदर्शनकारियों का एजेंडा तय करेगी। भारत में यह एजेंडा राजनीतिक नहीं है, फिलहाल सिर्फ जीवन को सुगम और सरल बनाने पर केंद्रित है। इस बात को समझने के लिए अरविंद केजरीवाल लिटमस टेस्ट का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद मध्यवर्ग में जिनकी साख कम हुई है और इंडिया गेट से शुरू हुआ प्रदर्शन बगैर उनके या किसी के भी नेतृत्व के चलता रहा है (जिसे 'स्वत: स्फूर्त' कहा जा रहा था)। दरअसल, भ्रष्टाचार या महिलाओं पर हिंसा का मुद्दा 'अपराध' की श्रेणी में आने के अलावा भारत में राजनीति करने के पुराने तौर-तरीकों से भी वास्ता रखता है। जो नया मध्यवर्ग उभरा है, उसे नई राजनीति चाहिए। ऐसी राजनीति, जो जवाबदेह हो, पारदर्शी हो, जनतांत्रिक हो, जो सरकारी सेवाओं तक पहुंच में रिश्वत की आड़ न खड़ी करती हो, जिसके साये तले जीने में हिंसा और बर्बरता से सामना न होता हो। दिक्कत यह है कि मध्यवर्ग का यह मांगपत्र बुनियादी तौर पर राज्य को संबोधित होता है, लेकिन राज्य की डायनमिक्स को समझे बगैर एक नादान अराजनीतिक सदिच्छा में तब्दील हो जाता है। बलात्कारी को फांसी की सज़ा, उसे नपुंसक बनाने की मांग, बलात्कृत की आत्मा की शांति के लिए हवन, लोकपाल के लिए अनशन आदि अराजनीतिक सदिच्छाएं ही हैं। इनसे सहमत या असहमत होना अपनी जगह है, लेकिन इन्हें खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि मार्क्स के मुताबिक मध्यवर्ग एक ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा कर रहा है।
आगे बढ़ने से पहले मार्क्स की उक्तियों के आधार पर हमने जो बातें समझी हैं, उन्हें बिंदुवार रख लेते हैं:
1. उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में मध्यवर्ग की राजनीतिक आकांक्षाओं का उभार उसका ऐतिहासिक कार्यभार है।
2. इसे बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो संख्याबल के कारण अब हो रहा है।
3. इसकी बड़ी वजह नए समाज के मुताबिक नए किस्म की राजनीति की नामौजूदगी है।
4. फिलहाल इसका कुल उद्देश्य मध्यवर्ग के लिए एक सुगम सरल जिंदगी के हालात हासिल करना जान पड़ता है।
5. उपर्युक्त उद्देश्य मार्क्स द्वारा बताए गए अंग्रेज़ों के 'पुनर्रचना' के अधूरे प्रोजेक्ट का हिस्सा माना जा सकता है।
6. यह अब तक राजनीतिक आंदोलन की शक्ल नहीं ले सका है, न ही व्यापक असंगठित शहरी मध्यवर्ग के एजेंडे में इसे राजनीतिक शक्ल देना है (इंडिया गेट 'अपराइजिंग' में अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक पार्टी की अप्रासंगिकता और उनके गांव केंद्रित 'स्वराज प्रोजेक्ट' से शहरी युवाओं की आकांक्षाओं का बेमेल होना इसका लिटमस टेस्ट है)
7. साठ और सत्तर के दशक में हुए आंदोलनों का यह विस्तार है क्योंकि रोजर स्क्रूटन के मुताबिक 'प्रेशियस मोमेंट ऑफ डाउट' तब भी नहीं था और अब भी नहीं है।
अब सवाल उठता है कि हाल के दिनों में हुए प्रदर्शनों का किया क्या जाए?द इकनॉमिस्ट अपने विश्लेषण के आखिरी पैरा में कहता है कि ये प्रदर्शन बड़ी आसानी से व्यापक शक्ल अख्तियार कर सकते हैं। यह शक्ल कैसी होगी, इस पर वह बात नहीं करता। इन प्रदर्शनों का भावी रूप क्या होगा, इनकी राजनीति किधर झुकेगी, इसके कई संकेत उस अस्मितावादी/संविधानवादी राजनीतिक खेमे से आ रहे हैं जो सिरे से इन्हें सवर्णवादी, शहरी और मध्यवर्गीय कह कर नकारते रहे हैं। प्रदर्शन स्थलों पर मौजूद कुछ बेमेल छवियां भी मार्क्स के 'डाउट एवरीथिंग' का आवाहन करने को मजबूर करती हैं। मसलन, बलात्कार विरोधी प्रदर्शनों के बाद आए कुछ प्रतिक्रियावादी बयानों को देखें। संघ प्रमुख मोहन भागवत, संत आसाराम बापू, राष्ट्रपति पुत्र अभिजित मुखर्जी, समाजशास्त्री आशीष नंदी, छत्तीसगढ़ महिला आयोग की विभा राव, मध्यप्रदेश की एक महिला वैज्ञानिेक, ठाकरे बंधु- यह सूची अनंत है। ऐसे बयानों से नए साल का शुरुआती पखवाड़ा बजबजाता रहा। उसके बाद तुरंत मध्यवर्गीय आक्रोश को दो सैनिकों की हत्या के बहाने पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया जाता है। भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल पर हुए प्रदर्शनों को याद करें। लहराते तिरंगे झंडे किसी राष्ट्रीय आंदोलन की मानिंद मध्यवर्गीय मानस में चिपक गए हैं। गोरक्षा समितियों से लेकर सर्वाधिक भ्रष्ट संघों तक सब प्रदर्शन में मौजूद रहे थे। ठीक वैसे ही जिस तरह बलात्कार विरोधी प्रदर्शनों में भगत सिंह क्रांति सेना के कार्यकर्ता मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को महिला विरोधी गालियां दे रहे थे और सदिच्छाओं से प्रेरित रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन गायत्री मंत्र का जाप व हवन कर रहे थे। ये प्रतीक हैं, जो संदेह पैदा करते हैं। लोकपाल आंदोलन के दौर में ही मारुति कारखाने में मजदूर हिंसा हुई। जो मध्यवर्ग सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ था, वह मजदूरों के खिलाफ भी खड़ा दिखा। आज वही तबका पाकिस्तान पर हमले की बातें कर रहा है। बीच में चीन विरोध का हिस्टीरिया भी रचा गया था। कह सकते हैं कि चूंकि यह अराजनीतिक मध्यवर्ग है, इसलिए परंपरागत छवियां, नारे, प्रतीक सब अपने साथ लेकर आएगा, लेकिन सवाल जायज़ है कि मध्यवर्ग जो कर रहा है यदि वह उसका ऐतिहासिक कार्यभार है, तो इसकी भावी राजनीतिक शक्ल कैसी होगी?
'टी पार्टी' का खतरा
जिस दौरान अन्ना हज़ारे का आंदोलन खड़ा हुआ था, कई टिप्पणीकारों की ओर से अलग-अलग मंचों पर इस आंदोलन को कुछ नुस्खे बताए गए थे, सुझाव जारी किए गए थे। ये सुझाव या सिफारिश की शक्ल में न होकर खबरों और विश्लेषणों के आवरण में थे। हम नहीं जानते कि भारत के मध्यवर्ग को आंदोलन के नुस्खे कहां से मिल रहे हैं, लेकिन खबरों के आधार पर एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी दिशा क्या रहने वाली है। मसलन, वॉल स्ट्रीट जर्नल के स्तंभकार सदानंद धूमे ने सबसे ज्यादा बार और सबसे ज्यादा खबरों में मध्यवर्ग के इस उभार के लिए ''टी पार्टी'' शब्द का इस्तेमाल किया। इंडियन एक्सप्रेस ने एक खबर लगाई जिसके शीर्षक में यही शब्द था, हालांकि जिसका आशय यह था कि अन्ना हज़ारे चाय के प्याले में तूफान उठा रहे हैं। सप्ताहांत पर, खासकर दिल्ली की सड़कों पर जुटने वाली शहरी भीड़ को कई टिप्पणीकारों ने ऐसा ही समझा था। खासकर अस्मितावादी राजनीतिक धड़े ने- जो ऐसे लोकप्रिय प्रदर्शनों को सवर्णवादी जमावड़ा कहता रहा- तो आज तक चाय की प्याली में तूफान के राजनीतिक निहितार्थ समझने-समझाने का कोई काम नहीं किया और यह रवैया दिल्ली में हुए बलात्कार के बाद के प्रदर्शनों के सिलसिले में भी जारी रहा। वॉल स्ट्रीट जर्नल में सदानंद धूमे और 'सीज़नल मैगज़ीन' के स्तंभों को ध्यान से पढ़ने पर पता चलता है कि वे इस मध्यवर्गीय जनाक्रोश को वास्तव में अमेरिका के ''टी पार्टी मूवमेंट'' के बरक्स खड़ा कर के देख रहे थे। ''सीज़नल मैगज़ीन'' अपने एक स्तंभ का शीर्षक लगाता है, ''वॉट अन्ना हज़ारे कैन लर्न फ्रॉम दि यूएस डेट क्राइसिस बाइ टी पार्टी।'' लेख में भारत के भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शनों और अमेरिकी रिपब्लिकनों द्वारा चलाए जा रहे संगठित टी पार्टी आंदोलन की तुलना करते हुए कहा गया है:
''...भले ही वह किसी अच्छे उद्देश्य के लिए खड़ा नहीं है तो क्या, लेकिन अमेरिकी टी पार्टी से न सिर्फ भारत को बल्कि किसी भी लोकतंत्र को और वहां मौजूद ग्रासरूट आंदोलन को सीख लेनी चाहिए... हज़ारे के आईएसी के बरक्स टी पार्टी के साथ रणनीतिक फायदा यह रहा कि उसने 'व्यवस्था' में सेंध लगाई, व्यवस्था के साथ मिलकर काम किया, व्यवस्था को हाइजैक किया और फिर उसे हरा दिया। इसके बजाय इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने व्यवस्था पर ही सवाल खड़ा कर दिया, और व्यवस्था ने इसी नकार का इस्तेमाल आईएसी को खत्म करने में कर डाला।''
ऐसे नुस्खों से क्या समझा जाए?
समझने के पहले आइए जान लेते हैं कि अमेरिका का टी पार्टी मूवमेंट क्या है। इसे इस तरह समझें, कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनसंचार संस्थान की हिंदी पत्रकारिता से अपने 'काडरों' का रिक्रूटमेंट कर के दस साल पहले 'परिवर्तन' शुरू किया था, बराक ओबामा के सत्ता में आने के बाद ठीक इतने ही छोटे स्तर पर अमेरिका में एक वेब चैट फोरम पर टी पार्टी आंदोलन का आरंभ हुआ। 'मार्केट टिकर' नाम के एक लोकप्रिय शेयर बाजार ऑनलाइन फोरम से जुड़े कुछ लोग सरकारी नीतियों पर चार साल पहले बात किया करते थे। वेबसाइट के संचालक ओबामा के वित्त विभाग के प्रमुख लैरी समर्स और टिम गीदनर के चुने जाने से खफ़ा थे क्योंकि वैसे ही लोगों के चलते 2008 की आर्थिक मंदी आई थी। चूंकि इन्हें कई समान विचार वाले लोग इंटरनेट के इस मंच पर मिल गए, तो इन्होंने विचार-विमर्श को प्रदर्शनों में तब्दील करने का फैसला किया। एक ऑनलाइन संदेश में यह सुझाव सामने आया कि क्यों न नेताओं और नीति निर्माताओं को टी बैग भेंट किए जाएं। (याद करें कुछ साल पहले हमारे यहां एक फिल्म से प्रेरित गांधीगीरी इसी का एक देसी संस्करण थी और भूलने की बात नहीं है कि अन्ना हज़ारे को बार-बार हमारे मीडिया में आज का गांधी बताया गया है।) जैसे यहां गांधी का आवाहन किया गया, ठीक वैसे ही इस अमेरिकी समूह ने 1773 में हुई मशहूर बोस्टन टी पार्टी का आवाहन किया (बोस्टन टी पार्टी अमेरिकियों के एक विरोध प्रदर्शन का नाम था जो अंग्रेज़ औपनिवेशिक शासकों द्वारा चाय पर टैक्स बढ़ाने के खिलाफ आयोजित किया गया था। इसके तहत कुछ अमेरिकी चाय के डिब्बे ले जाने वाले जहाज़ों पर चढ़ गए और सारी चाय बोस्टन सागर में उन्होंने बहा दी)। फोरम की एक प्रभावशाली सदस्य को टी बैग भेंट करने का विचार जंच गया और उनके सहयोग से इस अभियान में गति आई। बात को लोगों तक पहुंचाना ज़रूरी था। सीएनबीसी टेलीविज़न के टिप्पणीकार रिक सेंटेली ने इसमें बड़ा योगदान दिया। शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज की छत पर प्रसारित किए गए एक टीवी शो के माध्यम से उन्होंने इस अभियान का प्रचार-प्रसार देश भर में कर डाला। इस तरह यह एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गया। आप चाहें तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन से इसकी तुलना के क्रम में भारतीय टेलीविज़न के कुछ नामी चेहरों को ले सकते हैं जो बिना थके लगातार अन्ना हज़ारे के आंदोलन को जेपी आंदोलन के बाद की सबसे बड़ी क्रांति बताते रहे और जंतर-मंतर पर तैनात चैनलों के जि़मी जि़प कैमरे हज़ारों की भीड़ को लाखों की दिखाते रहे। आईबीएन-7 के आशुतोष, टाइम्स नाउ के अर्णब गोस्वामी और ज़ी न्यूज़ के पुण्य प्रसून वाजपेयी ने अतिरिक्त उत्साह से इस आंदोलन के दौर में एंकरिंग की थी। कहा जाता है कि पुण्य प्रसून खुद अन्ना हज़ारे की कोर टीम में उस वक्त थे (एक साझा पत्रकार मित्र की ओर से इस लेखक के पास टीम अन्ना के साथ रह कर समूचे घटनाक्रम पर पुस्तक लिखने का प्रस्ताव भी भिजवाया गया था और संभावित प्रकाशक आदि को लेकर भी बातें हुई थीं)।
बहरहाल, टी पार्टी के चाहने वाले अधिकांश उच्च मध्यवर्गीय अमेरिकी हैं। इसके सिद्धांतों के मुताबिक टी पार्टी आंदोलन को न तो डेमोक्रेट माना जा सकता है और न ही रिपब्लिकन, बल्कि वे एक ऐसी नीति का प्रचार कर रहे थे जिसके बरक्स दक्षिणपंथी रिपब्लिकन खुद को बीच में खड़ा पाते थे। इसके बावजूद टी पार्टी चलाने वालों को पता था कि वे दोनों के मुकाबले राजनीतिक रूप से खड़े नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने चुपके-चुपके रिपब्लिकन की कतारों में सेंध लगानी शुरू कर दी। 2010 में अमेरिकी कांग्रेस के मध्यावधि चुनाव आते-आते हालत यह हो गई कि रिपब्लिकन पार्टी को टी पार्टी का समर्थन कुछ उम्मीदवारों के लिए लेना पड़ा। इसका नतीजा रिपब्लिकंस के लिए सकारात्मक ही रहा और डेमोक्रेट पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका में 2011 में आए कर्ज संकट के दौरान लोगों के गुस्से को चीन के खिलाफ मोड़ कर टी पार्टी ने राष्ट्रवादी ज़ायका भी अपना लिया और अगस्त 2011 में उसके भीतर मौजूद महज़ 50 लोगों के एक प्रभावशाली धड़े ने अमेरिकी संसद को कर्ज संकट पर एक संकल्प पारित करने को बाध्य कर डाला। यदि ऐसा न होता तो अमेरिका की ट्रिपल 'ए' वाली रेटिंग छिन जाती और अमेरिकी राजकोष कर्ज के बोझ तले दम तोड़ देता। अमेरिकी संसद का कर्ज संकट पर संकल्प उसी 1 अगस्त 2011 को पारित हुआ था जब भारतीय संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था और उसके सामने सबसे पहला एजेंडा जनलोकपाल की जगह सरकारी लोकपाल विधेयक को पारित करना था। संयोग देखिए कि दोनों ही देशों में संसद को तकरीबन बंधक बना लेने की स्थिति तक पहुंचाने में दो ज़मीनी आंदोलन कामयाब हो चुके थे। हालांकि इसके बाद जो हुआ, वहां तुलनाएं खत्म हो जाती हैं। टी पार्टी आंदोलन कामयाब हो जाता है और इंडिया अगेंस्ट करप्शन दम तोड़ देता है।
इस अलहदा अंत की वजह अमेरिका के टी पार्टी आंदोलन और भारत के मध्यवर्गीय उभार के बीच की कई असमानताएं हैं। नेता से लेकर नीति तक कई फर्क हैं। इसके बावजूद जिस किस्म के नुस्खे विदेशी मीडिया की ओर से अन्ना हज़ारे के आंदोलन को अप्रत्यक्ष तौर पर मिलते रहे, उन्हें ध्यान से पढ़ने पर ऐसा लगता है कि शायद समूचे आंदोलन को रेडिकल दक्षिणपंथी अभियान के रूप में तब्दील करने की मंशा पश्चिमी सलाहकारों की रही होगी। इस तुलना पर और टी पार्टी आंदोलन की रणनीति पर इकलौता मार्क्सवादी विश्लेषण अमेरिका की फोर्थ इंटरनेशनल से उपजी लीग फॉर दि रिवॉल्यूशनरी पार्टी ने किया है। अपनी पत्रिका ''प्रोलितारियन रिवॉल्यूशन'' के अंक 83 में पार्टी कहती है कि ओबामा के चुने जाने के बाद हुआ टी पार्टी आंदोलन का उभार दरअसल हर तरह की नस्लवादी व प्रतिक्रियावादी ताकतों का एक नाटकीय जुटान था जिसकी अभिव्यक्तियां बाद में दुनिया भर में देखने को मिली हैं। पार्टी ने अपने विश्लेषण में जितनी बातें गिनाई हैं, यदि उनके आधार पर भारत के लोकप्रिय मध्यवर्गीय संघर्षों की समीक्षा और तुलना की जाए, तो तमाम ऐसे निष्कर्ष सामने आ सकते हैं जो अब तक फतवेबाज़ी के स्वर में अस्मितावादी समूहों ने, खासकर दलित अधिकार समूहों ने गिनाए हैं। लेख कहता है,''दि एलीफैंट इन दि रूम इज़ रेसिज़्म।'' हमारे यहां के दलित अधिकार समूह पिछले चार साल से जाति के निकष पर तमाम लोकप्रिय आंदोलनों को अगर खींचते रहे हैं, तो फिर इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखनी चाहिए। इस लंबे दस्तावेज़ का एक पैरा आंख खोलने वाला है:
''टी पार्टी को स्वत: स्फूर्त लोकप्रिय प्रदर्शनों की तरह सजाया-संवारा गया है- भले ही दक्षिणपंथी बुद्धिजीवी इसके कार्यकर्ताओं को मजदूर आंदोलनों में दिखने वाले परस्पर जुड़े हुए समूहों जैसा बताने के बजाय स्वतंत्र रूप से प्रेरित नागरिक बताने की कोशिशों में लगे हों। और वास्तव में, आंदोलन के कुछ पहलू ऐसे हैं जो ऐसी छवि निर्मित भी करते हैं। टी पार्टी के कई समर्थक स्वतंत्र राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर इसमें हिस्सा लेते हैं और अपने तईं इसकी गतिविधियों में सांस्कृतिक रचनात्मकता का पुट भर देते हैं- जैसे, क्रांतिकारियों जैसे कपड़े पहन कर और घर में बनाए हुए प्रतीक चिह्न साथ लाकर। जल्दबाज़ी में गठित की गई टी पार्टी की स्थानीय इकाइयों ने आंदोलन के भीतर ही मौजूद कुछ ज्यादा संगठित ताकतों के हाथ का औज़ार बनने से इनकार कर दिया है। ये ताकतें हालांकि खुद भी विचारधारात्मक और संगठनात्मक लाइन पर बंटी हुई हैं...।''
ऊपर के पैरा में टी पार्टी की जगह आईएसी लिख दें तो कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं लगेगी, सब कुछ वैसा ही लगेगा जैसा हमने देखा-सुना है। तकरीबन समूचे दस्तावेज़ में यह साम्यता मौजूद है। दस्तावेज़ हालांकि एक जगह साफ कहता है, ''टी पार्टी आंदोलन का चाहे जो हश्र हो, यह अमेरिकी समाज में मौजूद गहरे असंतोष का लक्षण है जो कि संकट के साथ और गहराएगा।'' यह बात निश्चित तौर पर भारत के साथ भी लागू होती है। जिस तरीके से हमने पिछले दिनों सड़कों पर आक्रोश को फैलते देखा है, इतना तय है कि लोगों के भीतर असंतोष है, गुस्सा है और अब वह निकल रहा है। हो सकता है ऐसे आक्रोश की दिशा टी पार्टी की ओर रहे, न भी रहे, या कोई और शक्ल अख्तियार कर ले, लेकिन जो भी हो, अपनी सामाजिक-जातिगत संरचना और राजनीतिक नुस्खों से यह संकेत देता है कि आने वाले दिनों में पहले से कहीं ज्यादा दक्षिणपंथी आंदोलन कैसा दिखेगा। जैसे-जैसे पूंजीवाद का आर्थिक और सामाजिक संकट तीखा होगा, सबसे कट्टर दक्षिणपंथी तत्व बिल्कुल सामने आकर अपने प्रकट फासीवादी सामाजिक कार्यक्रमों का खुलासा करेंगे, वामपंथी यूनियनों पर हमले बढ़ेंगे, वंचित जनता पर हमला और तेज़ होगा और सैन्यवाद के प्रति आम लोगों में इस कदर समर्थन बढ़ेगा जो किसी भी अमेरिकी सैन्य हमले को मुंह चिढ़ाने के काबिल होगा। भारत का 'लोकप्रिय' आंदोलन और अमेरिका का टी पार्टी आंदोलन ज़ाहिर है ऐसी स्थिति अपने तईं लाने में अक्षम होगा, लेकिन आने वाले दिनों में साम्राज्यवाद पोषित दक्षिणपंथी राजनीति की दिशा का ये थर्मामीटर ज़रूर हैं। इन्हें इसी रूप में देखा जाना चाहिए।
संदेह ज़रूरी है
एक ताज़ा उदाहरण यहां मौजूं होगा। बलात्कार की घटना के बाद दो सप्ताह तक प्रदर्शनकारियों से पटी दिल्ली की सड़कों पर आज सामान्य स्थितियां हैं। आक्रोश जब सड़कों पर फैलता है तो दिखता है, लेकिन उसकी धूल जब वातानुकूलित सम्मेलन कक्षों में बैठने लगती है, तो उसे देखने आम लोग नहीं पहुंचते। खबरों का न पहुंचना भ्रम पैदा कर सकता है। ऐसी ही एक खबर दिल्ली के फिक्की सभागार से 7 जनवरी की शाम निकली। यहां महिलाओं पर हिंसा रोकने के लिए चलाए जा रहे वैश्विक प्रचार अभियान ''वन बिलियन राइजि़ंग'' का एक कार्यक्रम आयोजित था जिसमें प्रसिद्ध नाटक ''वेजाइना मोनोलॉग्स'' की रचयिता स्त्रीवादी लेखिका और कार्यकर्ता ईव एंसलर आई हुई थीं। एनजीओ जगत के तकरीबन सभी जाने-माने चेहरों से सजे इस कार्यक्रम को आयोजित करने में ऐक्शन एड, संगत और जागोरी नाम की तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं का योगदान था जिन्हें विदेशी अनुदान मिलता है। यह संयोग नहीं है कि 'फर्स्टपोस्ट' को दिए अपने साक्षात्कार में ईव एंसलर ने अमेरिका के ओहायो में हुए एक बलात्कार की तुलना दिल्ली के बलात्कार कांड से की और अमेरिका के लोगों को दिल्लीवासियों के प्रदर्शनों से सबक लेने की सलाह दी। ऐन प्रदर्शन के माहौल में विदेशी पूंजी से संचालित स्वयंसेवी संस्थाओं का कुछ इस तरह से सक्रिय हो जाना संदेह पैदा करता है। अगर अन्ना हज़ारे के आंदोलन को टी पार्टी से नुस्खे मिल रहे हैं, तो बलात्कारों से त्रस्त अमेरिका को दिल्ली से संदेश दिया जा रहा है। जनता के आंदोलन पर सत्ता प्रतिष्ठान की त्वरित प्रतिक्रिया तो अपेक्षित है, लेकिन इस कार्यक्रम से निकलते राजनीतिक निहितार्थ चौंकाने वाले हो सकते हैं। यह महज़ एक उदाहरण है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल की विदेशी फंडिंग का मामला उठ ही चुका है।
दरअसल, जिन्हें हम 'लोकप्रिय' कह रहे हैं, उन पर शक करने के वाजिब कारण हैं। ये आंदोलन वास्तव में उतने लोकप्रिय नहीं हैं, और आंदोलन तो ये बिल्कुल भी नहीं। इस समझ पर पहुंचने के लिए हालांकि हमें संदेह के समकालीन साक्ष्यों और इतिहास के समरूपी विश्वासघातों को मिलाकर देखना होगा। आम लोग जब विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो वे भविष्य के बारे में कुछ नहीं सोचते या जानते। उन्हें बेशक अपने हितों के बारे में पता होता है। अपनी आदतों के बारे में, परंपराओं के बारे में, उम्मीदों के बारे में और यह भी, कि कौन सी उम्मीदें जायज़ हैं। जब वे प्रदर्शन करते हैं, तो यह सनातन संघर्षरत बुनियादी वर्गों के हित में नहीं होता जो दुनिया को उलट-पुलट कर रख देने का सपना पाले हुए हैं। मध्यवर्ग का प्रदर्शन अपनी धारणाओं, हितों, जीने के तरीकों, उम्मीदों, बात-व्यवहार आदि को बचा ले जाने के लिए होता है, जो कि मिल कर उनकी पहचान को गढ़ते हैं। इनका आक्रोश चूंकि संघर्षरत बुनियादी वर्गों के आक्रोश का प्रतिनिधि नहीं होता, इसीलिए ऐसी घटनाएं दुर्लभ होती हैं, जैसा हमने दिल्ली में पिछले दो साल के दौरान देखा। इसीलिए संख्याबल के आधार पर भी ये प्रदर्शन पहले से बड़े हो सकते हैं। इन्हें हाइजैक करने की कोशिशें भीतर और बाहर दोनों जगहों से होती हैं। दृष्टि, विचार और भविष्य की परिकल्पना के बगैर इनका पटरी से उतरना, फासिस्ट हो जाना अपरिहार्य है। बावजूद इसके जैसा मैंने शुरुआत में कहा, ऐन मौके पर इन्हें नैतिक समर्थन देना ही होता है क्योंकि जिन मुद्दों पर ये लड़ाइयां खड़ी होती हैं, वे बुनियादी तौर पर इंसानी होते हैं। उस वक्त किसी मार्क्सवादी की विचार पद्धति, विश्लेषण के मार्क्सवादी औज़ारों का चुनाव काम नहीं आता। शायद यही वजह है कि मार्क्सवाद बदलाव के ऐन क्षणों में दिमाग के किसी अंधेरे तहखाने में धूल फांकता रहता है, हालांकि घटना पर धूल बैठ जाने के बाद काम वही आता है।
यह सही समय है कि हम अपने-अपने तहखानों से मार्क्सवाद के उन्नत सामाजिक विज्ञान को बाहर निकाल कर बदल रहे घरों, बदल रही सड़कों और बदल रहे राजपथ पर ले जाएं। मध्यवर्ग यदि ऐतिहासिक कार्यभार को पूरा करने निकला है, तो हम उसे नैतिक समर्थन देते हुए उसके वर्गीय चरित्र का सटीक परदाफाश करें और उसके अपरिहार्य दक्षिणपंथी रुझानों व साम्राज्यवाद पोषित फासिस्ट ताकतों द्वारा उसे हाइजैक कर लेने की साजि़शों के प्रति चेताएं। एक आखिरी बात- संघर्ष के ऐन क्षण में भी संदेह करना न छोड़ें। संदेह के बहुमूल्य क्षण ही आखिर में काम आएंगे।
मित्रों!मेरा यह लेख आज,4जनवरी के देशबंधु में छपा है.'आप' जैसे अत्याधुनिक सवर्णवादी दल के उभार को देखते हुए यह काफी समयोपयोगी लेख लगेगा .
डाइवर्सिटी क्रांति की जरुरत
एच एल दुसाध
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अगर लोगों से यह पूछा जाय कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है,बहुत कम लोगो का जवाब होगा-'आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी'!किन्तु सचाई तो यही है कि हजारों साल से निर्विवाद रूप से 'आर्थिक और सामाजिक गैर –बराबरी' ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या रही है और आज भी है.इसी के कारण भूख,कुपोषण,गरीबी,वेश्यावृत्ति ,विच्छिन्नतावाद,उग्रवाद जैसी दूसरी अन्य कई समस्यायों की सृष्टि होती रही है.यही वह सबसे बड़ी समस्या है,जिससे निजात दिलाने के लिए ई.पू.काल में भारत में गौतमबुद्ध,चीन में मो-ती,ईरान में मज्दक,तिब्बत में मुने-चुने पां;रेनेंसा उत्तरकाल में पश्चिम में होब्स-लॉक ,रूसो-वाल्टेयर,टॉमस स्पेंस,विलियम गाडविन ,सेंट साइमन ,फुरिये,प्रूधो,रॉबर्ट ओवन,लिंकन,मार्क्स,लेनिन तथा एशिया में माओत्से तुंग,हो चि मिन्ह,फुले,शाहूजी,पेरियार,आंबेडकर,लोहिया,जगदेव प्रसाद, कांशीराम इत्यादि जैसे ढेरों महामानवों का उदय तथा भूरि-भूरि साहित्य का सृजन हुआ एवं लाखों-करोड़ों लोगो ने अपना प्राण बलिदान किया.इसके खात्मे को लेकर आज भी दुनिया के विभिन्न अंचलों में छोटा-बड़ा आन्दोलन/संघर्ष जारी है.
बहरहाल आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे को लेकर मानव जाति के इतिहास में जो विपुल चिंतन हुआ है उसका ठीक से अनुसरण करने पर यही दिखता है कि पूरी दुनिया में ही इसकी सृष्टि शक्ति के स्रोतों के विभिन्न सामाजिक समूहों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे के कारण होती रही है.ध्यान देने की बात है कि सदियों से ही मानव समाज जाति,नस्ल,लिंग,भाषा,धर्म इत्यादि के आधार पर कुई समूहों में बंटा रहा है,सिर्फ अमीर-गरीब के दो भागों में नहीं जैसा कि मार्क्सवादी दावा करते हैं.जहां तक शक्ति का सवाल है ,सदियों से समाज में इसके तीन प्रमुख स्रोत रहे हैं-आर्थिक,राजनीतिक और धार्मिक.शक्ति ये स्रोत जिस सामाजिक समूह के हाथों में जितना ही संकेंद्रित रहे वह उतना ही शक्तिशाली,विपरीत इसके जो जितना ही इससे दूर रहा वह उतना ही दुर्बल व अशक्त रहा.सदियों से समतामूलक समाज निर्माण के लिए जारी संघर्ष और कुछ नहीं,शक्ति के स्रोतों में वंचितों को उनका प्राप्य दिलाना मात्र रहा है.
यह सही है कि हजारों साल से सारी दुनिया में शासक-वर्ग ही कानून बनाकर शक्ति का वितरण करता रहा है.पर,यदि हम यह जानने का प्रयास करें कि सारी दुनिया के शासकों ने अपनी स्वार्थपरता के तहत कौन सा 'कॉमन उपाय'अख्तियार कर शक्ति का असमान वंटवारा कराया तो हमें विश्वमय एक विचित्र एकरूपता का दर्शन होगा.हम पाएंगे कि सभी ही शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिम्बन कराकर मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की सृष्टि करते रहे.किन्तु आर्थिक और सामाजिक विषमता के पृष्ठ में सामाजिक और लैंगिक विविधता की क्रियाशीलता की सत्योपलब्धि आधुनिक मानवताबोध के उदय के साथ बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में ही जाकर पश्चिम के शासक कर पाए.इसकी सत्योपलाब्धि कर अमेरिका ,ब्रिटेन,फ़्रांस,आस्ट्रेलिया,न्यूज़ीलैंड इत्यादि जैसे लोकतान्त्रिक रूप से परिपक्व देशों ने अपने-अपने देशों में शक्ति के सभी स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करने की नीति पर काम करना शुरू किया.इसके परिणामस्वरूप उन देशों में महिलाओं,नस्लीय भेदभाव के शिकार अश्वेतों,अल्पसंख्यकों इत्यादि को सत्ता की सभी संस्थाओं,उद्योग-व्यापार,फिल्म-टीवी,शिक्षा के केन्द्रों इत्यादि में सहित शक्ति के तमाम स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी मिलने लगी.ऐसा होने पर उन देशों में आर्थिक और सामाजिक विषमता से उपजी तमाम समस्यायों के खात्मे तथा लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया तेज़ हुई.
किन्तु विविधता सिद्धांत को सम्मान देनेवाले पश्चिम के देशों से लोकतंत्र का प्राइमरी पाठ पढने सहित कला-संस्कृति-फैशन-टेक्नॉलाजी-अर्थनीति इत्यादि सब कुछ उधार लेने वाले हमारे शासकों ने उनकी विविधता नीति से पूरी तरह परहेज किया.किन्तु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि विदेशों की तरह विविधता नीति के अवलंबन की प्रत्याशा उनसे भी थी,ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है.इसका साक्ष्य 'आजादी के बाद का भारत' जैसा ग्रन्थ है जिसकी भूमिका में कहा गया है-'1947 में देश अपने आर्थिक पिछड़ेपन ,भयंकर गरीबी ,करीब-करीब निरक्षरता,व्यापक तौर पर फैली महामारी,भीषण सामाजिक विषमता और अन्याय के उपनिवेशवादी विरासत से उबरने के लिए अपनी लम्बी यात्रा की शुरुआत की थी.15 अगस्त पहला पड़ाव था,यह उपनिवेशिक राजनीतिक नियंत्रण में पहला विराम था:शताब्दियों के पिछड़ेपन को अब समाप्त किया जाना था ,स्वतंत्रता संघर्ष के वादों को पूरा किया जाना था और जनता की आशाओं पर खरा उतरना था.भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना,राष्ट्रीय राजसत्ता को सामाजिक रूपांतरण के उपकरण के रूप में विकसित एवं सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण काम था.यह महसूस किया जा रहा था कि भारतीय एकता को आंख मूंदकर मान नहीं लेना चाहिए .इसे मजबूत करने के लिए यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में अत्यधिक क्षेत्रीय,भाषाई,जातीय एवं धार्मिक विविधताएँ मौजूद हैं.भारत की बहुतेरी अस्मिताओं को स्वीकार करते एवं जगह देते हुए तथा देश के विभिन्न तबकों को भारतीय संघ में पर्याप्त स्थान देकर भारतीयता को और मजबूत किया जाना था.'
आज़ादी के बाद के भारत का उपरोक्त अंश को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे शासकों को इस बात का थोडा बहुत इल्म था कि राजसत्ता का इस्तेमाल विविधता के प्रतिबिम्बन के लिए करना है.यही कारण है उन्होंने किया मगर ,प्रतीकात्मक.जैसे हाल के वर्षों में हमने लोकतंत्र के मदिर में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री,महिला राष्ट्रपति ,मुसलमान उप-राष्ट्रपति,दलित लोकसभा स्पीकर और आदिवासी डिप्टी स्पीकर के रूप में सामाजिक और लैंगिक विविधता का शानदार नमूना देखा.किन्तु यह नमूना सत्ता की सभी संस्थाओं,सप्लाई,डीलरशिप,ठेकों,पार्किंग,परिवहन,फिल्म-टीवी,शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश,अध्यापन और पौरोहित्य इत्यादि शक्ति के प्रमुख स्रोतों में प्रस्तुत नहीं किया गया.चूँकि शक्ति के स्रोतों में भारत में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन प्रायः नहीं के बराबर हुआ इसलिए भारत जैसी आर्थिक और सामाजिक गैर-बरबी दुनिया में कहीं और नहीं है.विश्व के किसी भी देश में परम्परागत विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न अल्पजन 15 प्रतिशत लोगों का शक्ति के स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्ज़ा नहीं है.ऐसी स्थिति एकमात्र दक्षिण अफ्रीका में थी,जहां 9-10 प्रतिशत गोरों का शक्ति के स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्ज़ा रहा.किन्तु दो दशकों से वहां मूलनिवासी कालों की सत्ता कायम रहने के कारण वहां भी यह गैर-बराबरी अतीत की बात होकर रह गयी है.भारत के शासकों द्वारा डाइवर्सिटी सिद्धांत से परहेज करने के कारण ही हम महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर बांग्लादेश और नेपाल जैसे पिछड़े राष्ट्रों से पीछे तथा सच्चर रिपोर्ट में मुसलमानों की बदहाली की तस्वीर देखकर सकते में हैं.इस कारण ही दलित-पिछड़े उद्योग-व्यापार,फिल्म-मीडिया और पौरोहित्य में दूरवीक्षण यंत्र से देखने की चीज बनकर रह गए हैं.इस कारण ही देश भूख,कुपोषण,गरीबी,उग्रवाद इत्यादि के मामले में विश्व चैम्पियन बन गया है.इससे राष्ट्र को उबारने के लिए विभिन्न संगठन अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं.पर, शायद वे आर्थिक सामाजिक विषमता की उत्पत्ति के बुनियादी कारणों से नावाकिफ हैं इसलिए टुकड़ों-टुकड़ों में वंचितों को शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं.अगर इस देश के समताकामी संगठन आर्थिक और सामाजिक विषमता जनित समस्यायों से पार पाना चाहते हैं तो उन्हें शासक दलों पर अमेरिका ,इंग्लैण्ड ,दक्षिण अफ्रीका इत्यादि की भांति शक्ति के समस्त स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक लागू करवाने में सर्वशक्ति लगानी होगी.इसके लिए जरुरी है अंततः वंचित वगों के सामाजिक संगठन नए वर्ष में डाइवर्सिटी क्रांति का संकल्प लें.खासकर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी'आप' के अप्रत्याशित उदय के बाद डाइवर्सिटी लागू करवाने का संकल्प लेना हमारा अत्याज्य कर्तव्य बन जाता है.कारण, आजाद भारत में गांधीवाद,राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद का लबादा ओढ़े परम्परागत सवर्णवादी दलों ने विविधता की उपेक्षा के बावजूद आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी की समस्या को कुछ-कुछ तो संबोधित किया, किन्तु 21वीं सदी के 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' के अत्याधुनिक सवर्ण युवाओं और मीडिया के प्रबल समर्थन से पुष्ट 'आप'के कारण विषमता का बचा-खुचा मुद्दा भी भारतीय राजनीति से विलुप्त होता दिख रहा है.ऐसे में डाइवर्सिटी क्रांति का संकल्प राष्ट्र को विषमता के दलदल से निकालने की सम्भावना को जिन्दा रख सकता है.
दिनांक: 1 जनवरी,2014.
मित्रों!मेरा यह लेख आज,4जनवरी के देशबंधु में छपा है.'आप' जैसे अत्याधुनिक सवर्णवादी दल के उभार को देखते हुए यह काफी समयोपयोगी लेख लगेगा .
डाइवर्सिटी क्रांति की जरुरत
एच एल दुसाध
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अगर लोगों से यह पूछा जाय कि मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या क्या है,बहुत कम लोगो का जवाब होगा-'आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी'!किन्तु सचाई तो यही है कि हजारों साल से निर्विवाद रूप से 'आर्थिक और सामाजिक गैर –बराबरी' ही मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या रही है और आज भी है.इसी के कारण भूख,कुपोषण,गरीबी,वेश्यावृत्ति ,विच्छिन्नतावाद,उग्रवाद जैसी दूसरी अन्य कई समस्यायों की सृष्टि होती रही है.यही वह सबसे बड़ी समस्या है,जिससे निजात दिलाने के लिए ई.पू.काल में भारत में गौतमबुद्ध,चीन में मो-ती,ईरान में मज्दक,तिब्बत में मुने-चुने पां;रेनेंसा उत्तरकाल में पश्चिम में होब्स-लॉक ,रूसो-वाल्टेयर,टॉमस स्पेंस,विलियम गाडविन ,सेंट साइमन ,फुरिये,प्रूधो,रॉबर्ट ओवन,लिंकन,मार्क्स,लेनिन तथा एशिया में माओत्से तुंग,हो चि मिन्ह,फुले,शाहूजी,पेरियार,आंबेडकर,लोहिया,जगदेव प्रसाद, कांशीराम इत्यादि जैसे ढेरों महामानवों का उदय तथा भूरि-भूरि साहित्य का सृजन हुआ एवं लाखों-करोड़ों लोगो ने अपना प्राण बलिदान किया.इसके खात्मे को लेकर आज भी दुनिया के विभिन्न अंचलों में छोटा-बड़ा आन्दोलन/संघर्ष जारी है.
बहरहाल आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी के खात्मे को लेकर मानव जाति के इतिहास में जो विपुल चिंतन हुआ है उसका ठीक से अनुसरण करने पर यही दिखता है कि पूरी दुनिया में ही इसकी सृष्टि शक्ति के स्रोतों के विभिन्न सामाजिक समूहों और उनकी महिलाओं के मध्य असमान बंटवारे के कारण होती रही है.ध्यान देने की बात है कि सदियों से ही मानव समाज जाति,नस्ल,लिंग,भाषा,धर्म इत्यादि के आधार पर कुई समूहों में बंटा रहा है,सिर्फ अमीर-गरीब के दो भागों में नहीं जैसा कि मार्क्सवादी दावा करते हैं.जहां तक शक्ति का सवाल है ,सदियों से समाज में इसके तीन प्रमुख स्रोत रहे हैं-आर्थिक,राजनीतिक और धार्मिक.शक्ति ये स्रोत जिस सामाजिक समूह के हाथों में जितना ही संकेंद्रित रहे वह उतना ही शक्तिशाली,विपरीत इसके जो जितना ही इससे दूर रहा वह उतना ही दुर्बल व अशक्त रहा.सदियों से समतामूलक समाज निर्माण के लिए जारी संघर्ष और कुछ नहीं,शक्ति के स्रोतों में वंचितों को उनका प्राप्य दिलाना मात्र रहा है.
यह सही है कि हजारों साल से सारी दुनिया में शासक-वर्ग ही कानून बनाकर शक्ति का वितरण करता रहा है.पर,यदि हम यह जानने का प्रयास करें कि सारी दुनिया के शासकों ने अपनी स्वार्थपरता के तहत कौन सा 'कॉमन उपाय'अख्तियार कर शक्ति का असमान वंटवारा कराया तो हमें विश्वमय एक विचित्र एकरूपता का दर्शन होगा.हम पाएंगे कि सभी ही शक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता का असमान प्रतिबिम्बन कराकर मानव जाति की सबसे बड़ी समस्या की सृष्टि करते रहे.किन्तु आर्थिक और सामाजिक विषमता के पृष्ठ में सामाजिक और लैंगिक विविधता की क्रियाशीलता की सत्योपलब्धि आधुनिक मानवताबोध के उदय के साथ बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में ही जाकर पश्चिम के शासक कर पाए.इसकी सत्योपलाब्धि कर अमेरिका ,ब्रिटेन,फ़्रांस,आस्ट्रेलिया,न्यूज़ीलैंड इत्यादि जैसे लोकतान्त्रिक रूप से परिपक्व देशों ने अपने-अपने देशों में शक्ति के सभी स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विविधता लागू करने की नीति पर काम करना शुरू किया.इसके परिणामस्वरूप उन देशों में महिलाओं,नस्लीय भेदभाव के शिकार अश्वेतों,अल्पसंख्यकों इत्यादि को सत्ता की सभी संस्थाओं,उद्योग-व्यापार,फिल्म-टीवी,शिक्षा के केन्द्रों इत्यादि में सहित शक्ति के तमाम स्रोतों में वाजिब हिस्सेदारी मिलने लगी.ऐसा होने पर उन देशों में आर्थिक और सामाजिक विषमता से उपजी तमाम समस्यायों के खात्मे तथा लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण की प्रक्रिया तेज़ हुई.
किन्तु विविधता सिद्धांत को सम्मान देनेवाले पश्चिम के देशों से लोकतंत्र का प्राइमरी पाठ पढने सहित कला-संस्कृति-फैशन-टेक्नॉलाजी-अर्थनीति इत्यादि सब कुछ उधार लेने वाले हमारे शासकों ने उनकी विविधता नीति से पूरी तरह परहेज किया.किन्तु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था क्योंकि विदेशों की तरह विविधता नीति के अवलंबन की प्रत्याशा उनसे भी थी,ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है.इसका साक्ष्य 'आजादी के बाद का भारत' जैसा ग्रन्थ है जिसकी भूमिका में कहा गया है-'1947 में देश अपने आर्थिक पिछड़ेपन ,भयंकर गरीबी ,करीब-करीब निरक्षरता,व्यापक तौर पर फैली महामारी,भीषण सामाजिक विषमता और अन्याय के उपनिवेशवादी विरासत से उबरने के लिए अपनी लम्बी यात्रा की शुरुआत की थी.15 अगस्त पहला पड़ाव था,यह उपनिवेशिक राजनीतिक नियंत्रण में पहला विराम था:शताब्दियों के पिछड़ेपन को अब समाप्त किया जाना था ,स्वतंत्रता संघर्ष के वादों को पूरा किया जाना था और जनता की आशाओं पर खरा उतरना था.भारतीय राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना,राष्ट्रीय राजसत्ता को सामाजिक रूपांतरण के उपकरण के रूप में विकसित एवं सुरक्षित रखना सबसे महत्वपूर्ण काम था.यह महसूस किया जा रहा था कि भारतीय एकता को आंख मूंदकर मान नहीं लेना चाहिए .इसे मजबूत करने के लिए यह स्वीकार करना चाहिए कि भारत में अत्यधिक क्षेत्रीय,भाषाई,जातीय एवं धार्मिक विविधताएँ मौजूद हैं.भारत की बहुतेरी अस्मिताओं को स्वीकार करते एवं जगह देते हुए तथा देश के विभिन्न तबकों को भारतीय संघ में पर्याप्त स्थान देकर भारतीयता को और मजबूत किया जाना था.'
आज़ादी के बाद के भारत का उपरोक्त अंश को देखते हुए कहा जा सकता है कि हमारे शासकों को इस बात का थोडा बहुत इल्म था कि राजसत्ता का इस्तेमाल विविधता के प्रतिबिम्बन के लिए करना है.यही कारण है उन्होंने किया मगर ,प्रतीकात्मक.जैसे हाल के वर्षों में हमने लोकतंत्र के मदिर में अल्पसंख्यक प्रधानमंत्री,महिला राष्ट्रपति ,मुसलमान उप-राष्ट्रपति,दलित लोकसभा स्पीकर और आदिवासी डिप्टी स्पीकर के रूप में सामाजिक और लैंगिक विविधता का शानदार नमूना देखा.किन्तु यह नमूना सत्ता की सभी संस्थाओं,सप्लाई,डीलरशिप,ठेकों,पार्किंग,परिवहन,फिल्म-टीवी,शिक्षण संस्थाओं के प्रवेश,अध्यापन और पौरोहित्य इत्यादि शक्ति के प्रमुख स्रोतों में प्रस्तुत नहीं किया गया.चूँकि शक्ति के स्रोतों में भारत में सामाजिक और लैंगिक विविधता का प्रतिबिम्बन प्रायः नहीं के बराबर हुआ इसलिए भारत जैसी आर्थिक और सामाजिक गैर-बरबी दुनिया में कहीं और नहीं है.विश्व के किसी भी देश में परम्परागत विशेषाधिकारयुक्त व सुविधासंपन्न अल्पजन 15 प्रतिशत लोगों का शक्ति के स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्ज़ा नहीं है.ऐसी स्थिति एकमात्र दक्षिण अफ्रीका में थी,जहां 9-10 प्रतिशत गोरों का शक्ति के स्रोतों पर 80-85 प्रतिशत कब्ज़ा रहा.किन्तु दो दशकों से वहां मूलनिवासी कालों की सत्ता कायम रहने के कारण वहां भी यह गैर-बराबरी अतीत की बात होकर रह गयी है.भारत के शासकों द्वारा डाइवर्सिटी सिद्धांत से परहेज करने के कारण ही हम महिला सशक्तिकरण के मोर्चे पर बांग्लादेश और नेपाल जैसे पिछड़े राष्ट्रों से पीछे तथा सच्चर रिपोर्ट में मुसलमानों की बदहाली की तस्वीर देखकर सकते में हैं.इस कारण ही दलित-पिछड़े उद्योग-व्यापार,फिल्म-मीडिया और पौरोहित्य में दूरवीक्षण यंत्र से देखने की चीज बनकर रह गए हैं.इस कारण ही देश भूख,कुपोषण,गरीबी,उग्रवाद इत्यादि के मामले में विश्व चैम्पियन बन गया है.इससे राष्ट्र को उबारने के लिए विभिन्न संगठन अपने-अपने स्तर पर काम कर रहे हैं.पर, शायद वे आर्थिक सामाजिक विषमता की उत्पत्ति के बुनियादी कारणों से नावाकिफ हैं इसलिए टुकड़ों-टुकड़ों में वंचितों को शक्ति के स्रोतों में हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ रहे हैं.अगर इस देश के समताकामी संगठन आर्थिक और सामाजिक विषमता जनित समस्यायों से पार पाना चाहते हैं तो उन्हें शासक दलों पर अमेरिका ,इंग्लैण्ड ,दक्षिण अफ्रीका इत्यादि की भांति शक्ति के समस्त स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक लागू करवाने में सर्वशक्ति लगानी होगी.इसके लिए जरुरी है अंततः वंचित वगों के सामाजिक संगठन नए वर्ष में डाइवर्सिटी क्रांति का संकल्प लें.खासकर भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरी'आप' के अप्रत्याशित उदय के बाद डाइवर्सिटी लागू करवाने का संकल्प लेना हमारा अत्याज्य कर्तव्य बन जाता है.कारण, आजाद भारत में गांधीवाद,राष्ट्रवाद और मार्क्सवाद का लबादा ओढ़े परम्परागत सवर्णवादी दलों ने विविधता की उपेक्षा के बावजूद आर्थिक और सामाजिक गैर-बराबरी की समस्या को कुछ-कुछ तो संबोधित किया, किन्तु 21वीं सदी के 'यूथ फॉर इक्वेलिटी' के अत्याधुनिक सवर्ण युवाओं और मीडिया के प्रबल समर्थन से पुष्ट 'आप'के कारण विषमता का बचा-खुचा मुद्दा भी भारतीय राजनीति से विलुप्त होता दिख रहा है.ऐसे में डाइवर्सिटी क्रांति का संकल्प राष्ट्र को विषमता के दलदल से निकालने की सम्भावना को जिन्दा रख सकता है.
दिनांक: 1 जनवरी,2014.
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