देशाचे दुश्मन
मुंबईमध्ये परवा रोख रक्कम, सोने-चांदी व हिऱयांनी भरलेले चार ट्रक जप्त करण्यात आले. सुरुवातीला हा ऐवज अडीच हजार कोटींचा असल्याचे सांगण्यात येत होते. रोख रक्कम व मौल्यवान धातू आणि हिरे याची एकूण किंमत 200 कोटी रुपये असल्याचे आता बोलले जात आहे. या प्रकरणी अंगडिया व कुरिअर सेवा देणाऱया व्यापाऱयांच्या 47 डिलिव्हरी बॉईजना अटक करण्यात आली आहे. हा ऐवज आपला असल्याचा दावा करणाऱया काही व्यापाऱयांनीही आयकर विभागाकडे संपर्क साधला आहे, असे समजते. ही प्रचंड रोख रक्कम नेमकी कुणाची आहे? ही रक्कम गुन्हेगारी कारवायांत गुंतलेल्या लोकांची आहे काय? याबाबत राष्ट्रीय तपासणी यंत्रणा आणि आयकर विभागातर्फे अद्याप अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. यामुळे प्रसारमाध्यमामध्ये तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. ही रक्कम कोणाचीही असली तरी ती मात्र बेहिशोबी आणि काळ्या बाजारातील आहे, याबाबत कोणाचेही दुमत होणार नाही.
भारतामध्ये समांतर अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून जवळपास 50 लाख कोटी रुपये दरवर्षी निर्माण होतात, असा काही वित्तसंस्थांचा अंदाज आहे. देशाच्या एकूणच अर्थव्यवस्थेवर मुख्यत: बनिया आणि ब्राम्हणांचे नियंत्रण आहे. हे बनिये व ब्राम्हण सत्ताधारी काँगेस आणि पमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप या पक्षाचे मुख्य आर्थिक स्त्रोत असल्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्यास काँग्रेस तयार होत नाही. आणि अशी कारवाई करावी यासाठी भाजप आग्रह धरीत नाही. हे पाहता काँग्रेस आणि भाजप यांचे ऐकमेकांशी असलेले साटेलोटे लक्षात येतात. देशात समांतर अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून निर्माण होणारा काळा पैसा मंदिरातील रोख दक्षिणेच्या माध्यमातून आणि साठेबाजी, सावकारी, भ्रष्टाचार, लाचखोरी या माध्यमातून ब्राम्हण पुजारी, अधिकारी आणि बनिया व्यापाऱयांकडून निर्माण होतो. मंदिरात जमा होणाऱया हजारो कोटी रुपयांच्या रोख रक्कमेचे नियंत्रण करणारी कोणतीही प्रभावी आणि विश्वसनीय यंत्रणा रिझर्व्ह बँक किंवा आयकर खाते यांनी उभी केलेली नाही. त्यामुळे मंदिरात जमा होणारी रोख रक्कम या मंदिरांचे नियंत्रण करणाऱया विश्वस्तामार्फत अनधिकृतपणे अवैध व्यवसायासाठी वापरली जाते. दक्षिणेतील सोने गहाणाचा व्यवसाय करणाऱया तसेच वाहन कर्ज देणाऱया अनेक वित्तसंस्था मंदिरातील पैशांवर चालतात, असे दबक्या आवाजात बोलले जाते. गुजरातमध्ये मुख्यालय असलेली वैष्णव पंथाच्या मंदिर यंत्रणेची मोठ-मोठी मंदिरे जगातील पत्येक देशाच्या राजधानीत आहेत. ही मंदिरे अब्जावधी रक्कम खर्च करुन उभारण्यात आली आहेत. ज्या देशात एखाद-दुसरा हिंदू आहे अशा देशाच्या राजधानीतही सोन्याने बनविलेली मंदिरे आहेत. या मंदिरातून हवाला मार्गाने विविध देशांच्या रोख चलनाची देवाण-घेवाण केली जाते, असे आरोप काही परकीय गुप्तचर संस्थांनी केले आहेत. भारत सरकारने या आरोपांची व अशा मंदिरांची गंभीरपणे दखल घेण्याची आवश्यकता आहे. मुंबईमध्ये जप्त करण्यात आलेली रोख रक्कम गुजरातमध्ये पाठविण्यात येत होती. भारताच्या विविध राज्यांमध्ये मोठ-मोठी औद्योगिक साम्राज्ये उभी करणाऱया जैन, बनिया उद्योगपतींचे व व्यापाऱयांचे मूळ गुजरातमध्ये आहे. त्यांच्यातील देवाण-घेवाण पारंपारिकरित्या अंगडिया नावाच्या कमिशन एजंटमार्फत होत असते. ही सेवा फार जुन्या काळापासून चालत आलेली आहे. मात्र सरकारने या अवैध व्यवस्थेकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केला आहे. हे पाहता देशाच्या अन्य भागातून गुजरातमध्ये रोख रक्कम व मौल्यवान धातू पाठविणाऱया अंगडिया नामक व्यापाऱयांची सखोल चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे.भारतातील काळ्या पैशांचा पमुख स्त्रोत बनिया उद्योगपती व व्यापारी आहेत. बहुसंख्य बनिये साठेबाजी , अवैध सावकारी, निकृष्ट दर्जाच्या वस्तूंचे उत्पादन, भेसळ, करचुकवेगिरी इत्यादी अवैध कारवायांत गुंतलेले असल्याचे आतापर्यंत अनेक वेळा सिध्द झाले आहे. मात्र, अशा अवैध कारवाया करणाऱया बनियांच्या विरुध्द काँग्रेसच्या सरकारने कधीही कठोर कारवाई केल्याचे आढळून आलेले नाही. गुजरातमध्ये सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारने गुजरातमध्ये सचोटीने उद्योग-व्यापार करणाऱया मुस्लिम व्यापाऱयांना दंगलीत ठार मारले आणि लबाडी बनवेगिरी करणाऱया बनियांना मोकळे रान दिले आहे. या बनियांच्या देशविरोधी कारवायांना आळा घालण्यास कॉंग्रेस आणि भाजप हे दोन्हीही पक्ष तयार नाहीत, असेच एकंदरीत परिस्थितीवरुन दिसून येते.
भारताची अधिकृत आणि अनधिकृत अर्थव्यवस्था बनिया आणि ब्राम्हणांच्या हातात आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप ज्यावरुन केले जाते त्या शेअर बाजारातील आघाडीच्या 30 कंपन्यांचे प्रमुख बनिया आणि ब्राम्हणच आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास सर्वात मोठ्या सिमेंट कंपन्यांपैकी एसीसीचे पमुख सेक्सरिया, अल्ट्राटेक, अंबुजा, विकम या सिमेंट कंपन्याचे प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला, जेके सिमेंटचे प्रमुख सिंघानिया, दालमिया सिमेंटचे प्रमुख दालमिया हे सर्व बनिये आहेत. देशातील सर्वात मोठ्या स्टील व पोलाद कंपन्यांपैकी एस्सारचे प्रमुख रुईया, इस्पातचे प्रमुख मित्तल, जिंदाल स्टीलचे प्रमुख जिंदाल, भूषण स्टीलचे प्रमुख सिंघल, विजयनगर स्टीलचे प्रमुख अग्रवाल हे सर्व बनिये आहेत. टेलिकम्युनिकेशन कंपन्यांपैकी मुख्य कंपन्या असलेल्या एअरटेलचे प्रमुख सुनिल मित्तल, रियालन्सचे प्रमुख अंबानी बंधू , आयडियाचे प्रमुख बिर्ला हे बनिये आहेत. आघाडीच्या कंपन्यांपैकी हिंडाल्को (प्रमुख कुमार मंगलम बिर्ला-बनिया) एचडीएफसी (प्रमुख दिपक पारेख-बनिया ) स्टर्लाईट इंडस्ट्रिज (प्रमुख अनिल अग्रवाल-बनिया) सन फार्मा (प्रमुख दिलीप संघवी -बनिया), जेट एयरवेज (प्रमुख नरेश गोयल-बनिया) हिंदुस्थान मोटर्स (प्रमुख बिर्ला-बनिया), बजाज ऑटो (प्रमुख राहूल बजाज-बनिया), या इन्फास्ट्रक्चर, टेलिकम्युनिकेशन धातू , पोलाद, औषध निर्माण यापैकी 90 टक्के कंपन्या बनियांच्या हातात आहेत. या कंपन्यांना वित्तपुरवठा करणारे बँकींगचे क्षेत्र एकजात ब्राम्हणांच्या हातात आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील 90 टक्के बँकांचे मुख्य संचालक ब्राम्हण आहेत. स्टेट बँक ऑफ इंडिया (प्रमुख ए. कृष्णकुमार -ब्राम्हण), पंजाब नॅशनल बँक (प्रमुख के.आर. कामत-ब्राम्हण), अलाहाबाद बँक (प्रमुख शुभा फणसे-ब्राम्हण), कॅनरा बँक (प्रमुख आर.के.दुबे-ब्राम्हण), आयडीबीआय बँक (प्रमुख आर.एम. मल्ला-ब्राम्हण) ही काही वानगीदाखल उदाहरणे आहेत. खासगी क्षेत्रातील बँकांचेही संचालक ब्राम्हण अथवा बनिये आहेत. यापैकी मुख्य बँका समजल्या जाणाऱया ऍक्सीस बँक (प्रमुख शिखा शर्मा-ब्राम्हण), आयसीआयसीआय बँक (प्रमुखचंदा कोचर,के.व्ही.कामत-ब्राम्हण ),एचडीएफसी बँक (प्रमुख दिपक पारेख-बनिया) ही वानगीदाखल उदाहरणे आहेत. आघाडीच्या सॉफ्टवेअर कंपन्यांपैकी इन्फोसीसचे प्रमुख नारायण मूर्ती, टिसीएसचे प्रमुख सुब्रम्हणम रामदोराई हे ब्राम्हण आहेत. तर विपोचे प्रमुख अजीम पेमजी कच्छी लोहाणा जातीतून परिवर्तीत झालेले खोजा आहेत. टाटा समूहाच्या उपकंपन्यांचे बहुसंख्य व्यवस्थापकीय संचालक मुख्यत ब्राम्हण आहेत. ग्राहकोपयोगी वस्तुंचे उत्पादन करणाऱया सर्वात मोठ्या हिंदुस्थान युनिलिव्हर कंपनीचे प्रमुख नितीन परांजपे हे ब्राम्हण आहेत, तर सर्वात मोठ्या दारु उत्पादक युनायटेड ब्रेव्हरीजचे मालक विजय मल्ल्या हे सुध्दा ब्राम्हणच आहेत. अशापकारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे जातीय धृवीकरण बनिया आणि ब्राम्हणांनी केले आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेला खिळखिळे करणाऱया या बनिया-ब्राम्हण नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे विजातीयीकरण करुन निकोप अर्थव्यवस्था विकसित करण्याची काँग्रेस आणि भाजपाची इच्छा नाही. त्याचवेळी भांडवलशाहीचे कट्टर शत्रू म्हणविणाऱया कम्युनिस्टांचीही बनिया-ब्राम्हण नियंत्रित अर्थव्यवस्थेविरुध्द आवाज उठविण्याची इच्छा नाही हे स्पष्ट होते. एवढेच नव्हे तर देशातील नैसर्गिक साधन संपत्ती बनिया उद्योगपतींना कवडीमोल भावाने विकून टाकण्यात आली आहे. जगातील सर्वात मोठा नैसर्गिक वायूसाठा समजल्या जाणाऱया कृष्णा-गोदावरी खोऱयातील 2 लाख 70 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूसाठ्याचे 25 ब्लॉक्स भाजप सरकारच्या काळात १९९९-२००२ मध्ये रिलायन्स कंपनीला देऊन टाकण्यात आले. रिलायन्स आणि गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कार्पेरेशन या कंपन्यांनी भारताच्या नैसर्गिक वायू व तेलसाठ्यावर कब्जा करुन हजारो कोटी रुपयांची लूट केली आहे. रिलायन्सने या प्रकरणात प्रचंड भ्रष्टाचार केल्याचा ठपका भारताचे महालेखापरिक्षक यांनी ठेवूनही रिलायन्स कंपनीवर काँग्रेसने कोणतीही कारवाई केलेली नाही. काँग्रेसने कर्ज बुडविणाऱया उद्योगांना आतापर्यंत 20 लाख कोटी रुपये कर्ज दिले आहे. कोळसा खाण वाटपात अग्रवाल, जिंदाल इत्यादी बनियांना देशाची हजारो कोटी रुपयांची संपत्ती वाटून दिली आहे. यावर भाजप, कम्युनिस्ट व इतर विरोधी पक्ष आश्चर्यकारकरित्या गप्प आहेत. हे पाहता हे सर्व पक्ष देशाचे खरे दुश्मन समजले पाहिजेत. मात्र त्याचवेळी जे या देशातील संपत्तीचे निर्माणकर्ते आहेत असे श्रमिक दलित, आदिवासी, ओबीसी आणि शेतकरी जाती यांनीही आपली जबाबदारी टाळून चालणार नाही. बनिये आणि ब्राम्हण आपल्याकडील काळ्या पैशाच्या जोरावर कधीही कोणत्याही देशात स्थलांतरीत होऊन आपले लुटारु धंदे त्या देशात सुरु करतील आणि ऐषआरामत जगतील. परंतु, दलित-शोषितांचे आणि श्रमिकांचे काय? आर्थिक न्यायाच्या मोठ-मोठ्या गप्पा करणारे परिवर्तनवादी पुढारी आपल्या दुरावस्थेबाबत ब्राम्हणांना उठता-बसता लक्ष्य करतात. मात्र त्याचवेळी बनियांनी चालविलेल्या दरोडेखोरीबाबत आणि लुटीबाबत एक शब्दही बोलत नाहीत. दलित-शोषितांवर होणाऱया एकंदरीत अन्यायाला ब्राम्हणांपेक्षाही बनिये जास्त जबाबदार आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. या बनियांना कायद्यापमाणे व्यवहार करण्यास भाग पाडण्याची जबाबदारी असलेला सत्तापक्ष काँग्रेस आणि विरोधी पक्ष भाजप आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करीत आहेत. ज्यावेळी सरकार चालविणारा सत्तापक्ष आणि सरकारवर अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्ष सार्वजनिक हिताच्या मुद्याविषयी उदासीन असतात त्यावेळी जनतेने देशहितासाठी संसदीय आणि संसदबाह्य लढे उभारुन देश वाचविण्याची शिकस्त करणे गरजेचे असते. काँग्रेस आणि भाजप देशाच्या अर्थव्यवस्थेला पर्यायाने सामान्य जनतेच्या हिताला सुरंग लावत असतील तर या दोन्ही पक्षांना भारताच्या भूमीवरुन नामशेष करणे आपले आद्य कर्तव्य समजले पाहिजे.
No comments:
Post a Comment