न्यायमूर्ति राजिन्दर सच्चर द्वारा तैयार की गई ''भारत के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति'' विषयक रिपोर्ट की सिफारिशें इस प्रकार हैं:- 
1. शिक्षा सुविधा- 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त और उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में सरकारी स्कूल खोलना, छात्रवृतियां देना, मदरसों का आधुनिकीकरण करना आदि।
2. ऋण सुविधा- प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के मुसलमानों को ऋण सुविधा उपलब्ध कराना और प्रोत्साहन देना, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में और शाखाएं खोलना, महिलाओं के लिए सूक्ष्म वित्त को प्रोत्साहित करना आदि।
3. कौशल विकास- मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में क्षमता विकास के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान खोलना।
4. विशेष क्षेत्र विकास की पहलें- गांवों/शहरों/बस्तियों में मुसलमानों सहित सभी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं, बेहतर सरकारी स्कूल, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना।
5. वक्फ- वक्फ संपत्तियों आदि का बेहतर इस्तेमाल।
6. सकारात्मक कार्यों के लिए उपाय- ईक्वल अपॉरच्यूनिटी कमीशन, नेशनल डाटा बैंक और असेसमेंट एंड मॉनिटेरी अथॉरिटी का गठन।
आज लोकसभा में अपने लिखित उत्तर में उक्त सूचना देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के राज्यमंत्री श्री विनसेन्ट एच. पाला ने कहा कि संबंधित मंत्रालय और विभाग सिफारिशों का कार्यान्वयन कर रहे हैं।
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