ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ਼ ਗਾਡ' 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਜਨਵਰੀ (ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਫ਼ਿਲਮ 'ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ਼ ਗਾਡ' ਦਿਖਾਉਣ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਡੇਰੇ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਭਾਵੁਕ ਆਪਸੀ ਤੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਸਣੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ (ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੇਖਣ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਟਰੇਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ/ਅਣਕਿਆਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਿਆ ਹੈ | 'ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਟਕਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ | ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਜੱਦੋ ਜ਼ਹਿਦ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦ ਹੈ |' ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ (ਸੀ.ਬੀ.ਐਫ.ਸੀ.) ਦੀ ਮੁਖੀ ਲੀਲਾ ਸੈਮਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਪੀਲੈਂਟ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ (ਐਸ.ਸੀ.ਏ.ਟੀ.) ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਉਪਰੰਤ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇ ਗਏ ਹਨ |
No comments:
Post a Comment