उपेक्षामा भूमि सुधार
विसं २०७१ असारमा नेपाल सरकारले १२ औँ पटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गर्यो । मुलुकमा रहेका सम्पूर्ण भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने यसको पनि उद्देश्य रह्यो।
राजाका पालमा होस् या बहुदलमा अथवा अहिलेको गणतन्त्रमा आयोगको उद्देश्यमा कुनै फरक छैन। तर सुकुमबासीका समस्या उही। त्यही जमिनमा बसोबास गरिआएका छन्, जहाँ पहिलादेखि थिए। उनीहरूको समस्या क्रमशः जटिल बन्दै गएको छ। त्यसैले त अहिलेसम्म १२ औँ पटक आयोग बन्यो। तर गरिबी घट्ला, सुकुमबासीको समस्या समाधान होला भनेको त झनझन् बढ्दै गएको छ। अहिलेको आयोगलाई पनि सर्वाेच्च अदालतले काम गर्नमा रोक लगाएको छ। सायद अव तेह्रोँ पटक आयोग बन्ने कसरत हुनेछ।
सुकुमबासीले खोजेको सुरक्षित घरबास र किसानी सीप भएकालाई खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व नै हो। यिनले अर्थोक केही खोजेका छैनन्। कृषि सीप भएकाले जमिन पाए भने आफै उत्पादन गरेर खान सक्छन्। त्यसैकारण जमिनको स्वामित्वको कुरा उठेको हो।
यतिका दिनसम्म जनताले नेताहरूको भाषण र भोटको लागि ठूलाठूला आश्वासनको पोकोमात्र पाए। र, आश्वासन सधैँ उधारो भयो। दलका कार्यकर्ताहरू हुनेखाने बने। तिननको जीवनस्तर रातारात परिवर्तन भयो। सुकुमबासी आयोग बन्यो, उनीहरूकै निम्ति जागिर खाने थलो बन्यो। घुम्ने कुर्सीमा उनीहरू नै पुगे। सुकुमबासीको समस्या जहिँको त्यहीँ रह्यो! कति बुझाउने आयोगमा फाराम सुकुमबासीले? कति खर्च गर्ने रकम? यसले पनि गरिब जनतालाई झन् गरिब बनाइरहेको छ। आर्थिक बोझ झन् थपिएको छ। राज्यले अहिलेसम्म बनाएको आयोगलाई गरेको खर्चले जमिन किनेर वितरण गरेको भए सबै सुकुमबासीको समस्या हल भइसक्थ्यो होला।
बेलाबेला भूमि सुधार आयोग बन्छ। नाम दिइन्छ उच्चस्तरीय! तर आयोगले गरेको काम भने कहिल्यै उच्चस्तरीय बन्नसकेन। सधैँ निम्नस्तरीय! आजसम्म बनेको आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू सरकारी दराजमा थन्केर बसेका छन्। कार्यान्वयनमा लैजाने पात्र जन्मेन। आयोग बनाउन, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनमा मात्रै सीमित छ सरकारको उपस्थिति, उपलब्धि भने शून्यबराबर। यो त सरकारको लागि पनि लज्जास्पद विषय हुनुपर्ने हो। यो त खाली गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी जनताको आँखामा छारो हाल्ने मेसोमात्र भएको छ।
गरिबलाई झुक्याउनुको पनि सीमा हुन्छ! नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा उठेकै ७ दशक पुग्नलाग्यो तर, समस्या जहाँको तहीँ छ। कतिपय विषयमा निर्णय पनि भएका छन्। तर कार्यान्वयन भने हुँदैन। के ले रोकेको छ कार्यान्वयन गर्न? बुझ्न कठिन भएको छ।
त्यही गरिब किसानले उत्पादन गरेको अन्न खाएर राज्यका उच्च निकायमा पुगेका कर्मचारीदेखि गरिब जनताको भोटले चुनाव जितेर मन्त्री, प्रधान मन्त्री भएका व्यक्तिले पनि जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। अहिले पनि राज्यको नीति, नियम, कानुन फेरबदल भएन भनेर भूमि सुधार, भूमि वितरण, भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्नतर्फ भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ। परिणामतः अहिलेसम्म भूमिको सवाल, बिर्ताको सवाल, गुठीको सवाल, महिला किसानको सवाल, साना किसानको सवाल, हरूवाचरुवाको सवाल उस्तै छ।
मुख्यगरी भूमि सुधार राजनीतिक दलका एजेन्डा बन्नु तर कार्यान्वयनमा पार्टीभित्र विरोधीहरूको हावी हुनु, जनवर्गीय संगठनमा जसको सवाल उसैको अगुवा नहुनु, अस्थिर सरकार, विभिन्न सरकारी आयोग गठन हुनु तर त्यसमा सम्बद्ध व्यक्तिको नियुक्ति नहुनुजस्ता कारणले गर्दा समस्याले निकास पाउनसकेको छैन। त्यसैले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्न गाविसस्तरीय सर्वपक्षीय समावेशी समिति बनाएर सिफारिस गर्ने र त्यसको आधारमा भूमि वितरण गर्ने, भूमिको स्वामित्व भएका तर बाँझो राखेकाहरूको जमिन राज्यले खोसेर किसानहरूलाई वितरण गर्नु आवश्यक छ। वर्तमान भूमिको नापी प्रणाली अवैज्ञानिकखालको छ। त्यसैले पुनः नापी गर्नु जरुरी छ। र, भूमि सुधारलाई अब बन्ने संविधानमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनुपर्छ।
भूमि सुधारको सवाल खाली भूमिहीन सुकुमबासीको मात्र होइन। यो त राजनीतिक विषय हो। यो राज्यको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको विषय हो र हुनुपर्छ। सबै जनताको सुरक्षित बास र खाद्य सम्प्रभुताको सवाल हो यो। समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सवाल हो। र, गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसकारण पनि राज्यले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।
अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल
- See more at: http://nagariknews.com/opinion/story/35974.html#sthash.bPy4TqkN.dpufसुकुमबासीले खोजेको सुरक्षित घरबास र किसानी सीप भएकालाई खेतीयोग्य जमिनको स्वामित्व नै हो। यिनले अर्थोक केही खोजेका छैनन्। कृषि सीप भएकाले जमिन पाए भने आफै उत्पादन गरेर खान सक्छन्। त्यसैकारण जमिनको स्वामित्वको कुरा उठेको हो।
यतिका दिनसम्म जनताले नेताहरूको भाषण र भोटको लागि ठूलाठूला आश्वासनको पोकोमात्र पाए। र, आश्वासन सधैँ उधारो भयो। दलका कार्यकर्ताहरू हुनेखाने बने। तिननको जीवनस्तर रातारात परिवर्तन भयो। सुकुमबासी आयोग बन्यो, उनीहरूकै निम्ति जागिर खाने थलो बन्यो। घुम्ने कुर्सीमा उनीहरू नै पुगे। सुकुमबासीको समस्या जहिँको त्यहीँ रह्यो! कति बुझाउने आयोगमा फाराम सुकुमबासीले? कति खर्च गर्ने रकम? यसले पनि गरिब जनतालाई झन् गरिब बनाइरहेको छ। आर्थिक बोझ झन् थपिएको छ। राज्यले अहिलेसम्म बनाएको आयोगलाई गरेको खर्चले जमिन किनेर वितरण गरेको भए सबै सुकुमबासीको समस्या हल भइसक्थ्यो होला।
बेलाबेला भूमि सुधार आयोग बन्छ। नाम दिइन्छ उच्चस्तरीय! तर आयोगले गरेको काम भने कहिल्यै उच्चस्तरीय बन्नसकेन। सधैँ निम्नस्तरीय! आजसम्म बनेको आयोगले बुझाएका प्रतिवेदनहरू सरकारी दराजमा थन्केर बसेका छन्। कार्यान्वयनमा लैजाने पात्र जन्मेन। आयोग बनाउन, पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउनमा मात्रै सीमित छ सरकारको उपस्थिति, उपलब्धि भने शून्यबराबर। यो त सरकारको लागि पनि लज्जास्पद विषय हुनुपर्ने हो। यो त खाली गरिब, भूमिहीन, सुकुमबासी जनताको आँखामा छारो हाल्ने मेसोमात्र भएको छ।
गरिबलाई झुक्याउनुको पनि सीमा हुन्छ! नेपालमा भूमिसुधारको मुद्दा उठेकै ७ दशक पुग्नलाग्यो तर, समस्या जहाँको तहीँ छ। कतिपय विषयमा निर्णय पनि भएका छन्। तर कार्यान्वयन भने हुँदैन। के ले रोकेको छ कार्यान्वयन गर्न? बुझ्न कठिन भएको छ।
त्यही गरिब किसानले उत्पादन गरेको अन्न खाएर राज्यका उच्च निकायमा पुगेका कर्मचारीदेखि गरिब जनताको भोटले चुनाव जितेर मन्त्री, प्रधान मन्त्री भएका व्यक्तिले पनि जनताको समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दिएनन्। अहिले पनि राज्यको नीति, नियम, कानुन फेरबदल भएन भनेर भूमि सुधार, भूमि वितरण, भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्नतर्फ भाँजो हाल्ने काम भइरहेको छ। परिणामतः अहिलेसम्म भूमिको सवाल, बिर्ताको सवाल, गुठीको सवाल, महिला किसानको सवाल, साना किसानको सवाल, हरूवाचरुवाको सवाल उस्तै छ।
मुख्यगरी भूमि सुधार राजनीतिक दलका एजेन्डा बन्नु तर कार्यान्वयनमा पार्टीभित्र विरोधीहरूको हावी हुनु, जनवर्गीय संगठनमा जसको सवाल उसैको अगुवा नहुनु, अस्थिर सरकार, विभिन्न सरकारी आयोग गठन हुनु तर त्यसमा सम्बद्ध व्यक्तिको नियुक्ति नहुनुजस्ता कारणले गर्दा समस्याले निकास पाउनसकेको छैन। त्यसैले वास्तविक सुकुमबासी पहिचान गर्न गाविसस्तरीय सर्वपक्षीय समावेशी समिति बनाएर सिफारिस गर्ने र त्यसको आधारमा भूमि वितरण गर्ने, भूमिको स्वामित्व भएका तर बाँझो राखेकाहरूको जमिन राज्यले खोसेर किसानहरूलाई वितरण गर्नु आवश्यक छ। वर्तमान भूमिको नापी प्रणाली अवैज्ञानिकखालको छ। त्यसैले पुनः नापी गर्नु जरुरी छ। र, भूमि सुधारलाई अब बन्ने संविधानमा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिनुपर्छ।
भूमि सुधारको सवाल खाली भूमिहीन सुकुमबासीको मात्र होइन। यो त राजनीतिक विषय हो। यो राज्यको सामाजिक र आर्थिक समृद्धिको विषय हो र हुनुपर्छ। सबै जनताको सुरक्षित बास र खाद्य सम्प्रभुताको सवाल हो यो। समग्र अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सवाल हो। र, गरिबी न्यूनीकरणसँग जोडिएको विषय पनि हो। त्यसकारण पनि राज्यले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ।
अध्यक्ष, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल
No comments:
Post a Comment