निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

निर्वाचनमा अन्तर्राष्ट्रिय चासो

Published on: Monday, July 8, 2013 // अन्तरवार्ता

राजनीतिक दलहरु निर्वाचनलाई आफ्नो होइन, अरु (छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरु)को एजेन्डाका रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् ।

-पर्शुराम काफ्ले-
भारतका विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिद भोलि नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन् ।  नेपाली परराष्ट मन्त्रालय र नेपालस्थित भारतीय दूतबासले २१ असारमा विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणबारे औपचारिक मुख खोलेका छन् । नेपालको दक्षिण, पूर्वी र पश्चिमको छिमेकीका नाताले भारतको 'नेपाल चासो' लामो कालखण्डबाट कायम छ । यसैगरी भारतसँग 'नेपालको चासो र चिन्ता' पनि विगतदेखि वर्तमानसम्म प्रशस्त छ । सँधियार भएको हुनाले दुवैका तत्कालीन, दीर्घकालिन चासो र स्वार्थ हुनु स्वभाविकै हो र एउटा मुलुकको आन्तरिक राजनीति अस्थिर भएपछि अर्काको चिन्ता बढ्नु पनि स्वभाविकै हो । नेपालको लम्बिँदो संक्रमणकालसँग जोडिएको चासो, नेपालसँगको परम्परागत चासो र भारतको दीर्घकालिन नेपाल स्वार्थको सामूहिक पोको बोकेर भारतीय विदेशमन्त्री आउँदैछन् । नेपालमा चाहिँ उनको भ्रमणको औचित्य वा सन्दर्भलाई आगामी ४ मंसिरका लागि तोकिएको निर्वाचनसँग जोडेर व्याख्या÷विश्लेषण गर्न थालिएको छ । 
परराष्ट्र मन्त्रालयले भन्यो कि भारतीय विशिष्ट पाहुनाको भ्रमण नेपालमा आगामी ४ मंसिरका लागि घोषित चुनावका बारेमा दुईपक्षीय छलफलमा केन्द्रित हुने छ । निर्वाचन सुनिश्चित नभइसकेको यथार्थ छिमेकीलाई पनि थाहा नभएको होइन, तर परराष्ट्रले चाहिँ चुनाव सुनिश्चित भइसकेको हुनाले त्यसकै बिषयमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नका लागि भारतीय पाहुना आउन लागेको सन्देश दियो । घोषित निर्वाचन मिति, शान्ति प्रक्रिया, राजनीतिक सहमतिजस्ता बिषय छिमेकी मुलुकसँगको दुईपक्षीय हो कि नेपालको आफ्नै आन्तरिक एजेन्डा हो ? नेपालले छिमेकीहरुबाट सद्भाव, समर्थन र सहयोगको अपेक्षा राख्ने कि त्यो भन्दा बढी ? संविधानसभाको आसन्न चुनाव छिमेकी वा नेपालको विकास साझेदार अन्तराष्ट्रिय निकाय÷मुलुकको एजेन्डा हो कि नेपालका दलहरु र सरकारको ? परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रबक्तालाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित÷प्रसारित समाचार तथा राजनीतिक पार्टीका नेताहरुको क्रियाकलापले यस्ता प्रश्न उठाएको छ । 
घटनाक्रमले सन्देश दिइरहेको छ कि संविधानसभाको आगामी निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरुले आफ्नो एजेन्डा बनाउन सकेका रहेनछन् । छिमेकी मुलुक चीन र भारत, नेपालप्रति चासो वा सद्भाव राख्ने संयुक्त राष्ट्रसंघ, युपोपेली युनियन, अमेरिका, स्वीटजरल्याण्ड लगायतले आगामी निर्वाचनको अपरिहार्यतामा जोड दिँदै आएका छन् । कम्तिमा नयाँ निर्वाचनबाट सहज मुलुकले संक्रमणकालबाट पार पाउने र सहज राजनीतिक बाटो तय गर्ने उनीहरुको विश्वास देखिन्छ । अन्तराष्ट्रिय समुदायको फरक फरक स्वार्थका बीच पनि निर्वाचनबाटै नेपालले स्थायित्व खोज्नुपर्ने कुरामा एउटै मत देखिन्छ । यसलाई उनीहरुको सद्भावका रुपमा मात्रै लिने कि अलिक अ िबढेर उनीहरुको साझा 'एजेन्डा'का रुपमा ग्रहण गर्ने ? सरकार र राजनीतिक दलहरुको क्रियाकलाप हेर्दा आम मानिसलाई स्पष्ट बुझ्न अप्ठेरो परिरहेको छ । 
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालैको चीन र भारत भ्रमण, पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट सम्पन्न भएको भारत भ्रमण, काठमाडौंस्थित कुटनीतिक नियोगबाट सार्वजनिक प्रतितिक्रियादेखि भर्खरै नेपाल आएर फर्केका चिनियाँ राज्यपरिषदका काउन्सिलर याङ जेइचीसमेतको भ्रमणबाट के बुझिन्छ भने अन्तराष्ट्रिय समुदायको 'तत्कालीन नेपाल चासो' एउटै छ, निर्वाचन । उनीहरुको आशय छ, नेपालले चुनावमार्फत् राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक सम्बृद्धिको यात्रा समात्नुपर्छ । भारतीय विदेशमन्त्रीले पनि भोलि (मंगलवार) र पर्सी (बुधवार) काठमाडौं बसाइका क्रममा त्यही आशय प्रकट गर्नेछन् । 
संविधानसभाको निर्वाचनलाई दलहरुले मुलुकको एजेन्डाका रुपमा स्थापित नगरेसम्म निर्वाचन नै भएछ भने त्यसको अर्थ हुनेछैन । यसको दुईवटा सम्भावित नकारात्मक परिणाम देखिनेछन् । पहिलो, संविधानसभा विगतमाजस्तै निस्प्रभावी वा परिणामविहीन हुनेछ । दोस्रो, संविधानसभाबाट आउने परिणाम हाम्रो मुलुकको पक्षमा हुँदैन । यहाँका आन्तरिक सरोकारवालाहरुले साझा सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण नगरेसम्म संविधानसभाको परिणाम हाम्रो पक्षमा  पनि हुँदैन, प्रिय पनि हुँदैन । तर अहिले राजनीतिक दलहरुले आम जनतामा निर्वाचनको विश्वसनीयता स्थापित हुन नसकेको यथार्थ ढाकछोप गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलहरु निर्वाचनलाई आफ्नो होइन, अरु(छिमेकी र अन्तराष्ट्रिय सरोकारवालाहरु)को एजेन्डाका रुपमा स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । दलहरुले जानेर वा नजानेर आफूलाई अन्तराष्ट्रिय समुदायका लागि काम गर्ने स्थानीय प्रतिनिधिको हैसियतमा आफूलाई उभ्याउनु स्वभाविक हुँदैन । तर अहिले घुमिफिरि त्यही भइरहेको छ ।  किनभने अहिले मंसिरमा निर्वाचन गराउनु पर्छ भन्ने मान्यता बोकेर राजनीतिक दलको भन्दा कुटनीतिक बृत्तको दौडधुप ज्यादा भएको देखिन्छ । दलहरुले निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई न त आफूभित्र स्वीकार गर्न सकेका छन्, न त जनतामाझ यसको विश्वसनीयता स्थापित गर्न सकेका छन् । बरु एउटा ठूलो दलका ठूला नेताले छिमेकीहरुलाई धम्क्याउने गरी अभिव्यक्ति दिएका छन् । 
अमेरिकामा पुगेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले नेपालमा निर्वाचन नभए दक्षिण एशियाको सुरक्षामा नै खलल पुग्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । त्यसो भए नेपालमा निर्वाचनको चिन्ता भारत, चीन वा अमेरिकाले लिइदिनुपर्ने ? कोइरालाले जबाफ दिनुपर्छ । कोइरालाको भनाईको आशय हो– क्षेत्रीय सुरक्षाका लागि भारतसहितका मुलुकले नेपालमा निर्वाचनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ, कोइरालासहितका नेताहरुले त्यसका लागि कुनै पनि जिम्मेबारी बहन गर्नु आवश्यक छैन । क्षेत्रीय सुरक्षाको चिन्ता लिनुपर्नेहरुले वातावरण बनाइदिनुपर्छ ।' कोइरालाले नेपालमा बैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिस्कारको धम्की दिनु र भारतमा भारतीय माओवादीले सशस्त्र आक्रमण तीब्र पार्नुमा कहीं, कतै र कसैको स्वार्थ लुकेको त छैन भनेर अमेरिकाबाट प्रश्न गरिरहेका छन् । (हेर्नुस् नेपाल ट्वेन्टिफोर आवर्स डटकम, असार १९) 
घोषित मितिमा निर्वाचन गर्न नसकिए नेपालको लोकतन्त्र र दक्षिण एशियाको क्षेत्रीय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुने कोइरालाको आशय छिमेकीका लागि चेतावनी जस्तो देखिन्छ । दुवै माओवादीको कनेक्सनमा संका गरेर भारतले नै यहाँ सुरक्षा र राजनीतिक सुझबुझको वातावरण मिलाइदिनुप¥यो भन्ने कोइरालाको आशय हो भने यो आपत्तिजनक छ । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गरेर छिमेकी भारतलाई घरेलु मामिलासँग जोडेर बिबादमा तान्न खोज्नु कुनै पनि अर्थमा जायज हुँदैन । नेपालको लम्बिँदो संक्रमण दक्षिण एशियाको सुरक्षाका लागि चिन्ताको बिषय बन्न सक्छ तर यसको सम्बोधन गर्ने सामथ्र्य आफैँ राख्ने कि छिमेकीलाई जबर्जस्ती तानेर चेतावनी दिने ? स्पष्ट छ, संविधानसभाको निर्वाचन नेपालको स्थिरता वा दीगो लोकतन्त्रसँग जोडिएको बिषय हो र ठूला भनिएका दलका ठूला नेताले यसको वातावरण बनाउने हो । यसमा अन्तराष्ट्र्रिय समुदायको केबल सद्भाव, समर्थन र सहयोगको मात्र भूमिका हुन्छ र त्यसका लागि उनीहरुले प्रतिवद्धता जनाइसकेका छन् । छिमेकी चीन र भारतको पनि सदासयता प्रकट भइसकेको छ । त्यसकारण यतिखेर निर्वाच्नका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन, सद्भाव र सदासयतामा कुनै कमि छैन । 
सरकार र निर्वाचन आयोगले आफ्नो हैसियत अनुसार निर्वाचनका लागि प्राबिधिक तयारी पूरा गरिसकेका छन् । तर अब चुनाव हुन्छ कि पछि धकेलिन्छ भन्ने कुरा वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियामा अगुवाई गरेका दलहरुको भूमिकाले तय गर्नेछ । 

Email : pkaphle@gmail.com